Archive for date: March 27th, 2025

उपायुक्त ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदने की जिलावासियों से करी अपील

अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिए दिशा-निर्देश

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से करें प्रस्तुत – उपायुक्त

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पंचकूला, 27 मार्च- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और जिला में अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को एक बार अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिरिक्रमण न हो सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए अवैध निर्माण होने से पहले की उसकी सूचना आपको मिलनी चाहिए ताकि अवैध निर्माण को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने नगर निगम को अपनी बाउंडरी वाॅल दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीसीपी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है। भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। एग्रीकल्चर जमीन पर एनओसी देने के बार ये सुनिश्चित करें कि जमीन पर  खरीददार द्वारा खेतीबाडी ही की जा रही है।  उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी को जिला नगर योजनाकार को रजिस्ट्री होने के बाद सैल डीड के बारे में भी जानकारी देने के निर्देश दिए।

     उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका को पेरिफेरी नियंत्रण अधिनियम एवं पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि जहां अवैध ढांचे या कॉलोनियों को गिराया गया है वहां बिना पूर्व अनुमति के दोबारा किसी प्रकार का निर्माण ना हो ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।  

     उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) के कार्यकारी अभियंताओं को नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर शैड्यूल रोडस के साथ-साथ 30 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाही करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी ना हो। जिला नगर योजनाकार कार्यालय और पुलिस विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें ताकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

     उपायुक्त ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा करने के साथ साथ जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जनवरी से मार्च 2024 तक जिला में अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा मांगा।

      जिला नगर योजनाकार संजय नारग ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि जनवरी से मार्च 2024 तक छह अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई। इनमें से एक कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और पांच कॉलोनियों के मामले में पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा फरवरी और मार्च 2024 में उल्लंघना करने वाले सात मामलों में एफआरआई दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस विभाग को भेजी है। इसी प्रकार फरवरी और मार्च 2024 में कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किये गए और सभी मामलों में उल्लंघना करने वालों को नोटिस जारी किए गए।

    उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के प्लॉट ना खरीदें।

    इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, नगर निगम संयुक्त आयुक्त सिमरनजीत,  जिला नगर योजनाकार संजय नारग, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) पंचकूला के कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) कालका के कार्यकारी अभियंता, यूएचबीएन बरवाला के एसडीओ, नगर परिषद कालका के एमई, नगर निगम पंचकूला के जोनल टेक्सेशन अधिकारी, जेई सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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-मॉडल सोलर गांव बनाने के लिए रायपुररानी, बरवाला व मड्डावाला का किया गया चयन

-उपायुक्त ने जिलावासियों से सोलर ऊर्जा लगवाकर केंद्र व राज्य सरकार की सब्सीडी का लाभ उठाने करी अपील

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पंचकूला, 27 मार्च- उपायुक्त मोनिका गुप्ता की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना को लेकर जिला स्तरीय कमेटी की आयोजित बैठक हुई। उन्होंने इस योजना के तहत संबंधित अधिकारियों को जिला में एक आदर्श सोलर गांव बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार चयनित सभी गांवों को छह मास की प्रतियोगिता अवधि के दौरान जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए तथा राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करना है तथा सौर ऊर्जा उपकरणों को स्थापित करना है। उसके लिए रायपुररानी, बरवाला व मड्डावाला का चयन किया गया है। इन तीनों गावों में सबसे ज्यादा जो सोलर गांव में लगवाएगा, उस गांव को माॅडल गांव बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा । प्रतियोगिता अवधि समाप्त होने के बाद सभी 3 गांवों का आंकलन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा जो गांव सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य करेगा, उसे मॉडल सोलर गांव घोषित किया जाएगा। जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा उस गांव को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपायुक्त ने सोलर ऊजो को लेकर जिले में कैंप लगाकर जिलावासियों को सोलर ऊर्जा के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी व ज्यादा से ज्यादा सब्सीडी की जानकारी मिले और लोग इसका इस्तेमाल कर धन की बचत कर सके।
यूएचवीबीएन के अधीक्षक अभियंता श्री सुधाकर तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा सोलर ऊर्जा लगवाने वाले जिलावासियों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सब्सीडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 1 से 10 किलोवाट तक का सोलर ऊर्जा लगवाने वाले व्यक्ति को सब्सीडी प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि 1 लाख 80 हजार से कम आय वाले अन्त्योदय परिवारों को 2 किलोवाट का सोलर ऊर्जा लगवाने पर 60 हजार रुपये केंद्र सरकार व 50 हजार रुपये राज्य सरकार सब्सीडी के रूप में देगी। इसके अलावा सोलर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने वाले अन्त्योदय परिवार को सोलर ऊर्जा इन्स्टूमेंट 1 लाख 30 हजार रुपये का इन्स्टाल होकर लगता है।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार, यूएचबीवीएन के कार्यकारी अभियंता आशीष चोपड़ा, पिंजौर के एक्शन ललित अत्री, सोलर कमेटी के गैर सरकारी सदस्य हरेंद्र मलिक, बडोला कला के सरपंच रोहित सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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