पंचकूला 25 दिसंबर- केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के लिए कैबिनेट की हाल की मंजूरी को ऐतिहासिक और पथप्रदर्शक करार दिया। यह योजना 59,000 करोड़ के स्वीकृत निवेश के साथ अगले 5 वर्षों की अवधि में 4 Cr अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ देने के लिए निर्धारित है।
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माननीय पीएम की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना में केंद्रीय सहायता को 60% पर निर्धारित करके मौजूदा “प्रतिबद्ध दायित्व” प्रणाली को बदलने की अनुमति दी। इससे केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ेगी और उन पर वित्तीय बोझ कम करने के संदर्भ में राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए वर्ष 1944 में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। यह सामाजिक न्याय विभाग की तथा भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह एससी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक शिक्षा के लिए पूर्ण ट्यूशन फीस और रखरखाव भत्ता प्रदान करता है, जिनकी पैतृक आय 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है। इन वर्षों में, SC छात्रों का नामांकन वर्ष 2002-03 में 19.94 लाख से बढ़कर 2017-18 में 59.25 लाख हो गया था। “प्रतिबद्ध दायित्व” फार्मूले ने राज्यों के लिए वित्तीय तनाव को बढ़ा दिया था क्योंकि राज्य के अपने संसाधनों से फंड आवश्यकताओं में अचानक वृद्धि हुई थी। 12 वीं योजना अवधि के बाद परिदृश्य चिंताजनक हो गया था क्योंकि 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 10 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई केंद्रीय हिस्सा नहीं बन पाया जबकि 6 राज्यों के लिए, इसी अवधि के दौरान केंद्रीय हिस्सेदारी 15% से अधिक थी।
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मंत्रिमंडल के इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, श्री कटारिया ने बताया कि यह सात दशक पुरानी योजना के पुनर्गठन, पुनर्जीवित करने और पुनर्निर्धारण की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में एससी छात्रों का जीईआर बढ़ाना है।
मोदी सरकार में एक प्रमुख दलित नेता तथा दलित अधिकारों के प्रमुख विचारक श्री कटारिया, ने राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ और इस योजना में संरचनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए माननीय प्रधान मंत्री के साथ अपनी बैठकों को याद किया।
उन्होंने पीएम मोदी के विजन की सराहना की और उन्हें इस योजना में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि माननीय पीएम ने लाभार्थियों को निर्बाध तरीके से लाभ सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किया। सबसे कमजोर वर्ग के हित को सुरक्षित करने के लिए, पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि सबसे गरीब एससी छात्रों को लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक दृष्टिकोण होना चाहिए – कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। यह अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे छात्र, जो कक्षा 10 वीं से आगे नहीं बढ़ पाए, अगले 5 वर्षों में लाभान्वित होंगे। उन्होंने योजना की प्रभावी निगरानी के लिए एक मजबूत केंद्रीय डेटाबेस प्रणाली विकसित करने और सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने की भी सलाह दी।
श्री कटारिया ने कहा कि इस योजना में नवीनतम संशोधनों से बजट अनुमान की सुनिश्चितता, बेहतर योजना और अधिक सटीकता होगी और इसके परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा अधिक जवाबदेह कार्यान्वयन के लिए बेहतर प्रतिक्रिया होगी। इससे योजना अवधि में राज्यों को केंद्र का सहयोग बढ़ेगा। श्री कटारिया ने टिप्पणी की कि केंद्र की इस योजना में संशोधन से सहकारी संघवाद की भावना को बल मिला है।
