Tree plantation drive was organised by Music Department Panjab University Chandigarh. Professor Neelam Paul Chairperson of the Department informed that this tree plantation drive has been launched not only to beautify the environment but also to spread awareness among younger generation in order to achieve sustainable drive and in the light of global warming organisation we need to grow more and more trees so that future generation could breathe in healthy environment.
सिरसा लोकसभा सासंद सुनीता दुग्गल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है, जिसने सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं। विकास के इस मूल मंत्र को अपनाते हुए क्षेत्र के लोगों ने भी 70 साल बाद यहां पर कमल खिलाने का काम किया है, इसके लिए क्षेत्र के लोग बधाई के पात्र हैं। लोगों ने सांसद बनाकर जिस आशा व उम्मीद के साथ उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी, वो उस पर खरा उतरेंगी और क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी।
सांसद सुनीता दुग्गल बुधवार को सायं गांव नरेल खेड़ा में गुरू ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व पर नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों की प्रकाश पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। फिरनी से लेकर रणदीप सिंह ढिल्लो के आवास तक निर्मित इस सड़क के निर्माण पर 27 लाख रुपये धनराशि खर्च हुई है। इंटर लोकिंग ब्लॉक से बनी यह सड़क 2200 फुट लंबी व 14 फुट चौड़ी है। सांसद के यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उपस्थित सभी ने मॉस्क आदि लगाकर कोरोना बचाव संबंधी नियमों की पूर्ण पालना की।
सांसद ने कहा कि पूर्व की विपक्षी की सरकारों में यह क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षा का दंश झेल रहा था और जितना विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यहां के लोगों ने 70 साल में पहली बार विकास को मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताकर कमल का फूल खिलाया और उन्हें सांसद बनाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया है। इसके लिए क्षेत्र के सभी लोगों की मैं तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। मैं लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाती हंू कि क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ-सबका विकास मूल मंत्र है और सरकार ने पूरे प्रदेश में समान विकास करवाकर इसको सार्थक भी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार से संबंधित कोई भी विकास कार्य हो, उसके बारे में केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्री से बात करके उसे पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगी।
उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढने के लिए किसी भी व्यक्ति व समाज के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने विशेषक युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे की बजाए शिक्षा व खेलों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। शिक्षा व्यक्ति का वो हथियार जिसके बल पर वो जीवन की ऊंचाईयों को छू सकता है। उन्होंने अभिभावकों का भी आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और रूचि अनुसार उनको खेलोंं में जाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई क्षेत्र की बेटी कंचन सिंगला व इससे पहले सचिन गुप्ता आईएएस के लिए चयनित हो चुके हैं। युवाओं को चाहिए कि वे ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि उनकी हाल ही में प्रदेश के खेल मंत्री से बात हुई हैं। मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि कोई पंचायत सरकार की हिदायत अनुसार दो या ढाई एकड़ जमीन उपलब्ध करवाती है तो वहां पर खेल स्टेडियम व जिम आदि खेल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि लड़कियों को सरलता व सुगमता के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त हो, इसी उद्ेश्य के साथ प्रदेश सरकार ने 15 किलोमीटर पर महिला कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में गत दिनों रानियां के गांव गोरीवाला में राजकीय महाविद्यालय खोला गया है। यह महाविद्यालय गांव के साथ आस-पास के क्षेत्र की लड़कियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने में अहम कड़ी साबित होगा। सांसद ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष बिजली,पानी,सड़क आदि से संबंधित समस्याएं रखी।
इस अवसर पर पूर्व विधायक बलकोर सिंह, सरपंच नरेलखेड़ा कुलवंत सिंह, बग्गुवाली सरपंच लखवीर सिंह, नायब सिंह ढिल्लो, रणदीप सिंह ढिल्लो, मंडल अध्यक्ष गुरपाल सिंह, रणवीर बागंड़वा आदि उपस्थित थे। प्रशासन की ओर से बीडीपीओ अनिल बिश्रोई, डिंग मार्केट कमेटी सचिव मनोज दहिया, कार्यकारी अभियंता आर.एस मलिक, एएसडीओ प्रमोद जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि बुधवार को जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।
नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर 3 नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मारुती पार्क वाली गली (01666-247300), हुड्डïा सैक्टर-19 (85728-78206) तथा मंडी कालांवाली के वार्ड नंबर 9 वाटर वर्कर रोड़ (01696-222018) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।
कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला के विभिन्न 18 प्रभावित क्षेत्रों को निर्धारित अवधि के दौरान कोरोना फैलाव का कोई भी नया मामला न आने पर कंटेनमेंट जोन मुक्त कर दिया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। हालांकि अभी ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार अब प्रभावित क्षेत्र की में कोई भी नया कोरोना संक्रमण का केस न आने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन की अवधि को 28 दिनों की बजाय 14 दिन कर दिया गया है।
उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि पुलिस लाइन वार्ड नंबर 3 बरनाला रोड़, जीटीएम कॉलोनी वार्ड नंबर 4 हिसार रोड़, वार्ड नंबर 14 गली नंबर 2 नजदीक शर्मा होटल शिव मंदिर वाली गली व गली चिराग स्कूल डे्रस वाली, वार्ड नंबर 16 स्काउट चोक पुरानी सब्जी मंडी व गली चोपड़ा वाली, वार्ड नंबर 17 जनता भवन रोड़ घोट क्लीनिक के पीछे, वार्ड नंबर 28 सी-ब्लॉक, बी-ब्लॉक (सी जोन-2), खंड सिरसा के गांव कोटली गली आत्मा राम सेठी किरयाणा वाली, गांव कंगनपुर वार्ड नंबर 2 व 7, खंड ऐलनाबाद के गांव करीवाला के वार्ड नंबर 4, मंडी डबवाली के वार्ड नंबर 2 नजदीक पुराना पोस्ट ऑफिस गली पीपल वाली, मंडी डबवाली वार्ड नंबर 9 एकता नगरी, गली राम छोले वाली व वार्ड नंबर 17 गली पूनम इनवर्टर वाली, खंड रानियां के गांव बचेर, गांव सादेवाला गली सोसायटी वाली व रानियां के वार्ड नंबर 4 में कोरोना संक्रमण के केस सामने आने पर जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए थे। अब स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित अवधि में कोई भी कोरोना के फैलाव प्रभाव संबंधी मामला सामने नहीं आया है। इसी आधार पर उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है तथा साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।
उन्होंने बताया कि एरिया को भले ही कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जोकि क्षेत्र के लोगों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट व एएनएम शामिल है। यह टीम इंफ्लयुंजा व बीमारी आदि मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से आपने पुलिस व प्रशासन की टीम का सहयोग दिया है, उसी प्रकार आगे भी कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना व सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखें। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें, मास्क जरुर लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के तहत जिला के 5 हजार 852 लाभ पात्रों को 11 करोड़ 24 लाख 4 हजार रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। राशि सीधे लाभपात्रों के बैंक खाते में डाली गई।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, पंचायत प्रोत्साहन योजना, अंर्तजातिय विवाह योजना, डा. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत पात्रों दिया गया लाभ
उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 2 हजार 190 लाभपात्रों को 7 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि वितरित की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति (बीपीएल) के परिवारों को उनकी लड़की की शादी में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 46 हजार रुपये की राशि शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने उपरान्त दिए जाते हैं। इसके अलावा सभी जाति की विधवा औरत की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि अनुदान में दी जाती है, जिसमें से 46 हजार रुपये शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन के उपरान्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त महिला खिलाड़ी के विवाह पर 31 हजार रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग व सामान्य जाति के परिवार की लड़की शादी में 11 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 10 हजार रुपये शादी के समय और एक हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने के बाद दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत किसी भी जाति के गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, उस परिवार को भी लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम योजना के तहत भी जिन व्यक्तियों पर अत्याचार हुए है, उन्हें विभाग द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। जिला में वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसे 46 लाभार्थियों को 59 लाख 35 हजार रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जातीय आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि पर कब्जा करना, हत्या, डकैती, आगजनी, बलात्कार, नरसंहार आदि से पीडि़त हो उनको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत 85 हजार रुपये से 8 लाख 25 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्राजातीय विवाह योजना के तहत वर्ष 2019-20 में जिला के 50 लाभार्थियों को 58 लाख 58 हजार रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की के विवाह करने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। यह राशि वर-वधू के संयुक्त खाते में जमा होती है और आवेदन प्राप्त होते ही एक लाख 25 हजार रुपये संयुक्त बैंक खाते में तथा एक लाख 25 हजार रुपये संयुक्त 3 वर्षीय सावधी बैंक खाते में देने का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य तथा स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरुप लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान एक पंचायत को 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सादे कागज पर पंचायत प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट सहित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी ककार्यालय में जमा करवाने होंगे।
उन्होंने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना भी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतु / अर्ध घुमंतु, टपरीवास व पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षावार प्रतिशत्ता के आधार पर 8 हजार रुपये से 12 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। डॉ अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 3 हजार 565 छात्रों को 2 करोड़ 85 लाख 61 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की गई है।
एसडीएम निर्मल नागर ने बताया कि उप मंडल में कोरोना फैलाव को रोकने के मद्देनजर शनिवार व रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा दुकानों के खुलने व बंद करने के का समय प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र व रिहायशी कालोनियों में स्थित एकल दुकानों को ही शनिवार व रविवार को बंद से छूट दी जाएगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ दस दुकानें हैं, उन्हें बाजार माना जाएगा और वहां पर भी शनिवार व रविवार को बंद का नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल हाल, पैट्रोल पंप, दुग्ध उत्पाद व डेयरी की दुकानें हर रोज प्रात: 8 से सायं 8 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे आदि में प्रात: 9 से सायं 8 बजे तक ही सर्विस उपलब्ध करवाई जा सकेगी। रात 8 बजे के बाद बैठाकर भोजन करवाने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन इसके बाद रात 10 बजे तक पैकिंग से होम डिलवरी कर सकते हैं। इसी प्रकार वैंडर्स/हॉकर पर भी प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक का नियम लागू रहेगा। यदि कोई निर्देशों व नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
The Interdisciplinary Center for Swami Vivekananda Studies,Panjab University organized a Web lecture on the Salient Features of NEP 2020 by Prof.Chaman Lal Gupta, Vice -Chairman, Governing Body Institute of Advanced Study,Rashtrapati Nivas, Shimla.
Vice Chancellor Prof.Raj Kumar welcomed the speaker and highlighted the main features of NEP 2020. The NEP 2020 aims at that the learning should be holistic, integrated, enjoyable and encouraging. This policy envisions an education system rooted in Indian ethos that will contribute to transform our country into a global knowledge superpower. He categorically stated that while implementing the provisions care should be taken of the infrastructure in place.Thus the implementation cannot be same for all. The clear road map with identified priorities will help us to achieve our goals
Prof Chaman Lal Gupta in his presentation threw light on the main features of NEP 2020.In his view this policy will prove as a game changer and benefit us all in understanding our cultural traditions will help us to connect to our roots. The teaching in local languages will help us to bring forth rare manuscripts which are lying unattended.The young students will not suffer in schools because of less number of teachers available but the school clusters will take care of them.The teachers are at the centre of the fundamental reforms in the education system.
The new education policy must help re-establish teachers, at all levels, as the most respected and essential members of our society, because they truly shape our next generation of citizens. It must do everything to empower teachers and help them to do their job as effectively as possible. The new education policy must help recruit the very best and brightest to enter the teaching profession at all levels.The new education policy proposes to provide to all students, irrespective of their place of residence, a quality education system, with particular focus on historically marginalized, disadvantaged, and underrepresented group. SCZ special zones will be created for them to meet their requirement. All curriculum and pedagogy, from the foundational stage onwards, will be redesigned to be strongly rooted in the Indian and local context and ethos in terms of culture, traditions, heritage, customs, language, philosophy, geography, ancient and contemporary knowledge, societal and scientific needs, indigenous and traditional ways of learning etc. – in order to ensure that education is maximally relatable, relevant, interesting, and effective for our students. Stories, arts, games, sports, examples, problems, etc. will be chosen as much as possible to be rooted in the Indian and local geographic context. It must prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence.For the purpose of developing holistic individuals, it is essential that an identified set of skills and values will be incorporated at each stage of learning, from pre-school to higher education.
Higher education must form the basis for knowledge creation and innovation thereby contributing to a growing national economy. The purpose of quality higher education is, therefore, more than the creation of greater opportunities for individual employment. The main thrust of this policy regarding higher education is to end the fragmentation of higher education by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities. Such a holistic education shall be, in the long term, the approach of all undergraduate programmes, including those in professional, technical, and vocational disciplines. This policy aims to overcome the social status hierarchy associated with vocational education and requires integration of vocational education programmes into mainstream education in all education institutions in a phased manner. Beginning with vocational exposure at early ages in middle and secondary school, quality vocational education will be integrated smoothly into higher education. It will ensure that every child learns at least one vocation and is exposed to several more. This would lead to emphasizing the dignity of labour and importance of various vocations involving /Indian arts and artisanship.
The participants interacted with the speaker. The interactive was moderated by Dr.Vishal Sharma. Dr.Monika Aggarwal conducted the proceedings and Dr.Renu Thakur, Coordinator ICSVS proposed the vote of thanks.
पंचकूला 18 अगस्त – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि मंगलवार को पंचकूला में 75 मामले पोजिटिव आए। इनमें 13 बाहर के शामिल है। चण्डीगढ व हिमाचल प्रदेश के 2-2, पंजाब के 7, नारनौल व कुरूक्षेत्र का एक-एक मामला आया है।
उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला के सैक्टर 8 में 4, सैक्टर 19, 20, 21, सैक्टर 9, 10 व पिंजौर एवं आईटीबीपी में तीन-तीन एवं सैक्टर 15 में भी 9 मामले आए है। इसी प्रकार सैक्टर 25, सैक्टर 2, एमडीसी सैक्टर 4 व 5, कुण्डी, सैक्टर 4, कालका, सैक्टर 27 व सैक्टर 17 में भी एक एक मामला पोजिटिव आया है।
उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक जिला के 26152 व्यक्तियों के नमूने लिए गए। इनमें 24143 व्यक्तियों के नमूने नेगेटिव पाए गए और 477 व्यक्तियों के नमूनों के परिणाम आने बाकी है। जिला में अब तक 1531 मामले पोजिटिव पाए गए हैं इनमें पंचकूला के 1267 व 244 बाहरी राज्यों व जिलों से सबंधित है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब 861 पोजिटिव केस ठीक हो गए है तथा 398 मामले एक्टिव हैं तथा शेष रोगियों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा ईलाज किया जा रहा है।
पंचकूला ्र 18 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेषकर गर्मी एवं बरसात के मौसम में मलेरिया, चिकनगुनिया व डेंगू की रोकथाम के लिए पंचकूला के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में 14 सितम्बर तक फौगिंग करने का अभियान जारी किया है। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में बडी वाहन मशीन एवं ग्रामीण क्षेत्र में छोटी मशीनों के माध्यम से लगातार फोगिंग की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का अलग अलग फौगिंग का शैडयूल बनाया गया है। इसमें वाहन मशीन से शहरी क्षेत्र एवं छोटी मशीनों से ग्रामीण क्षेत्रों में फौगिंग अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान लगातार सितम्बर माह तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को नगर निगम क्षेत्र एमडीसी सैक्टर 6 तथा गांव माजरी तथा 20 अगस्त को एमडीसी सैक्टर एक व दो तथा गांव देवी नगर में वाहन में लगी हुई मशीनों एवं छोटी मशीनों से फौगिंग की जाएगी। इसी प्रकार 21 अगस्त को सैक्टर 4 तथा 22 अगस्त को सैक्टर 5 व 6 एवं देवीनगर एवं 23 अगस्त को सैक्टर 7 और हरिपुर में तथा 24 अगस्त को सैक्टर 8 व गांव हरिपुर में फौगिंग का कार्य किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि 25 अगस्त को सैटर 9 व गांव हरिपुर में 26 अगस्त को सैक्टर 10 व रैला में 27 अगस्त को सैक्टर 11 व गांव रैली में, 28 अगस्त को सैक्टर 12 व रैली में 29 अगस्त को सैक्टर 12 ए व रैली में मलेरिया, चिकनगुनिया एवं डेंगू से बचाव के लिए फौगिंग की जाएगी। इसी प्रकार 30 अगस्त को सैक्टर 14 व बुढनपुर में, 31 अगस्त को सैक्टर 15 व गांव बुढनपुर में भी फौगिंग अभियान चलाया जाएगा।
पंचकूला 18 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में वन क्षेत्र बढाने के लिए पायलट प्रोजैक्ट के आधार पर 51 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी जिसके माध्यम के तहत अधिकांश गांवों में पौधारोपण अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान जिला में लगभग 7 लाख पौधे लगाए जाएगें।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में तीन वर्षों में वन एवं वृक्षों के तहत क्षेत्र को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जिला के इन गांवों में ‘कोविड वाटिका’ के माध्यम से गांवों के स्कूल, सार्वजनिक स्थल, पंचायती खाली भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के वन महोत्सव के दौरान जिला में 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यून के निर्देशानुसार जिला में नदी परियोजनाओं को लक्षित करते हुए प्रदेश में वनों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने का भी विजन शुरू किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में नगर वन स्थापित करना, स्कूल नर्सरी स्कीम, 20-सूत्रीय कार्यक्रम के तहत पौधारोपण, नदियों का वनों के माध्यम से संरक्षण, मृदा नमी संरक्षण के लिए लिडार टैक्नोलोजी का उपयोग तथा किसानों को लकड़ी बचाने के लिए राष्ट्रीय ट्रांजिट परमिट शामिल हैं।
उपायुक्त ने बताया कि नदी संरक्षण के तहत घग्गर नदी के किनारों पर भी पौधे लगाए जाएंगे जिनमें विशेषकर मोरनी हिल्स, पंचकूला को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूल नर्सरी कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करने की योजना के तहत ऐप लॉच किया गया है, जिस पर विद्यार्थी पौधे के साथ अपनी फोटो अपलोड कर सकता है। इसके हर 6 महीने के बाद उसको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
श्री आहूजा ने बताया कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए गिद्धों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भारत का पहला ‘गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र’ पंचकूला के पिंजौर में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार मोरनी स्थित ‘फिजैंट प्रजनन केन्द्र’ में लाल जंगली मुर्गा प्रजाति का सफलापूर्वक प्रजनन करवाया जा रहा है।
