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– सीवर की साफ सफाई के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की ना हो मृत्यु- उपायुक्त
–सीवर की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने के दिये निर्देश-उपायुक्त

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पंचकूला, 7 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के जिला अधिकारियों को  सीवर या सैपटिक टेंक की साफ सफाई का कार्य मशीनों के माध्यम से ही करवाये जाने के निर्देश दिये ताकि सीवर की साफ सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी को किसी भी प्रकार की जान माल की हानि न हो।

श्री विनय प्रताप सिंह आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय मैनवल स्कवेंजर सर्तकता कमेटी की त्रिमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उपायुक्त ने कहा कि यदि सफाई कर्मचारी द्वारा मैनवल तरीके से सीवर की साफ सफाई करवाना बहुत ही आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित किया जाये कि सीवर की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया हो तथा वह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे स्वसन मास्क, कृत्रित स्वसन जाली या वायु शोधक गैस मास्क, हाथ के दस्ताने, हैलमेट, सुरक्षा चस्में, सुरक्षा कपड़े, बरसाती सुरक्षा सर्च लाईटे से लैस हो।

उपायुक्त ने कहा कि संबंधित विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सीवर की साफ सफाई का कार्य केवल उन्हीं सफाई कर्मचारियों से करवाया जाये जो इस काम के लिये पहले से ही डेग्जिनेट किये गये हो तथा उन्हें इस कार्य का प्रशिक्षण लिया हो। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य यह होना चाहिये कि सीवर सफाई के दौरान किसी भी कर्मचारी की मृत्यु न हो।

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श्री विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ऐसी सभी आॅउटसोरसिंग एजेंसी जो सीवरमैन उपलब्ध करवाने का कार्य करती है से एफीडेविट लें कि वे अपने सीवरमैन या सफाई कर्मचारियो ंको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवायें गये है। इनकी कमी के कारण यदि किसी भी सीवरमैन या सफाई कर्मचारी की सीवर की साफ सफाई के दौरान मृत्यु होती है तो इसके लिये संबंधित ऐजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियों से यह एफिडेविट आगामी दो सप्ताह के अंदर जमा करवाये जायें।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि यदि जिला में बिना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के सीवर की साफ सफाई का कोई भी मामला किसी के भी संज्ञान में आता है तो वह उसका फोटो खींचकर उन्हें भेज सकते है। वह स्वयं ऐसे मामले का संज्ञान लेंगे तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति के गैर सरकारी सदस्य इस मामलें में अपने सुझाव उनके कार्यालय को लिखित रूप में भिजवा सकते है।
बैठक में एसीपी ममता सौदा, जिला कल्याण अधिकारी शीश पाल तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी व समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

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पंचकूला, 6 जुलाई- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रंेसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस उपायुक्तों व नगर निगम आयुक्तों के साथ कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकरियों की बैठक ली व उन्हें कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर उचित दिशा निर्देश दिये।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि कोविड को फैलने से रोकने के लिये मास्क पहनना अति आवश्यक है। उन्होंने पुलिस विभाग, शहरी स्थानीय निकाय व नगर निगम के अधिकारियो ंको इस दिशा में चलाये जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिये और कहा कि वह सुनिश्चित करें कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे है। इस पर पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने बताया कि कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने पर प्रतिदिन पुलिस द्वारा 100 से 150 के बीच चालान किये जा रहे है। अब तक पुलिस द्वारा कुल 34 हजार के आस पास चालान किये जा चुके है।  

श्री विनय प्रताप सिंह ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला में विभिन्न उद्योगों मे ंकार्यरत श्रमिकों के लिये कोविड प्रोटोकाॅल जैसे मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करने संबंधित सर्कुलर जारी करें। इसके साथ साथ वह इन दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने सिविल सर्जन जसजीत कौर को निर्देश दिये कि वे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिये अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करवायें ताकि उन्हें समय पर वैक्सीन की दोनों डोज दी जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

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उपायुक्त ने निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह को निर्देश दिये कि वे नगर निगम क्षेत्र में पुलिस की सहायता से लोगों द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियो ंको निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि शादी विवाह के कार्यक्रमों व खुले स्थानों में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक लोग इक्ट्ठे न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इन कार्यक्रमों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है या नही।

उन्होंने बताया कि ऐसे मरीज व उनके परिजन जिनसे इलाज के दौरान प्राईवेट अस्पतालों द्वारा अधिक राशि वसूली गई हैं वह अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में दें सकते है। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलो ंको लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इन शिकायतों की जांच की जायेंगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐसे शिकायतकर्ताओ ंको राहत देते हुये जिला स्तरीय समिति के निर्देश पर तीन निजी अस्पतालों द्वारा 21 लाख रुपये से अधिक की राशि लौटाई गई है।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, सिविल सर्जन जसजीत कौर, सहायक श्रमायुक्त पंचकूला नवीन शर्मा सहित जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पंचकूला जुलाई 3ः केंद्रीय  जल शक्ति व सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा जून के महीने में भारत में लगभग 8,58,649 करोड़ रुपये (114 बिलियन डॉलर) का भुगतान एवं आदान-प्रदान डिजिटल तरीके से हुआ।

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रत्न लाल कटारिया ने कहा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ¼NPCI)  भीम ऐप्प इतियादी के  द्वारा 5,47,373  करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। फास्ट टैग द्वारा हाईवे पर 2,576 करोड़ रुपये का ट्रांसैक्शन हुआ। 2,84,033 करोड़ रुपये का भुगतान बैंक से बैंक द्वारा डिजिटल तरीके ( IMPS    – सेल फ़ोन या कंप्यूटर द्वारा  Immediate Payment Service½ से हुआ। आधार सत्यापन प्रक्रिया के द्वारा 24,667 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ।

यह सभी ट्रांसैक्शन कुछ सेकंड में बिना किसी थर्ड पार्टी के सत्यापन या हस्तक्षेप के हो गए – तभी यह डिजिटल हुए। उदाहरण के लिए, चेक पेमेंट के लिए किसी बैंक कर्मी को चेक क्लियर करना होता है। यही स्थिति बैंक टु बैंक मनी वायर या ट्रांसफर करने में है जिसे कोई कर्मी क्लियर करता है।

अगर इस 114 बिलियन डॉलर को एक वर्ष के आंकड़ों के रूप में ले, तो लगभग 1368 बिलियन डॉलर का ट्रांसैक्शन डिजिटल रूप से होगा।
रतन लाल कटारिया ने बताया कि दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पहले दिन से काला धन के खिलाफ प्रयासों से भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल हो चुका है।  अमेरिका में डिजिटल पेमेंट अभी भी अर्थव्यवस्था का लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि चीन में 45 प्रतिशत है।
रत्न लाल कटारिया ने कहा पिछले कुछ वर्षों में हुए बड़े फैसलों की वजह से निम्नलिखित परिणाम आये हैः

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1.काला धन रिकवरी 94,000 करोड़ से अधिक
2. अघोषित आय 1.3 लाख करोड़ से अधिक
3. एनपीए रिकवरी  5.63 लाख करोड़ से अधिक
4. रक्षा सौदों से अतिरिक्त बचत  1.92 लाख करोड़ से अधिक
5. डीबीटी बचत 1.78 लाख करोड़ से अधिक
6. विनिवेस से बचत 2.8 लाख करोड़ से अधिक
7. खानों की नीलामी से बचत 1.81 लाख करोड़ से अधिक रहा है !
 कटारिया ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने  कानूनी और गैरकानूनी धन के मध्य एक दीवार खड़ी कर दी है।  पहले धनी लोग अपने नंबर 2 के पैसे को मॉरिशस या साइप्रस ले जाते थे।  वहां पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था।  फिर वह उस पैसे को  शेयर या कागजी कंपनियों के जरिए भारत ले आते थे।  उदाहरण के लिए, वे लोग किसी शेयर कंपनी का शेयर मार्केट में उतारते थे और मॉरिशस या भारत से उस शेयर को कई गुना दामों में खरीद लेते थे।  दिखाया जाता था कि शेयर कंपनी को शेयर बेचने से भारी लाभ हुआ है और वह पैसा नंबर एक हो जाता था।
रतनलाल कटारिया ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के  सत्ता में आने के बाद ऐसे लोगो का काला धन, चाहे भारत में हो या विदेश में, फंस गया और वह धन व्यापारी और उद्योगपतियों की सहायता करने में असमर्थ था,  लगभग चार लाख कागजी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज या बंद कर दिए गए हैं।
आज सारा डिजिटल – एवं कैश – ट्रांसैक्शन सरकार के समक्ष है। सरकार को पता है कि किस व्यक्ति ने किस स्थान से किसको पेमेंट किया है। तभी  GST    एवं आयकर के कलेक्शन में लगातार वृद्धि हो रही।

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पंचकूला, 3 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले जिला के सभी लाभपात्रों से आग्रह किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपना परिवार पहचान पत्र बनवायें ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़ें।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिये परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है और वे पेंशन के लिये तभी आवेदन कर सकते है जब उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिये सभी लाभपात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल है।

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उन्होंने कहा कि जो लाभपात्र उपरोक्त पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे है वह सभी लाभपात्र शीघ्रातिशीघ्र अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाये।