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सिरसा, 12 अप्रैल।

For Detailed News-

-उपायुक्त प्रदीप कुमार ने नागरिकों से किया आह्वान इनकम वैरिफिकेशन कार्य में टीमों का सहयोग करें, दें सही जानकारी
-परिवार पहचान पत्र योजना के तहत अधिकारियों की बैठक आयोजित

                    उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगा। इसलिए परिवार पहचान पत्र में इनकम वैरिफिकेशन कार्य को अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर गंभीरता से लें और लोकल कमेटी को सही विवरण दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करें। अधिकारी व वैरिफिकेशन कार्य के लिए बनाई गई लोकल कमेटी सदस्य आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए इंकम वैरिफिकेशन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। अगर किसी स्तर पर कोई समस्या है तो तुरंत उनके संज्ञान में लाएं ताकि समस्या का समाधान जल्द किया जा सके।

                    उपायुक्त सोमवार को परिवार पहचान पत्र के इंकम वैरिफिकेशन तहत पंचायत भवन में आयोजित अधिकारियों की बैठक में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम डबवाली अश्वनी कुमार, डीएसपी आर्यन चौधरी, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, डीआईओ रमेश कुमार, डीआईओ कार्यालय से कुलदीप आदि भी उपस्थित रहे। परिवार पहचान पत्र में इनकम वैरिफिकेशन कार्य की देखरेख के लिए जिला में हर चार गांवों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इनकम वैरिफिकेशन का कार्य सही हो व निर्धारित समयसीमा में पूरा हो।

                    उपायुक्त ने कहा कि जिला में परिवार पहचान पत्र में दर्ज पारिवारिक इनकम वैरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में गठित टीमों के साथ सोशल वर्कर भी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंकम वैरिफिकेशन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए टीम के लीडर व सोशल वर्कर आपसी तालमेल के साथ इस कार्य को करें और निर्धारित अवधि तक पीपीपी के इंकम वैरिफिकेशन कार्य को पूरा करें। वैरिफिकेशन कार्य में किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत आती है, तो उस बारे तुरंत अवगत करवाएं, ताकि जल्द समस्या का समाधान किया जा सके और कार्य सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि इनकम वैरिफिकेशन कार्य को पूरे विवेक से करें और वास्तविक जानकारी को ही दर्ज करें, ताकि भविष्य में कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे।

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                    अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने नागरिकों से भी आह्वïान किया है कि वे परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन कार्य में टीमों का सहयोग करें तथा सही जानकारी दें। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंद पात्र लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। पहले जहां अलग-अलग योजनाओं एवं सेवाओं के लिए नागरिकों को अलग-अलग स्थानों एवं कार्यालयों में जाकर कागजात जमा करवाने पड़ते थे। परिवार पहचान पत्र के लागू हो जाने के बाद एक ही स्थान पर सभी कार्य होंगे और बार-बार कागजात जमा करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से भी कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय के सभी कर्मचारियों का परिवार पहचान पत्र बना हो और उसमें सही विवरण दर्ज हो। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्ेश्य पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

सिरसा, 08 अप्रैल।

              विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई व उनके समाधान के लिए 10 अप्रैल शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निपटान के लिए छह बैंचों का गठन किया गया है।

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              जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि सिरसा, डबवाली व ऐलनाबाद के न्यायिक परिसरों में 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायिक परिसरों में 6 बैंच स्थापित की गई हैं जो न्यायाधीश की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई व उनका समाधान करेंगी। प्रत्येक बैंच के साथ सदस्य एडवोकेट भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिरसा में जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा, प्रिंसिपल जज जसबीर सिंह कुंडू, ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट विशाल, सीनियर मजिस्ट्रेट सिरसा, ऐलनाबाद व डबवाली में सीनियर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बैंचों का गठन किया गया है।

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              उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसमें सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। इस दौरान वाहन दुर्घटना मुआवजा केस संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दिवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित मामले, चैक बाऊंस मामले जैसे केस रखे जाएंगे।

सिरसा, 08 अप्रैल।

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              हिसार मंडल के आयुक्त चंद्रशेखर ने शुक्रवार को सिरसा व डिंग अनाजमंडियों का दौरा किया व फसल खरीद प्रबंधों का गहनता से जायजा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त प्रदीप कुमार, एसडीएम जयवीर यादव, डीएफएसी सुरेंद्र सैनी, सचिव मार्केट कमेटी डिंग मनोज दहिया आदि भी मौजूद थे। मंडल आयुक्त ने मंडियों में गेटपास, साफ सफाई, बिजली, पानी, बारदाने आदि की व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रहे। उन्होंने किसानों व आढतियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए।

              मंडल आयुक्त चंद्रशेखर ने कहा कि मॉश्चर मीटर से नमी मापते तथा तोल के समय संबंधित किसान की पूर्ण संतुष्टि की जाए ताकि किसान को किसी प्रकार की शिकायत न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होने दें, उनकी फसलों की बिक्री में पूर्ण सहयोग व सुविधा प्रदान की जाए। मंडी में किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और इसके साथ-साथ सफाई भी व्यवस्था दुरुस्थ रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की हिदायतों के अनुसार किसानों की फसल का भुगतान समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने व इसकी रोकथाम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मंडी में किसान अपनी बारी अनुसार ही फसल लेकर पहुंचे ताकि मंडी में अनावश्यक रूप से भीड़ न हो।

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              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल उठान कार्य भी लगातार तेजी से करवाते रहें ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने मंडी में पीने पानी की व्यवस्था का भी जायजा लिया और अधिकारियों से कहा कि गर्मी बढ़ रही है इसलिए पानी की घड़े रखवाएं तथा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। मंडी में आने वाले किसानों को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या या शिकायत है, तो वे इस बारे में संबंधित अधिकारी को अवगत करवाएं ताकि उसका तुरंत समाधान किया जा सके। उन्होंने मौजूद किसानों से कहा उनकी फसल को प्राथमिकता के साथ खरीदा जाएगा तथा उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी दी जाएगी। किसान अपनी फसल को सूखाकर लाएं ताकि उसमें नमी न रहे और उन्हें फसल बेचने में समस्या का सामना न करना पड़े। किसानों को फसल बेचने के लिए मंडियों में तमाम आवश्यक सुविधाओं व व्यवस्थाएं मुहैया करवाई गई हैं।
इस मौके पर हैफेड मैनेजर ताराचंद, सोसायटी से सुरजीत बैनिवाल, परचेजर मोहन लाल आदि मौजूद थे।

सिरसा, 8 अप्रैल।

-दस टीमें गठित, लो परफॉर्मिंग विद्यालयों के अध्यापकों का कर रही मार्गदर्शन
-उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सक्षम हरियाणा (शिक्षा) योजना की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बेहतर परिणाम को लेकर अधिकारी योजनाबद्ध तरीके कार्य करें। लो परफॉर्मिंग विद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

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उपायुक्त  बुधवार गत सायं  लघुसचिवालय स्थित सभागार में सक्षम हरियाणा(शिक्षा) योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान सीटीएम गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए सुकन्या जर्नादन, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने अवसर एप, सक्षम समीक्षा एप, सक्षम वटसअप ग्रुप आदि की प्रगति की समीक्षा की।

उपायुक्त ने कहा कि एक साल कोरोना के चलते स्कूल पूरी तरह से बंद रहे हैं। इसके कारण बच्चों के लिखित अभ्यास पर असर पड़ा है, इसलिए सक्षम हरियाणा द्वारा जारी प्रश्न पत्रों का लिखित अभ्यास करवाने के लिए प्रेरित करें।

इसके साथ ही परीक्षा में अधिक अंकों वाले विषयों पर ज्यादा जोर दिया जाए ताकि बच्चे बेहतर परिणाम के लिए तैयारी कर सकें।

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उपायुक्त ने कहा कि सक्षम हरियाणा योजना के तहत निरीक्षण एवं सलाह कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य को अवश्य पूरा करें, स्कूलों की बोर्ड परीक्षाओं के बेहतरीन परिणामों के लिए सभी ब्लॉकों में बोर्ड के प्लान को लागू करें तथा सभी बीईओ व नोडल अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम की दिशा में गंभीरता से कार्य करें।
जिला शिक्षा अधिकारी ने उपायुक्त को जानकारी दी की बोर्ड परीक्षाओं के तैयारी हेतू दसवीं व 12वीं कक्षाओं की मॉनिटरिंग के लिए गठित टीमों द्वारा लो परफॉर्मिंग विद्यालयों का न केवल निरीक्षण किया जा रहा है बल्कि कमजोर बच्चों की तैयारी बारे अध्यापकों का मार्गदर्शन भी कर रही हैं।

सिरसा, 7 अप्रैल।

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            उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि ई-ऑफिस सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई व लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय में फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस से ही हो और कोई भी फाइल बिना ई-ऑफिस के स्वीकार न की जाए।

            उपायुक्त बुधवार को लघुसचिवालय स्थित सभागार में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उपायुक्त ने ई-ऑफिस, सीएम विंडो, सोशल मीडिया, सरल पोर्टल, पीएनडीटी एक्त, पोक्सो एक्ट, प्ले स्कूल आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सीटीएम गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए सुकन्या जर्नादन, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार सहित संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

            उपायुक्त ने सबसे पहले ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने को कहा। इस दौरान ई-ऑफिस में सराहनीय कार्य करने वाले छ: विभागों के विभागाध्यक्षों को सम्मानित भी किया। सम्मानित होने वालों में पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, आयुष विभाग, एसडीएम ऐलनाबाद व सिविल अस्पताल शामिल थे। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सम्मानित करने के दौरान उपस्थित दूसरे विभागाध्यक्षों को इनसे प्रेरणा लेते हुए ई-ऑफिस कार्य में तेजी लाने को कहा।

            उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से कार्य करना बहुत ही सरल है, जिससे कम समय में अधिक फाइलों का निपटान किया जा सकता है। ई-ऑफिस से संबंधित यदि कोई भी प्रशिक्षण व तकनीकी दिक्कत आती है, उस बारे अवगत करवाते हुए इसका समाधान करवाएं, ताकि इस दिशा में बेहतर कार्य हो। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस कार्य की हर सप्ताह समीक्षा होगी। इसके लिए सीटीएम की अध्यक्षता में हर वीरवार को बैठक होगी।

            उपायुक्त ने सीएम विंडो के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर रोज संबंधित अधिकारी पोर्टल को चैक करना सुनिश्चित करें और कोई पैंडेंसी सीएम विंडों पर न रहे। पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को समयावधि में प्राथमिकता के साथ निपटान करें। एक विभाग की अधिक पैंडेंसी से पूरे जिला की रैंकिंग पर असर पड़ता है, इसलिए सभी विभाग सीएम विंडों पर शिकायतों को लंबित न रहने दें। उन्होंने कहा कि सीएम विंडों पोर्टल की मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करते हैं, इसलिए  इस कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए गंभीरतापूर्वक कार्य करें।

            उन्होंने पीएनडीटी एक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि सिरसा जिला लिंगानुपात में नम्बर वन पर है। हमें इस पोजिशन को बरकरार रखना है और इसके लिए लगातार कार्य करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि जिस भी गांव या क्षेत्र में लिंगानुपात के सुधार की आवश्यकता है, वहां पर विशेष फोक्स करते हुए कार्य करें। संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या करने वालों व ऐसे जघन्य कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने संबंध में कार्रवाई करें। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें।

            उपायुक्त ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा, जहां पर प्ले स्कूल की तर्ज पर खेल-खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी को निर्देश दिए कि वे इस कार्य की समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपायुक्त ने इसके अलावा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनके क्रियान्वयन में तेजी लाने बारे दिशा-निर्देश दिए।