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विधान सभा अध्यक्ष ने जल जीवन मिशन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की पीठ थपथपाई
कहा- अब लोगों को जल के सदुपयोग के लिए करें जागरूक

पंचकूला, 27 फरवरी- केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने वाला पंचकूला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जिले के प्रत्येक गांव अब नल से जल आपूर्ति हो रही है। इसके लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने जल जीवन मिशन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सराहना की है।

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श्री गुप्ता आज यहां सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अब लोगों को जल के सदुपयोग के लिए जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाना है। गुप्ता ने कहा कि सरकार का काम लोगों को संसाधन उपलब्ध करवाना है, लेकिन उनका समुचित रखरखाव और सदुपयोग क्षेत्र वासियों का सामुहिक दायित्व है।

श्री गुप्ता ने कहा कि जल हमारी सभ्यता के विकास का परिचायक है। धरती पर मानव सभ्यता वहीं विकसित हुई है, जहां पानी के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता इसका जीता जागता उदाहरण है। मोहन जोदड़ों और राखी गढ़ी में भी विकसित जल भंडारण प्रणाली की खोज हुई है। उन्होंने कहा कि जल को भारतीय दर्शन में देवता की भी संज्ञा दी गई है। इसके लिए हमें जल के उपयोग के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना होगा।

ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2020 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के तहत देश के प्रत्येक घर तक नल से जल पहुचांने के लिए 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा ने 2022 तक इस मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया है। लेकिन पंचकूला ने यह लक्ष्य 2021 में ही हासिल कर लिया है। पंचकूला की सभी 128 ग्राम पंचायतों के कुल 33 हजार 108 घरों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसके लिए जल जीवन मिशन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हर घर में कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। इसके अलावा 77 हजार मीटर लंबी पुरानी पाइपलाईनों की रिपलेसमेंट का कार्य चल रहा है और आवश्यक्ता अनुसार नई पाइपलाईन डालने की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विलेज वाटर एण्ड सीवरेज कमेटीज का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी 128 पंचायतों में इन कमेटीज का गठन हो चुका है। उन्होंने बताया कि पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए रामगढ और पिंजौर में स्थापित लैबस को ओर अपग्रेड किया गया है। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति व गुणवत्ता को लेकर किसी भी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-5678 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता अपनी शिकायत उमंग एप्लीकेशन व सरल पोर्टल पर भी भेज सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान दो दिन के अंदर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चाहे मोरनी का पहाड़ी क्षेत्र हो या बरवाला का समतल इलाका, पानी हर घर की आवश्यक्ता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पंचकूला हरियाणा का पहला जिला बन गया है।

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इस अवसर पर जिला उपायुक्त मुकेश आहुजा, जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियन्ता अशोक शर्मा, एक्सईएन विकास लाठर, जिला सलाहकार आरजू सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

पंचकूला, 26 फरवरी- केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने आज कहा कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ कानून बनाने का साहस नहीं कर सकती, बल्कि भारत को खाद्यान्न के मामलों में आत्म निर्भर बनाने वाले किसानों के हित में लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिसे उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। कटारिया ने कहा कि जब प्रधानमंत्री बार बार किसानों को बातचीत का न्योता दे रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो कृषि कानूनों में संशोधन का आश्वासन भी दे चुके हैं। इसके बावजूद भी 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच की धमकी व फसल में आग लगाने के बयान देकर यह तथाकथित किसान नेता किसका भला करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। बीते 6 सालों से कांग्रेस और उनके अंतरिम गुटों ने कभी दलितों, दूसरी जातियों और कभी किसानों को भड़का कर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगा।

कटारिया ने कहा कि श्सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वासश् के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव किए सभी का हित करने का प्रयास किया है। पिछले 6 वर्षों का इतिहास साक्षी है कि इन सालों में हमारी सरकार ने किसानों का मुनाफा बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनका फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है। दूसरी तरफ, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में किए गए यह सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। साथ ही, देश के किसानों को स्वतंत्र और सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वह किसान भाइयों को विश्वास दिलाते हैं कि देश में अगर कोई आपके हितों के बारे में सोचता है और आपकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको गुमराह कर रहे हैं।

हरियाणा व पंजाब के किसानों का विशेष रूप से  जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खेती.किसानी के क्षेत्र में हरियाणा व पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें गर्व है कि इन राज्यों के किसानों के अथक मेहनत के कारण भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि सरप्लस हुआ है। पंजाब व हरियाणा गेहूं व धान में अग्रणी रहे हैं, लेकिन अब भूजल स्तर कम होने से फसलों के विविधीकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं।

उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी है। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। वही, संबंधित क्षेत्रों को भी फायदा होगा। कृषि उपजों के एमएसपी को बढ़ाया गया है। 10 हजार नए एफपीओ  बनाने की स्कीम सरकार लाई है। किसानों को ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों जिनकी संख्या 86 प्रतिशत है, को लाभ पहुंचाने पर पूरा ध्यान दिया जा रह है। किसानों को एफपीओ के माध्यम से अनेक फायदे होंगे।

एफपीओ भारत सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से स्वीकृतियां देना प्रारंभ हो चुका है। पंजाब और हरियाणा को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 10 हजार करोड़ का फंड बनाया गया है, जिससे किसानों को वाजिब लाभ मिल सकेगा। वहीं, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अभी तक 37 मेगा फूड पार्कों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिनमें से 20 पूर्व में प्रारंभ हो चुके हैं।

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पंचकूला, 25 फरवरी – हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्री मनोज यादव ने बाल यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सभी के सहयोग से व्यापक स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए ’स्पीक-अप’ संस्कृति को प्रोत्साहन देकर सभी को आवाज बुलंद करनी होगी।

 
डीजीपी आज पंचकूला में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से आयोजित राज्यव्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान ’हिफाज़त’ की शुरूआत करने के उपरांत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

सहज-सजग-सुरक्षित बचपन विषय पर आमजन को जागरूक होने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराघ एवं अत्यंत सवेंदनशील मुद्दा है। आज बचपन को उन्हीं से सर्वाधिक खतरा है जिस पर बच्चे सबसे अधिक विश्वास करते हैं। दुर्भाग्यवश बाल यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दे पर समाज में खुले तौर पर चर्चा नहीं होती। अगर होती है तो लोग असहज हो जाते है। सहज-सजग-सुरक्षित बचपन तभी संभव हो सकता है जब आमजन के साथ-साथ माता-पिता इन मुद्दों को लेकर जागरूक हों। उन्होंने बाल यौन शौषण को लेकर समाज में चुप्पी की मानसिकता को तौड़ने के लिए आयोग द्वारा की गई समग्र एवं सर्वांगीण पहल के लिए आयोग की चेयरपर्सन श्रीमति ज्योति बैंदा को भी बधाई दी।

उन्होंने कहा कि बच्चे के विश्वास को तोड कर बचपन को बर्बाद करने वाली यह समस्या केवल भारत मंे ही नहीं है बल्कि समस्त संसार में इसकी चर्चा हो रही है।

चाइल्ड फ्रैंडली होंगे महिला पुलिस थाने

श्री यादव ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा सभी महिला पुलिस थानों को चाइल्ड फ्रैंडली बनाने के लिए पहल की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी महिला पुलिस थानों में एक चाइल्ड फ्रैंडली रूम बनाया जाएगा जहां माता-पिता के साथ आए व अन्य सभी बच्चे खेलकूद कर अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। इस रूम मे बच्चों के लिए खिलौने, झूले व अन्य सामान उपलब्ध रहेगा।

इस अवसर पर डीजीपी हरियाणा ने अभियान ’हिफाज़त’ से संबंधित एक पुलिस बोर्ड का भी अनावरण किया जिसे प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीजीपी ने वीडियो वैन ’हिफाज़त एक्सप्रेस’ को भी हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इससे पहले समाज में बाल यौन उत्पीड़न पर जागरूकता को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया।

इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए एडीजीपी क्राइम अगेंस्ट वूमन, हरियाणा श्रीमति कला रामचंद्रन ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए बच्चों को यौन उत्पीडन एवं अन्य प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखना आवश्यक है। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक व संवेदनशील समाज की स्थापना को लेकर शुरू किए गए ’हिफाजत’ अभियान की सराहना की।

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इससे पहले बोलते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा0 राकेश गुप्ता ने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास की जरूरत है। इस दिशा में हिफाजत अभियान द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। उन्होंने हरियाणा से चलाए गए बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान मिली। अब हरियाणा प्रदेश बेटियों को बचाने के लिए जाना जाता है।

कार्यक्रम में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयनपर्सन श्रीमती ज्योति बैंदा ने कहा कि बचपन को सुरक्षित बनाने के लिए अब हमें मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी। सभी हितधारक विभाग एवं एंजेसी बाल यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। लोग भी जागरूक हो रहे है। लोगों का सिस्टम में विश्वास भी बढ रहा है। प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भय के बढ़ने को अधिकार है। आयोग बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा हिफाजत अभियान को सफल बनाने के लिए दिए जा रहे सहयोग के लिए भी डीजीपी हरियाणा श्री मनोज यादव व एडीजीपी क्राइम अगेंस्ट वूमन श्रीमति कला रामचंद्रन का विशेषतौर पर धन्यवाद व्यक्त किया।

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त पंचकूला श्री सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त पंचकूला श्री मोहित हांडा, एसीपी पंचकूला श्रीमति ममता सौदा व पुलिस विभाग, हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण व आयोग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

पंचकूला, 22 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला के किसानों से आग्रह किया है कि वे रबी 2020-21 में बोई गई फसलों का विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल (fasal.haryana.gov.in)  पर शीघ्र करवाना सुनिश्चित करें।

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उन्होंने कहा कि यह सरकार की महत्वपुर्ण स्कीम हैं, जिसके तहत किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मण्डियों में बेचने एंव कृषि या बागवानी विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ उठाने के लिये अपनी फसलांे का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा में करवाना अनिवार्य है।

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उन्होंनेे कहा कि पंजीकरण के लिए किसान अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जैसे कि फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा। रबी 2020-21 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत की जाएगी। इसके लिये किसानों द्वारा इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, चाहे वो अपनी फसल मण्डी में बेचना चाहते हैं या नही चाहते हो। किसानों द्वारा अपनी फसलों के पंजीकरण के लिये परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।