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पंचकूला 21 अगस्त- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 29 अगस्त को जिला में इलैक्ट्रोनिक्स प्लेटफार्म के माध्यम से ई- लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लोगों के अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा।

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प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सम्प्रीत कौर ने बताया कि ई लोक अदालत में बैंक रिकवरी, सिविल, अपराधिक एवं वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए पंचकूला जिला न्यायालय में पांच बैंच लगाई जाएगी। इसके अलावा पीएलए में एक बैंच तथा कालका सब डिविजन में भी एक बैंच का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार जिला में कुल 7 बैंच लगाकर अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बैंच स्थापित लगाने ओर विवादों का चयन करने के निर्देश दिए गए है।

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प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से जनता के विवादों का निपटारा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि इस लोक अदालत में विवादों को रखकर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से लोगों के समय व धन की बचत होगी ओर दोनों पक्षों की सहमति से ही विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों का निर्णय अहम होता है तथा बहुत ही सरल तरीके से उनका निपटारा किया जाता है।

पंचकूला 21 अगस्त- उपायुक्त मुकेष कुमार आहूजा ने बताया कि किसान एवं कृषि कल्याण विभाग द्वारा कृषि लागत व मूल्य को 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है। किसानों को इन कृषि योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए ताकि किसान आर्थिक रूप से सषस्कत एवं मजबूत बन सकें।

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उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भी किसानों के लिए बागवानी, सब्जी जैसी नकदी फसलों, डेयरी व दूध उत्पादक, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, कृषि प्रणाली व जैविक खाद उत्पादन की विविधिकरण की एकीकृत योजना, खारे पानी में मत्स्य पालन योजनाएं, रसायन मुक्त खेती अपनाने की योजनाएं व्यापक स्तर पर चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कृषि, बागवानी योजनाओं के साथ साथ पषुपालन व्यवसाय भी किसानों के लिए आत्मनिर्भर की दिषा में कार्य करता है ओर यह कृषि से ही जुड़ा हुआ व्यवसाय है।

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उपायुक्त ने बताया कि सहकारिता विभाग के सहयोग से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रिटेल-आउटलेट्स खोलने जाएगें, जो इन क्षेत्रों में मिनी सुपरमार्किट की तरह कार्य करेगे। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जिला के किसानों को खेती के तौर-तरीके तथा वित्तीय प्रबन्धन पर सलाह देने के लिए किसान मित्र भी लगाए जाएगें। इस प्रकार सरकार किसानों की सोच के अनुरूप कार्य कर रही है ताकि किसानों को अपनी उपज की फसलों का पूरा लाभ मिल सके।

पंचकूला 20 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी जिला में कोविड के बढते मामलों के मध्येनजर नियमित निगरानी के लिए 12 नोडल अधिकारियों की डयूटी लगाई है।

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उपायुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, जिला शिक्षा अधिकारी उर्मिल रूहील व नगर निगम के कार्यकारी अभियंता जरनैल सिंह को आईडीएसपी, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सेनीटेशन व काॅन्टेक्ट ट्रैसिंग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। डा. राजीव नरवाल, डा. संदीप जैन, डा. अनिता वासुदेव, डा. मनकिरात को भी लगाया गया है। इसी प्रकार होम आईसोलेशन की मोनिटरिंग एवं जाचं के लिए मुकुंद व डा. मिनु ससन को लगाया गया है।

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उपायुक्त ने एसडीएम पंचकूला रिचा राठी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार दून, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कवंर दमन सिंह व संयुक्त सचिव नगर निगम संयम गर्ग को स्वामी देवी दयाल, बीआरएस डैंटल काॅलेज, राजकीय कन्या महाविद्यालय सैक्टर 14, किसान भवन कोविड केयर सैंटरों की मोनिटरिंग के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में बैड मैनेजमेंट का दायित्व सौंपा है। इनके साथ डा. अनुज बिश्नोई, डा. परविन्द्र जीत, डा. मोहित, डा. संजीव गोयल, डा. परमिन्द्र, डा. मीना बसंल, डा. विकास गुप्ता, डा. उमेश मोदी को लगाया गया है।

श्री आहूजा ने डाटा अपलोड इन एस-3 पोर्टल, वाॅलिटियंर के साथ कोर्डिनेशन, लैब मैनेजमेंट एण्ड रिर्पोटिंग प्राइवेट होस्पीटल के लिए जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया व जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी की जिम्मेवारी लगाई है। इनके साथ डा. सरोज अग्रवाल, डा. मनकिरत, डा. लिजा जोशी, डा. अमित सम्मी, डा. नीरज अरोड़ा को लगाया है। जिला परिषद की सीईओ निशु सिंगल को प्राईवेट होस्पीटल एवं पेड कोविड केयर सैंटर की मोनिटरिंग करेंगें। इनमें डा. सिवानी हुडा, डा. नीतु उनका सहयोग करेंगी। रोड. एण्ड ट्रासंपोर्ट सेवाओं के लिए महाप्रबंधक रविन्द्र पाठक का डा. अनुज बिश्नोई सहयोग करेंगी। इसके अलावा एसीपी राजकुमार को सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

पंचकूला 18 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू किए है, इन अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। अहम पहलू यह है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा।

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उपायुक्त ने बताया कि केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।

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श्री आहूजा ने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और वो देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सके, इसके लिए केन्द्र सरकार ने अध्यादेशों पर मुहर लगा दी है।

उपायुक्त ने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दौगुना की जाए। इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो, वहां पर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम होंगे।

पंचकूला 19 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि अधिकारी जिला मंें विशेषकर सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हैड केबल लाईन को हटवाने बारे कार्यवाही अमल में लाएं।

उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में संचार और कनैक्टविटी अवसरंचना नीति का उल्लंघन विषय पर आयोजित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

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उन्हांेने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में आपरेटरों ने स्ट्रीट लाईट एवं बिजली के खम्भों पर केबल लाईनें लगाई हुई हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए इन्हें हटवाने बारे कार्यवाई की जाऐं। इसके लिए संबधित अधिकारी केबल आॅपरेटरों को 10 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि कोई संबधित फर्म या आपरेटर आगामी 10 दिन में नोटिस पर कार्यवाई नहीं करते तो उन पर कार्यवाई की जाए।

उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार ओवर हैड केबल नेटवर्क को समाप्त करना है ताकि किसी प्रकार की जान व माल का नुकसान न हो सके। उन्होंने कार्यकारी अभियंता बिजली निगम को निर्देश दिए कि वे बिजली के खम्भों पर लगी हुई केबल वायर को हटाने बारे तत्काल कार्यवाई अमल में लाए।

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उन्होंने बताया कि कई फर्म एवं कम्पनियां बिजली के खम्भों के नजदीक केबल टीवी नेटवर्क, इंटरनेट वायर, ओएफसी केबल आदि लगा लेतेे हैं जिसमें वे बिजली सुरक्षा से संबधित ओर बिजली सप्लाई रेगूलेशन 2010 के पैमाने को पूरे नहीं करते। उन्होंने कहा कि केबल नेटवर्क का जाल बिजली सप्लाई सिस्टम में भी बाधा बनते हैं और उनके कारण किसी भी तरह की दुर्घटनाएं भी हो सकती है।

उपायुक्त ने संबधित केबल फर्मो से अनुरोध किया है कि वे तत्काल प्रभाव से ओवर हेड केबल को हटाने बारे कार्यवाई करें। अन्यथा संबधित विभागों द्वारा उनके खिलाफ संचार और कनैक्टविटी अवसरंचना नीति का उल्लंघन करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निगम के अधिकारियों को भी इस बारे संज्ञान लेने के निर्देश दिए।
बैठक में नगर निगम आयुक्त महावीर सिंह के अलावा शहरी विकास प्राधिकरण, बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव सिवाच, जनरैल सिंह, सहायक संजय खन्ना सहित कई कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।