संगठित व असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुबंधित कर्मियों ने तहसीलदार को अपना मांगपत्र सौंपा
भारतीय मजदूर संघ द्वारा समय-समय पर संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अनुबंधित कर्मचारियों, प्रवासी मजदूरों, योजना कर्मियों व नियमित कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं को लेकर भारत सरकार को अवगत करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रधान जुगल किशोर के नेतृत्व में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों ने तहसीलदार सिरसा श्री निवास को अपना ज्ञापन सौंपा।
जिला प्रधान जुगल किशोर ने बताया कि कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को निलंबित किया है व आवश्यक बदलाव भी किए हैं। कोविड-19 के दौरान लंबित मजदूरी व वेतन कटौती इत्यादि को लेकर 24 जुलाई से 30 जुलाई 2020 तक सम्पूर्ण देश में सरकार जगाओं सप्ताह अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में विभिन्न सरकारी क्षेत्रों रेलवे, डिफैंस, केंद्रीय संस्थान, स्थानीय निकाय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग व राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री हरियाणा में सूचना प्रोद्यौगिकी सोसायटी कर्मियों के लिए सर्विस बॉय लॉ लागू करने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए हैं। इसके अलावा समान काम-समान वेतन देने, करनाल में कम्प्यूटर प्रोफेशनल पर दर्ज मुकदमे वापिस लिए जाने, विभिन्न विभागों में हटाए गए कम्प्यूटर प्रोफेशनल को वापिस लिया जाए तथा वर्ष 2019 में होने वाली वेतनमान बढोतरी जोकि आईटी विभाग एक वर्ष देरी से की गई 35 प्रतिशत की बढोतरी को तुरंत प्रभाव से हारट्रोन / आईटी सोसायटी पर लागू किए जाने की अपील की गई है। इस अवसर पर नेटवर्क एडमनिस्ट्रेटर प्रवेश, हरपाल, राजेश कामरा, धर्मपाल, मुकेश, अजय, सूर्या, संदीप, दीपक व महावीर मौजूद थे।
