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– योजना में प्रति वर्ष पांच लाख तक के खर्च का मुफ्त उपचार

सिरसा, 10 जुलाई।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान) पात्र परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। योजना के तहत उपचार का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि जिन पात्र परिवारों के सदस्यों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, उसको तत्काल कार्ड बनवाना चाहिए। योजना का लाभ कार्ड धारक को ही मिलता है। यह कार्ड पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र परिवार के कार्ड होल्डर सदस्य को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक सरकारी व सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज की सुविधा है। जिला के नागरिक अस्पताल व सीएचसी में योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। योजना के लिए जिला में प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। इन सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में भी कार्ड होल्डर को योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

        उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2018 में असहाय परिवारों को बीमारियों का निशुल्क इलाज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की थी।  भारत सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू कर गरीब एवं असहाय परिवारों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्णतरू कैशलेस है, लाभार्थी व्यक्ति केवल अपना आयुष्मान भारत कार्ड दिखाकर ही पैनल पर लिए गए निजी अथवा सरकारी अस्पतालों में अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए पात्र नागरिक किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपने पहचान पत्र, राशन कार्ड दिखाकर बनवा सकता है। इसके लिए पैनल पर लिए गए निजी अस्पतालों तथा सरकारी अस्पतालों में भी यह कार्ड मुफ्त में बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना की अनूठी विशेषता पोर्टेबिलिटी है यानी चाहे मरीज किसी भी राज्य का हो, वह किसी भी राज्य के पैनल पर लिए गए निजी अथवा सरकारी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है।

सिरसा, 09 जुलाई।

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आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जिला सिरसा में आगामी 13 जुलाई को सांय छह बजे स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में ‘1857 का संग्राम-हरियाणा के वीरों के नामÓ नाटक का मंचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यअतिथि हरियाणा के बिजली, अक्षय ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह होंगे।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र बजाड़ ने बताया कि 1857 का संग्राम-हरियाणा के वीरों के नाम नाटक के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा तथा प्रदेश के वीर शहीदों का उसमें योगदान व बलिदान की प्रस्तुति की जाएगी। इस नाटक के मंचन में प्रवेश बिल्कुल नि:शुल्क रहेगा। उन्होंने जिलावासियों से आह्वïान किया कि 13 जुलाई को सांय 6 बजे वे इस नाटक का मंचन अवश्य देखें ताकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के वीरों का योगदान के बारे में जानकारी मिल सके तथा उनमें देशभक्ति की भावना भी जागृत हो।

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उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के वीर बलिदानियों व असंख्य गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देने व युवा पीढ़ी को अपने इतिहास से रूबरू कराने के लिए प्रदर्शनी, नाटक व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला के लोगों को इस नाटक को देखने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों व सोशल मीडिया के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है। नाटक का मंचन युवा शक्ति को अपने गौरवमयी इतिहास का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे इस ऐतिहासिक पृष्ठïभूमि पर आधारित कार्यक्रम में बढ़चढ़कर भागीदार बनें।

-अभियान को सफल बनाने बारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक का आयोजन

-उपायुक्त ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपसी तालमेल से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के दिए दिशा-निर्देश

सिरसा, 07 जुलाई।

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आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त, 2022 तक तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में आज मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय पर्व है और देश के सभी नागरिक सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने घर पर तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तिरंगा हर भारतीय का गर्व है, इसी जज्बे के साथ देश के सम्मान में हरियाणावासी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराकर हरियाणा को देश में नंबर वन बनाएंगे।

उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे इस अभियान में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, जिला परिषदों इत्यादि के साथ बैठकें करें। साथ ही, हर जिले में तिरंगे की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, सभी सरकारी भवनों पर भी राष्टï्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी का यह परम कर्तव्य है कि तिरंगे का सम्मान करें।

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बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने इस अभियान की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की आन-बान-शान है। इसलिए संयुक्त प्रयासों से हमें इस अभियान को सफल बनाना है और नागरिकों में देशप्रेम की भावना का संचार करना है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास एवं पंचायत विभाग को तिरंगे की उपलब्धता और वितरण के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। पोस्ट ऑफिस, पंचायत घर, सामान्य सेवा केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों इत्यादि पर तिरंगे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तिरंगे बनाने में स्वयं सहायता समूहों के मदद ली जाएगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग तिरंगे की उपलब्धता और वितरण की जिम्मेवारी संभालेगा।

उपायुक्त ने दिए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंस उपरांत उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हर घर अभियान को सफल बनाने बारे जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश भक्ति को बढ़ावा देने और देश के प्रति अपने जज्बे को सलाम करने के लिए यह अहम अभियान शुरू किया गया है। इसलिए सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी अपने घरों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा अवश्य फहराएं।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर जन जागरूकता के लिए पम्पलेट, बैनर आदि के माध्यम से इस अभियान की जानकारी दी जाए। इसके अलावा, उचित मूल्य की दुकानों पर भी तिरंगे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, पुलिस द्वारा विशेष तौर पर तिरंगा मार्च निकाला जाए, जिसमें बड़े स्तर पर आमजन की भागीदारी सुनिश्चित हो। हरियाणा परिवहन की बसों पर हर घर तिरंगा अभियान के संदेश के साथ पेंट किया जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग करवाई जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया वेबसाइटों पर भी हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाए।

– ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह पहल : उपायुक्त

सिरसा, 05 जुलाई।

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ग्रामीण अंचल के निवासी अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन https://gramdarshan.haryana.gov.in/ पोर्टल शुरू किया गया है।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है।

उपायुक्त ने बताया कि इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है। ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।

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उन्होंने बताया कि एसएमएस से मिलेगी सुझाव/शिकायत के स्टेटस की जानकारी पोर्टल पर सुझाव/शिकायत दर्ज करवाने के साथ ही एक आईडी जनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव/शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी।

सिरसा, 03 जुलाई।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि मत्स्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन के लिए विभिन्न मदों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वरोजगार शुरू करके आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न मदों में अनुदान राशि प्रदान की जाती है। अधिसूचित जल की नीलामी राशि पर वित्तीय सहायता के रूप में चार लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि मत्स्य बीज, खाद व दवाइयों पर अनुदान के रूप में लाभार्थी को डेढ़ लाख रुपये, एक हेक्टेयर खर्च में 60 प्रतिशत की दर से धनराशि 90 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाएगा।

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जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि मछली पकडऩे के जाल की खरीद पर अनुदान के रूप में धनराशि 15 हजार रुपये के मछली जाल खरीद पर 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुदान की अधिकतम सीमा 7500 रुपये होगी। मछली मंडी में थोक एवं खुदरा मछली दुकान किराए पर अनुदान सहायता के तहत लाभार्थी को थोक मछली दुकान के लिए 50 प्रतिशत की दर से पांच हजार रुपये प्रतिमाह एवं वास्तविक किराए का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने मत्स्य पालकों से विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं लाभ उठाने का आह्वान किया है।