Tag Archive for: panchkula

पंचकूला 7 अगस्त- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं बेहतरीन ढंग से लागू हों और उनका लाभ जरूरतमंद लोगों को आसानी से समय पर सुलभ हो। इसी को लेकर समय समय पर संबधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते है।

For Detailed News-

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जिला सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में जिला के अधिकारियों के साथ विकास कार्यो एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विकास कार्यो में उच्च गुणवतायुक्त सामग्री का उपयोग होना चाहिए ताकि लोगों को इन विकास कार्यो का लम्बे समय तक लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही सरकार की सोच के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंद एवं अंत्योदय व्यक्ति तक अवश्य पहंुचना चाहिए ताकि वास्तव में उनका ऐसे परिवारों का आर्थिक विकास होने के साथ समग्र विकास सम्भव हो सके।

https://propertyliquid.com/

श्री गुप्ता ने कहा कि जिला में चल रहे विकास कार्यो का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा विशेषकर मिड डे मिल, पूरक पौषाहार जैसी योजनाओं के वितरण में भी अधिकारियों को विशेष निगरानी रखनी चाहिए। बैठक में बिजली अधिकारियों ने बताया कि गांव टेपरिया व बागवाली हंगौली में 66 केवी के बिजली घरों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार नानकपुर में 132 केवी का बिजली घर बनाया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय समााजिक सहायता योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके।

बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जिला के 13 गांवों में पाईप लाइन व 4 गांवों में टयूबवैल लगाए जा रहे हैं। इनमें अधिकांश में कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि खेड़ावाली व रामपुर जंगी में पेयजल योजना के लिए बिजली कनैक्शन शीघ्र ही किया जाए। उन्हांने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, समग्र शिक्षा योजना, आपकी बेटी अपनी बेटी, मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

श्री गुप्ता ने निगम के अधिकारियों से शहर में लगाए 8 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बारे जानकारी लेते हुए इन एसटीपी की विस्तार से रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके अलावा निगम क्षेत्र में बनाए शौचालयों की अनुदान राशि जरूरतमंद व्यक्तियों को देने तथा रेस्ट रूम की भी जानकारी देने को कहा। डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के तहत जिला की सभी पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्र 105 गांवों में उपलब्ध करवा दिए गए हैं तथा शेष गांवों मंे प्रक्रिया जारी है।

विधानसभा अध्यक्ष ने जिला में बढ रहे कोरोना के रोगियों बारे समीक्षा करते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कोरोना टैस्टिंग बढाई जाए। इसके साथ ही लोगों को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। लोग लापरवाही बरत रहे है जिसके कारण कोरोना के रोगियों की संख्या में निरंतर बढौतरी हो रही है। उन्हांेने कहा कि क्षेत्रों को सेनीटाईजेशन करने तथा बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी जागरूक किया जाए।

बैठक में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम रिचा राठी, कालका के एसडीएम राकेश संधु, जिला परिषद की चेयरमैन रितु सिंगला, जिला परिषद की कार्यकारी निशु सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

पॉलिसी निर्माण में बढ़ेगी विधायकों की भागीदारी, विशेषज्ञों से सीखे गुर

चंडीगढ़, 7 अगस्त

नीति निर्माण में हरियाणा के विधायकों की भूमिका बढ़ने वाली है। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस सिलसिले में वीरवार को विधान सभा सचिवालय में विधायकों के लिए प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में हुई इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में 10 विधायकों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी संबंधित नियमों के पालन के लिए सभी विधायकों को एक साथ नहीं बुलाया जा सका।

For Detailed News-

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का संचालन सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के. यतीश राजावत ने किया। कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य पर गहन विमर्श हुआ कि गुरुग्राम ने विकास की बुलंदियों को कैसे छुआ, जबकि बड़े औद्योगिक ढांचे वाले फरीदाबाद में विकास की गति अपेक्षाकृत कम कैसे रही। गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा के दूसरे शहरों के लिए भी विकास की योजनाएं तलाशी गईं।

इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से नीतियां भी बनानी पड़ रही हैं। जाहिर है इन सभी नीतियों का समग्रता से अध्ययन करना हर जनप्रतिनिधि के लिए संभव नहीं है। इनके निहित उद्देश्यों को समझना और फिर उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतने ही व्यापक प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता रहती है। विधायकों का अधिकतर समय जन सामान्य के बीच गुजरता है। अनेक तरह की समस्याओं का अंबार उनके सामने होता है। उन्हें हल करने की जिम्मेदारी उनकी होती है।

https://propertyliquid.com/

गुप्ता ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के साथ-साथ विधानपालिका का मुख्य कार्य नीति निर्माण करना है। यह विडंबना है कि कालांतर में नीति निर्माण में विधायकों की भूमिका कम होती गई और इस कार्य के लिए भी तंत्र अफसरशाही पर निर्भर हो गया। उन्होंने कहा कि जनता जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनती है, उन्हें ही उसके लिए नीतियां बनानी चाहिए। नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाने के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जिनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उनमें संबंधित पक्षों की राय लेनी आवश्यक है। इसके साथ ही नीतियों की समयावधि तय होनी चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इनका पुनर्मूल्याकंन कब होगा। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि विधायकों में अध्ययन की प्रवृत्ति कम होने के कारण विधायिकी तंत्र कमजोर हुआ है। कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों ने इस पर सुझाव दिया कि विधायकों को अपने पहले 3 वर्ष विधि निर्माण व्यवस्था के लिए ही समर्पित होने चाहिए। बाद के 2 वर्ष वे अपने क्षेत्र के लिए लगाएं।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के. यतीश राजावत ने कहा कि इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में जनता के बीच कार्य करने का अनुभव रखने वाले विधायक और नीति निर्माण की बारीकियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का संगम हुआ है। उन्होंने विधायकों से आह्वान किया कि हर जिले में विकास की संभावनाएं अलग अलग प्रकार की हैं। शोधकर्ताओं के सहयोग से जनप्रतिनिधि इन संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रत्येक बिल को पास करने से 5 दिन पूर्व विधायकों को उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता लागू की है, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इससे विधायक बिल का गहराई से अध्ययन कर सकेंगे तथा उस पर कारगर सुझाव मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस नियम से विधायकों में अध्ययन की प्रवृत्ति भी विकसित होगी।

प्रशिक्षण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के अनुसंधान निदेशक एवं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीन सुभाशीष गंगोपाध्याय ने कहा कि नीतियां भले ही देखने में एक वर्ग विशेष के लिए हो, लेकिन वास्तव में वे समग्र समाज के लिए होती हैं। उन्होंने शिक्षा नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके लाभार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि वे सभी लोग हैं, जो शिक्षातंत्र में डॉक्टर बने युवाओं की सेवाएं लेते हैं।

माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के सीईओ हर्ष श्रीवास्तव ने गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगरों के विकास का तुलनात्मक ब्योरा दिया। उन्होंने हरियाणा के दूसरे शहरों के लिए भी औद्योगिक विकल्प सुझाए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की विंग लेजिस्लेटिव एंड सिविक एंगेजमेंट के मुखिया चक्षु रॉय ने नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में खामियों को चिह्नित करते हुए उन्हें दुरुस्त करने के उपाय बताए। कॉन्फ्रेंस का अंतिम सत्र परस्पर विचार विमर्श एवं शंका समाधान का रहा। इसमें विधायकों ने अपने अपने विधान सभा क्षेत्रों में निहित विकास की संभावनाओं पर जानकारी हासिल की।