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IGNOU Regional Centre Chandigarh Celebrates 79th Independence Day with Patriotic Fervour

उपायुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा जिला सचिवालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

पंचकूला, 30 मार्च- उपायुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा ने सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिये कि वे जिला में 5-5 किलोमीटर के 7 स्ट्रेचों की पहचान कर, उन्हें माॅडल सड़क के रूप में विकसित करें और दुर्घटना रहित बनाये। इनमें दो लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के, एक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का, एक शहरी स्थानीय निकाय विभाग, एक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दो रोड स्ट्रेच शामिल है।


श्री आहूजा आज यहां जिला सचिवालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माॅडल रूप में विकसित करने व दुर्घटना रहित बनाने के लिये उन रोड स्ट्रेच का चयन किया जाये, जहां पर ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्शन व लाईट प्वाईंटस हो।


उन्होंने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को आदेश दिये कि वे सड़क सुरक्षा की आॅडिट रिपोर्ट जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की अगामी बैठक मासिक से पूर्व देनी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एजेंसिज अपनी रिपोर्ट में संभावित दुर्घटना वाले बिंदुओं और ब्लैक स्पाॅटस का उल्लेख करने के साथ साथ सुधारात्मक उपाय भी सुझाये। उन्होंने कहा कि गंभीर सड़क दुर्घटना होने पर संबंधित एसडीएम, आरटीए और पुलिस अधिकारी की टीम उस जगह का निरीक्षण करेंगी ताकि दुर्घटना के कारणों का पता कर, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जा सके। उपायुक्त ने आदेश दिये कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिला में संचालित निजी परिवाहक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे है।


श्री आहूजा ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सुगम यातायात को सुनिश्चित करने के लिये भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करें। शैक्षणिक संस्थानों के सामने होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामलों पर चिंता जताते हुए श्री आहूजा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय व राज्यीय राजमार्ग व जिला मार्ग के साथ साथ पड़ने वाले इस प्रकार के सभी प्रतिष्ठानों का सड़क सुरक्षा के नाते अध्यन किया जाये। उन्होंने सभी सड़क निर्माण एजेंसिज को निर्देश दिये कि वे जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की आगामी बैठक से पूर्व उनसे संबंधित सड़को के समीप स्थित प्रतिष्ठानों का अध्यन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और साथ ही सुरक्षा उपायों को भी सुझाये।


उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये युवाओं को जागरूक करना अति आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिये कि शिक्षा विभाग के सहयोग से जिला के स्कूल व काॅलेजों में सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों पर वाद-विवाद व प्रश्नोतरी प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाये। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाये।


उन्होंने सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिये कि वे अपने अधीन आने वाली सड़कों पर लाईटिंग का विवरण प्रस्तुत करें और बताये कि कितनी लाईटस चालू अवस्था में है। इसी प्रकार उन्होंने सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ ऐसे नये स्थानों का चयन करने के निर्देश भी दिये जहां सीसीटीवी कैमरा लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।


श्री आहूजा ने निर्देश दिये कि सड़क सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के साथ साथ अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सडक किनारे किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। उन्होंने एसडीएम कालका को निर्देश दिये कि वे पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक मुहिम चलाये और कालका व पिंजौर के बीच में पडने वाली सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटवाये।


उन्होंने कहा कि राज्य व जिला राजमार्गों पर जगह-जगह पर बोर्ड लगाये जाये, जिन पर एंबुलेंस सेवा नंबर 108 तथा पुलिस सहायता नंबर 100 अंकित हो ताकि दुर्घटना के समय इन नंबरों पर संपर्क करके पुलिस व एंबुलेंस सहायता प्राप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि इन हैल्प लाईन नंबरों के स्टीकर छपवाकर आॅटो रिक्शा के पीछे चिपकायें जायें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनकी जानकारी प्राप्त हो सके। इस समय जिला में लगभग 6000 के आस पास आॅटो रिक्शा संचालित है। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला में आपातकालीन सेवाओं को विशेषकर सायं 5 बजे से सुबह 9 बजे के बीच और सुदृढ करने के निर्देश दिये।


बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, आरटीए पंचकूला अमरिंद्र सिंह, डीडीपीओ कंवर दमनसिंह व अनेक विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद 3 वर्षों में वित्तीय रूप से हुई सक्षम-कृष्ण ढुल

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बोले परिषद बाल कल्याण की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को दे रही बड़ा प्लेटफॉर्म
हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद मानद महासचिव कृष्ण ढुल ने ली अधिकारियों की बैठक
बोले परिषद के लिए पिछले 3 साल रहे बेमिसाल

पंचकूला, 30 मार्च- हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव श्री कृष्ण ढुल ने मंडल बाल कल्याण अधिकारियों और जिला बाल कल्याण अधिकारियों की मीटिंग ली। जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में चलाई जा रही बाल कल्याण की गतिविधियों व कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। कृष्ण ढुल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद वित्तीय रूप से बेहद मजबूत हुई है।

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उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बजट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये बाल कल्याण की गतिविधियों के लिए मंजूर किए गए थे। बजट में संशोधन करते हुए 15 करोड रुपए और मंजूर कराए गए। जो जल्द बाल कल्याण की गतिविधियों पर खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए 25 करोड रुपए सरकार के बजट में पारित करवा लिए गए हैं। इससे पहले आर्थिक संकट से जूझ रही हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को बाल कल्याण की गतिविधियां और कार्य करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि परिषद बाल कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए परिषद बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रही है। जिसके माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। कृष्ण ढुल ने कहा कि गुरुग्राम में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हेली मंडी बाल भवन गुरुग्राम का उद्घाटन हुआ है। जिसकी लागत 13 करोड़ रुपये है। नूंह में बाल भवन 2 करोड़, 26 लाख, फिरोजपुर झिरका 2 करोड़ 26 लाख, पिंनगवा बाल भवन 2 करोड़ 26 लाख जबकि नरवाना मिनी बाल भवन के लिए 2 करोड़ 65 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। जिसके माध्यम से सभी बच्चे अपना बचपन जी सकें। उन्होंने कहा कि बाल कपयां के लिए पिछले 3 वर्षों में अनेकों योजनायें शुरू की गई है। जिनके माध्यम से बाल कल्याण के क्षेत्र में परिषद सराहनीय कार्य कर रही है।

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कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) नें होली के त्यौहार पर सावधानी की अपील की ।

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि मास्क ना पहननें वालो पर हरियाणा के इस जिल में अब तक मास्क ना पहननें वालो पर कार्रवाई करते हुए 20586 लोगो के चालान किये जा चुके है ।  कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा मास्क (Mask) नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये के चालान काटने का नियम बनाया गया है।

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जिसके अंतर्गत पचंकूला (Panchkula) जिले में 1029300 रुपये (एक करोड़ दो लाख नौ हजार तीन सौ रुपये)  मास्क नहीं पहनने पर आमजन से वसूले जा चुके है । जो अब जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर सख्ती करने की तैयारी कर ली है । कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) ने आमजन से अपील की है कि होली के त्यौहार पर सावधानी बर्ते जैस मास्क पहनना , सोशल डिस्टैंसिग की पालना करना इत्यादि तथा कहा कि  जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, समाजिक दूरी की पालन करें और दुकानदार अपने दुकानों को सैनिटाइजर रखें और शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए निर्धारित जगहों पर निशान भी लगाएं । यदि मास्क न हो तो मुंह पर स्र्माल या गमछा जरूर लगाएं । यदि कोई व्यकित मास्क नही पहनता या पुलिस को देखकर मास्क पहनता है तो उस पर भी 500 जुर्माना किया जायेगा । अगर चालान की राशि अदा नही करता । तो उसके खिलाफ धारा 188 भा.द.स. के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

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जो पचंकूला पुलिस प्रशासन कोविड -19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कोरोना महामारी को बढनें से रोकनें हेतु समय समय पर आमजन को जागरुक कर रही है ताकि इस कोरोना महामारी पर नियत्रण पाया जा सकें । 

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सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाकर ही सुखद समाज की कल्पना होगी साकार : उपायुक्त

पंचकूला,   27 मार्च

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  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से पंचकूला समेत प्रदेश के अन्य जिला उपायुक्त व संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न पहलुओं पर समीक्षात्मक बैठक ली। बैठक में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा  ने जिला में सड़क सुरक्षा, रबी फसल की खरीद प्रक्रिया व परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन प्रक्रिया सहित अन्य संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन बारे मुख्यमंत्री को अवगत कराया। विडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना प्रभावी ढंग से करने बारे संबंधित अधिकारियों को कहा।


जिला में सड़क सुरक्षा के तहत होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त  ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहा अब तक दुर्घटनाएं अधिक हुई हैं उस सड़क को ठीक किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि जिला में दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने व कार में सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए पुलिस विभाग के साथ जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं।  


जिला में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले कदमों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आमजन को निरंतर प्रेरित किया जा रहा है।


 रबी फसल की खरीद प्रक्रिया के लिए तैयारी पूर्ण :


आगामी एक अप्रैल से रबी सीजन के तहत गेहूं व सरसों खरीद प्रक्रिया की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर पूर्ण कर ली गई है। उपायुक्त ने डीएफएससी को निर्देश दिए कि  जिला में  सभी मंडियों व खरीद केंद्र पर पीने के पानी, शौचालयों की सफाई, बारदाने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला के सभी खरीद केंद्रों पर कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार और होम मिनिस्ट्री  द्वारा  निर्धारित नियमों की सख्ती से अनुपालना की जाए।


 किसान, आढ़ती व श्रमिक को खरीद केंद्रों में बिना मास्क के काम करने ओर आने की अनुमति नहीं है। मार्केट कमेटी सचिव व खरीद एजेंंसी यह सुनिश्चित करेंगी कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा फसल बेचने में न आए। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद का कार्य निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही किया जाए। इसके लिए किसानों को शेड्यूल के बारे में जानकारी दी जाए। उन्होंने डीएफएससी को निर्देश दिए कि  मंडियों में सभी प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिएं। बैठक में परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन प्रक्रिया के बारे में भी समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में परिवार पहचान पत्र का अहम रोल रहेगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पीपीपी बनवाने के बाद ही मिलेगा। उपायुक्त ने  मुख्यमंत्री को विश्वास दिलवाया कि परिवार पहचान पत्र बनाने पर भी काम हो रहा हम पीपीपी बनवाने के काम में और तेजी लाएंगे।   

 किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराएं पंजीकरण :


उपायुक्त ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए दो दिन के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला जा रहा है, ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों की पंजीकरण नहीं करवाया है, वे पोट्रल खुलते ही दो दिनों में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी रूप से बिना पंजीकृत फसल के खरीद केंद्रों में फसल की खरीद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए पंजीकरण फसल का एक-एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा।

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इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, एसडीएम रिचा राठी, आरटीओ नरेंद्र सिंह,  सीएमओ जसजीत कौर,परियोजना अधिकारी सुनील जाखड़, डीएफएससी, पीडब्लूडी विभाग के एक्सईएन, उप कृषि निदेशक, जिला की मार्केट कमेटी के सचिव व अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

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उपायुक्त जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व इंसीडेंट कमांडरस के साथ कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

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पंचकूला, 26 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि कोविड-19 के बढते मामलों के मद्देनजर 13 कंटेनमेंट जोन 12 सर्विलांस जोन घोषित किए गए हैं। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडरस  को स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग की टीमों के साथ समनवय स्थापित कर इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक निगरानी बढाने के आदेश दिये।


श्री मुकेश कुमार आहूजा आज जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व इंसीडेंट कमांडरस के साथ कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा भी उपस्थित थे।


उन्होंने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कोरोना को हलके में न लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार का स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ बच्चों व युवाओं को भी संक्रमित कर रहा है।


उपायुक्त ने बताया कि जिस क्षेत्र में कोरोना के 10 या इससे अधिक सक्रिय मामले पाए गए हैं उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जबकि 10 से कम सक्रिय मामले पाए जाने वाले क्षेत्रों को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिये कि इन जोनस में मिनीस्ट्री आॅफ होम अफेयर व हरियाणा सराकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।


जिला में सेंपलिंग की संख्या में बढोतरी पर जोर देते हुए श्री आहूजा ने निर्देश दिये कि सेंपलिंग को प्रतिदिन 2500-3000 तक बढाएं। उन्होंने इंसीडेंट कमांडरस को निर्देश दिये कि वे मोबाइल युनिट के माध्यम से संवेदनशील स्थानों जैसे बस्तियां व झुग्गी-झोपड़ीयों में रहने वाले लोगों का अधिक से अधिक सेंपलिंग करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इंसीडेंट कमांडरस स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों मे अधिक से अधिक कोविड-19 टीकाकरण करवाएं।

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श्री आहूजा ने कहा कि कुछ अति महत्वूर्ण मामलों को छोड़ कर होली के त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह, सभाओं व आयोजनों को जिले में आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। उन्होेंने कहा कि जहां कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जायेगी वहां भी सामाजिक दूरी व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाली जगह जैसे मैरिज पैलेस, बैक्वेट हाॅल, सामुदायिक केन्द्रों, मंदिरों आदि को भी निर्देश दिये जा रहे हैं कि बिना अनुमति कोई कार्यक्रम आयोजित न किया जाये। आदेशों की अवहेलना करने पर आयोजक पर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।  


उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडरस और पुलिस विभाग की टीमों को निर्देश दिये कि वे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मिनीस्ट्री आॅफ होम अफेयर्स व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अवमानना करने वालों के चालान करें और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें कंटेनमेंट जोनस में बायोमैडीकल वेस्ट उठाने के साथ-साथ यह भी देखेंगी कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं या नहीं।


बैठक में एसडीएम पंचकूला रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सिमरनजीत कौर, सिविल सर्जन डाॅ जसजीत कौर, सयुक्त आयुक्त नगर निगम संयम गर्ग, एसीपी मुकेश कुमार, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, सहित डीएफएससी, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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पचंकूला पुलिस नें 26 मार्च को “ भारत बंद ” आहवान के मध्यनजर जारी की ट्रेवल एजवाइजरी

पचंकूला:

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पचंकूला पुलिस नें आमजन की सुविधा के लिए एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया गया है कि 26 मार्च को विभिन्न किसान सगंठनों द्वारा देशव्यापी “ भारत बंद ” आहवान के मध्यनजर उन्हे राज्य की विभिन्न सडको और राजमार्गो पर यात्रा करते समय ट्रैफिक अवरोधो का सामना करना पड सकता है ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) नें बताया कि इसे देखते हुए हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रियो की सुविधा के लिए व्यापक प्रबन्ध किए गए है इन प्रबंधो का प्राथमिक उदेश्य जिला में सार्वजनिक शांति व व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना, आवश्यक वस्तुओं की आपुर्ति को बनाए रखनां तथा उन्होनें बताया कि कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण लागु होनें वाले निर्देशो को भी ध्यान में रखा गया है । इस भारत बंद आहवान के सम्बन्ध में जिला पचंकूला से लगते बडे-छोटे सडक मार्ग जाम से प्रभावित हो सकते है :-

1. Yamunanagar – Panchkula Highway – National Highway-73 (New NH-344).

2. Ambala – Zikarpur – Panchkula- Kalka – Solan (Himachal Pradesh) :- (NH-22).

3. Chandigarh – Ropar –Zirakpur -Panchkula – (NH-21).

4. Pinjore – Nalagarh (NH-21a).

5. Patiala – Rajpura – Zirakpur- Panchkula- (NH-64).

 इसके जाम के प्रभाव का पीक समय 7.00 ए.एम से 7.00 पी.एम के बीच रहनें की सम्भावना है । पुलिस उपायुक्त पचंकूला नें कहा कि सभी नागरिको को इन व्यवस्थाओ के बारे में पहले से सुचित किया जा रहा है ताकि वे किसी भी असुविधा से बचनें के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले स ही बनानें अथवा उसमें संसोधन करनें में सक्षम हो सकें । तथा इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त पचंकूला नें आमजन को अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक घर से वाहनों पर बाहर ना निकलें अगर ज्यादा जरुरी हो तभी घर से बाहर निकलें ।

                     पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) ने आमजन से अपील की है कि गलत अफवाहो पर ध्यान ना दें और यदि कोई गलत अफवाह फैलाता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को देवें। सोशल मीडिया पर पुलिस लगातार नजर बनाये हुये है। उपरोक्त आह्वान की आड़ में असामाजिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगीएसाथ ही अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करे । पचंकूला पुलिस पुलिस आपकी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद् है ।

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जल जीवन मिशन से देश की अर्थव्यस्था को मिलेगी गति

दिसंबर, 2022 तक हरियाणा के सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई

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पंचकूला, 25 मार्च- केन्द्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने लोकसभा में सांसद श्री राजेश भाई चुडासमा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर द्वारा बताया कि केन्द्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही जल जीवन मिशन ;श्रश्रडद्ध योजना के तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में नल के कनेक्शन द्वारा पीने योग्य पानी पहुंचाने की योजना हैए जिसके लिए लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जहाँ 2020-21 में इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया थाए वहीं 2021-22 के केन्द्रीय बजट में इसे बढ़ाकर 50,011 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। श्री कटारिया ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि गाँवों में हर एक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल संसाधन प्रबंधन के बुनियादी ढ़ांचे को विकसित करना होगाए जिससे  ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध कुशल और कुशल मानव संसाधन की पूर्ति के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा इस योजना के लिए जरूरी बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण में जरूरी वस्तुओं की मांग के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जल जीवन मिशन में बनाएं जाने वाली ग्राम पानी और स्वच्छता समिति में महिलाओं ;50ःद्ध और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों ;25ःद्ध के प्रतिनिधित्व का प्रावधान होने से सभी वर्गों को लाभ होगा।

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लोकसभा सांसद श्री बृजेन्द्र सिंह जी द्वारा उठाए गए एक अन्य अतारांकित प्रश्न के जवाब में श्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में 98ण्17ः ग्रामीण बस्तियों में रहने वाली 97.74ः ग्रामीण आबादी को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने योग्य पानी की सप्लाई की जा रही है। जल जीवन मिशन के विषय में उन्होंने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण घरों में पीने के पानी की न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धता सुनिश्चित करना है। श्री कटारिया ने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 7.15 करोड़ ;37ण्28ःद्ध ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति उपलब्ध हैए जिसे 2024 तक 100ः करने का लक्ष्य इस मिशन के तहत सरकार ने तय किया है। हरियाणा में जल जीवन मिशन की प्रगति के विषय में बताया गया कि राज्य में वर्तमान समय में 31.03 लाख ग्रामीण घरों में से 26.88 लाख ;86ण्63ःद्ध घरों  में नल से पानी की सप्लाई की उपलब्धता है। राज्य सरकार ने दिसंबरए 2022 तक हर ग्रामीण घर तक नल के कनेक्शन से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पीने योग्य पानी पहुंचाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है।

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जटिल व दोबारा विकसित होते हर्निया का सफल इलाज अब पारस अस्पताल में

हर्निया के उपचार में आए क्रांतिकारी बदलाव : डा. गौरव महेश्वरी
पुरूषों में 25 व महिलाओं में 2 प्रतिशत आम होता है इंगुइनल हर्निया : डा. गौरव महेश्वरी
पारस अस्पताल पंचकूला अप्रैल के आखिरी सप्ताह मनाएगा ‘हर्निया सप्ताह’
आधुनिक तकनीकों के साथ किए जाते आप्रेशन के बाद हर्निया के दोबारा विकसित होने की संभावना कम: डा. आर.के.बत्तरा

पंचकूला, 25 मार्च ( ): पारस अस्पताल पंचकूला के जीआई सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डा. गौरव महेश्वरी ने कहा कि हर्निया एक आम बीमार है, जिसका इलाज जनरल सर्जनों तथा जी.आई. सर्जनों द्वारा किया जाता है। यहां पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए डा. गौरव महेश्वरी ने कहा कि पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 20-30 प्रतिशत केसों में हर्निया दोबारा हो जाता है: जिसको रोकने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अब समय की तबदीली के साथ हर्निया के इलाज में भी बदलाव आया है। स्टील वॉयर टेक्नोलॉजी से लेकर लैप्रोस्कोपी (दूरबीन) द्वारा इलाज तक काफी कुछ बदल गया है।

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डा. गौरव महेश्वरी तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंस्लटेंट डा. राजिन्द्र कुमार बत्तरा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि पारस अस्पताल पंचकूला द्वारा अप्रैल के आखिरी सप्ताह ‘हर्निया सप्ताह’ मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आम लोगों को इस बीमारी के बारे जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकों के साथ किए आप्रेशन के बाद हर्निया के दोबारा विकसित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि 35 प्रतिशत पुरुषों तथा 2 प्रतिशत महिलाओं में इंगूऐनल हर्निया होता है, जो कि आम हर्निया के रूप में जाना जाता है।


काबिले-ए-गौर है कि पारस अस्पताल पंचकूला के पास हर्निया के आप्रेशन के लिए सभी तकनीकें हैं। उन्होंने बताया कि जटिल तथा दोबारा विकसित हुए हर्निया के इलाज के लिए अस्पताल के डाक्टरों की टीम द्वारा सफलत इलाज किया जाता है।

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इस अवसर पर डा. राजिन्द्र कुमार बत्तरा द्वारा रेट्रो रैक्टस एबडेसिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन (पी.आर.ए.डब्लयू.आर) के बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामूली बीमारी की हालत में पेट के तंतुओं को ठीक किया जाता है।

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हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार पत्रकारा वार्ता को संबोधित करते हुए।

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पंचकूला, 25 मार्च- हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि सीवर की साफ-सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु के मामलों पर अंकुश लगाने के लिये सेंसर आधारित दो पायलट प्रोजेक्ट रेवाड़ी व गुरुग्राम में शुरू किये गये है।  इन दो पायलट परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए इन्हें प्रदेश के दूसरे जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।
श्री कृष्ण कुमार आज यहां सेक्टर-4 स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सीवर कर्मीयों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार के आधुनिक निवारक उपाय लागू किये गये है।


उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा आगामी 4 अप्रैल को करनाल में सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मुख्यातिथि होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री रेवाड़ी व गुरुग्राम में पायलट आधार पर शुरू किये गये दो प्रोजेक्ट का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष इन दो प्रोजेक्ट का डेमो भी प्रस्तुत किया जायेगा और उपस्थित सफाई कर्मचारियों को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि आज तकनीकी का समय है और इसका समुचित उपयोग कर न केवल सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाया जा सकता है बल्कि सीवर की बेहतर साफ सफाई भी सुनिश्चित की जा सकती है।


उन्होंने कहा कि सीवर में मिथेन जैसी जहरीली गैस होती है और सफाई के दौरान सीवर कर्मियों के शरीर में प्रवेश कर फेफडों को संक्रमित कर देती है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में सफाई के दौरान 117 सीवर कर्मियों की मृत्यु हुई जबकि इस वर्ष पांच सीवरमैन ने सफाई के दौरान अपनी जान गवाई। उन्होंने कहा कि सीवर की साफ सफाई के दौरान मृत्यु होने पर ऐसे सीवरकर्मियों के परिवारों को 10 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है।

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श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत रेवाड़ी में आठ व गुरुग्राम में चार सेंसर लगाये गये है। उन्होंने बताया कि इन सेंसर के माध्यम से सीवर की एक निर्धारित सीमा के बाद ओवरफ्लो होते ही संदेश संबंधित जेई व एसडीओ को व्हट्सअप, टैक्सट मैसेज और ई-मेल के द्वारा पंहुचेगा। इसके उपरांत उस क्षेत्र के सीवरमैन को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी जो तुरंत मौके पर पंहुचकर सीवर की सफाई करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का फायदा यह होगा की सीवरमैन को सफाई के लिये सीवर के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से सीवर के ओवरफ्लो की जानकारी कहीं पर भी बैठकर डेसबोर्ड के माध्यम से देखी जा सकती है।


उन्होंने बताया कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीवरमैन के जीवन की रक्षा करना, समयवद्ध तरीके से सीवर की सफाई व उसकी निगरानी सुनिश्चित करना तथा सीवर कर्मियों को उद्यमी बनाकर रोजगार मुहिया करवाना है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 अप्रैल को करनाल में आयोजित होने वाले सफाई मित्रा उत्थान सम्मेलन के दौरान वे मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि रेवाड़ी व गुरुग्राम में इन दो पायलट प्रोजेक्ट की सफलता देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाये।


श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि अगले चरण में आयोग द्वारा सफाई कर्मियों को पोर्टेबल जैटिंग व सक्शन मशीन उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि सीवरकर्मी इन मशीनों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पायेंगे, जिससे सीवर की साफ सफाई का कार्य सुविधाजनक, सुरक्षित व समयबद्ध तरीके से पूरा हो पायेगा।
इस अवसर पर हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव श्री अनिल नागर व आयोग के मेंबर नामतः श्री रामफल लोट व श्री आजाद सिंह भी उपस्थित थे।

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रिटायर्ड जस्टिस एच.एस. भल्ला ने संभाला हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रशासक का पद

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पंचकूला, 24 मार्च- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए रिटायर्ड जस्टिस एच.एस. भल्ला ने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रशासक का पद संभाल लिया है।


यह जानकारी देते हुए जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटीज श्री गौरव शर्मा ने बताया कि पद संभालने के उपरांत प्रशासक ने सेक्टर-3 में स्थित ओलंपिक भवन का दौरा किया। इस दौरान पाया गया की भवन में मौजूद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का कार्यालय उपयुक्त अवस्था में नहीं था और वहां के हालात दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिये अनुकूल नहीं थे।

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अतः यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अंतरिम कार्यालय हुडा फील्ड होस्टल, सेक्टर-6 में संचालित किया जायेगा।