एमपी लैड योजना से मोरनी पीएचसी में जनरेट सैट करवाया जाएगा उपलब्ध – वरूण चौधरी
सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की अध्यक्षता करते 26 विभागों की 67 योजनाओं की करी समीक्षा
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पंचकूला, 21 फरवरी – सांसद श्री वरूण चौधरी ने कहा कि अधिकारी बेहतरीन तरीके से अपना दायित्व निभाते हुए पंचकूला शहर को और अधिक विकसित बनाने के लिए कार्य करें, ताकि यहां के नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सकें।
सांसद श्री वरूण चौधरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सांसद ने 26 विभागों की 67 योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में जो कमी रह जाती हैं उसे दूर करने के लिए अधिकारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए बेहतर प्रयास करें। जो हम कर सकते हैं उसको सकारात्मक सोच के साथ करें और ऐसे कार्य को कभी रोकने का प्रयास भी ना करें। इससे काफी हद तक गैप की कमी आएगी।
सांसद ने स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करते हुए कहा कि मोरनी पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए नियमों में कुछ ढील देते हुए सीएचसी बनाने का कार्य करें, ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि एमपी लैड योजना से इस पीएचसी में जनरेट सैट लगवाया जाए। उन्होंने पंचकूला में बने हुए एमसीएच ब्लॉक में तुरंत प्रभाव से फायर की एनओसी जारी करने के निर्देश दिए।
श्री वरूण चौधरी ने कहा कि गर्मी को मौसम को ध्यान में रखते हुए जिस क्षेत्र में पेयजल की समस्या संज्ञान में आती हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेयजल सुलभ करवाने के लिए टयूबवैल लगवाने की आवश्यकता है तो उसे तुरंत प्रभाव से लगावाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 19 गांवों में विशेषकर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर क्रियांवित की जाए।
सांसद ने राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबन्धित कार्यक्रम की समीखा करते हुए बताया कि जल्द ही पटियाला लाइटों से जीरकपुर-पंचकूला बाइपास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सितम्बर माह में शुरू होने वाले सिक्सलेन प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 6.6 किलोमीटर की होगी, जो लगभग दो वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की जो योजनाएं जिला में क्रियांवित नहीं की जा रही, उन योजनाओं की उपायुक्त स्वयं बैठक लेकर विस्तार से समीक्षा करे।
श्री वरूण चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए खोले गए कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएचसी) पर सभी सर्विस की रेट लिस्ट चस्पा की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थालों पर बनें हुए शौचालयों के रखरखाव और नये निर्माण का कार्य भी जल्द किया जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा स्वच्छ पेयजल, शौचालय, आवास, स्वच्छता अभियान का सफल क्रियांवयन करने के लिए सर्व करवाया जा रहा है। इसके अलावा पॉलीथिन पर अंकुश लगाने के लिए मार्केट में वैंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को 10 रूपये में कपड़े का थैला मुहैया करवाया जा रहा है। पॉलीथिन की नियमित रूप से चेकिंग की जा रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनवरी माह में 245 चालान किये गए और 1 लाख 41 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम पंचकूला द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए सिटीजन शिकायत हेल्प डेस्क नंबर 9696494949 संचालित किया जा रहा है।
सांसद ने कहा कि जिला में डीसी, एडीसी, डीसीपी, निगम कमीश्नर, सीएमओ सहित अनेक महिला अधिकारी मौजूद हैं। जिला के स्कूल, कॉलेजों, गांव व शहरों में महिलाओं और युवतियों में होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक हिस्सा लेकर उनमें आत्मनिर्भरता पैदा करें। साथ ही पुलिस विभाग स्कूल, कॉलेजों की छुट्टी के समय सिविल ड्रेस में विजिट करे और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कृषि अवसरंचना निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के क्रियांवन एवं किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर अभियान के माध्यम से सचेत करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना एवं स्वयं सहायता समूह के सफल आयोजन बारे आगामी बैठक में प्रदर्शनी के माध्यम से अवगत करवाएं।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि चेयरमैन जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के निर्देशानुसार जिला में योजनाओं का सफल क्रियांवन किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी मासिक बैठक आयोजित कर विस्तार से समीक्षा करेंगे और लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के बारे जागरूक करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर योजनाओं की समीक्षा करके रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजें।
इस मौके पर नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल, जिला परिषद चेयरमैन सुनील, नगर परिषद कालका चेयरमैन कृष्ण लाम्बा, एडीसी निशा यादव, नगर निगम कमीश्नर अपराजिता, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, जिला परिषद सीईओ गगनदीप सिंह, नगराधीश विश्वनाथ, सिविल सर्जन डा. मुक्ता कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या, जिला खेल अधिकारी नील कमल, एलडीएम गजल शर्मा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।
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