*‘Hamaare Park, Hamaari Jimmedaari’: MC Commissioner leads cleanliness drive with community in Sector 36*

औद्योगिक समूहों द्वारा कार्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के तहत विविध संस्थाओं को मैडिकल कालेज, स्कूल एवं परिसरों में समग्र विकास के लिए तैयार की गई है व्यापक योजना- पी के दास

मई 2024 से जनवरी 2025 तक 26 बैठकों के माध्यम से 258 प्रस्तावों पर हुआ विचार

2,62,670.30 करोड़ रूपये की परियोजना के लिए दी गई मंजूरी

9 सरकारी परियोजनाओं रेवाड़ी में एम्स अस्पताल, अमृता अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज यमुनानगर हरियाणा, हिसार में नागरिक उड्डयन का एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र एम/एस नोर्थ स्टार टावर्स प्राईवेट लिमिटेड,

 खरखौदा-सोनीपत और मानेसर-गुरुग्राम में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड परियोजना द्वारा गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, सिरसा को प्रदान की गई पर्यावरण मंजूरी  

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पंचकूला 18 फरवरी –                अप्रैल 2024 में श्री पी के दास, आईएएस को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना एस.ओ. संख्या 1707 (ई) दिनांक 12.04.2024 के तहत राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, हरियाणा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति के पहले दिन से ही श्री पी के दास ने उद्योग जगत के साथ विविध बैठकों एवं प्रेरणा शिविरों के माध्यम से पर्यावरण उत्तरदायित्व योजना के तहत हरियाणा के विविध संस्थानों एवं परिसरों में व्यापक योजना का व्यवहारिक रूप प्रदान करने का कार्य किया है। 

1 मई, 2024 तक राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, हरियाणा के समक्ष 98 प्रस्ताव लंबित थे। 15.04.2024 से आज तक प्राधिकरण ने 26 बैठकों में 258 प्रस्तावों पर विचार किया। इनमें से 214 विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाएं, अस्पताल, हर्बल प्रसंस्करण इकाई, इस्पात उद्योग, औद्योगिक शेड/गोदाम, मेडिकल कॉलेज, संस्थान स्कूल, अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां और 32 खनन प्रस्तावों को पर्यावरण मंजूरी दी गई। उपरोक्त परियोजनाओं का कुल परियोजना मूल्य 2,62,670.30 करोड़ है। विदित है कि 9 सरकारी परियोजनाओं को भी पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें उल्लेखनीय हैं रेवाड़ी में एम्स अस्पताल, अमृता अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज यमुनानगर हरियाणा, हिसार में नागरिक उड्डयन का एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र एम/एस नोर्थ स्टार टावर्स प्राईवेट लिमिटेड को ग्रुप हाउसिंग के लिए, इसके अतिरिक्त खरखौदा-सोनीपत और मानेसर-गुरुग्राम में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड परियोजना द्वारा गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, सिरसा के लिए ऋण दिया गया है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं विभिन्न परियोजनाओं हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना के कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के तहत 163.96 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

खनन क्षेत्र में माईनिंग कम्पनियां प्रभावित क्षेत्र के आसपास के किसी नजदीकी गांव के पंचायती जमीन पर पौधारोपण करके वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करेंगे। पौधारोपण के लिए औषधिय एवं फलदार वनस्पतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार 5 वर्षों तक उसकी देखभाल करके उस गांव के किसान एवं पंचायत को वापिस कर दिया जाएगा जिससे वहां के स्थानीय लोगों के आय में वृद्धि हो सके। माईनिंग कम्पनियां जिस सड़क का इस्तेमाल करेंगी उसके रख-रखाव एवं मरम्मत का दायित्व उनका होगा। माईनिंग कम्पनियां प्रयोग होने वाले सड़क मार्ग के दोनो तरफ हरित पट्टी बनाएंगे। 

औद्योगिक इकाइयां एवं आवासीय कालोनियों से निकलने वाले शिविर के पानी के शुद्धिकरण हेतु शिविर ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना करके दूषित जल को शुद्धिकृत करके खेतों एवं पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग करने की संस्कृति को बढ़ावा देना। उपलब्ध वेस्ट वाटर से 125 प्रतिशत अधिक की क्षमता ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित किया जाएगा। जिससे जल प्रबन्धन एवं जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य करने का मार्ग प्रशस्त होगा। 

बारिश के पानी के प्रबन्धन हेतु आर डब्ल्यू एस पीटस योजना का लागू करके जल जमाव से मुक्ति और जल संरक्षण के अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। 

ठोस कचरा प्रबन्धन की दिशा में कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जैविक कचरा प्रबन्धन के लिए परम्परागत रूप से उपयोग में लाई जा रही मशीनों के क्षमतासंवर्धन पर बल दिया जा रहा है। जिससे आग्रेनिक वेस्ट कंवर्टर के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है।

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पीडब्ल्यूडी विभाग ने पिछले 7 दिनों में समाधान शिविर में आई 29 शिकायतों का किया निपटारा

लघु सचिवालय, नगर निगम कार्यालय व एसडीएम कार्यालय कालका प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित होते हैं समाधान शिविर

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पंचकूला, 18 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने जिलावासियों की समस्याओं को सुना और उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि समाधान शिविरों में आई शिकायतों में से पिछले सप्ताह के दौरान विभिन्न विभागों ने 53 शिकायतों का समाधान किया। इनमें से पीडब्ल्यूडी विभाग ने 29 शिकायतों का निपटान किया है।
उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में तीन स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी लोगों की समस्याओं को नगर निगम के सेक्टर-4 स्थित कार्यालय में सुना जा रहा है। वहीं कालका विधानसभा के लोगों के लिए एसडीएम कार्यालय कालका में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित हो रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

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प्रदेशभर की आरटीएस में जिला पंचकूला 15वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंचा

अतिरिक्त उपायुक्त ने सीएम विंडो, जन संवाद और सीपी ग्राम पोर्टल पर आई शिकायतों की करी समीक्षा

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पंचकूला, 18 फरवरी – अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो, जन संवाद और सीपी ग्राम पोर्टल पर आई शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करें। इन शिकायतों पर अब सप्ताह में एक बार समीक्षा जरूर की जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के जिलों की आरटीएस में जिला पंचकूला 15वें स्थान से अब आठवें स्थान पर पहुंच चुका है। इस स्थान को पहले नंबर पर लाने के लिए सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालय से सम्बन्धित शिकायतों का निपटान जल्द से जल्द करना होगा। ताकि इस रेंकिंग को नंबर वन किया जा सके।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सीएम विंडो, जन संवाद कार्यक्रम और सीपी ग्राम पोर्टल पर जिला के लोगों की जो शिकायतें आई हैं। उनकी सरकार द्वारा भी समीक्षा की जा रही है। अधिकारी-कर्मचारी द्वारा इन शिकायतों को अपने स्तर से जल्द निपटान करना चाहिए। जो शिकायतें पॉलिसी से सम्बन्धित है, उन्हें अपने उच्च अधिकारियों को भेजें और साथ ही एक कॉपी उपायुक्त कार्यालय को भेजें।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त विषयों पर अधिकारियों-कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों के हेड इन मीटिंगों में स्वयं उपस्थित हों।

इस मौके पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. विशाल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला मत्स्य अधिकारी राजन खोरा, तहसीलदार कालका विवेक गोयल, नायब तहसीलदार पंचकूला हरदेव सिंह, उप कृषि निदेशक डा. सुरेन्द्र यादव सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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