मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जाबांज टीम का आईटीबीपी भानू पहुंचने पर किया स्वाागत

For Detailed News-

पंचकूला, 31 जनवरी- प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जाबांज टीम द्वारा गणतंत्र दिवस -2022 समारोह में राजपथ में हुए प्रदर्शनों में पुरूष बाइकर्स टीम के रूप में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसकी  सराहना महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री ने की तथा सम्मानित भी किया।


जांबाज टीम के प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र भानू में पहुंचने पर उनका स्वाागत हेतु एक स्वाागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महानिरीक्षक श्री ईश्वर सिंह दूहन द्वारा जांबाज टीम को हार्दिक बधाई दी गई।

https://propertyliquid.com


इस अवसर पर श्री राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक एवं श्री विक्रांत थपलियाल, सेनानी, अधिकारीगण एवं अन्य  पदाधिकारियों द्वारा जांबाज टीम का बड़े हर्षोल्लासस के साथ स्वागत किया गया। इस टीम ने पूरी लगन व निष्ठा से इस केन्द्र  के अतिरिक्त बरवाला रोड पर काफी अभ्यास किया  जिसके परिणाम स्वरूप जाबांज टीम गणतन्त्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट  प्रर्दशन कर पायी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने जिला स्तरीय क्लीयरेंय कमेटी और जिला स्तरीय टेलीकॉम कमेटी की बैठक की करी अध्यक्ष्ता

– संबंधित विभाग ओद्यौगिक इकाईयों और मोबाइल कंपनियों द्वारा आवेदन करने के 45 दिन के अंदर-अंदर उपलब्ध करवाएं सेवाएं

For Detailed News-

पंचकूला, 31 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी, जिला स्तरीय टेलीकॉम कमेटी तथा जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्ष्ता की और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को तय सयम सीमा में विभिन्न सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिये।


उपायुक्त ने निर्दश दिये कि संबंधित विभाग ओद्यौगिक इकाईयों और मोबाइल कंपनियों द्वारा आवेदन करने के 45 दिन के अंदर-अंदर सेवाएं उपलब्ध करवाएं।


उन्होंने कहा की आवेदकों  द्वारा निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर  7 दिन का नोटिस जारी किया जाए और  यदि तब भी दस्तावेज जमा नहीं करवाए जाते तो ऐसे आवेदकों का आवेदन रद्द किया जाए।  उन्होंने निर्देश दिये कि विभागों के स्तर पर कोई भी आवेदन 45 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विभागों से संबंधित सुविधाओं का लाभ लाभार्थी को तय समय के भीरत उपलब्ध करवाया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।


उन्होंने कहा कि किसी की उद्यौग या ओद्यौगिक संस्था को सम्बंधित विभाग से  कोई भी शिकायत है तो वह हरियाणा एंटरप्राईजिज प्रोमोशन सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल ग्राीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर अपलोड कर सकते हैं।

https://propertyliquid.com


बैठक में उपायुक्त ने जिन-जिन विभागों की सेवाओं की समीक्षा की उनमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा राज्य ओद्यौगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग, खनन एवं भूविज्ञान , लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा नगर परिषद शामिल हैं।


बैठक में जिला शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राकेश संधु, ईओ कालका नगर परिषद निशा शर्मा, नगराधीश गौरव चैहान, जिला औद्योगिक केन्द्र के संयुक्त निदेशक ब्रिजपाल, इंडस्ट्रीज़ एक्टेंशन आॅफिसर रोहित टिंडल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया, जिला सूचना प्रोद्यौगिकी अधिकारी सतपाल शर्मा सहित उद्यौगों व टैलीकॉम कमेटी के सदस्य तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

उपायुक्त महावीर कौशिक ने अवैध निर्माण को गिराने व शहरी इलाकों में अवैध कालोनियों को लेकर गठित डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की करी अध्यक्षता

– जिला में नये अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के दिये निर्देश  

For Detailed News-

पंचकूला, 31 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज लघु सचिवालय के सभागार में नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण को गिराने व शहरी इलाकों में अवैध कालोनियों को लेकर गठित डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की।


बैठक में उन्होंने जनवरी माह में जिला टास्क फोर्स द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जिला में कोई नया अवैध निर्माण न हो।


उपायुक्त ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को निर्देश दिये कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग व शेड्यूल्ड रोड के साथ-साथ 30 मीटर की प्रतिबंधित बैल्ट में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण के विरूद्ध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट नगर योजनाकार कार्यालय को भिजवाएं। बैठक में अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान किसी भी कारणवश डयूटी मैजिस्ट्रेट के अनुपस्थित होने पर वैकल्पिक डयूटी मैजिस्ट्रेट लगाने को लेकर भी चर्चा की गई ताकि संबंधित विभाग बेहतर तालमेल के साथ कार्यवाही पूरी कर सके। उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने इस संबंध में नगराधीश श्री गौरव चैहान को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

https://propertyliquid.com


श्री महावीर कौशिक ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि वे अवैध निर्माण के मामलों में दर्ज एफआईआर और कोर्ट में पेश किए गए चालान का पूरा ब्यौरा शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से अवैध कालोनियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जो एक माह और जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में  अवैध निर्माण के खिलाफ 4 सफल अभियान चलाए गए, जिसमें पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिराया गया।


इस अवसर पर  नगराधीश गौरव चैहान, जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज, एसीपी उमेद सिंह, नगर परिषद कालका की कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा, सहायक जिला न्यायवादी संजीत कुमार तथा नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

*हरियाणा सरकार ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत कमजोर वर्गं, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए भरेगी प्रीमियम -मुख्यमंत्री मनोहर लाल*

*-मुख्यमंत्री ने चण्डीगढ़ से वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3 लाख 14 हजार 446 पात्र लाभार्थियों के खाते में 5.33 करोड रुपए की प्रीमियम राशि की ट्रांसफर*

*-उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर वितरित किए प्रतिपूर्ति पत्र*

For Detailed News-

पंचकूला, 31 जनवरी- हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा योजना तथा पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चण्डीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य के 3 लाख 14 हजार 446 लाभार्थियों के खाते में 5.33 करोड रुपए की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि शेष तथा नये पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि सालाना 1 लाख 80 हजार रूपये से कम आय वाले गरीब परिवारों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रथम चरण के अंत्योदय उत्थान मेले लगाए गए है, जिसमें विभिन्न विभागों की 55 स्कीमों का लाभ दिया गया है ताकि ऐसे परिवारों की आय बढाई जा सके, जिनमें मुख्यतः स्वरोजगार के लिए ऋण तथा पब्लिक सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाना शामिल है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही अंत्योदय उत्थान मेलों का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों को 6 हजार रूपये वार्षिक राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से ही गरीब लोगों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रिमियम भरने का निर्णय लिया गया है। इस राशि से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी किसान प्रिमियम भर सकेंगे।  

https://propertyliquid.com


उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला के 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर वितरित किए प्रतिपूर्ति पत्र


 वीडियो काॅफ्रेंसिंग के पश्चात उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर प्रतिपूर्ति पत्र वितरित किए।  उन्होंने कहा कि सरकार की यह एक अनूठी पहल है जो हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है।

*मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना*


उन्होंनेे बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। यह योजना, जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, समाज के वंचित वर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है।
इस योजना में सभी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), 1 लाख 80 हजार रूपए तक की आय वाले परिवारों, 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले किसानों के साथ-साथ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। इस पैसे का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। योजना के लाभार्थियों को अपना पंजीकरण करवाकर पहला प्रीमियम खुद भरना है तथा इसके बाद का प्रीमियम हर वर्ष राज्य सरकार भरेगी। इसके साथ ही पहले प्रीमियम की राशि भी वापिस लाभार्थी के खाते में जमा करवा दी जाएगी। यानी लाभार्थी का सारा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे में अधिक से अधिक लाभार्थियों को अपने आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीकृत करवाना चाहिए।


उन्होंने बताया कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को शामिल किया गया है। शेष राशि को किसान अपनी फसल बीमा योजना के प्रीमियम में भी प्रयोग कर सकते हैं।

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर लाभार्थी के आश्रितों को मिलती है 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता-उपायुक्त*


उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए 330 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। अगर लाभार्थी की 55 वर्ष तक मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए लाभार्थी को 12 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की 18 से 70 वर्ष के बीच सडक हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।  

*प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पात्र व्यक्ति को मिलती है 3 हजार रूपये मासिक पेंशन*


उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना  के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए लाभार्थी की मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होना है तो 55 रुपए, 29 वर्ष की आयु में 100 रुपए तथा 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपए मासिक प्रीमियम भरना होगा। जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उसे 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, उप निदेशक कृषि सुरेन्द्र सिंह यादव, अन्य संबंधित विभागों के अधिािरी और बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

हरियाणा की झांकी के लिए करें बढ़चढ़कर वोटिंग : सुनील बसताडा

सिरसा, 31 जनवरी।

For Detailed News-


गणतंत्र दिवस के अवसर पर ‘हरियाणा-खेलों में नंबर-वनÓ की थीम पर आधारित हरियाणा की झांकी ने ओलंपिक की यादें एक बार फिर ताजा कर दीं। इस झांकी ने हरियाणा वासियों सहित देश की जनता में जोश भर दिया। जब झांकी की पहली झलक देशवासियों ने देखी तो लगा मानो उनके सामने कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें भारतीय खिलाडिय़ों ने जीत का परचम लहराकर तिरंगे को फहराया हो और दुनिया के पटल पर भारत का मान बढ़ाया हो।


जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील बसताडा ने बताया कि झांकी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, कुमारी रानी रामपाल और सुमित अंतिल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडिय़ों की मौजूदगी रही। इन खिलाडिय़ों ने ओलंपिक से लेकर एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। झांकी के माध्यम से देश के सभी राज्यों व अन्य राष्ट्रों को न केवल हरियाणा की खेल प्रतिभाओं से नई प्रेरणा मिली बल्कि वे इस छोटे से राज्य की बड़ी उपलब्धियों के भी साक्षी बने। राजपथ पर आकर्षण का केंद्र रही हरियाणा की यह झांकी अब   बेस्ट टैबल्यू प्रतियोगिता में दूसरे राज्यों की झांकियों को कड़ी टक्कर दे रही है। उन्होंने आमजन से बढ़चढकऱ हरियाणा की झांकी के लिए वोट करने की अपील की है।


हरियाणा की झांकी के लिए करें वोट :


हरियाणा की यह झांकी के लिए वाोटिंग जारी है। हरियाणा की झांकी को वोट करने के लिए सबसे पहले https://t.co/nCapqFOB1P पर जाएं। मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी से साइन इन करें। इसके बाद टैबल्यू के पोल पर जाएं। इसमें स्टेट टैबल्यू के विकल्प पर जाकर 3 नंबर पर हरियाणा के लिए वोट करें।

https://propertyliquid.com


डीआईपीआरओ ने बताया कि ‘विजय रथÓ रूपी इस झांकी को महानिदेशक डा. अमित कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने अथक मेहनत से तैयार किया था। दो हिस्सों में बनी हरियाणा की झांकी के अगले हिस्से में घोड़े व भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक शंख थे। घोड़ों से जुता रथ महाभारत युद्ध के विजय रथ का प्रतीक है। यहां रखा शंख भगवान श्रीकृष्ण के शंख का प्रतीक है। झांकी के दूसरे हिस्से को चार भागों में बांटा गया था। इसके पहले भाग में ओलंपिक की तर्ज पर बने अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके पीछे के दो हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा के 10 ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खड़े थे। झांकी के अंतिम हिस्से पर भाला फेंकने की मुद्रा में ओलंपियन नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति थी तो झांकी के दोनों ओर हाई रिलीफ में हरियाणा के चुनिंदा खेलों जैसे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, डिस्कस थ्रो व हॉकी के खिलाडिय़ों की गतिविधियों को उकेरा गया था।


उल्लेखनीय है कि खेलों की राजधानी हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना शानदार प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी खिलाडिय़ों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कृषि हमारा कर्म, देशसेवा एवं राष्ट्रभक्ति हमारा धर्म और खेल हमारा जुनून है। इसी जुनून के चलते हरियाणा खेलों में नंबर-1 बना हुआ है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

ग्राम संरक्षक बन समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 31 जनवरी।

For Detailed News-


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि  असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार द्वारा ई-पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल उन असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस या रिकार्ड रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जिनके लिए सरकार योजनाएं तैयार करती है और उन्हें सहायता पहुंचाना चाहती है।

https://propertyliquid.com


उन्होंने बताया कि ई श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन बारे कोई समस्या आती है तो राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 शुरू किया गया है जिस पर कॉल करके उक्त समस्या का समाधान पाया जा सकता है। इसके साथ कामन सर्विस सैंटर या खुद के फोन से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता हैं। ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद एक कार्ड दिया जाएगा जिस पर एक यूएन नंबर होगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार कार्ड, बैक खाता नंबर देना अनिवार्य है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी भविष्य में इस आईडी के माध्यम से ही मिलेगा। इस योजना के दायरे में ईट भट्टो पर काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाले मजदूर, रहेडी-फड़ी लगाने वाले, न्यूज पेपर वैंडर, कार पेंटर, पलंबर, मोची, रिक्षा, आटो रिक्शा चालक, दूध विक्रेता, मनरेगा मजदूर, छोटे किसान, पशु पालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर आते है। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड मजदूर की मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जिला पंचकूला के  प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

ग्राम संरक्षक बन समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

– उपायुक्त ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम


सिरसा, 31 जनवरी।

For Detailed News-


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य सरकार की ओर से प्रदेशभर में ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है, जिसके तहत प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक-एक गांव को गोद ले सकते हैं। ग्राम संरक्षक के रूप में यह अधिकारी गांवों व वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करवाएं तथा गांवों के विकास से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन व सरकार तक पहुंचाना ताकि अंतिम व्यक्ति तक जनहित की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पहुंचे।


उपायुक्त अनीश यादव ने जिला के प्रथम श्रेणी विभागाध्यक्षों को कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक-एक गांव का चयन कर उसके संरक्षक बनें। अपनी ड्यूटी के अलावा देश व समाज के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करें। इसके लिए वे www.intrahry.gov.in पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर्ड करें और जल्द से जल्द अपने गांवों का चयन करें। यह कार्य डयूटी के समय को छोड़कर अन्य समय में करना है।


अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है लक्ष्य
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने पिछले सात साल में जनहित में अनेक योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, एक जिला-एक प्रोडक्ट विकसित करना, पेंशन योजनाएं, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, स्वामित्व योजना, हर घर नल से जल, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इत्यादि शामिल हैं। आज भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपने हित की योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में ग्राम संरक्षक के रूप में अधिकारी ग्रामीणों, स्थानीय नेताओं, ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क कर गांवों की समस्याओं का समाधान करने में सहयोग कर सकेंगे।

https://propertyliquid.com


अधिकारी समाज के प्रति समझें अपना दायित्व
उपायुक्त ने अधिकारियों का आह्वान किया कि समाज ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। एक अधिकारी के रूप में हम सभी का दायित्व है कि हम सभी समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें और उसकी भलाई के लिए कार्य करें। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त को ग्राम संरक्षक कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है और वे समय-समय पर सभी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे तथा जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करेंगे। ग्राम संरक्षक द्वारा भेजे जाने वाले सुझावों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेंगे।