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पंचकूला, 29 मार्च- राज्य औषधीय पादप बोर्ड, हरियाणा एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय एवं सुग्मता केंद्र उत्तर भारत जोगेंद्र नगर(मण्डी) के संयुक्त तत्वाधान में पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में एक दिवसीय कार्यक्रम जडी़- बूटियों के काम में जूटे हितधारकों के प्रशिक्षण एवं भविष्य की कार्ययोजना बनाने सम्बंधी आयोजित किया गया।

इस अवसर पर किसानों, उद्योग व वैज्ञानिकों ने मिल कर मंथन किया तथा हरियाणा राज्य में औषधीय पौधों की खेती को बढावा़ देने की जकत पर बल दिया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के आयुष महानिदेशक डॉ0 साकेत कुमार, आई0ए0एस ने की। उन के साथ डॉ0 शालीन आई0ए0एस, डॉ0 प्रभजोत सिंह आई0ए0एस एवं श्री मनमोहन तनेजा भी कार्यक्रम समारोह में उपस्थित थे। 

कार्यक्रम में किसानों ने अपनी समस्याओं को वैज्ञानिकों के समक्ष रखा। तुलसी, अश्वगंधा, मिल्कथिस्सल, शतावरी जैसे पौधों की खेती की चर्चा हुई। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक डॉ0 अरूण चंदन ने राष्ट्रीय व अंतर- राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बाद आई जडी़- बूटियों की मांग को किसानों के समक्ष रखा और बोर्ड को योजनाओं की जानकारी दी। उन्होनें किसानों के समक्ष जडी़- बूटियों की खेती के लाभ एवं संभावनाओं के विषय में विस्तृत रूप से बताया। डॉ0 ए0पी सिंह(धन्वंतरी कॉलेज) ने जडी़- बूटियों की फाईटोे रसायनिक तत्वों के आधार पर खेती करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुए श्री राजीव अरोडा़, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थय एवं आयुष विभाग ने भी भाग लिया और जडी़- बूटियों के प्रसंस्करण के लिए दमला (यमुनानगर) के किसान वैज्ञानिक धर्मवीर कम्बोज की मशाीन को देखा और प्रशंसा की) कार्यक्रम में साधनिका आर्गेनिक लाईफ साईंस के राजेश अग्रवाल, स्टीविया वायोटैक के सौरभ अग्रवाल एवं अन्य औषधीय निर्माण शालाओं के प्रतिनिधयों ने किसानों से जड़ी-बूटियों को खरीदने की इच्छा व्यक्त की। 

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कार्यक्रम की संयोजक एवं बोर्ड़ की प्रभारी डॉ0 प्रतिभा भाटिया ने बताया कि स्टीविका वायोटैक और साधविका आर्गेनिक कम्पनियों के जड़ी-बूटियां खरीदने के अनुबंध अप्रैल 22 से 23 अप्रैल  तक अहमदावाद में वाइबरैंट गुजरात कार्यक्रम में राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में किया जाएगा। ये अनुबंध हरियाणा के किसान संगठनों के माध्यम से किये जाएंगे। 

श्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि बड़ी वस्सी (नारायणगढ़) में उन्होेने हर्बल एक्स्टैक्शन यूनिट स्थापित किया है। किसानों से आग्रह किया गया कि सीधे फार्म पर बेचने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। 

पंचकूला के डॉ0 वी0 पी0 सिंह राणा जो बेगना फार्मर प्रडूसर कम्पनी के डायरेक्टर है और उद्यान विभाग हरियाणा से सेवानिवृत है, बड़े पैमाने पर जड़ी-बूटियों की खेती का काम पिछले 2 दशको में राज्य में किया है, उन्हें औषध रत्न पुरस्कार भी मिला है ने हरियणा राज्य के लिए भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। 

*धर्मवीर की मशीन ने मचाया धमाल*
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसान वैज्ञाानिक धर्मवीर कमोज जो दमला (यमुनानगर) के रहने वाले हैं, की जडी-बूटियों के प्रसंस्करण की मशीन विशेष आर्कषण का केंद्र रही। उन्होंने हल्दी के उत्पाद बनाए और मशीन की उपयोगिता के पहलुओं पर चर्चा की। डॉ, अरुण चंदन ने बताया कि धमवीर पुरे देश में महिलाओ को सरकारी योजनाओं में प्रशिक्षण करवा रहे हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा उन्हें अलग-अलग जगह लेजाया जा रहा है। आयुष महानिदेशक ने उन की प्रशंसा की और कार्यक्रम पर संतोष व्यक्त किया।

*डॉ. प्रतिभा भाटिया ने पेश किया 11 सुत्रीय कार्यक्रम*
हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की प्रभारी डॉ. प्रतिभा ने जडी बूटियों की सफल खेती के लिए किसानो के समक्ष 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया 

कार्यक्रम में डॉ0 सौरभ शर्मा, डॉ. अशोक शर्मा, डॉ विनायक उपस्थित थे। डॉ0 प्रतिभा ने किसानो का इस कार्यक्रम में भाग लेने व कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट किए।

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पंचकूला 29 मार्च. जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आदेश जारी कर 2 से 10 अप्रैल तक श्री काली माता मंदिर कालका में आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए डियूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं जबकि एसडीएम कालका रूचि सिंह बेदी को मेले का ओवर आॅल इंचार्ज नियुक्त किया गया है।   जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार 2 अप्रैल के लिए तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला को डियूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार 3 अप्रैल के लिए नायब तहसीलदार कालका जितेन्द्र गिल , 4 अप्रैल को रेंज वन अधिकारी पिंजोर अमित शर्मा तथा 5 अप्रैल के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागए पिंजौर के एसडीओ  अमर सिंह को डियूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जारी आदेशों के अनुसार 6 अप्रैल के लिए डिविज़नल फ़ॉरेस्ट अधिकारी अजय जांगड़ा , 7 अप्रैल के लिए नगर परिषद कालका की कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा, 8 अप्रैल के लिए डीएफओ मोरनी एट पिंजौर भुपिंदर राघव,  9 अप्रैल के लिए नायब तहसीलदार कालका जितेन्द्र गिल तथा 10 अप्रैल के लिए तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला को डियूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

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*-हरियाणा  जलशक्ति अभियान-2 के तहत लगभग सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में रहा अग्रणी -उपायुक्त*

*-पंचकूला जिला के 19 गांवों में भूजल स्तर के सुधार के लिये चलाया जायेगा विशेष अभियान-उपायुक्त*

*-जल ही जीवन है और सरकार के साथ साथ आम लोग भी दें जल संरक्षण में अपना सहयोग*

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पंचकूला, 29 मार्च- राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज जलशक्ति अभियान के तीसरे चरण में कैच दा रेन-2022 का शुभारंभ विज्ञान भवन नई दिल्ली से किया। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हुआ यह अभियान 30 नवंबर तक देश के हर जिले में चलाया जायेगा। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ जलशक्ति अभियान को  सफलतापूर्वक लागू करने के लिये राज्य सरकारों की सराहना की। उपायुक्त श्री महावीर कौशिक की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आॅनलाईन माध्यम से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के संबोधन को सुना। कार्यक्रम उपरांत श्री महावीर कौशिक ने बताया कि जलशक्ति अभियान केंद्र सरकार का अहम कार्यक्रम हैं, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को  किया गया। इस दिन को संयुक्त राष्ट्रों द्वारा वल्र्ड वाॅटर डे के रूप में भी मनाया जाता हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य जलशक्ति अभियान-2 के तहत लगभग सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी रहा है।  उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा जलशक्ति अभियान के तीसरे चरण के शुभारंभ कार्यक्रम को जिला की सभी ग्राम सभाओं में वर्चुवल माध्यम से दिखाया गया जहां संबंधित खंड एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को जल शपथ दिलवाई गई और उन्हें सरकार द्वारा जल संरक्षण की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं जैसे-जल जीवन मिशन, मेरा पानी मेरी विरासत, सूक्ष्म सिंचाई, तालाबों का पुर्रउद्धार, रेन वाॅटर हायर वेस्टिंग आदि के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जिला परिषद के माध्यम जिला में जल संरक्षण के लिये विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।  श्री महावीर कौशिक ने कहा कि जलशक्ति अभियान के तीसरे चरण में जिला पंचकूला के पिंजौर और बरवाला ब्लाॅक में भूजल की कमी वाले कुल 19 गांव चिन्हित किये गये हैं जहां भूजल स्तर के सुधार के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि वे इन गांवों में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिये एक  व्यापक कार्य योजना तैयार करें और साथ ही लोगों को भी जल संरक्षण के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और सरकार के साथ साथ यह आम लोगों का भी दायित्व है कि वे जल संरक्षण में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम और अभियान लोगों की भागीदारी से ही सफल हो सकता हैं।  बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गगनदीप सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री अनुराग गोयल, जनस्वास्थ्य अभिंत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री विकास लाठर, नगर निगम के कार्यकारी अभियंता सुमित मलिक सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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पंचकूला, 28 मार्च- दूरसंचार विभाग, हरियाणा की और से वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने हेतु तकनिकी उद्यमियो को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत इच्छूक सेवा प्रदाताओ का पंजीकरण निशुल्क, ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। इस पंजीकरण प्रक्रिया में आवेदक को अपनी कंपनी का सीआईएन बोर्ड रेजोलुशन लगाते हुए फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है, इसी के साथ पंजीकरण 7 दिन के अंदर पूरा किया जाता है। ये सब कार्य डाॅट के ऑनलाइन पोर्टल saral sanchar.gov-in में होता हैं।

        इस संबंध में जानकारी देते हुये वरिष्ठ उप-महानिदेशक दूर संचार विभाग हरियाणा डाॅ. महेश शुक्ला ने बताया कि अब तक हरियाणा में 13 आवेदकों ने पीएम-वाणी के अंतर्गत पंजीकृत कराया है। ‘‘पीएम-वाणी स्कीम’’ एक मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना बनाने के राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (एनडीसीपी) के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। पीएम-वाणी ढांचे में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए), ऐप प्रोवाइडर और सेंट्रल रजिस्ट्री जैसे तत्व शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए और स्थानीय दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों को वाई-फाई प्रदाता बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, यह अनुमोदित किया गया है कि अंतिम-मील सार्वजनिक वाई-फाई प्रदाताओं को किसी लाइसेंस, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें डीओटी को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि वास्तव में, पीडीओए, जो अंतिम-मील प्रदाताओं को एकत्रित करेंगे, उन्हें भी किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इन पीडीओए को केवल पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

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उन्होंने बताया कि हाल ही फरवरी माह में अडिशनल सेक्रेटरी (टी) दूरसंचार, नयी दिल्ली ने हरियाणा का दौरा किया था जहां उन्होंने कुछ कार्यरत पीडीओ एव अटल सेवा केन्द्र का निरक्षण भी किया था एवं अधिकारियो को बेहतर सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए थे।