Archive for date: April 28th, 2025

*Chandigarh, April 28:-*

A meeting was held today under the chairmanship of Shri Amit Kumar, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh, with office bearers and members of Resident Welfare Associations (RWAs) and Market Welfare Associations (MWAs), FOSWAC, CRAFED, Dealer Associations to discuss and plan the upcoming state-level event “Walk for Drug Free Chandigarh”, scheduled for May 3, 2025.

The campaign, which will be led by the Governor Punjab and Administrator of Chandigarh, is aimed at spreading awareness against drug abuse and encouraging community participation, particularly among the youth. The initiative focuses on raising education and awareness, strengthening voluntarism, and fostering collective action to combat the menace of drugs in society.

During the meeting, Commissioner Amit Kumar emphasized the importance of proactive community engagement and directed that maximum participation from RWAs and MWAs be ensured for the event at their own level. He urged all stakeholders to collaborate and mobilize maximum support to make the campaign a grand success.

The “Walk for Drug Free Chandigarh” seeks to build a united front against drug abuse and promote a healthier and safer environment for the citizens.

The Municipal Corporation remains committed to supporting such initiatives that contribute to the betterment of the city and the well-being of its people.

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बाल विवाह की सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी को या हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 1098 पर दे

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पंचकूला, 28 अप्रैल – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, इस दिन बाल विवाह अधिक संख्या में होते है जोकि एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की शादी गैर कानूनी व अमान्य मानी जाती हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या करने में उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जिला में बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विवाह निषेध अधिकारी को या हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 1098 पर दे सकते है।

मोनिका गुप्ता ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए एसीपी पंचकूला, बाल विवाह निषेध अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम जिला में अक्ष्य तृतीय के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रहेगी।

उपायुक्त ने कहा कि अक्ष्य तृतीय के पवित्र दिन अनेक धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है और इस दिन सामूहिक बाल विवाह के आयोजनों की भी संभावना होती है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह से जहां बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर बुरा असर पड़ता है वहीं बच्चों के उत्पीड़न व शोषण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर समाप्त होते है और मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है।

उपायुक्त ने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी जिलावासी को अपने आस-पास बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत इसकी सूचना चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाईन नंबर 112 और महिला एवं बाल विकास हेल्पलाईन नंबर 181 पर दें ताकि बाल विवाह को रूकवाया जा सके और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

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बाल मजदूर बच्चों को पढाने के लिए स्कूलों में करवाएं दाखिल

भीख मांगवाने वालों और भट्ठों व ढाबों में बाल मजदूर मिलें, उनके खिलाफ करें सख्त कार्रवाई-उपायुक्त

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पंचकूला 28 अप्रैल- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि जिला में बाल मजदूरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाएं और जिला स्तरीय गठित कमेटी औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करे।

उपायुक्त बाल एवं बंधुआ मजदूरी को लेकर आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

उपायुक्त कहा कि विभाग बाल मजूदरी पर अंकुश लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बाल मजदूरी में पाए जाने वाले बच्चों को पढाने के लिए स्कूलों में दाखिल करवाया जाए। उन्होंने कहा कि विशेषकर ढाबों पर बाल मजदूरी को लेकर चैकिंग की जाए और जिन ढाबों में बाल मजदूरी करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए इसकी सूचना 1098 हेल्पलाईन नम्बर पर दें।  

बैठक में श्रम विभाग द्वारा बाल मजदूरी में मिले 3 बच्चों के बारे में अवगत करवाया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि अगली बैठक में तीनों बच्चों की स्कूल में दाखिल कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सूचना दिए जाने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जिला से बाल मजदूरी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि भीख मांगना अपराध है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को रेड लाईट व अन्य स्थानों पर भीख मांगने वाले बच्चों पर भी कार्रवाही करने के निर्देश दिए ताकि उनकी यह बुराई छुडवाकर उन्हें स्कूल में दाखिल कर शिक्षा दी जा सके।  उपायुक्त ने डीएफएससी से जिला में चल रहे भट्ठों के बारे में विस्तार से जानकारी ली व लेबर विभाग को इन भट्ठों पर रेड कर बाल मजदूरी एवं बंधुवा मजदूरी करवाने वालों पर कार्रवाही करने व बच्चों को मुक्त करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम कालका संयम गर्ग, डीडीपीओ विशाल पराशर, नायब तहसीलदार हरदेव सिंह, सहायक लेबर कमीशनर अंजना, डीएफएससी नितिन सिंगला, लेबर इंस्पेकटर किरण वर्मा, तेजबीर सिंह सहित गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

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