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*Mayor Harpreet Kaur Babla reviews 19 stay matters; expedited hearings directed*

पंचकूला शहर को और अधिक विकसित बनाने के लिए कार्य करें अधिकारी – सांसद

एमपी लैड योजना से मोरनी पीएचसी में जनरेट सैट करवाया जाएगा उपलब्ध – वरूण चौधरी

सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की अध्यक्षता करते 26 विभागों की 67 योजनाओं की करी समीक्षा

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पंचकूला, 21 फरवरी – सांसद श्री वरूण चौधरी ने कहा कि अधिकारी बेहतरीन तरीके से अपना दायित्व निभाते हुए पंचकूला शहर को और अधिक विकसित बनाने के लिए कार्य करें, ताकि यहां के नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सकें।

सांसद श्री वरूण चौधरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सांसद ने 26 विभागों की 67 योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में जो कमी रह जाती हैं उसे दूर करने के लिए अधिकारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए बेहतर प्रयास करें। जो हम कर सकते हैं उसको सकारात्मक सोच के साथ करें और ऐसे कार्य को कभी रोकने का प्रयास भी ना करें। इससे काफी हद तक गैप की कमी आएगी।

सांसद ने स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करते हुए कहा कि मोरनी पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए नियमों में कुछ ढील देते हुए सीएचसी बनाने का कार्य करें, ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि एमपी लैड योजना से इस पीएचसी में जनरेट सैट लगवाया जाए। उन्होंने पंचकूला में बने हुए एमसीएच ब्लॉक में तुरंत प्रभाव से फायर की एनओसी जारी करने के निर्देश दिए।

श्री वरूण चौधरी ने कहा कि गर्मी को मौसम को ध्यान में रखते हुए जिस क्षेत्र में पेयजल की समस्या संज्ञान में आती हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेयजल सुलभ करवाने के लिए टयूबवैल लगवाने की आवश्यकता है तो उसे तुरंत प्रभाव से लगावाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 19 गांवों में विशेषकर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर क्रियांवित की जाए।

सांसद ने राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबन्धित कार्यक्रम की समीखा करते हुए बताया कि जल्द ही पटियाला लाइटों से जीरकपुर-पंचकूला बाइपास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सितम्बर माह में शुरू होने वाले सिक्सलेन प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 6.6 किलोमीटर की होगी, जो लगभग दो वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की जो योजनाएं जिला में क्रियांवित नहीं की जा रही, उन योजनाओं की उपायुक्त स्वयं बैठक लेकर विस्तार से समीक्षा करे।

श्री वरूण चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए खोले गए कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएचसी) पर सभी सर्विस की रेट लिस्ट चस्पा की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थालों पर बनें हुए शौचालयों के रखरखाव और नये निर्माण का कार्य भी जल्द किया जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा स्वच्छ पेयजल, शौचालय, आवास, स्वच्छता अभियान का सफल क्रियांवयन करने के लिए सर्व करवाया जा रहा है। इसके अलावा पॉलीथिन पर अंकुश लगाने के लिए मार्केट में वैंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को 10 रूपये में कपड़े का थैला मुहैया करवाया जा रहा है। पॉलीथिन की नियमित रूप से चेकिंग की जा रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनवरी माह में 245 चालान किये गए और 1 लाख 41 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम पंचकूला द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए सिटीजन शिकायत हेल्प डेस्क नंबर 9696494949 संचालित किया जा रहा है।

सांसद ने कहा कि जिला में डीसी, एडीसी, डीसीपी, निगम कमीश्नर, सीएमओ सहित अनेक महिला अधिकारी मौजूद हैं। जिला के स्कूल, कॉलेजों, गांव व शहरों में महिलाओं और युवतियों में होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक हिस्सा लेकर उनमें आत्मनिर्भरता पैदा करें। साथ ही पुलिस विभाग स्कूल, कॉलेजों की छुट्टी के समय सिविल ड्रेस में विजिट करे और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि कृषि अवसरंचना निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के क्रियांवन एवं किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर अभियान के माध्यम से सचेत करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना एवं स्वयं सहायता समूह के सफल आयोजन बारे आगामी बैठक में प्रदर्शनी के माध्यम से अवगत करवाएं।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि चेयरमैन जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के निर्देशानुसार जिला में योजनाओं का सफल क्रियांवन किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी मासिक बैठक आयोजित कर विस्तार से समीक्षा करेंगे और लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के बारे जागरूक करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर योजनाओं की समीक्षा करके रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजें।

इस मौके पर नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल, जिला परिषद चेयरमैन सुनील, नगर परिषद कालका चेयरमैन कृष्ण लाम्बा, एडीसी निशा यादव, नगर निगम कमीश्नर अपराजिता, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, जिला परिषद सीईओ गगनदीप सिंह, नगराधीश विश्वनाथ, सिविल सर्जन डा. मुक्ता कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या, जिला खेल अधिकारी नील कमल, एलडीएम गजल शर्मा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।

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एकल नृत्य प्रतियोगिता में शास्त्री द्वितीय वर्ष की वैष्णवी रही प्रथम

वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरांजलि में संस्कृत श्लोकोच्चारण, संस्कृत गीत गायन, वैदिक मंत्रोच्चारण, हरियाणवी रागिनी व नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन

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पंचकूला, 20 फरवरी – श्रीमाता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, पञ्चकूला द्वारा वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरांजलि का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी एवं महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रीटा गुप्ता उपस्थित रहें। कार्यक्रम का प्रारम्भ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि इसके तहत संस्कृत श्लोकोच्चारण, संस्कृत गीत गायन, वैदिक मंत्रोच्चारण, हरियाणवी रागिनी व नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि संस्कृत गीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कविता (शास्त्री तृतीय वर्ष), द्वितीय स्थान पर भूपेंद्र (शास्त्री तृतीय वर्ष) रहें। संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आशीष (शास्त्री तृतीय वर्ष), द्वितीय स्थान गोविंद (विशारद प्रथम वर्ष) रहे। हरियाणवी रागिनी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शुभम (शास्त्री प्रथम वर्ष), द्वितीय स्थान कविता(शास्त्री तृतीय वर्ष) तृतीय स्थान अंकित (शास्त्री द्वितीय वर्ष) रहे।

उन्होंने बताया कि वैदिक मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान गोविंद (विशारद प्रथम वर्ष), द्वितीय स्थान आशीष (शास्त्री तृतीय वर्ष), तृतीय स्थान ध्रुव (विशारद द्वितीय वर्ष) रहे। एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वैष्णवी (शास्त्री द्वितीय वर्ष) द्वितीय स्थान हिमांशी (विशारद प्रथम वर्ष) तृतीय स्थान कविता (शास्त्री तृतीय वर्ष) ने प्राप्त किया। प्राचार्या जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम के समन्वयक का दायित्व डॉ. रेणुका ध्यानी, संयोजक का दायित्व डॉ सुनील कुमार एवं सहसंयोजक का दायित्व डॉ. राजबीर ने निर्वहण किया। इन प्रतियोगिताओं में डॉ. कमलेश, डॉ. जितेन्द्र आर्य एवं डॉ. रेणुका ने निर्णायक पद को अलंकृत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के सदस्य एवं प्रतिभागी उपस्थित रहें।

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पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना तथा पीएम सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए हो रही है कारगर साबित : मोनिका गुप्ता

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पंचकूला, 20 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं के फार्म प्रत्येक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपए तक का बीमा होता है।

उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है तथा दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है। इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा डाकघर से संपर्क करें। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन पंजीकरण : मोनिका गुप्ता

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पंचकूला, 20 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाईन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरान्त ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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समाधान शिविरों में पीपीपी, प्रॉपर्टी आईडी, रजिस्ट्री, पेंशन, राशन कार्ड व बिजली-पानी संबंधी शिकायतों का मौके पर हो रहा निपटारा

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पंचकूला, 20 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने जिलावासियों की समस्याओं को सुना और उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में तीन स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी लोगों की समस्याओं को नगर निगम के सेक्टर-4 स्थित कार्यालय में सुना जा रहा है। वहीं कालका विधानसभा के लोगों के लिए एसडीएम कार्यालय कालका में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित हो रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

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अधिकारीगण आमजन के जीवन को सरल बनाने के लिए करें काम – उपायुक्त

21 फरवरी को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की होगी बैठक

दिशा की बैठक में 26 विभागों की 67 योजनाओं की होगी समीक्षा

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पंचकूला, 19 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएं। आमजन को सभी प्रकार के लाभ मिलने चाहिएं। अधिकारी- कर्मचारी आमजन के जीवन को सरल बनाने के लिए काम करें।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक के उपरांत जिला के अधिकारियों से योजनाओं पर चर्चा कर रहीं थी।

उपायुक्त ने बताया कि 21 फरवरी को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर-1 में सुबह 11 बजे जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अम्बाला लोकसभा सांसद एवं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष श्री वरूण चौधरी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिशा मंडल के निर्देशानुसार 26 विभागों की 67 योजनाओं को समीक्षा में शामिल किया गया है। बैठक में सांसद के अलावा स्थानीय विधायक, नगर निगम मेयर, जिला परिषद और नगर परिषद चेयरमैन के अलावा पंचायत समिति पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी व मोरनी के अध्यक्ष को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है।

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, जिला राजस्व अधिकारी डा. कुलदीप, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. विशाल, जिला खेल अधिकारी नील कमल, उप कृषि निदेशक डा. सुरेन्द्र यादव, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन आशीष चौहान सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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दुर्लभ एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों पर कालका में दो दिवसीय प्रदर्शनी

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पंचकूला 19  फरवरी – राजकीय महाविद्यालय कालका की प्राचार्या प्रोमिला मलिक के कुशल नेतृत्व में अभिलेखागार विभाग हरियाणा द्वारा दुर्लभ एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों की दो दिवसीय प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। प्राचार्या प्रोमिला मलिक ने स्टाफ सहित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रदर्शनी की प्रशंसा की।  

इस प्रदर्शनी में मुख्ता 1836 में दिल्ली के आयुक्त मि. डब्ल्यू  फेजर की हत्या के जुल्म में शमशुद्दीन खान को फांसी की सजा, 1857 में अंबाला छावनी में आगजनी की घटनाओं की रिपोर्ट, 10 मई 1857 को अंबाला में 5वीं और 60वीं रेजीमेंटों द्वारा शस्त्र उठाने की रिपोर्ट, 1857 के जन विद्रोह के समय हरियाणा की स्थिति, 1857 में चांदनी चौक का चित्र, 1858 आखिरी मुगल बादशाह बहादुरशाह के गहनों की सूची, 1857 महारानी विक्टोरिया की घोषणा, 1874 नाना साहिब को जेल, 1887 में थानेसर में सूर्य ग्रहण मेले में 19 अगस्त को एकत्रित लोगों का विवरण, लाला लाजपत राय आर्य समाज के नेता के रूप में, 1874 नाना साहिब को जेल, 1887 में थानेसर में सूर्य ग्रहण मेले में एकत्रित लोगों का विवरण, 1911 साक्षरता की संख्या 1924 – 25 स्कूलों की संख्या, 1926 कॉलेज शिक्षा, 1919 महात्मा गांधी को पंजाब आने पर प्रतिबंध, 1919 के मुंबई क्रोनिकल में 11 अप्रैल, 1919 को महात्मा गांधी की पलवल में हुई गिरफ्तारी का विस्तृत समाचार, 1919 जाट गजट में दंगे व अव्यवस्था का समाचार प्रकाशित करने पर प्रतिबंध, 1920 लाल मुरली धर द्वारा राय साहब की उपाधि का परित्याग, 1922 विदेशी कपड़ों के बहिष्कार करने के संबंध में रिपोर्ट, 1925 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 शाहाबाद के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन, 1930 में शहीद भगत सिंह का मृत्यु दंड का फरमान, 1940 बिना वारंट के गिरफ्तारी, 1942 सभी कांग्रेसी संस्थाओं को  अवैध घोषित किया जाना, 1966 पंजाब राज्य के पुनर्गठन और हरियाणा राज्य के गठन के लिए संसद का अधिनियम, शमशुद्दीन खान, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय 1919 को महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हुए, 1930 में अंबाला में महिला स्वयंसेवकों द्वारा नमक कानून तोड़ना आफिवका भव्य प्रदर्शन किया गया।

 इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी में  पांडुलिपियों में दादू दयाल की वाणी, गुरु चेला गोष्ठी, लाला अमीर चंद की जन्म पत्री, सलोतरा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के वीरों की फोटो प्रतियां भी प्रदर्शित की गई। प्रस्तुत प्रदर्शनी श्रीमती मनोज अभिलेखपाल, श्रीमती मीनाक्षी अभिलेखपाल, विपन कुमार, मोनू संधू अभिलेखागार विभाग हरियाणा और महाविद्यालय कालका के सेलिब्रेशन ऑफ  डेज़ कमेटी की प्रभारी प्रोफेसर नीतू चौधरी, प्रोफेसर डॉ बिंदु शर्मा, प्रोफेसर डॉ प्रदीप, प्रोफेसर जगपाल, प्रोफेसर डॉ बिंदु रानी प्रोफेसर डॉ नवनीत नैंसी असिस्टेंट प्रोफेसर सविता, डॉ सोनाली डॉ नमिता के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में किया गया।

प्रस्तुत प्रदर्शनी को सफल बनाने में इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर प्रवीन का अद्वितीय योगदान रहा।

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*हर घर हर गृहणी योजना का पात्र गृहणियों को मिलना चाहिए – उपायुक्त*

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पंचकूला, 19 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि जिले के सभी पात्र और जरूरमंद परिवारों को सरकार की हर घर हर गृहणी योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। एक भी पात्र बीपीएल अंत्योदय परिवार की गृहणी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। अब तक करीब 21 हजार आवेदन पत्र किए जा चुके हैं।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर- हर ग्रहणी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में बडा बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवार 500 रूपये में गैस सिलैण्डर प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि जिला में बीपीएल व अंत्योदय परिवारों इस योजना के अंर्तगत पंजीकरण करवाया जाना है। इसलिए इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए वार्ड व गांव अनुसार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएं, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रह सके।

उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों (बीपीएल तथा एएवाई) को यह भी जागरूक किया जाए कि वे अपने नजदीक लगते सीएससी सेंटर (अटल सेवा केन्द्र) में जाकर हर घर-हर ग्रहिणी योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पात्र परिवार आनलाईन पंजीकरण के लिए https://epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति बारे जांच भी इसी पोर्टल पर की जा सकती है। 

उन्होंने बताया कि अपने फोन के माध्यम से घर से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो वे अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय अथवा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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औद्योगिक समूहों द्वारा कार्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के तहत विविध संस्थाओं को मैडिकल कालेज, स्कूल एवं परिसरों में समग्र विकास के लिए तैयार की गई है व्यापक योजना- पी के दास

मई 2024 से जनवरी 2025 तक 26 बैठकों के माध्यम से 258 प्रस्तावों पर हुआ विचार

2,62,670.30 करोड़ रूपये की परियोजना के लिए दी गई मंजूरी

9 सरकारी परियोजनाओं रेवाड़ी में एम्स अस्पताल, अमृता अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज यमुनानगर हरियाणा, हिसार में नागरिक उड्डयन का एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र एम/एस नोर्थ स्टार टावर्स प्राईवेट लिमिटेड,

 खरखौदा-सोनीपत और मानेसर-गुरुग्राम में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड परियोजना द्वारा गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, सिरसा को प्रदान की गई पर्यावरण मंजूरी  

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पंचकूला 18 फरवरी –                अप्रैल 2024 में श्री पी के दास, आईएएस को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना एस.ओ. संख्या 1707 (ई) दिनांक 12.04.2024 के तहत राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, हरियाणा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति के पहले दिन से ही श्री पी के दास ने उद्योग जगत के साथ विविध बैठकों एवं प्रेरणा शिविरों के माध्यम से पर्यावरण उत्तरदायित्व योजना के तहत हरियाणा के विविध संस्थानों एवं परिसरों में व्यापक योजना का व्यवहारिक रूप प्रदान करने का कार्य किया है। 

1 मई, 2024 तक राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, हरियाणा के समक्ष 98 प्रस्ताव लंबित थे। 15.04.2024 से आज तक प्राधिकरण ने 26 बैठकों में 258 प्रस्तावों पर विचार किया। इनमें से 214 विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाएं, अस्पताल, हर्बल प्रसंस्करण इकाई, इस्पात उद्योग, औद्योगिक शेड/गोदाम, मेडिकल कॉलेज, संस्थान स्कूल, अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां और 32 खनन प्रस्तावों को पर्यावरण मंजूरी दी गई। उपरोक्त परियोजनाओं का कुल परियोजना मूल्य 2,62,670.30 करोड़ है। विदित है कि 9 सरकारी परियोजनाओं को भी पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें उल्लेखनीय हैं रेवाड़ी में एम्स अस्पताल, अमृता अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज यमुनानगर हरियाणा, हिसार में नागरिक उड्डयन का एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र एम/एस नोर्थ स्टार टावर्स प्राईवेट लिमिटेड को ग्रुप हाउसिंग के लिए, इसके अतिरिक्त खरखौदा-सोनीपत और मानेसर-गुरुग्राम में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड परियोजना द्वारा गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, सिरसा के लिए ऋण दिया गया है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं विभिन्न परियोजनाओं हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना के कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के तहत 163.96 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

खनन क्षेत्र में माईनिंग कम्पनियां प्रभावित क्षेत्र के आसपास के किसी नजदीकी गांव के पंचायती जमीन पर पौधारोपण करके वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करेंगे। पौधारोपण के लिए औषधिय एवं फलदार वनस्पतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार 5 वर्षों तक उसकी देखभाल करके उस गांव के किसान एवं पंचायत को वापिस कर दिया जाएगा जिससे वहां के स्थानीय लोगों के आय में वृद्धि हो सके। माईनिंग कम्पनियां जिस सड़क का इस्तेमाल करेंगी उसके रख-रखाव एवं मरम्मत का दायित्व उनका होगा। माईनिंग कम्पनियां प्रयोग होने वाले सड़क मार्ग के दोनो तरफ हरित पट्टी बनाएंगे। 

औद्योगिक इकाइयां एवं आवासीय कालोनियों से निकलने वाले शिविर के पानी के शुद्धिकरण हेतु शिविर ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना करके दूषित जल को शुद्धिकृत करके खेतों एवं पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग करने की संस्कृति को बढ़ावा देना। उपलब्ध वेस्ट वाटर से 125 प्रतिशत अधिक की क्षमता ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित किया जाएगा। जिससे जल प्रबन्धन एवं जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य करने का मार्ग प्रशस्त होगा। 

बारिश के पानी के प्रबन्धन हेतु आर डब्ल्यू एस पीटस योजना का लागू करके जल जमाव से मुक्ति और जल संरक्षण के अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। 

ठोस कचरा प्रबन्धन की दिशा में कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जैविक कचरा प्रबन्धन के लिए परम्परागत रूप से उपयोग में लाई जा रही मशीनों के क्षमतासंवर्धन पर बल दिया जा रहा है। जिससे आग्रेनिक वेस्ट कंवर्टर के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है।

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*Mayor Harpreet Kaur Babla reviews 19 stay matters; expedited hearings directed*

पीडब्ल्यूडी विभाग ने पिछले 7 दिनों में समाधान शिविर में आई 29 शिकायतों का किया निपटारा

लघु सचिवालय, नगर निगम कार्यालय व एसडीएम कार्यालय कालका प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित होते हैं समाधान शिविर

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पंचकूला, 18 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने जिलावासियों की समस्याओं को सुना और उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि समाधान शिविरों में आई शिकायतों में से पिछले सप्ताह के दौरान विभिन्न विभागों ने 53 शिकायतों का समाधान किया। इनमें से पीडब्ल्यूडी विभाग ने 29 शिकायतों का निपटान किया है।
उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में तीन स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी लोगों की समस्याओं को नगर निगम के सेक्टर-4 स्थित कार्यालय में सुना जा रहा है। वहीं कालका विधानसभा के लोगों के लिए एसडीएम कार्यालय कालका में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित हो रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

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