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जल शक्ति राज्यमंत्री ने दिशा कमेटी की बैठक में की योजनाओं की समीक्षा

जल शक्ति राज्यमंत्री ने दिशा कमेटी की बैठक में की योजनाओं की समीक्षा

पंचकूला, 27 दिसंबर- केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने आज लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में दिशा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक के दौरान जिला में चल रही केंद्र सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा व अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक, नगराधीश नवीन आहूजा, एसडीएम सुशील कुमार, जिला परिषद की चेयरमैन रितु सिंगला सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक ने बताया कि 2018-19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 284 रुपये की मजदूरी दर पर कुल 52109 दिनों ंका रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जिस पर कुल 2 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किये गये। दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 2019 में 384 स्वयं सहायता समूहों को 263.65 लाख तथा 191 स्वयं सहायता समूह को 419.22 की वितीय सहायता प्रदान की गई। दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिये िकवे काॅपोरेट सेक्टर के लोगो ंसे सहयोग कर इसका केंद्र पंचकूला में खुलवाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि वे किसी भी समय इस योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों की स्पाॅट वैरीफिकेशन करने आ सकते है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ओडीएफ प्लस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खुले में शौच भले ही समाप्त हो चुका हो परंतु जो शौचालय बनाये गये है, जिला प्रशासन उनके रख रखाव संबंधी जानकारी रखें व गांव में उनकी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिये नये कदमांें को अपनाने की जरूरत है। जिला योजना अधिकारी सुनील जाखड़ ने बताया कि 128 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का सर्वे पूरा किया जा चुका है। इसमें से 27 ठोस व 20 तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का निर्माण हो चुका है।


प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा के दौरान जिला खाद्यापूर्ति नियंत्रक नीरज शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 5 हजार 879 गैस कनैक्शन दिए गए हैं। इस पर सांसद ने कहा कि अगली बैठक में उन्हें यह बताया जाए कि इनमें से कितने परिवारों ने दूसरी व तीसरी या चैथी बार सिलेंडर भरवाए हैं। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए यह तथ्य जानने बहुत जरूरी हैं।


मिड.डे.मिल योजना की समीक्षा के दौरान जिला परियोजना अधिकारी सुनीता नैन ने बताया कि जिला में 274 प्राथमिक व 143 माध्यमिक स्कूलों के 42608 विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चों के दोपहर भोज की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त को निरंतर जांच करवाने को कहा। बेटी बचाओ.बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी जोगिन्द्र कौर ने बताया कि योजना के परिणाम स्वरूप जिला में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में पंचकूला जिले का लिंगानुपात 964 है। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं व बच्चों को मिलने वाली सेवाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। श्री कटारिया ने विभाग को समय-समय पर आंगनवाड़ी वर्करों का प्रशिक्षण करवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना की जानकारी ली।


इनके अलावा केन्द्रीय मंत्री कटारिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एनआरएलएमए ठोस कचरा प्रबंधन योजना, एमपी लैंड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमरुत योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन,राष्ट्रªीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान, ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट व पीएमईजीपी सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा.निर्देश दिए।

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जिला मुुल्यांकन कमेटी की बैठक में पंचकूला जिला में स्थित अचल सम्पतियों के पंजीकरण हेतू वर्ष 2019-20 (द्वितिय चरण) के प्रस्तावित कलैक्टर रेट में निम्नलिखित तबदिलियों सहित प्रस्तावित किये गये हैं – उपायुक्त

प्ंाचकूला,27 दिसंबर उपायुक्त एवं जिला कलेक्टर मुकेश कुमार आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मुुल्यांकन कमेटी की बैठक में पंचकूला जिला में स्थित अचल सम्पतियों के पंजीकरण हेतू वर्ष 2019-20 (द्वितिय चरण) के प्रस्तावित कलैक्टर रेट में निम्नलिखित तबदिलियों सहित प्रस्तावित किये गये हैं।


उन्होंने बताया कि सम्पतियों के फलोर वाईज रेट मन्जिलों के अनुसार बराबर होगें जैसे यदि ईमारत चार मजिंला है तो प्रत्येक फलोर के रेट 25 प्रतिशत प्रति मंजिल होगें। सैक्टर 17 पंचकूला के कलैक्टर रेट 4500 रू0 प्रति वर्ग फुट होगें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार प्रत्येक स्थल का एफ0ए0आर0 अलग होता है इसलिए कलैक्टर रेट एफ0ए0आर0 के 100 प्रतिशत होगंे।


उन्होंने कहा कि शेष मदों के कलैक्टर रेट 2019-20 (प्रथम चरण) के अनुरूप प्रस्तावित है। यह रेट पहले से ही जिला पंचकूला की वैबसाईट चंदबीानसंण्दपबण्पद पर उपलब्ध है । आम जनता 7 जनवरी सांय 03.00 बजे तक कलैक्टर एंव उपायुक्त, पंचकूला के कार्यालय के कमरा नं0 325 में वर्ष 2019-20 (द्वितिय चरण) के प्रस्तावित कलैक्टर रेट बारे अपने सुझाव एंव आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज करवा सकते है।

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वर्ष 2020 में प्रदेश के 106 कालेजों को नेक एक्रीडेशन करवाने का लक्ष्य

वर्ष 2020 में प्रदेश के 106 कालेजों को नेक एक्रीडेशन करवाने का लक्ष्य

पंचकूला:  मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2020 में प्रदेश के 106 कालेजों को नेक एक्रीडेशन करवाने का लक्ष्य है। उन्होंने उच्चतर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमानुसार कालेजों को नेक एक्रीडेशन के लिए पंजीकृत करवाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 के फरवरी में 43, मई में 21, सितंबर में 20 तथा दिसंबर में 22 कालेजों को इसके लिए पंजीकृत करवाने का लक्ष्य है। इसके बाद इन कालेजों में बहुत से ग्रांट व सुविधाएं केंद्र से मिलने शुरू हो जाएंगे। यह प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

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मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक

पंचकूला, 26 दिसंबर-  मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने आज विभिन्न विषयों को लेकर राज्य के सभी उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। जिला पंचकूला की ओर से  नगराधीश नवीन आहूजा व पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल  विभिन्न विषयों पर जिले में चल रही प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सबसे पहले सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि सभी जिलों में पिछले साल की लंबित कोई शिकायत शेष न रहे। इन्हें हर हाल में इसी वर्ष पूरा करें। साथ ही सोशल मीडिया ट्रेकर पर आने वाली शिकायतों को भी तुरंत सुलझाएं। पंचकूला जिला सोशल मिडिया ट्रेकर में दूसरे नंबर पर रहा। पीएनडीटी के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी जिले छापेमार कार्रवाई को पूरी तरह गुप्त रखें। अपना सूचना तंत्र और मजबूत करें। किसी भी सूरत में डाक्टरी पेशा का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को बक्शा न जाए। इस पर नगराधीश नवीन आहूजा ने बताया कि जिले में लगातार सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। 

हरियाणा जीरो विजन के बारे में यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ सड़कों व ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करें।  महिला सुरक्षा पर उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी प्रकार के उपाय करें। पुलिस पीसीआर व स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सुविधाओं पर विशेष फोकस करें। हमें हर हाल में प्रदेश में ऐसा माहौल देना है कि महिलाएं अपने आपको पूरी तरह से सुरक्षित महशूस करें। साथ ही उन्होंने सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर के लिए स्थाई भवन व सभी प्रकार की सुविधाओं के संबंध में जिला वाइज समीक्षा की।

स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक सभी शहरों में घर-घर कूड़ा उठान के अलावा कूड़े के सही तरीके से निष्पदन की व्यवस्था भी करें।

इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

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एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री की ई-बिल्लिंग अनिवार्य

पंचकूला, 26 दिसम्बर-  जिला खनन अधिकारी भुपिन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि  खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिला पंचकुला में स्थित सभी स्टोन क्रैशर ,स्क्रीनिंग प्लांट मालिक, मिनरल डीलर लाईसेंस धारक दिनांक एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री की ई-बिल्लिंग अनिवार्य रूप से करेंगें।

एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री के हस्तलिखित (मैन्यूअल) बिल मान्य नही होंगे। यदि कोई स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लांट मालिक अथवा मिनरल डीलर लाईसेंस धारक मैन्यूअल बिक्री बिल जारी करता है व खनिज परिवहन वाहन चालक या मालिक मैन्यूअल बिल के साथ यात्रा करता पाया जाता है तो दोनो के विरूध खनिज के अवैध परिवहन के विषय मे सख्त कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। वाहन को इम्पाऊन्ड करते हुए स्टोन क्रैशिंग लाईसेंस, खनिज डीलर लाईसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि एक जनवरी 2020 से खनिज खरीद के समय खरीद सम्बन्धित ई-बिल की ही मांग करें।  

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खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादियों की शिकायते सुन कर अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादियों की शिकायते सुन कर अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

पंचकूला, 26 दिसम्बर खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतों पर संवेदनशील होकर तत्परता से कार्य करें। श्री संदीप सिंह आज यहां लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं से मुखातिब हो रहे थे। 

खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादियों की शिकायते सुन कर अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी महिलाओं के मामलों में कार्रवाही करने के दौरान विनम्र और संवेदशील रवैया रखें। अधिकारी अपने कार्यालयों में जनता से मिलने का समय निश्चित करें। जनता के साथ प्रेम और सदभावना के साथ बात करें। उनकी शिकायतें सुने और जायज शिकायतों पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाही कर समाधान करें। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा यदि समस्याओं का समाधान मौके पर ही जाये और शिकायतकर्ताओं को अन्य मंचों पर जाने की आवश्यकता ही न पड़े। 

बैठक में उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कालका विधायक प्रदीप चैधरी, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, जिला परिषद की अध्यक्ष रितु सिंगला व गैर सरकारी सदस्य तथा सभी संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान 19 मामले रखे गये, जिनमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। ये मामले कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, नगर निगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कार्यकारी अभियंता, उतरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, पुलिस, राजस्व विभाग, अग्रणी बैंक प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंचकूला, जिला नगर योजनाकार, आबकारी एवं कराधान से संबंधित थे। 

गांव खोई निवासी प्रीतम चंद की धर्मशाला के निर्माण संबंधी शिकायत पर उन्होंने जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी को इस बारे जांच पड़ताल करके कार्रवाही करने के निर्देश दिये। सेक्टर-12 निवासी राजकुमार की गैस एजेंसियों द्वारा गैस सिलेंडरों में 3-4 किलो कम गैस देने की शिकायत पर उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पंचकूला को औचक निरीक्षण करके जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने इसके अतिरिक्त 10 गैस डिलीवरी मैनों द्वारा बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर भरने बारे भी जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जायेगा। उपभोक्ताओं के हितों के साथ कोई खिलवाड़ सहन नहीं होगा। 

कालका मंडल के गांव खेड़ा सीताराम में सीवरेज की व्यवस्था ना करने संबंधी शिकायत के मामले में उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को यथोचित कार्रवाही करने के निर्देश दिये। गांव बतौड़ के मनीष कुमार के इंतकाल दर्ज मामले में नाजायज पैसे मांगने संबंधी शिकायत के बारे में उन्होंने जांच करने व इस मामले में लिप्त सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध 15 दिन के अंदर कार्रवाही करने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत गोरखनाथ ब्लाॅक पिंजौर की अहीर बस्ती के गरीब परिवारों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिये बिजली के 7 पोल एवं तारों के मामलों में बिजली विभाग द्वारा ही 90 हजार रुपये वहन किये जाने के निवेदन पर उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला को डी प्लान के तहत खंभे एवं तार उपलब्ध करवाने संबंधी मामले पर विचार करने के निर्देश दिये। 

परिवादी शांति अमित शर्मा की हुक्का-बार बंद करवाने संबंधी शिकायत पर उन्होंने प्रशासन द्वारा 4 अधिकारियों की टीम बनाकर हुका बारों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बच्चों व अन्य वयस्कों में नशे की लत का बढ़ावा देने वालों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जायेगा। बालदवाला गांव निवासी केला देवी व अन्य की गांवों में अवैध शराब की शिकायत पर उन्होंने 4 अधिकारियों की एक कमेटी बनाने व उसमें तीन स्थानीय गैर सरकारी सदस्यों पवन धीमान, जितेंद्र शर्मा व कंवर सेन सिंगला को शामिल कर निरीक्षण करने के निर्देश दिये। बैठक में चंडी मंदिर निवासी रामेश्वर दास, राखी पुत्री कश्मीर सिंह, फूल सुंदरी, ग्राम पंचायत भोज पौंटा, उपरली भूड़ निवासी सतविंद्र सिंह की शिकायतों का समाधान कर दिया गया। 

बैठक में उपायुक्त ने जिला कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन जनता की शिकायतों को संवेदना के साथ सुन कर समय पर हल करेंगा। 

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जनता की सेवा का भाव मन में जगाना ही सुशासन- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस पर अधिकारियों-कर्मचारियों से किया सीधा संवाद

जनता की सेवा का भाव मन में जगाना ही सुशासन- मुख्यमंत्री

पंचकूला, 25 दिसंबर।      मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजनेताओं से लेकर अधिकारी.कर्मचारी तक हम सबकी जिम्मेदारी जनता की सेवा करना है। हम सबके मन में यह भाव जागना ही सुशासन है। सबके साथ न्याय का भाव मन में रखना और आमजन को बिना बाधा सेवाओं व योजनाओं की डिलीवरी करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। 

जनता की सेवा का भाव मन में जगाना ही सुशासन- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुशासन दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए नई ई-सेवाओं का शुभारंभ किया और विभाग, जिला व प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों.कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए व जिज्ञासाओं का तर्कसंगत ढंग से समाधान किया। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 22 जिलों के अधिकारियों से मुखातिब हो रहे थे। पंचकूला के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह व उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की।

जनता की सेवा का भाव मन में जगाना ही सुशासन- मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय समारोह से प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम की शुरुआत का मकसद आमजन को मिलने वाली सेवाओं व योजनाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी व प्रतिबद्धता के भाव का अहसास करना है। चाहे मुख्यमंत्री हो या किसी विभाग का कोई कर्मचारी, हम सब जनता की सेवा के लिए हैं। सरकार व प्रशासन आपस में मिलकर ही अच्छा शासन दे सकते हैं और इसे अच्छा व बाधारहित बनाने के लिए संवेदनशील भाव मन में रखना जरूरी है। यह सरकार जनता के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व का भाव रखती है और हम जन.जन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कर्मचारी-अधिकारी को यह समझना चाहिए कि हमें जो वेतन मिलता है उसकी एवज में मैं क्या कर रहा हूं। जनता के हित में हमें नियमों को उदार व सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने योजनाओं का विक्रेंद्रीकरण किया है। अधिकारियों, कर्मचारियों को हिपा के माध्यम से प्रशिक्षण व रिफ्रेशिंग कोर्स करवाए जाएंगे ताकि वे अपने कार्य में अधिक निपुण बन सकें व जनता के प्रति जिम्मेदारी के भाव के साथ कार्य कर सकें। मुख्यमंत्री ने 2014 के बाद जनता के हित में शुरू की गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और सुधार के विचारों को लागू किया जाएगा। आमजन से सुधार के विचार लेने के लिए वेबसाइट भी बनाई जाएगी। मेहनती, जिम्मेदार व कत्र्तव्यपरायण अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विभाग, जिला व प्रदेश स्तर पर अच्छा काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए प्रतिवर्ष प्रदेश में 500 पुरस्कार दिए जाएंगे और इसे अगले वर्ष 25 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पांच नई सेवाएं शुरू की गई है, इनमें 22 जिलों की वेबसाईट, सरल पोर्टल की अतिरिक्त सेवायें, लोकायुक्त पोर्टल व लाल डोरामुक्त गांवों के डिजिटल मैप संबंधी योजनायें शामिल है।

जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव सड़क पंहुचाने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई। इसके कारण हरियाणा का हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन के माध्यम से सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनसेवा की प्रतिबद्धता के कारण ही आज 38 विभागों की लगभग 550 सेवाओं के डिजिटाइजेशन सेे सरकारी सेवाएं प्रदान करने में बड़ा परिवर्तन आया है। 

उन्होंने कहा कि  सुशासन की मूल भावना के अनुरूप जरूरतमंद वर्ग को घर.द्वार पर सेवाएं मिल रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुशासन के स्वप्र को साकार करने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हर अधिकारी, कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि हम सब जनता की सेवा के लिए पदासीन हैं और यदि जनता को समय पर बाधारहित सेवाएं मिलेंगी तो ही हमारा होना सार्थक है। उन्होंने कहा कि आज से पांच वर्ष पूर्व 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये शुरू की गई ई-रजिस्ट्ररी की प्रक्रिया के बाद से लगभग 500 ईसेवायें आॅन लाईन की जा चुकी है। इनके कारण प्रदेश के लाखों ग्रामीणों को छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिये  सरकारी अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। उन्होंने कहा कि ग्रांवों में सूचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से ग्राम सचिवालय स्थापित किये जा रहे है।

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने अतिथिगण का स्वागत करते हुए कहा कि जनसेवक के नाते आमजन को सुशासन देना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे अपना कत्र्तव्य समझना चाहिए। सुशासन के लिए यह भी जरूरी है कि सभी अधिकारी.कर्मचारी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को अच्छी प्रकार समझें और जनहित में योजनाओं के सरलीकरण पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हम सबको आज सुशासन दिवस पर जनहित में अच्छा कार्य करने का प्रण करते हुए जिला को सेवा प्रदान करने में अव्वल बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला में सभी योजनाओं व सेवाओं का लाभ एक ही छत के नीचे प्रदान करने के लिये सरल केंद्र व अन्त्योदय केंद्र, उपमंडल एवं तहसील स्तर पर भी स्थापित किये गये है, जिनमें हरियाणा व केंद्र सरकार की सभी प्रमुख सेवाएं प्रदान की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि सरल पोर्टल पर 352742 आवेदन आये, जिनमें से 347216 का निपटान कर दिया गया है। पुलिस विभाग की 16 नई सेवाओं का भी आ शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि खुले दरबार में मिलने वाली शिकायतों की निगरानी रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा सीआरएस सोफ्टवेयर बनाया गया है। इसके माध्यम से मिलने वाली शिकायतों, उनके समाधान तथा संबंधित विभाग से लंबित शिकायतों की जानकारी उपलब्ध रहती है। विकास कार्यों की निगरानी के लिये विकासात्मक निगरानी प्रणाली सोफटवेयर बनाया गया है। इसमंे भी कार्यों की प्रगति, लंबित कार्य, संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है। जिला प्रशासन द्वारा योजना जागरूकता एप भी बनाया गया है, जिसमें संबंधित विभागों की योजनाओं की जानकारी रहती है। उन्होंने बताया कि जिला पंचकूला में ग्रामीण क्षेत्र में 73 व शहरी क्षेत्र मं 65 अटल सेवा केंद्र क्रियान्वित है। उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में राजस्व विभाग के डाटा और अधिक संरक्षित करने के लिये पंचकूला जिला के सभी तहसील व सब तहसील वेब हैलरिस पोर्टल पर सिफ्ट कर दी गई है, इससे जमाबंदी की नकल, वसीका पंजीकरण, इंतकाल दर्ज व ई गिरदावरी को अति सरल कर दिया गया है और इसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, जजपा के जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग, जिला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल, एसडीएम पंचकूला सुशील कुमार, नगराधीश नवीन आहूजा सहित गणमान्य व्यक्ति व अधिकारी व जिले के अनेकों कर्मचारी मौजूद थे।

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श्री बाला जी सेवा संघ के द्वारा श्री बाला जी जागरण का आयोजन

News 7 World:

श्री बाला जी सेवा संघ के द्वारा श्री बाला जी जागरण का आयोजन किया गया

सेक्टर 7, पंचकूला-

श्री बाला जीं की भव्य जोत के दर्शन

श्री बाला जी सेवा संघ के द्वारा श्री बाला जी जागरण का आयोजन

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उपायुक्त कि अध्यक्षता में अवैध खनन को रोकने के लिए लघु सचिवालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई।

पंचकूला, 23 दिसम्बर- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा कि अध्यक्षता में अवैध खनन को रोकने के लिए लघु सचिवालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में जानकारी देते हुए खनन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचकूला में वर्ष 2019 में अब तक 202 वाहनो को पकड़ा गया तथा 30,42,500 रूपये जुर्माने के तौर पर सरकारी खजाने में जमा करवाए गए और 47 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि माह जुलाई, अगस्त , सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2019 में अब तक कुल 55 वाहनो को पकड़ा गया है। सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकूला को पत्र लिखकर बंद खड़े कुछ वाहनो के मालिको के बारे पता करने उपरान्त जुर्माना राशि भरने हेतू नोटिस जारी किए जा चुके है। बाकी वाहनो के पंजिकृत मालिक का नाम-पता बताने बारे उपमण्डल अधिकारी कालका व उपमण्डल अधिकारी पंचकूला को पत्र लिखे जा चुके है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित वाहन मालिको को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। 

इस संबध में उपायुक्त ने इस पर सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिये कि अवैध खनन में बन्द खडे़ वाहनों के मालिकों का पता खनन अधिकारी को तुरन्त उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें तथा खनन अधिकारी को भी निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित अधिकारियों से तालमेल करके उक्त वाहन मालिकों का पता करके नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित क्षेत्र पंचकूला में खेतपुराली, रत्तेवाली, रायपुररानी और बरवाला में गांव नटवाल, मौली, बतौड, अलीपुर व कालका क्षेत्र में बुर्जकोटियां, कीरतपुर, पपलोहा, बाडगोदाम व मंडावाला आदि में खनन की सबसे ज्यादा संभावना रहती है।    

बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह खनन संभावित क्षेत्रों में ग्राम सचिव और पटवारियों से रेगुलर रिपोर्ट प्राप्त करके खनन अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करेगें। कालका में तहसीलदार कालका, खनन अधिकारी तथा पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण करेगें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संभावित क्षेत्रों का संयुक्त रूप् से पुलिस, पर्यावरण, वन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राजस्व व सिंचाई विभाग के अधिकारी खनन संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करे।  

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News7World- आज फिर से बचपन फिर याद आ गया।

वित विभाग के संयुक्त निदेशक श्री एम0के0 गुप्ता लघु सचिवालय के सभागार में पेपर रहित व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को जानकारी देते हुए।

वित विभाग के संयुक्त निदेशक श्री एम0के0 गुप्ता लघु सचिवालय के सभागार में पेपर रहित व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को जानकारी देते हुए।

पंचकूला, 23 दिसम्बर-    लघु सचिवालय के सभागार में  हरियाणा वित्त विभाग द्वारा जिला खजाना व उप-खजाना, पंचकूला के अधीनस्थ सभी डी0डी0ओ0 को पेपर रहित व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रशिक्षण व आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। 

वित विभाग के संयुक्त निदेशक श्री एम0के0 गुप्ता लघु सचिवालय के सभागार में पेपर रहित व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को जानकारी देते हुए।

बैठक में वित विभाग के संयुक्त निदेशक श्री एम0के0 गुप्ता, प्रोग्रामर श्रीमति सौनल गौड, सुनील बहल व श्री जगदीश मैहन्दीरत्ता, टैक्निकल डायरैक्टर एन0आई0सी0 द्वारा  प्रदान की गई। श्री गुप्ता ने बताया कि वित्त विभाग हरियाणा के दिशा निर्देश के अनुसार दिसम्बर माॅह का वेतन 01-01-2020 से जिला पंचकूला के वेतन संबधी बिलों को पूर्ण रूप से पेपर रहित कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि खजाना कार्यालय, पचंकूला इसके लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर चुका है। अब भविष्य में डिजिटल हस्ताक्षर ई-वाऊचर (पेपर रहित) ही मान्य होगें जिससे खजाना कार्यालय में विभागों के सन्देशवाहक के द्वारा बिलों का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी जिससे सम्बन्धित विभाग का कार्य भी बाधित नही होगा। सरकार की इस गतिविधि से कार्य में अत्यन्त गतिशीलता आयेगी। सरकार का यह कदम स्वच्छ वातावरण के अनुकूल तथा काफी किफायती भी होगा। इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान लगभग 400 डी0डी0ओ0/उनके कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। इससे सभी विभागों के पेपर आदि पर होने वाला खर्च भी नियन्त्रित होगा। सरकार के इस कदम से विभागों के कर्मचारियों में खुशी का माहोल है।

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