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नई दिल्ली: ‘संकल्प पत्र’ के नाम से लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सोमवार को जारी भाजपा के घोषणापत्र में मजबूत, पारदर्शी, निर्णायक एवं संवेदनशील सरकार और लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा करते हुए ‘नये भारत’ के निर्माण के लिये लोगों से जनादेश मांगा गया है।

भाजपा कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव 2019 के लिये भाजपा की संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया।

इस दौरान सिंह के अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह , वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत, भाजपा के संगठन मंत्री रामलाल, पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी।

आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए ‘फ्री हैंड’ नीति जारी रहेगी।

किसानों की आय दोगुनी करने की बात दोहराते हुए इसमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा साथ ही देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा।

इसमें खास तौर पर छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन वादा भी किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में भाजपा ने कहा है कि संवैधानिक ढांचे के तहत सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

पार्टी ने गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ, निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने तथा समान नागरिक संहिता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

वैश्विक भारत अध्याय में कहा गया है कि प्रवासी भारतियों के बीच पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए ‘भारत गौरव’ की शुरुआत की जायेगी।

साथ ही वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुपक्षिय सहयोग को और आगे बढ़ाया जायेगा। भाजपा के संकल्प पत्र में राजनयिक और संबंधित कैडरों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है।

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कार्य योजना का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी।

इसमें आधारभूत ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के पूँजीगत निवेश तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना का उल्लेख किया गया है।

नए भारत की बुनियाद के तहत सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा देने, 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क तथा सड़क नेटवर्क विकसित करने पर जोर दिया गया है।

स्वस्थ भारत का जिक्र करते हुए संकल्प पत्र में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधा, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने तथा 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण का वादा किया गया है।

समावेशी विकास को रेखांकित करते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करने, 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं देने तथा सभी छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन का उल्लेख है।

भाजपा के संकल्प पत्र में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने तथा प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर दिया गया है।

इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों का निर्धारण तथा उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रुपये तक का ऋण एवं पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमई क्षेत्र को पूंजीगत सहायता देने के लिए ‘उद्यमी पूर्वोत्तर’ योजना का उल्लेख है।

महिला सशक्तिकरण के तहत तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने के लिए विधेयक पारित कराने, सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाने तथा कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों से सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद करने पर जोर दिया गया है।

संकल्प पत्र में सबके लिए शिक्षा के तहत 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण तथा वर्ष 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करने पर जोर दिया गया है।

सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने की बात भी कही गई है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र में छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन योजना का उल्लेख किया गया है।