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पंचकूला, 17 अक्तूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, समान्य पर्यवेक्षक एसएस गिल, खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी और पुलिस पर्यवेक्षक ओपी ़ित्रपाठी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। 

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने ने कहा  कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी 21 अक्तूबर को होने वाले  चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानून व सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त है। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा भी सोशल मीडिया व पेड न्यूज पर नजर रखी जा रही है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भी अभियान पूरे जोरों पर है।

उन्होंने बताया कि डयूटी मैजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर, सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूविंग और लेखा टीमें तथा नोडल अधिकारियों की कमेटियां सुचारू रूप से कार्य में जुटी हैं। सी-विजिल यानि नागरिक सतर्कता ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं, उनका निर्धारित समय के अनुसार निपटान कर दिया जाता है। सभी संवेदनशील विशेष तौर पर आर्थिक संवेदनशील 30 बूथों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इन मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील केन्द्रों पर वैब कास्टिंग कैमरे लगाए जाएंगे और उनका सीधा संपर्क चण्डीगढ मुख्यालय से कर दिया जाएगा। इससे मतदान केन्द्रों पर होने वाली हर गतिविधियों को मुख्य निर्वाचन विभाग  के अधिकारी चण्डीगढ़ मुख्यालय से सीधा देख सकेंगे। टोलफ्री नम्बर 1950 पर जानकारी लेने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से जानकारी दी जा रही है। यह नम्बर 24 घंटे कार्यरत है। समाधान ऐप के साथ-साथ सुविधा और सुगम ऐप बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इन ऐप की प्रक्रिया बारे समय-समय पर जानकारी देने का कार्य जारी है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी आर.ओ. को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मतदान केन्द्रों में बिजली की सप्लाई और बैकअप की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एम्बूलेंस इत्यादि की व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित होना अनिवार्य है। मतदान के बाद सम्बन्धित सैक्टर अधिकारी अपने सैक्टर की सभी बसों को अपनी देखरेख में स्ट्रोंग रूम के बाहर तक लाएंगे और सभी ईवीएम अपनी देखरेख में स्ट्रोंग रूम में जमा करवाएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में पार्टी का झंडा का चिन्ह लेकर नही जा सकता, यह व्यवस्था भी सम्बन्धित आरओ प्राथमिकता के आधार पर करें।

बैठक में सामान्य पर्यवेक्षेक एसएस गिल ने कहा कि सभी आर.ओ. पर्याप्त रूप से इंनडेलिबल इंक अपने पास रखें। जिस विभाग की सरकारी गाड़ी को चुनाव के लिए अधिकृत किया जाए, उसकी मरम्मत और तेल का खर्चा भी चुनाव कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं की मैनेजमैंट सही होनी चाहिए, इसके दृष्टिगत रैम्प, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ सम्बन्धित दिव्यांग मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने की व्यवस्था भी होना लाजमी है। सभी आर.ओ. माइक्रो आब्जर्वर की सूची अपडेट करें और चुनाव में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाएं। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को भी पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी ने कहा कि सहायक खर्च पर्यवेक्षकों को  प्रत्याशियों के खर्च का पूरा रिकॉर्ड तैयार करके उन्हें समय-समय पर खर्च का स्कोर कार्ड दिखाना है ताकि वे 28 लाख रुपये की निर्धारित सीमा में ही खर्च करें। उन्होंने कहा कि टीम सदस्य अपना कार्य विनम्रता और सहनशीलता के साथ करेंगे तो उनका कार्य सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना किसी बोझ के प्रसन्नतापूर्वक चुनावी डयूटी को निभाएं।  पुलिस पर्यवेक्षक ओपी त्रिपाठी ने कहा कि सभी आर.ओ. अपराधिक किस्म के असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और उनकी सूची अपडेट करें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जमानत पर बाहर आया हुआ है तो उस पर भी विशेष नजर रखी जानी चाहिए। पिछले चुनाव में जो हिस्ट्रीशिटर रहे हैं, उन पर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है। पुलिस अधिकारी समय-समय पर असलाह दुकानों की चैकिंग करें तथा सम्बन्धित थानो में जमा करवाए गए हथियारों की भी समय-समय पर चैकिंग करें। जो वोटर लिस्ट राजनैतिक दलों या किसी अन्य को देनी है, उसमें सर्विस वोटर का ब्यौरा होना भी लाजमी है। पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पट्रोलिंग की व्यवस्था को कार्य रूप में परिणत करें और नियमित रूप से गाडियों की चैकिंग करें। उन्होंने यह भी कहा कि एमसीसी की उल्लंघना होने पर तुरंत सम्बन्धित को नोटिस देने की कार्रवाई अमल में लाएं। 

इस अवसर पर जिला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं व अर्ध सैनिक बलों सहित अतिरिक्त पुलिस बल से पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ पूरा समनवय स्थापित है। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन तथा भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप की नोडल अधिकारी मनीता मलिक, नगराधीश नवीन आहूजा, रिटर्निंग अधिकारी कालका राकेश संधू, रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला सुशील कुमार, डीईटीसी सेल्स टैक्स एनआर फूले, सहायक खर्च पर्यवेक्षक अमरेश्वर सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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पंचकूला, 16 अक्तूबर- देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक पहलुओं पर अलग-अलग जानकारी प्रदान करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन ;डवैच्प्द्ध द्वारा 2019 में सातवीं आर्थिक जनगणना आयोजित की जा रही है। आर्थिक जनगणना भौगोलिक प्रसार, आर्थिक गतिविधियों के समूहों, स्वामित्व पैटर्न, आर्थिक गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठानों के व्यक्ति आदि को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सातवीं आर्थिक जनगणना (इकोनोमिक सर्वे) के संचालन के लिए, डवैच्प् ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सातवीं आर्थिक जनगणना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी की है। काॅमन सर्विस सेंटर द्वारा लगे प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को डेटा कैप्चर, मान्यता, रिपोर्ट निर्माण और प्रसार के लिए विकसित मोबाइल एप्लिकेशन पर डेटा एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 7 वें चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है।

आंकड़ों के संग्रह अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा। एकत्र किए गए घरेलू और स्थापना स्तर के आंकड़ों को गोपनीय रखा जाएगा और राज्य द्वारा केवल विकास योजना और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रगणकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को पर्यवेक्षकों द्वारा संबंधित घरेलू और प्रतिष्ठानों की बाद की यात्रा में सत्यापित किया जाएगा। डेटा संग्रह और प्रसंस्करण के पूरा होने के बाद, 7 वीं आर्थिक जनगणना के सांख्यिकीय परिणाम जारी किए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा समर्थन के साथ एक समर्पित हेल्पडेस्क एक टोलफ्री नंबर (1800-3000-3468) के साथ स्थापित किया गया है, जो सामान्य रूप से फील्डवर्कर्स और नागरिकों के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए है। मंत्रालय की वेबसाइट ;ीजजचरूध्ध्उवेचपण्दपबण्पदध्7जीमबवदवउपब.बमदेनेद्ध पर एक समर्पित वेब-पेज बनाया गया है, ताकि 7 वें चुनाव आयोग के आचरण के विभिन्न पहलुओं पर सूचना का प्रसार किया जा सके।

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पंचकूला, 16 अक्तूबर- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला और उप.विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.सह.सचिव श्री विवेक गोयल ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि वकील समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान रखता है। उसे न्यायालय और जनता में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खुद को रखना चाहिए। उन्होंने आगे चलकर पैनल के वकीलों को वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता और उनके ग्राहकों के साथ.साथ न्यायालय के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि पैनल के वकील मुकदमे के मामले का संचालन करते हुए अपना 100 प्रतिशत दें और जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

मास्टर ट्रेनर अर्थात् श्री मनबीर राठी और श्री अरविंद खुरानिया ने पैनल वकीलों को प्रेजेंटेशन का उपयोग करके और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वृत्तचित्र दिखाकर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षुओं के बीच गठित समूहों को व्यावहारिक समस्याएं दी गईं और उन्हें किसी विशेष समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों के बीच विवाह और तलाक के कानून और विशेष विवाह अधिनियम 1954, पत्नी के रखरखाव का कानून, संपत्ति कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कानून के विभिन्न प्रावधान 1986, हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कवर किया गया था।

अंतिम सत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुभास मेहला भी उपस्थित थे। उन्होंने वकीलों को समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम मै भाग लेने वाले अधिवक्ताओं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्षए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए।

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पंचकूला, 15 अक्तूबर (   ) पंचकूला एवं कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला सुशील कुमार, रिटर्निग अधिकारी कालका राकेश संधू की उपस्थिति में पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव डियूटी पर तैनात किए की गई मतदान पार्टियों की रिटर्निंग अधिकारी स्तर की रिहर्सल करवाई गई। मतदान पार्टियों को 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान हेतू पूरी प्रक्रिया समझाई गई ताकि मतदान को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाया जा सके। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली एवं अन्य संबंधित बारीकियां भी समझाई गई।

सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आज सैक्टर-1 के राजकीय महाविद्यालय के पंचकूला व कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी स्तर की रिहर्सल में उपस्थित रहे, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी एवं पंचकूला के उपमंडलाधीश सुशील कुमार तथा कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा उपमंडलाधीश राकेश संधू ने मतदान पार्टियों को चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी तथा  इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट तथा मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में स्क्रीन के माध्यम से डैमोंस्ट्रेशन दी गई। इस अवसर पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पंचकूला व कालका में डियूटी पर तैनात मतदान पार्टियों से इलैक्शन डियूटी सर्टिफिकेट तथा बैलेट पेपर हेतू फार्म भी भरवाए गए।

पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में व कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी राकेश संधू ने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। । इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में सभी प्रत्याशियों के विवरण को दर्ज करने का कार्य जारी है। उन्होंने मतदान पार्टियों का आह्वड्ढान किया कि वे इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सभी शंकाओं का निवारण करवाएं ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 21 अक्तूबर को प्रत्येक घंटा के बाद मतदान प्रतिशत की जानकारी ई-डैश बोर्ड पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपडेट की जाएगी। मतदान पार्टियों को इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को कनैक्ट करने तथा मतदान करवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।रिटर्निंग अधिकारियों ने इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट की कार्यप्रणाली तथा मतदान की पूर्व तैयारियों एवं मतदान के दौरान, मतदान समाप्त होने के उपरांत किए  जाने वाले कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने मतदान के दौरान संभावित सभी परिस्थितियों के निवारण हेतू उदाहरण सहित स्पष्टड्ढ किया। उन्होंने कहा कि सभी मतदान पार्टियां मतदान के दौरान ईवीएम के क्लोज, रिजल्ट व क्लीयर बटनों का विशेष ध्यान रखें। मतदान के समय कुछ हिदायतों का विशेष ध्यान रखें। मतदान प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार ही मतदान को संपन्न करवाएं। मॉक पोल समाप्त होने के बाद इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को क्लीयर करें तथा वीवीपैट से सभी स्लिपें बाहर निकालें, मॉकपॉल का सर्टिफिकेट भरकर राजनीतिक एजैंटों  माईक्रो पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर करवाएं तथा इसके बाद ही मतदान शुरू करवाएं।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी आयोग द्वारा जारी हिदायतों की हैंडबुक को ध्यान पूर्वक पढ़ें, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। मतदान को शांति पूर्वक संपन्न करवाने के लिए डयूटी पर तैनात सभी अधिकारी व कर्मचारी हर रोज कुछ बातों को दोहराते रहें। इनमें मॉक पोल के पश्चात इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को क्लीयर करना तथा वीवीपैट से सभी स्लिपें निकालना शामिल हैं। पीठासीन अधिकारी को अपनी मतदान टीम का कुशल नेतृत्व करते हुए मतदान प्रक्रिया को शांति पूर्वक संपन्न करवाना है। मतदान के दौरान चुनाव डयूटी पर तैनात सभी अधिकारी संयम से कार्य करें।उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं। प्रथम चरण मतदान से पूर्व, द्वितीय चरण मतदान तथा तृतीय चरण के अंतर्गत मतदान संपन्न होने के बाद की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं।

मतदान पार्टियों को मतदान से एक दिन पूर्व अपने मतदान केंद्र पर मतदान सामग्री के साथ पहुंचना होता है, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदान पार्टियों को वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोई भी मतदान पार्टी का सदस्य मतदान सामग्री को निजी वाहन में मतदान केंद्र नही ले जा सकता। ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने मतदान सामग्री की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि 20 अक्तूबर को मतदान पार्टियों को मतदान सामग्री वितरित की जाएगी तथा वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान के दिन सुबह 6 बजे मॉक पोल शुरू करवाया जाए। इस दौरान चाहे राजनीतिक एजैंट मौजूद हों या नही, तो भी माईक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में मॉक पोल करवाई जाए तथा मॉक पोल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। मतदान हेतू निर्धारित समय सुबह 7 बजे से मतदान शुरू करवाया जाए तथा सायं 6 बजे तक मतदान करवाया जाए। यदि सायं 6 बजे तक मतदान केंद्र में कुछ मतदाता मौजूद हैं तो मतदान केंद्र का प्रवेश द्वार बंद करके सभी को अंतिम मतदाता की ओर से शुरू करके उन्हें स्लिप वितरित करें। मतदान समाप्ति सायं 6 बजे से एक मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर यह घोषणा करेगा कि यदि कोई मतदाता मतदान परिसर में मतदान करने से वंचित है, तो वह अपना मतदान कर सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सायं 6 बजे मतदान केंद्र में मौजूद सभी पात्र मतदाताओं का मतदान करवाया जाए। किसी भी मतदाता की पहचान में संदेह की स्थिति में राजनीतिक एजेंटों, बूथ स्तर अधिकारी तथा अन्य मतदाताओं से परामर्श किया जा सकता है। सैक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें अलॉट किए गए मतदान केंद्रों के आसपास ही मौजूद रहें।

इस प्रशिक्षिण के दौरान 13 पीठासीन अधिकारी, 8 वैक्लिपक पीठासीन अधिकारी व 37 पोलिंग अधिकारी अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इन सभी को नोटिस देकर अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति स्पष्ट न होने पर उनके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग की धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

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