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हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी ने उपायुक्त के साथ समाधान शिविर में सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

कृषि विज्ञान केंद्र ने मनाया वन महोत्सव, फलदार पौधे भी वितरित किए

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पंचकूला, 8 जुलाई- चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पंचकूला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्र की इंचार्ज श्रीदेवी तल्लाप्रगड़ा के मार्गदर्शन में किया गया। पौधारोपण के उपरांत अपने संदेश मे उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन ने मानव का जीना दुभर कर दिया है। दिनों-दिन बढ़ते हर प्रकार के प्रदुषण ने धरती पर जीवन को खतरे में डाल दिया है। केवल पौधारोपण करके ही पर्यावरण संतुलन को बनाया जा सकता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाते हुए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण अभियान के तहत मोरनी ब्लॉक के गांव कोल्यो में पौधे लगाए गए और लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए जागरूक किया गया।  डॉ. वंदना ने ग्रामीणों को औषधीय पौधों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए उनके महत्व के बारे में बताया। डॉ. राजेश लाठर ने फलदार पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि फलदार पौधों से न केवल पर्यावरण शुद्ध होता है बल्कि किसान फल बेचकर अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। साथ ही यह फसल विविधिकरण में भी सहायक हैं। डॉ. गुरनाम सिंह ने किसानों को आय दोगुणी करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तौर तरीकों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र के वैज्ञानिक, स्टाफ सदस्य व ग्रामीण मौजूद रहे।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी ने उपायुक्त के साथ समाधान शिविर में सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

उपमुख्यमंत्री – परियोजनाओं के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा

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पंचकूला, 7 जुलाई-    हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा प्रदेश में भवन, सडक़, अस्पताल, खेल का मैदान या अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा, अगर कोई निर्माण एजेंसी या अधिकारी कोताही बरतेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्धारित समय से पहले कार्य करने वाली एजेंसियों को सम्मानित करने तथा देरी से कार्य पूरा करने वालों को जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।


डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण(भवन एवं सडक़ें)विभाग का प्रभार भी है, ने आज यहां लोक निर्माण(भवन एवं सडक़ें)विभाग के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक कीमत की करीब तीन दर्जन चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम के अलावा अन्य वरिष्ठड्ढ अधिकारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए सडक़, अस्पताल व अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाएं बना रही है। उन्होंने लोक निर्माण(भवन एवं सडक़ें)विभाग के तहत निर्माणाधीन 34 परियोजनाओं की समीक्षा की।

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श्री दुष्यंत चैटाला ने महेंद्रगढ़ जिला के कोरियावास गांव में बन रहे गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से नए नियमों के तहत आर्किटेक्चरल-ड्राईंग को जल्द से जल्द फाइनल करके इसको अगले एक साल में अवश्य पूरा किया जाए। हिसार के निर्माणाधीन अंतर्राष्टड्ढ्रीय हवाई अड्डड्ढा के वर्तमान रन-वे तथा टैक्सी-वे के विकास कार्य में तेजी बरतने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके चैड़ाकरण की प्रक्रिया व अन्य लंबित कार्य 4 मई 2022 तक पूरा करें।


उन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में अंबाला में बनाए जा रहे युद्घ-स्मारक के कार्य की विस्तार से समीक्षा की। इसमें निर्माणाधीन म्यूजियम, ओपन एयर थियेटर, ऑडिटोरियम, मैमोरियल टॉवर के पूरा करने में आ रही दिक्कतों को दूर कर मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंबाला कैंट में 100 बैड क्षमता से बढ़ाकर 200 बैड का सिविल अस्पताल करने के कार्य का भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। इसी प्रकार, उन्होंने यहां स्टेडियम के अपग्रेडेशन के तहत सिंथेटिक ट्रैक तथा आर्टिफिसियल फुटबाल टर्फ के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि नवंबर 2021 से पहले पूरा करके खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा ताकि यहां खेलो-इंडिया गेम्स करवाए जा सकें। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल को 200 बैड से बढ़ाकर 300 बैड क्षमता का करने तथा लघु सचिवालय में फेज-3 के प्रशासकीय खंड के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की।


उपमुख्यमंत्री ने गुरूग्राम में बनाए जा रहे ‘टॉवर ऑफ जस्टिस’(न्यू ज्यूडिशियल कंपलेक्स) के ‘की-प्लॉन’ से लेकर अभी तक किए गए कार्यों का पिक्चर के माध्यम से अध्ययन किया और इसको जून 2022 तक फाइनल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एस्केलेटर व अतिरिक्त पार्किंग की जल्द से जल्द स्वीकृति देकर कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय-भवन के निर्माण बारे भी अधिकारियों से जवाब-तलबी की।


श्री दुष्यंत चैटाला ने रेवाड़ी में जेल के नए भवन के निर्माण में चल रही धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए एजेंसी व विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और इसको 31 अक्तूबर 2021 तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।


सोनीपत में निर्माणाधीन ‘डॉ. बी.आर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी’ के कार्य की समय-समय पर समीक्षा किए गए जाने का असर यह हुआ कि आज की बैठक में निर्माण एजेंसी ने उक्त कार्य को निर्धारित अवधि तक पूरा करने का वादा किया।


डिप्टी सीएम ने इसी प्रकार यमुनानगर के मुकंद लाल सिविल अस्पताल को 200 बैड की क्षमता का करने, पंचकुला में ‘हरियाणा स्टेट आर्कियोलोजिक्ल म्यूजियम’ के निर्माण, करनाल के घरोंडा में एनसीसी अकादमी के भवन, पीजीआई रोहतक में शिक्षकों के लिए बनाए जा रहे मकानों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज जींद को जुलाई 2023 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
श्री दुष्यंत चैटाला ने लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें)विभाग के अंतर्गत प्रदेश में बनाई जा रही सडक़ों, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज आदि के चालू कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने करनाल जिला में करनाल-मेरठ रोड़ को कुछ स्थानों पर फोर-लेन करने, कुछ स्थानों पर सिक्स-लेन करने तथा कुछ ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों बारे निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि उक्त सारा कार्य एक जनवरी 2022 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित फरीदाबाद-ग्रेटर नोयडा रोड़ पर 630 मीटर लंबाई के यमुना-ब्रिज के निर्माण कार्य को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए कहा।


डिप्टी सीएम ने भिवानी से खरक गांव तक रोड़ को फोर-लेन करने तथा रोहतक रोड़ को चरखी दादरी रोड़ से मिलाने के लिए भिवानी-बाईपास के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि रास्ते में पडऩे वाली रेलवे लाइनों के ऊपर से ब्रिज बनाने आदि से संबंधित जो औपचारिकताएं हैं वह सभी रेलवे अधिकारियों से बैठक करके जल्द से जल्द स्वीकृति दिलवाएं।


उपमुख्यमंत्री ने फोर-लेन का पिंजौर बाईपास के निर्माण तथा समालखा से अट्टड्ढा तक के रोड़ को चैड़ा करने, गांव खोजकीपुर के नजदीक यमुना नदी पर एच-एल ब्रिज बनाने,रेवाड़ी जिला के गांव पाली में फोर-लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाने के कार्य की भी समीक्षा की।


उन्होंने हिसार में रेवाड़ी-भटिंडा रेलवे लाइन पर जिंदल चैक से सूर्य नगर तक रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि उस क्षेत्र से बिजली विभाग से मिलकर बिजली की शेष लाइनों को जल्द से जल्द हटाया जाए। रोहतक शहर में कच्चा बेरी रोड़ पर टू-लेन एलिवेटिड रेलवे ओवरब्रिज बनाने,गुरूग्राम में दिल्ली-रेवाड़ी लाइन पर फोर-लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाने, करनाल में दिल्ली-अंबाला रेलवे लाइन पर फोर-लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाने,  रेवाड़ी जिला में रेवाड़ी-नारनौल रोड़ से रेवाड़ी- झज्जर रोड़ का लिंक रोड़ का निर्माण , सोनीपत-राठधना-नरेला रोड़ का अपग्रेड करने, गुरूग्राम में पुरानी दिल्ली-जयपुर रोड़ पर फ्लाइओवर तथा अंडरपास का निर्माण करन,े गांव जठलाना के पास यमुना नदी पर एचएल ब्रिज बनाने, रोहतक में शीला बाइपास चैक पर फ्लाइओवर बनाने, कुरूक्षेत्र में गीता द्वार से कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट तक रोड़ को सिक्स-लेन करने के अलावा नांगल चैधरी के लॉजिस्टिक हब से सिक्स-लेन रोड़ बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए उक्त सभी कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी ने उपायुक्त के साथ समाधान शिविर में सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

जीरो बजट कृषि के लिए गाय ही हो मुख्य आधार: अजीत प्रसाद महापात्र

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पंचकूला, 7 जुलाई- हरियाणा गौ सेवा आयोग ने मेरी गाय मेरा जीवन विशेष पर वर्चुअल बौद्धिक श्रंखला की शुरुआत की हैं जिसके शुभारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आमंत्रित मुख्य वक्ता श्री अजीत प्रसाद महापात्र, अखिल भारतीय गौसेवा प्रमुख, ने जीरो बजट खेती के लिए गाय के महत्व पर विस्तार से अपने विचार रखें।


उन्होंने पंचगव्य उत्पादों से होने वाले विभिन्न स्वास्थ्य लाभों पर भी ध्यान दिलवाते हुए बताया कि गौमूत्र अर्क के सेवन से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा कर कोरोना एवं अन्य रोग के विरुद्ध अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा कर बीमार होने से बच सकते हैं। जैविक खाद एवं समाधी खाद बनाने की प्रक्रिया एवं उपयोगिता भी बताई।


हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण कुमार गर्ग ने बताया कि आयोग द्वारा अब नियमित ही यह बौद्धिक श्रंखला जारी रहेगी जिससे समाज में गौवंश से संबंधित विभिन्न विषयों पर संवाद जारी रहेगा। चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने प्रदेश की गौशालाओं द्वारा गौसंवर्धन हेतु किए जा कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में गौ सेवा आयोग द्वारा गौवंश के रखरखाव हेतु बढ़िया कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही प्रदेश में गौ तस्करी रोकने के लिए एक मजबूत काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है।

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डॉ चिरंतन कादयान सचिव हरियाणा गौ सेवा आयोग ने हरियाणा गौ अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की जानकारी भी साझा करी। चंद्रकांत जी, पंजाब गौ सेवा प्रमुख सहित महेंद्र कंसल हरियाणा प्रदेश गौसेवा प्रमुख, आयोग के उपाध्यक्ष विद्यासागर बाघला, हरियाणा गौशाला सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मालिक, आयोग के सदस्य और अनेकों गौ सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों ने भाग लिया।

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उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने सीवर या सैपटिक टेंक की साफ सफाई का कार्य मशीनों के माध्यम से ही करवाये जाने के दिये निर्देश।

– सीवर की साफ सफाई के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की ना हो मृत्यु- उपायुक्त
–सीवर की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने के दिये निर्देश-उपायुक्त

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पंचकूला, 7 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के जिला अधिकारियों को  सीवर या सैपटिक टेंक की साफ सफाई का कार्य मशीनों के माध्यम से ही करवाये जाने के निर्देश दिये ताकि सीवर की साफ सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी को किसी भी प्रकार की जान माल की हानि न हो।


श्री विनय प्रताप सिंह आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय मैनवल स्कवेंजर सर्तकता कमेटी की त्रिमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


उपायुक्त ने कहा कि यदि सफाई कर्मचारी द्वारा मैनवल तरीके से सीवर की साफ सफाई करवाना बहुत ही आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित किया जाये कि सीवर की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया हो तथा वह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे स्वसन मास्क, कृत्रित स्वसन जाली या वायु शोधक गैस मास्क, हाथ के दस्ताने, हैलमेट, सुरक्षा चस्में, सुरक्षा कपड़े, बरसाती सुरक्षा सर्च लाईटे से लैस हो।


उपायुक्त ने कहा कि संबंधित विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सीवर की साफ सफाई का कार्य केवल उन्हीं सफाई कर्मचारियों से करवाया जाये जो इस काम के लिये पहले से ही डेग्जिनेट किये गये हो तथा उन्हें इस कार्य का प्रशिक्षण लिया हो। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य यह होना चाहिये कि सीवर सफाई के दौरान किसी भी कर्मचारी की मृत्यु न हो।

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श्री विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ऐसी सभी आॅउटसोरसिंग एजेंसी जो सीवरमैन उपलब्ध करवाने का कार्य करती है से एफीडेविट लें कि वे अपने सीवरमैन या सफाई कर्मचारियो ंको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवायें गये है। इनकी कमी के कारण यदि किसी भी सीवरमैन या सफाई कर्मचारी की सीवर की साफ सफाई के दौरान मृत्यु होती है तो इसके लिये संबंधित ऐजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियों से यह एफिडेविट आगामी दो सप्ताह के अंदर जमा करवाये जायें।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि यदि जिला में बिना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के सीवर की साफ सफाई का कोई भी मामला किसी के भी संज्ञान में आता है तो वह उसका फोटो खींचकर उन्हें भेज सकते है। वह स्वयं ऐसे मामले का संज्ञान लेंगे तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति के गैर सरकारी सदस्य इस मामलें में अपने सुझाव उनके कार्यालय को लिखित रूप में भिजवा सकते है।
बैठक में एसीपी ममता सौदा, जिला कल्याण अधिकारी शीश पाल तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी व समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

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खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाकर स्वरोजगार के लिये मांगे आवेदन-उपायुक्त

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पंचकूला, 6 जुलाई- आज प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में छोटे उद्योग धंधों को विकसित करने व जिला के लोगों व किसानों में जागरूकता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने एमएसएमई के अधिकारियों को इस योजना के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देकर इस योजना से जोड़नें के भी निर्देश दिये।


उपायुक्त ने बताया कि केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा एमएसएमई विभाग के माध्यम से छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये व कोरोना काल में जिन लोगों की नौकरियां व काम बंद हो गये है, उनको बढ़ावा देने के लिये अनेक योजनायें चलाई जा रही है। कें्रद सरकार का उद्देश्य किसानों को खेतों के साथ साथ छोटे उद्योगों से जोड़कर उनकी आमदनी बढाना है।


एमएसएमई के उपनिदेशक रितुल सिंगला ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिनकी लागत एक करोड़ रुपये तक हो पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत आवदेन कर सकता है। इसमें उद्योग की लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सबसीडी का भी प्रावधान है। पंचकूला जिला में हमारा विभाग इस योजना के तहत अदरक  की खेती को प्रोत्साहित करने हेतू किसानों को लोन और सबसीडी की सुविधा देने में सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि अदरक की खेती करने वाले किसान घर बैठे आॅन लाईन  mofpi.nic.in      पर आवेदन कर सकते है । इसके अलावा एमएसएमई कार्यालय के फोन नंबर 0172-257422 या 8813909515  पर संपर्क कर या एमएसएमई कार्यालय सेक्टर-2 बेज नंबर 63-66 आकर संपर्क कर जानकारी ले सकते है।

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जिला पंचकूला में अब तक 11 किसानों ने आवेदन किया हैं।


बैठक में नाबार्ड के एजीएम दीपक, लीड बैंक के एलडीएम ब्रिजेश सिंह, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र यादव, पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल भनवाला, एचएसआरएलएम के अधिकारी राजेंद्र मलहोत्रा, बागवानी, बीडीपीओ रायपुररानी और पिंजौर ने भाग लिया।

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उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकरियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुये।

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पंचकूला, 6 जुलाई- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रंेसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस उपायुक्तों व नगर निगम आयुक्तों के साथ कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।


बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकरियों की बैठक ली व उन्हें कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर उचित दिशा निर्देश दिये।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि कोविड को फैलने से रोकने के लिये मास्क पहनना अति आवश्यक है। उन्होंने पुलिस विभाग, शहरी स्थानीय निकाय व नगर निगम के अधिकारियो ंको इस दिशा में चलाये जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिये और कहा कि वह सुनिश्चित करें कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे है। इस पर पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने बताया कि कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने पर प्रतिदिन पुलिस द्वारा 100 से 150 के बीच चालान किये जा रहे है। अब तक पुलिस द्वारा कुल 34 हजार के आस पास चालान किये जा चुके है।  


श्री विनय प्रताप सिंह ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला में विभिन्न उद्योगों मे ंकार्यरत श्रमिकों के लिये कोविड प्रोटोकाॅल जैसे मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करने संबंधित सर्कुलर जारी करें। इसके साथ साथ वह इन दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने सिविल सर्जन जसजीत कौर को निर्देश दिये कि वे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिये अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करवायें ताकि उन्हें समय पर वैक्सीन की दोनों डोज दी जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

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उपायुक्त ने निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह को निर्देश दिये कि वे नगर निगम क्षेत्र में पुलिस की सहायता से लोगों द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियो ंको निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि शादी विवाह के कार्यक्रमों व खुले स्थानों में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक लोग इक्ट्ठे न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इन कार्यक्रमों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है या नही।


उन्होंने बताया कि ऐसे मरीज व उनके परिजन जिनसे इलाज के दौरान प्राईवेट अस्पतालों द्वारा अधिक राशि वसूली गई हैं वह अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में दें सकते है। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलो ंको लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इन शिकायतों की जांच की जायेंगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐसे शिकायतकर्ताओ ंको राहत देते हुये जिला स्तरीय समिति के निर्देश पर तीन निजी अस्पतालों द्वारा 21 लाख रुपये से अधिक की राशि लौटाई गई है।


इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, सिविल सर्जन जसजीत कौर, सहायक श्रमायुक्त पंचकूला नवीन शर्मा सहित जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 12 जुलाई तक रहेगा प्रभावी: जिलाधीश विनय प्रताप सिंह

पंचकूला, 5 जुलाई:

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह द्वारा  जिला में “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” की अवधि को कुछ और रियायतो के साथ आगामी 12 जुलाई  2021 की सुबह पांच बजे तक बढ़ाया गया है।

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नई हिदायतों के अनुसार इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट को 5 जुलाई 2021 से  20 जुलाई 2021 तक चार्टर्ड अकांउटेंट की परीक्षायें आयोजित करने की अुनमति दी गई है। परीक्षायें आयोजित करते समय कोविड-19 महामारी के म६ेनजर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकॉउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा परीक्षा केन्द्रों, परीक्षा अधिकारी और उम्मीदवारों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मन्त्रंालय द्वारा कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवाराक उपायों के संबधं में जारी संशोधित स्थाई सचांलन प्रक्रिया (एसओपी) की सख्ति से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

 इसके अलावा शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी।

 जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को अब सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

जिलाधीश ने बताया कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

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उन्होंने बताया कि स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे।

जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

उन्होंने कहा कि इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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डिजिटल इंडिया के कारण काले धन में कमी आयी है।

पंचकूला जुलाई 3ः केंद्रीय  जल शक्ति व सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा जून के महीने में भारत में लगभग 8,58,649 करोड़ रुपये (114 बिलियन डॉलर) का भुगतान एवं आदान-प्रदान डिजिटल तरीके से हुआ।

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रत्न लाल कटारिया ने कहा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ¼NPCI)  भीम ऐप्प इतियादी के  द्वारा 5,47,373  करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। फास्ट टैग द्वारा हाईवे पर 2,576 करोड़ रुपये का ट्रांसैक्शन हुआ। 2,84,033 करोड़ रुपये का भुगतान बैंक से बैंक द्वारा डिजिटल तरीके ( IMPS    – सेल फ़ोन या कंप्यूटर द्वारा  Immediate Payment Service½ से हुआ। आधार सत्यापन प्रक्रिया के द्वारा 24,667 करोड़ रुपये का पेमेंट हुआ।


यह सभी ट्रांसैक्शन कुछ सेकंड में बिना किसी थर्ड पार्टी के सत्यापन या हस्तक्षेप के हो गए – तभी यह डिजिटल हुए। उदाहरण के लिए, चेक पेमेंट के लिए किसी बैंक कर्मी को चेक क्लियर करना होता है। यही स्थिति बैंक टु बैंक मनी वायर या ट्रांसफर करने में है जिसे कोई कर्मी क्लियर करता है।


अगर इस 114 बिलियन डॉलर को एक वर्ष के आंकड़ों के रूप में ले, तो लगभग 1368 बिलियन डॉलर का ट्रांसैक्शन डिजिटल रूप से होगा।
रतन लाल कटारिया ने बताया कि दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पहले दिन से काला धन के खिलाफ प्रयासों से भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल हो चुका है।  अमेरिका में डिजिटल पेमेंट अभी भी अर्थव्यवस्था का लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि चीन में 45 प्रतिशत है।
रत्न लाल कटारिया ने कहा पिछले कुछ वर्षों में हुए बड़े फैसलों की वजह से निम्नलिखित परिणाम आये हैः

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1.काला धन रिकवरी 94,000 करोड़ से अधिक
2. अघोषित आय 1.3 लाख करोड़ से अधिक
3. एनपीए रिकवरी  5.63 लाख करोड़ से अधिक
4. रक्षा सौदों से अतिरिक्त बचत  1.92 लाख करोड़ से अधिक
5. डीबीटी बचत 1.78 लाख करोड़ से अधिक
6. विनिवेस से बचत 2.8 लाख करोड़ से अधिक
7. खानों की नीलामी से बचत 1.81 लाख करोड़ से अधिक रहा है !
 कटारिया ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने  कानूनी और गैरकानूनी धन के मध्य एक दीवार खड़ी कर दी है।  पहले धनी लोग अपने नंबर 2 के पैसे को मॉरिशस या साइप्रस ले जाते थे।  वहां पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था।  फिर वह उस पैसे को  शेयर या कागजी कंपनियों के जरिए भारत ले आते थे।  उदाहरण के लिए, वे लोग किसी शेयर कंपनी का शेयर मार्केट में उतारते थे और मॉरिशस या भारत से उस शेयर को कई गुना दामों में खरीद लेते थे।  दिखाया जाता था कि शेयर कंपनी को शेयर बेचने से भारी लाभ हुआ है और वह पैसा नंबर एक हो जाता था।
रतनलाल कटारिया ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के  सत्ता में आने के बाद ऐसे लोगो का काला धन, चाहे भारत में हो या विदेश में, फंस गया और वह धन व्यापारी और उद्योगपतियों की सहायता करने में असमर्थ था,  लगभग चार लाख कागजी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज या बंद कर दिए गए हैं।
आज सारा डिजिटल – एवं कैश – ट्रांसैक्शन सरकार के समक्ष है। सरकार को पता है कि किस व्यक्ति ने किस स्थान से किसको पेमेंट किया है। तभी  GST    एवं आयकर के कलेक्शन में लगातार वृद्धि हो रही।

हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी ने उपायुक्त के साथ समाधान शिविर में सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है

पंचकूला, 3 जुलाई- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है, जिसमें जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुये महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक श्री विजय सैनी ने बताया कि स्कीम के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये व अवधी 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

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उन्होंने बताया कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आॅटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाईयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंटस गारमेंटस, कम्प्यूटर जांच वक्र्स इत्यादि या जिन कार्यों को महिलायें करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यो के लिये ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी ताकि महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होंने बताया इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, एससीओ 30, प्रीत काॅम्पलैक्स, सेक्टर-12ए रैली, पंचकूला दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क कर सकते है।

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हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये परिवार पहचान पत्र अनिवार्य- उपायुक्त

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पंचकूला, 3 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले जिला के सभी लाभपात्रों से आग्रह किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपना परिवार पहचान पत्र बनवायें ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़ें।


उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिये परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है और वे पेंशन के लिये तभी आवेदन कर सकते है जब उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिये सभी लाभपात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये।


उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल है।

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उन्होंने कहा कि जो लाभपात्र उपरोक्त पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे है वह सभी लाभपात्र शीघ्रातिशीघ्र अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाये।