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पंचकूला 10 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार अब किसानों के लिए मनरेगा में एक और नई लाभदायक योजना लेकर आई है, इससे जहां फसलों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उनके रासायनिक खाद का खर्च कम होगा वहीं आर्गेनिक अनाज की पैदावार होने से जिला के लोगों में कोविड-19 जैसी महामारी से लडने की क्षमता भी अधिक विकसित होगी।

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उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत देशी खाद बनाने के लिए जमीन में जो गड्डे खोदे जाते हैं वे मनरेगा के तहत फ्री में खोदे जाएगें। इससे जहां मजदूरों को उनका मेहनताना मिलेगा, वहीं किसानों को मुफ्त में देशी खाद उपलब्ध होगी जिसका प्रयोग वे अपनी जोत भूमि में कर सकेंगे। इस प्रकार किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ ही, गांव गांव में स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा।

उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत गांवों में देशी खाद के लिए गांवों के घेर, खाली स्थान, सडक किनारे, खेत आदि स्थानों पर गड्ढे खोदे जाएंगे। इन गड्ढे में किसान अपने पशुओं का गोबर व घर का कूड़ा-कर्कट डालेगें, जो बाद में जैविक खाद बन जाएगा। यह खाद फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कारगर सिद्व होगी।

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उपायुक्त ने बताया कि आजकल किसान अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लगातार भूमि के पोषक तत्त्व समाप्त हो रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति केवल जैविक खाद से ही बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि गांव के लोग साफ-सफाई करके कुड़ा-कर्कट का ढ़ेर गांव के बाहर लगा देते हैं। इससे जहां गंदगी फैलती है वहीं सडक पर कूड़ा बिखरा होने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।

उन्होंने बताया कि लोगों की मांग के अनुसार मनरेगा योजना के तहत छोटे, मध्यम व बड़े साइज के गड्डे खोदे जाएंगे जिनका उपयोग व्यक्तिगत, डेयरी अथवा गौशाला के लिए तैयार किया जा सकेगा। इन गड्डों में जहां गांव के लोग अपने पशुओं का गोबर डाल सकेंगे वहीं आस-पास की सफाई करके उसमें गलने वाला कुड़ा-कर्कट भी डाला जा सकेगा।

उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीणों को वैज्ञानिक ढ़ंग से जैविक खाद बनाने का तरीका भी समझाया जाएगा ताकि वे अच्छे से खाद बना सकें। उन्होंने बताया कि इस जैविक खाद से न केवल फसल जल्द विकसित होगी, बल्कि फसल की जड़ों को आयरन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। यह पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन व कैल्शियम प्रदान करने में भी काफी मदद करता है।

पंचकूला 9 सितम्बर – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इस संबध में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। इसलिए पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना के 6 माह के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।

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उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासियांें को ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत मृत्यु, सडक या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना में व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिंग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता या विकलांगता भी शामिल होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा। अर्थात दुर्घटना मृत्यु के लिए एक लाख रुपए और दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की पूर्ण या रिकवरेबल हानि या दोनों हाथों या पैरों की हानि या एक आँख की दृष्टि खोने या हाथ या पैर की हानि के मामले में एक लाख रुपए दिए जाएंगे।

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना पीडित या पात्र संबंधी (मृत्यु के मामले में) द्वारा आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा, उन्होंने बताया कि मृत्यु के मामले में, इस योजना के तहत जमा करवाए जाने वाले दस्तावेजों में दावा फार्म, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राज्य में निवास का प्रमाण पत्र, दुर्घटना पीडित का आयु प्रमाण, दुर्घटना पीडित और पात्र रिश्तेदार (मृत्यु के मामले में) का आधार कार्ड, एफआईआर या पुलिस रोजनामचा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र और यदि दावेदार जीवित पति या पत्नी है तो इस आशय का हलफनामा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, शामिल होंगे।

पंचकूला 9 सितम्बर – केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए वार्षिक पुरस्कार ‘सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबन्धन पुरस्कार’ वर्ष 2021 के लिये 30 सितम्बर तक आॅनलाईन आवेदन वैबसाईट dmawards-ndma-gov-in पर आमंत्रित किये जा रहे हैं।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन, आजीविका और संपत्ति को प्रभावित करती हैं। आपदाओं से देश में करुणा और निस्वार्थ सेवा की भावना जागृत होती है। आपदा के बाद, हमारे समाज के विभिन्न वर्ग एक साथ आते हैं और प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने की दिशा में काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को पहचानने की आवश्यकता है जो आपदाओं में मानव पीड़ा को कम करने के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है, जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबन्धन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है।

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उपायुक्त ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत विजेता संस्था को प्रमाण-पत्र सहित 51 लाख रुपए तथा विजेता व्यक्ति को प्रमाण-पत्र सहित 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान ही आवेदन कर सकते हैं। संस्थागत पुरस्कारों के लिए, स्वैच्छिक संगठन, कॉर्पोरेट संस्थाएं, शैक्षणिक, अनुसंधान संस्थान या कोई अन्य संस्थान आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार हेतू कुछ मानदंड तय किए गए हैं, जिसमें आवेदक ने भारत में आपदा प्रबंधन, रोकथाम, शमन, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी संबंधित कार्य जैसे क्षेत्र में काम किया हो।

उपायुक्त ने बताया कि मानव जीवन को बचाना, पशुधन, आजीविका, संपत्ति, समाज, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण पर आपदाओं के प्रभाव में कमी, आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए संसाधनों का जुटाव और प्रावधान, आपदा प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों में तत्काल राहत कार्य, आपदा प्रबंधन के किसी भी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रभावी और अभिनव उपयोग, खतरनाक क्षेत्रों में आपदा न्यूनीकरण पहल, जोखिम में कमी के लिए समुदायों की क्षमता का निर्माण, वास्तविक समय के आधार पर लोगों को आपदा जोखिम सूचना की प्रारंभिक चेतावनी और प्रसार, आपदा प्रबंधन के किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी अनुसंधान और नवाचार, आपदा के बाद की वसूली और पुनर्वास, आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सेवाओं का निरंतर कार्य करना, तैयारी और जोखिम में कमी के लिए जनता के बीच जागरुकता पैदा करना, आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोई अन्य क्षेत्र किए गए कार्य शामिल हैं।

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पंचकूला 8 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में मंगलवार को 218 मामले पोजिटिव आए। इनमें 169 पंचकूला के है। अब तक जिला में कुल 4292 मामले आए हैं जिनमें से 3315 पंचकूला के हैं। इनमें से 2039 कोरोना रोगी ठीक हो गए हैं तथा अब जिला में 1240 मामले एक्टिव रह गए है और 47057 व्यक्तियों के आरटी, पीसीआर, रेपिड एंटीजन नमूने लिए गए।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला के गांव अभयपुर, भैंसा टिबा, चण्डीमंदिर, इंदिरा कालोनी, कोट, सैक्टर 3, 6, 7, 12, 22, लोहगढ, महेशपुर, मानकुपर, अमरावती एंन्क्लेव, सुरजपुर, टागरा हाकीमपुर, में एक एक, औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, अब्दुलापुर, कर्णपुर, रायपुररानी, राजीव कालोनी, टिपरा, सैक्टर 2, 28, में 2-2, रामगढ, बरवाला, मंढावाला, मोगीनन्द, सैक्टर 12 ए, सैक्टर 17, में 3-3, एमडीसी सैक्टर 5, 26 में 4, सैक्टर 4, 10, 11, 25, 27 में 5, बाना, सैक्टर 20, 21, में 6, भैरांे की सेर, सैक्टर 14, 16, 19 में 7-7, सैक्टर 15 में 8, पिंजौर में 14, कालका में 18 मामले पोजिटिव आए है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट किया जा रहा है।

पंचकूला 8 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि सुक्षम एवं लघु उद्योग व्यवसाय को बढावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बैंक जिला के उद्यमियों को लाभ देना सुनिश्चित करें ताकि इस योजना का लाभ लेकर उद्यमी अपने व्यवसाय को गति प्रदान कर सके।

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उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में आत्मनिर्भर भारत योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई योजना में कोरोना के दौरान उद्यमियों के कार्य में कमी आने के लिए लाभान्वित किया जाना है। इस योजना के तहत अब तक 4963 उद्यमियों ने आवेदन किया जिसमें से 4736 उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

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उपायुक्त ने बताया कि इनमें से 3766 उद्यमियों को केन्द्र सरकार की गारंटी में शामिल कर लाभान्वित किया गया है। उन्होंने एलडीएम बृजेश को निर्देश दिए कि वे इस योजना की विस्तार से रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करें ताकि योजना की विस्तार से समीक्षा की जा सके।

बैठक में एलडीएम बृजेश सहित उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।