अनिल दहिया बने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस हरियाणा चैप्टर के अध्यक्ष

समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें अधिकारी – उपायुक्त

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पंचकूला, 21 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलावासियों की समस्याओं को सुना गया और उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में तीन स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी लोगों की समस्याओं को नगर निगम के सेक्टर-4 स्थित कार्यालय में सुना जा रहा है। वहीं कालका विधानसभा के लोगों के लिए एसडीएम कार्यालय कालका में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित हो रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

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प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आवेदन करें जिलावासी – मोनिका गुप्ता

केन्द्र सरकार प्रति किलोवाट पर 30 हजार और प्रदेश सरकार परिवारिक वार्षिक आय के हिसाब से दे रही सबसिडी – उपायुक्त

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पंचकूला, 21 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने भारत सरकार ने फरवरी 2024 से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी एमबीवाई) को शुरू किया हुआ है। योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और राज्य वित्तीय सहायता (एसएफए) प्रधान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा बिजली बिल को कम करती है। सरकारी प्रोत्साहन सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता स्थापना लागत की भरपाई करती है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और यह वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त है।

उपायुक्त ने बताया कि आवासीय परिवारों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दो किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर 30,000 रुपये प्रति किलोवाट और तीन किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए आनुपातिक आधार पर 18,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 78 हजार रूपये की सबसिडी उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एक लाख अंत्योदय परिवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पारिवारों के उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक 25,000 रुपये प्रति किलोवाट और 1.80 लाख रुपये से लेकर 300 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पारिवारिक के उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट राज्य वित्तीय सहायता के रूप में देंगी।

उपायुक्त ने बताया कि आवेदक के पास दो किलोवाट या उसके बराबर स्वीकृत भार (एसएल) के साथ घरेलू आपूर्ति (डीएस) कनेक्शन होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार श्रेणी के तहत होनी चाहिए। उपभोक्ता की औसत खपत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 200 यूनिट/माह या वित्त वर्ष 2023-24 में 2400 यूनिट प्रतिवर्ष तक होगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वो इस योजना में आवेदन कर लाभ उठाएं।

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पीएम श्री राजकीय  कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, में  मनाया अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस  

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पंचकूला 21 फरवरी, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय, सेक्टर 15, पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ व्याख्याता जयबीर सिंह रंगा ने विस्तृत रूप से विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बांग्लादेश से जुड़े इतिहास के साथ मातृभाषा का राष्ट्र निर्माण के संबंध में महत्व बताते हुए कहा दुनिया में 7000 से भी ज्यादा भाषाएं और भारत में आधिकारिक रूप से 22 भाषाएं प्रचलन में हैं। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है जिसके बल पर भारत की विश्व स्तर पर  पहचान कायम है।

विद्यालय की छात्राओं ने भी मातृभाषा पर  प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान विस्तार से व्याख्यान दिए जिनमें ठीक उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को इनाम दिए गए।

इस अवसर पर शिक्षक चंद्रमोहिनी शर्मा, योगिता जोशी, सीमा, मीना अत्री, प्रियंका, मोनिका जोशी, रितु, इकबाल गिल, सोनिया, वंदिता, संजीव, मोना वालिया उपस्थित थे।

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पंचकूला शहर को और अधिक विकसित बनाने के लिए कार्य करें अधिकारी – सांसद

एमपी लैड योजना से मोरनी पीएचसी में जनरेट सैट करवाया जाएगा उपलब्ध – वरूण चौधरी

सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की अध्यक्षता करते 26 विभागों की 67 योजनाओं की करी समीक्षा

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पंचकूला, 21 फरवरी – सांसद श्री वरूण चौधरी ने कहा कि अधिकारी बेहतरीन तरीके से अपना दायित्व निभाते हुए पंचकूला शहर को और अधिक विकसित बनाने के लिए कार्य करें, ताकि यहां के नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सकें।

सांसद श्री वरूण चौधरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सांसद ने 26 विभागों की 67 योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में जो कमी रह जाती हैं उसे दूर करने के लिए अधिकारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए बेहतर प्रयास करें। जो हम कर सकते हैं उसको सकारात्मक सोच के साथ करें और ऐसे कार्य को कभी रोकने का प्रयास भी ना करें। इससे काफी हद तक गैप की कमी आएगी।

सांसद ने स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करते हुए कहा कि मोरनी पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए नियमों में कुछ ढील देते हुए सीएचसी बनाने का कार्य करें, ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि एमपी लैड योजना से इस पीएचसी में जनरेट सैट लगवाया जाए। उन्होंने पंचकूला में बने हुए एमसीएच ब्लॉक में तुरंत प्रभाव से फायर की एनओसी जारी करने के निर्देश दिए।

श्री वरूण चौधरी ने कहा कि गर्मी को मौसम को ध्यान में रखते हुए जिस क्षेत्र में पेयजल की समस्या संज्ञान में आती हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेयजल सुलभ करवाने के लिए टयूबवैल लगवाने की आवश्यकता है तो उसे तुरंत प्रभाव से लगावाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 19 गांवों में विशेषकर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर क्रियांवित की जाए।

सांसद ने राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबन्धित कार्यक्रम की समीखा करते हुए बताया कि जल्द ही पटियाला लाइटों से जीरकपुर-पंचकूला बाइपास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सितम्बर माह में शुरू होने वाले सिक्सलेन प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 6.6 किलोमीटर की होगी, जो लगभग दो वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की जो योजनाएं जिला में क्रियांवित नहीं की जा रही, उन योजनाओं की उपायुक्त स्वयं बैठक लेकर विस्तार से समीक्षा करे।

श्री वरूण चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए खोले गए कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएचसी) पर सभी सर्विस की रेट लिस्ट चस्पा की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थालों पर बनें हुए शौचालयों के रखरखाव और नये निर्माण का कार्य भी जल्द किया जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा स्वच्छ पेयजल, शौचालय, आवास, स्वच्छता अभियान का सफल क्रियांवयन करने के लिए सर्व करवाया जा रहा है। इसके अलावा पॉलीथिन पर अंकुश लगाने के लिए मार्केट में वैंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को 10 रूपये में कपड़े का थैला मुहैया करवाया जा रहा है। पॉलीथिन की नियमित रूप से चेकिंग की जा रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनवरी माह में 245 चालान किये गए और 1 लाख 41 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम पंचकूला द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए सिटीजन शिकायत हेल्प डेस्क नंबर 9696494949 संचालित किया जा रहा है।

सांसद ने कहा कि जिला में डीसी, एडीसी, डीसीपी, निगम कमीश्नर, सीएमओ सहित अनेक महिला अधिकारी मौजूद हैं। जिला के स्कूल, कॉलेजों, गांव व शहरों में महिलाओं और युवतियों में होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक हिस्सा लेकर उनमें आत्मनिर्भरता पैदा करें। साथ ही पुलिस विभाग स्कूल, कॉलेजों की छुट्टी के समय सिविल ड्रेस में विजिट करे और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि कृषि अवसरंचना निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के क्रियांवन एवं किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर अभियान के माध्यम से सचेत करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना एवं स्वयं सहायता समूह के सफल आयोजन बारे आगामी बैठक में प्रदर्शनी के माध्यम से अवगत करवाएं।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि चेयरमैन जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के निर्देशानुसार जिला में योजनाओं का सफल क्रियांवन किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी मासिक बैठक आयोजित कर विस्तार से समीक्षा करेंगे और लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के बारे जागरूक करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर योजनाओं की समीक्षा करके रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजें।

इस मौके पर नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल, जिला परिषद चेयरमैन सुनील, नगर परिषद कालका चेयरमैन कृष्ण लाम्बा, एडीसी निशा यादव, नगर निगम कमीश्नर अपराजिता, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, जिला परिषद सीईओ गगनदीप सिंह, नगराधीश विश्वनाथ, सिविल सर्जन डा. मुक्ता कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या, जिला खेल अधिकारी नील कमल, एलडीएम गजल शर्मा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।

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