उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों के तहत विभिन्न विभागों की प्रगति की करी समीक्षा
– हरियाणा सरकार द्वारा 20 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह
– सुशासन सप्ताह में विभाग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने करें सुनिश्चित-उपायुक्त
पंचकूला, 21 दिसंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज लघु सचिवालय के सभागार मे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत जिला में अब तक आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों में विभागों द्वारा गरीब परिवारों के लाभार्थियों से विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहत एक लाख रूपए से कम सालाना आय वाले गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख 80 हजार रूपए तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला में 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक 7 मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया गया। मेलों में 18 विभागों द्वारा स्टाॅल लगाकर 54 योजनाओ के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार लाभ प्रदान किया गया, जिसमें बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार स्थापित करने और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 20 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत किये गये आवेदन और लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि किसी भी प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए बल्कि किसी न किसी विभाग की योजनाओं के तहत उन्हें लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि परिवार का मुखिया किसी भी विभाग की योजना में फिट नहीं बैठता तो परिवार के अन्य सदस्यों को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाए ताकि गरीब परिवारों की आय को बढाया जा सके। उन्होंने विभागों को निर्देश दिये कि जिन लाभार्थियों के आवेदन किसी दस्तावेज़ की कमी के कारण लंबित हैं ऐसे मामलों में विभाग द्वारा लाभार्थियों से संपर्क करके आवेदन पत्र को पूरा किया जाये ताकि उन्हें लाभ प्रदान करने के लिये आगामी कार्रवाही पूरी की जा सके।
उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिये कि वे विभागों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए ऋण स्वीकृत करें। उन्होंने कहा कि विभागों के लिए सही मायनों में सफलता तभी मानी जायेगी जब लाभार्थी बैंकों से लोन लेकर अपना काम शुरू कर दें और उनकी मासिक आय 15 हजार रूपए प्रतिमाह से अधिक हो। इसके लिये उन्होंने सभी विभागों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिये।
बैठक में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत आयोजित मेलों में जिन 18 विभागों की प्रगति की समीक्षा की उनमें ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग, मतस्य विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, हरियाणा कौशल विकास मिशन, बागवानी विभाग, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य ब्रांच, हरियाणा राज्य बाल विकास निगम, कॉमन सर्विस सेंटर तथा विकास और पंचायत विभाग शामिल हैं।
इस अवसर पर नगराधीश सिमरनजीत कौर, जिला योजना अधिकारी देवेन्द्र सांगवान, कालका नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी मार्टिना महाजन, डीआईओ सतपाल शर्मा, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सृष्टि शर्मा व अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
