खरीद शुरू करने हेतू तैयारियां बारे बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

खरीद शुरू करने हेतू तैयारियां बारे बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

पंचकूला 26 सितम्बर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि खरीद एजेंसिंया किसानों के लिए मण्डियों में आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तुरंत करें ताकि खरीद का कार्य शुरू करते समय किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतें पेश न आएं।


उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में खरीद एजेंसियांें की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार एक अक्तूबर से जिला की मण्डियों मंे धान, बाजरा व मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसके लिए अधिकारी कोविड को ध्यान में रखते हुए सेनीटाईजर, मास्क व थर्मोस्केनर आदि की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जाए।


उपायुक्त ने बताया कि जिला की बरवाला, रायपुररानी व पंचकूला की मंण्डियों में धान की खरीद एमएसपी 1888 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। इसके अलावा जिला की रायपुररानी व बरवाला मण्डी में बाजरे की खरीद एमएसपी 2150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। उन्हांेने बताया कि मक्का की खरीद 1850 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।


उपायुक्त ने कहा कि जिन किसानों ने आॅनलाईन आवेदन किया है उन्हीं किसानों की खरीद की जाएगी। इसके लिए किसानों को समय पर संदेश पहुंचना चाहिए। इसके अलावा बिजली, पानी का भी उचित प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि मण्डियों में प्रर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। मण्डियों में खरीद के समय इलैक्ट्रोनिक झरना, लकड़ी के कैरेट, बरसात से बचाव हेतू पोलिथीन आदि के होने के साथ साथ सफाई का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा मापतोल मशीन का भी जायजा लिया जाए।


बैठक में एसडीएम कालका राकेश संधु, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक नीरज, सहित हैफेड, वेयरहाउस एवं मार्केट कमेटियों के अधिकारी मौजूद रहे।

खरीद शुरू करने हेतू तैयारियां बारे बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

Panjab University organizes webinar on ‘Patent Protection’

Chandigarh:

As a part of Intellectual Property Rights (IPR) series, a webinar entitled, ‘Patent Protection in India and Abroad’was organized today by IPR Chair, Panjab University in association with DST-Centre for Policy Research,PU and Association of Microbiologists of India ,Chandigarh unit.

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The keynote speaker,Dr. K.S. Kardam, Former Sr. Joint Controller of Patents & Designs, Government of India, presented a holistic and comprehensive insight into the relevance of the intellectual property (IP) and exemplified the detailed process of applying for patents in India and abroad through the Indian Patent Office and the Patent Cooperation Treaty respectively. Dr. Kardam also apprised the audience about the­ recent efforts of the central government to shorten patent-grant period and introduction of novel schemes to stimulate IP ecosystem in India. He particularly dwelled upon,‘Scheme for Facilitating Startups Intellectual Property Protection’ (SIPP) to boost start-up culture in India. This scheme is being highly appreciated by the budding entrepreneurs.

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Prof. Raj Kumar, Vice-Chancellor Panjab University (PU), chaired the webinar and emphasized the importance of patents for the young minds and researchers.He was of the opinion that a single patent is worth more than a dozen of research publications. He also highlighted the need for strengthening IPR regime in Indian higher education institutions.

 Dr Sanjeev Khosla, Director, Institute of Microbial Technology (IMTECH), Chandigarh and distinguished guest of the event apprised the audience of the patent regime of CSIR laboratories and also stressed upon the generation of wealth via the patent commercialization.

The webinar was attended by nearly 100 participants comprising of young researchers, students, professors and scientists belonging to many Higher Education Institutes as well as Research Laboratories situated in and around Chandigarh. 

खरीद शुरू करने हेतू तैयारियां बारे बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

प्रगतिशील किसान संगठनों ने कृषि बिलों को किया समर्थन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

सिरसा   26 सितंबर।

केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों के हितार्थ लाए गए तीन कृषि बिलों के समर्थन में शनिवार को जिला के किसान उत्पादक संघ, प्रगतिशील किसान संगठन व सहकारी किसान संगठन ने संयुक्त रूप से उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण को ज्ञापन सौंपा। किसान संगठनों ने उक्त बिलों के समर्थन में ज्ञापन सौंप उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सोहन कैरावाली, सोनू रंधावा, लखा राम रानियां, बलदेव सिंह मम्मड़ खेड़ा सहित अनेक किसान साथ थे।

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तीनों सगठनों की ओर से कर्ण बेनीवाल ने उपायुक्त को बिलों के समर्थन में ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये जो तीन बिल कृषि क्षेत्र में किसानों की उन्नति के लिए लाए गए हैं, हम इसका समर्थन करते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक आजादी के लिए उठाया गया यह सही कदम है। अब किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेचने के लिए आजाद है। इससे किसान को न केवल अपनी फसलों का भाव तय करने की छूट मिली है, बल्कि इससे किसानों के खुशहाली के रास्ते खुलेंगे और किसान आर्थिक रूप से सुदृढ होगा।


उन्होंने कहा कि किसानों को बिलों के विरोध के लिए भ्रमित किया जा रहा है। यदि किसान इन बिलों को एक बार पढ ले तो वह इसका समर्थन करेगा। किसानों को यह कहकर भी भ्रमाया जा रहा है कि इन बिलों से एमएसपी व मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा एक अक्तूबर से फसलों की खरीद प्रक्रिया शुरू होते ही यह भ्रम भी दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों संगठन बिलों को शीघ्र कानून का रूप दिए जाने को लेकर अपने समर्थन से सहमति की मुहर लगाते हैं।

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किसान विनोद कुमार ने कहा कि इन तीनों बिलोंं में किसानों को अपनी फसल बिक्री के लिए छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि सही मायने में किसान को अब आर्थिक आजादी मिली है। किसान अपनी ऊपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी फसल मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो किसान किसी के भ्रम में आकर इन बिलों का विरोध कर रहा है, उसे एक बार इन बिलों के बारे में जरूर पढ लेना चाहिए। इन बिलों के बारे में जानने से किसान की सभी भ्रांतियां अपने आप दूर हो जाएंगी।


इसी प्रकार किसान सोहन लाल ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने इन बिलों को लाकर किसानों को सही मायने में आर्थिक आजादी दी है। उन्होंने कहा कि जो किसान दूसरे लोगों के बहकावे में आकर इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। वो किसान थोड़ा आत्म मंथन करते हुए इन बिलों के बारे में एक बार अवश्य जान तो लें। उन्होंने कहा कि पहले किसान जिन आर्थिक बंदिशों में बंदा था, इन बिलों से वो आजाद हुआ है। किसान विनोद जांगड़ा ने कहा कि ये बिल किसानों के हित में है। ये बिल किसानों की आर्थिक उन्न्नति के द्वार खोलने वाले हैं। किसान अब अपनी फसल चाहे मंडी में बेचे या बाहर कहीं पर भी इसके लिए उसे पूरी छूट मिलेगी। इन बिलों से किसान आर्थिक रूप से आजाद होगा और वो अपने उत्पादों को अपनी मर्जी के हिसाब से बेच सकेगा।   

खरीद शुरू करने हेतू तैयारियां बारे बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

ग्रामीणों को जल संरक्षण व जल का उचित प्रयोग का महत्व बताया

सिरसा, 26 सितंबर।


                  जल स्वच्छता सहायक संगठन एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जिला के गांव मीरपुर व अहमदपुर में ग्रामीण जल एवं सीवरेज समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में ग्रामीणों को जल संरक्षण के साथ-साथ जल का सही रख रखाव व पानी के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

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                 प्रशिक्षण कार्यक्रम में खंड संसाधन संयोजक डा. बलदेव राज ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक हरियाणा के हर परिवार को नल के साथ जल की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का संबंध केवल पानी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के विषय से ही नहीं है बल्कि इसमें ग्रामीण स्तर पर समुदाय आधारित संगठनों का क्षमता संवर्धन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल सीवरेज समिति की जिम्मेदारी और उत्तरदायी नेतृत्व की क्षमता को प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाया जाएगा ताकि गांव में जल आपूर्ति प्रणाली का प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव ठीक तरीके से हो सके।

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                  खंड संसाधन संयोजक राजेश कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य जल के विवेकपूर्ण उपयोग, उचित रखरखाव और भंडारण, जल आपूर्ति प्रणाली आदि के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इसके साथ-साथ पेयजल के स्त्रोतों की सुरक्षा और पानी के दुरुपयोग को रोकने के बारे में लोगों में जागरूक किया जा रहा है ताकि भविष्य में पानी संबंधी सारी योजनाओं का संचालन पंचायत अपने स्तर पर कर सके। जन जीवन मिशन का लक्ष्य है कि लोग पानी का महत्व समझ सके और हर घर को शुद्ध व उचित मात्रा में पीने का पानी मिल सके। इस प्रशिक्षण दौरान सरपंच जसवीर सिंह, पंच, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर व अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे।

खरीद शुरू करने हेतू तैयारियां बारे बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा।

नशा मुक्त भारत अभियान : निर्भय होकर दें नशा बेचने वालों की सूचना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 26 सितंबर।


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि जिला को नशा मुक्त बनाने व युवा वर्ग को नशे की दलदल से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। जिला में नशे पर पूर्णत: अंकुश के लिए जहां पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं वहीं अन्य विभागों के साथ-साथ सामाजिक व धार्मिक संगठन भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और अपने स्तर पर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत मुहिम की कामयाबी को समाज का हर वर्ग अपना दायित्व समझते हुए योगदान दे रहा है। इसके साथ-साथ अभिभावक भी युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए उन्हें शिक्षा, खेल, योग व साहित्यिक किताबें पढऩे के लिए प्रेरित कर रहे हैं और साथ ही समय-समय पर उनका जीवन में आगे बढऩे के लिए मार्गदर्शन भी कर रहे हैं।

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                  उपायुक्त बिढ़ाण ने कहा कि नशे से पीडि़त परिवार बर्बाद हो जाता है और उसकी आने वाली पीढिय़ों पर भी गहरा असर पड़ता है। यदि परिवार व समाज को विकास के पथ पर ले जाना है और स्वस्थ जीवन जीना है तो नशे को ना कहना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, नशा भी छोड़ा जा सकता है, इसके लिए संकल्प शक्ति का मजबूत होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि जिला में दो नशा मुक्ति केंद्र नागरिक अस्पताल सिरसा व कालांवाली में कार्य कर रहे हैं यहां पर मरीज के इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि आपके जो भी परिचित नशा करते हैं उन्हें इन नशा मुक्ति केंद्रों में लाएं और उनका मुफ्त ईलाज करवा कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि नशा हमारे समाज में फैल रहा ऐसा दीमक है जो धीरे-धीरे हमारे समाज को खोखला कर रहा है, जिला प्रशासन इस विनाश रूपी नशे का खात्मा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।


                  उन्होंनेे कहा कि प्रत्येक अभिभावक अपना दायित्व निभाएं और समाज से नशे से दूर रहने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का मार्ग दिखाएं। नशे को रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा और प्रशासन को पूरा सहयोग देना होगा। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे नशे को रोके, अपने परिवार को समय दें, मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करें, युवा वर्ग खेलकूद में भाग ले। उन्होंने कहा कि नशा जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता, नशे से छुटकारा तभी मिल सकता है जब आप नशे से दूर रहें।

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                  उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे बगैर किसी डर के पुलिस प्रशासन के हैल्पलाइन नंबर 88140-11620, 88140-11626 व 88140-11675 अथवा जिला प्रशासन के नंबर 01666-248890 पर कॉल करके नशा बिक्री करने वाले लोगों के बारे में सूचित कर सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए उसे पुरस्कृत किया जाएगा और नशा बेचने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


अनेक बीमारियों का कारण बनता है नशा : उपायुक्त बिढ़ाण


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि शुरुआत में व्यक्ति शोक के तौर पर नशा करता है लेकिन धीरे-धीरे उनको आदत पड़ जाती है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे नशों से दूर रहें तथा अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद तथा मनोरंजक गतिविधियों में ध्यान लगाएं। नशा व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से हानि पहुंचाता है। नशे से व्यक्ति की याददास्त कम होते-होते खत्म हो जाती है और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता ही है साथ-साथ शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। उन्होंने कहा कि तनाव से निजात पाने के लिए व्यक्ति नशों का सेवन करता है जोकि उसका ईलाज नहीं है और न ही इसके सेवन से तनाव कम होगा। इससे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, सदमा, आयु में कमी आदि रोग हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया था और इस अभियान से युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, समाजसेवी जुड़े हैं, अवश्य ही इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और जिला सिरसा नशा मुक्त होगा। नशा मुक्त भारत अभियान 31 मार्च 2021 तक चलेगा।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 29 सितम्बर, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 29 सितम्बर, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

पंचकूला, 25 सितम्बर – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 29 सितम्बर, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

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बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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उन्होने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए 29 सितम्बर, को सुुबह 10.30 कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला पहंुचकर लाभ उठाएं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 29 सितम्बर, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक किसानों को पशुधन किसान के्रेडिट कार्ड वितरित करते हुए।

पंचकूला 25 सितम्बर – हरियाणा सरकार ने किसान के्रडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्र्र्रेडिट कार्ड योजना क्रियान्वित की है ताकि किसान पशुओं की किसी आकस्मिक जोखिम एवं बीमारी के समय में भी पशुओं का उचित ईलाज एवं देखभाल कर सकें।

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ये विचार अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक ने जिला सचिवालय स्थित कार्यालय में हुए किसानों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने गांव चरनियां के 5 किसानों को अपने कर कमलों से पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर अभियान का शुभारम्भ किया। इनमें परमजीत कौर, सुरजीत ंिसह, रणजीत, करमजीत, सर्वजीत शामिल हैं।


अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिला के 500 किसानांें को 5 करोड़ 81 लाख रुपए की कार्ड जारी किए जा चुके है। इस योजना में एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि के लिए कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं हैं तथा इससे उपर तीन लाख रुपए तक सिक्योरिटी ली जाएगी। उन्हांेने बताया कि इस राशि में 7 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा जिसमें किसान लगातार भरेंगें तो उनका 3 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की ओर से सबसिडी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार केवल 4 प्रतिशत राशि पर किसानों को पशुओं की उचित देखभाल के लिए यह राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

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अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि यदि कोई किसान 3 लाख रुपए से अधिक की राशि लेना चाहता है तो उसे 10 प्रतिशत ब्याज पर प्रदान करवाई जाएगी। इसके लिए उसे सबसिडी का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के निर्णय अनुसार किसान को एक भैंस पर 60 हजार रुपए, गाय पर 40 हजार रुपए, भेड़ व बकरी पर 4 हजार रुपए तथा सुअर पर 16 हजार रुपए की राशि से क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं।


एलडीएम पीनएबी बृजेश ंिसंह ने बताया कि अब तक जिला के 5549 किसानों ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदन किया है जिसमें से 1361 किसानों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके है। उन्होंने बताया कि एक्सिस, एचडीएफसी व एसबीआई जैसे बैंक इस योजना में सक्रिय सहयोग नहीं कर रहे। इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे किसानों को लाभ देने के लिए आए हुए आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ताकि किसान पशुधन योजना के कार्ड बनाकर उपलब्ध करवाए जा सकें।


इस मौके पर उपनिदेशक पशुपालन सुखदेव राठी, चरनियां बैंक से गोबिंद सिंह भी उपस्थित रहे।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 29 सितम्बर, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने बताया कि हरियाा सरकार हैफेड व सहकारी मिलों को बढावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है ताकि किसानों को उनके गन्ने का उचित भाव दिलाने के साथ साथ सहकारी मिलों में भी चीनी उत्पादन को बढाया जा सके।

पंचकूला 25 सितम्बर- सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने बताया कि हरियाा सरकार हैफेड व सहकारी मिलों को बढावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है ताकि किसानों को उनके गन्ने का उचित भाव दिलाने के साथ साथ सहकारी मिलों में भी चीनी उत्पादन को बढाया जा सके।

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सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार हैफेड के उत्पादनों की पहंुच आम आदमी तक सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने सोनीपत जिले के बरोदा में हैफेड की आरे से अति आधुनिक चावल मिल स्थापित की जाएगी। इस मिल में बासमती चावल सहित चावल की विभिन्न किस्मों की मिलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बरोदा में लगने वाली चावल मिल पर लगभग 12 करोड की लागत आएगी। इस मिल की मिलिंग क्षमता 4 घण्टे प्रति मिट्रिक टन होगी।

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उन्होंने कहा कि चावल मिल की स्थापना होने से क्षेत्र के किसानों ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा ओर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य मिलेंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 29 सितम्बर, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

दैनिक ई लोक अदालत का शुभारम्भ करते हुए प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं न्यायाधीश राजीव शर्मा।

पंचकूला 25 सितम्बर- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा ने प्रदेशभर में दैनिक ई-लोक अदालतों का उद्घाटन किया। अब इनमें विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान केे लिए तथा वादकारियों की मदद करने के लिए दैनिक ई-लोक अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है।

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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि दैनिक ई-लोक अदालत आयोजित करने की अवधारणा को हालसा ने वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के उपयोग से उनकी शिकायतों का निपटान करने के लिए एक समाधान प्रदान करने की पहल के रूप में शुरू किया है।


न्यायाधीश राजीव शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ई-लोक अदालतों की सफलता के कारण और वादकारियों के नियमित लाभ के लिए दैनिक ई-लोक अदालतें शुरू की जाएंगी, जिनमें न्यायालयों द्वारा इलैक्ट्रोनिक प्लेटफाॅर्म के आधार पर मामलें उठाए जाऐंगे। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने पहले ही 18-09-2020 को सफलतापूर्वक ई-लोक अदालत का आयोजन किया जिसमें कुल 8538 मामलों का निपटारा किया गया था। दैनिक ई-लोक अदालत की शुरूआत पहले से ही निर्धारित नींव पर निर्माण करने के लिए एक कदम ओर आगे है। उन्होंने वादकारियों को हो रही कठिनाईयों पर भी प्रकाश डाला।

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उन्होंने हालसा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सीधे या जिला प्रशासन के माध्यम से लाॅकडाउन की अवधि में कैदियों को रिहा करना, भोजन प्रदान करना, मास्क वितरण, हैण्ड सैनिटाईजर व प्रवासियों की मदद आदि प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आवश्यक राहत प्रदान करने और न्यायालयों में विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए प्रोद्योगिकी के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता की परिकल्पना की और यह भी कामना की कि यह पहल एक जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर न्याय प्रदान करने वाला मील का पत्थर साबित होगा।


प्राधिकरण, सदस्य सचिव प्रमोद गोयल ने कहा कि दैनिक ई-लोक अदालत कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालयों के काम करने पर प्रतिबंध लगने के दौरान वादकारियों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेगी। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्षों, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट्स/सचिवों, दैनिक ई-लोक अदालतों की बैंचों के पीठासीन अधिकारीगण, अन्य न्यायिक अधिकारीगण, स्थाई लोक अदालत, लोक उपयोगी संेवाओं के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 29 सितम्बर, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

अतिक्रमण हटाने के लिए हररोज चलेगा अभियान

पंचकूला, 25 सितंबर  

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ने एचएसवीपी अफसरों के साथ की बैठक, विकास कार्यों को लेकर कड़े निर्देश

शहर में लंबित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विधान सभा सचिवालय में आयोजित बैठक में शहर में जारी प्रोजेक्टों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान अतिक्रमण हटाने, एचएसवीपी संपत्ति की नीलामी, धर्मार्थ संस्थानों के लिए निर्धारित साइटों की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

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विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि सेक्टर 23 में बनने वाले मैरिज पैलेस और उसके साथ लगते पार्क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सेक्टर 24 और 26 के पास निर्माणाधीन घग्गर के पुल का विस्तार से ब्योरा लिया। गुप्ता ने कहा कि शहरवासी इस पुल के बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहां पुल न होने से लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। इसी प्रकार सेक्टर 28 में प्राइमरी स्कूल और सेक्टर 31 में सामुदायिक केंद्र के निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

ज्ञान चंद गुप्ता ने शहर में हो रहे अतिक्रमण पर काफी सख्ती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी की प्रत्येक संपत्ति से अवैध कब्जे हटा कर उनका ठीक से बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शहर की मार्केटों में दैनिक स्तर पर होने अतिक्रमण को रोकने की हिदायत भी जारी की गई हैं। गुप्ता के मुताबिक कई स्थानों पर कोविड 19 प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए बड़ी संख्या में विक्रेता और ग्राहक जुटते हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। उन्होंने एचएसवीपी अफसरों को निर्देश दिए कि जहां सामान बेचने की अनुमति नहीं है, ऐसे स्थानों पर रेहड़ी फड़ी लगाने की अनुमति न दी जाए। इस पर एचएसवीपी अफसरों ने आश्वासन दिया कि अतिक्रमण हटाने के लिए रोजाना अभियान चलाया जाएगा। बैठक में एचएसवीपी के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह, एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक पंकज यादव, प्रशासक  महावीर कौशिक, इस्टेट ऑफिसर अनिल दून, अधीक्षक अभियन्ता संजीव चौपड़ा मौजूद रहे।

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एचएसवीपी संपत्ति की कीमतें होंगी व्यावहारिक

बैठक के दौरान विधान सभा अध्यक्ष ने एचएसवीपी अफसरों को बताया कि शहर में अनेक स्थानों पर प्राधिकरण की ऐसी संपत्ति पड़ी जिससे सरकार का राजस्व बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाजार की दरों की ज्यादा दाम होने के कारण इन संपत्तियों की नीलामी नहीं हो पा रही है। इसके लिए उन्होंने एचएसवीपी अधिकारियों से कहा कि इन संपत्तियों के दाम बाजार की मौजूदा दरों के अनुसार संशोधित किए जाए, ताकि इन्हें बेच कर एचएसवीपी का राजस्व बढ़ावा जा सके। इस राजस्व से शहर में विकास कार्यों को गति मिल सकेगी।

तय होगी ठेकों की जगह, ठेकेदार बदलने पर भी नहीं बदलेगी साइट

विधान सभा अध्यक्ष ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि शहर में शराब के ठेके के लिए स्थान चिह्नित करें। इन निर्धारित साइटों पर एचएसवीपी अपने खर्चे पर पक्के निर्माण करवाएं। ऐसा होने से अन्य किसी भी स्थान पर ठेकों का निर्माण व शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के बदलने पर दूसरे ठेकेदार को यह स्थान अलॉट कर दिया जाएगा।