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पंचकूला, 02 जून।

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आज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.)-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.), पंचकूला की सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने सेक्टर-15, पंचकूला में स्थित बाल देखभाल संस्थान (सी.सी.आई.) – शिशु गृह का औचक निरीक्षण किया। यह दौरा डी.एल.एस.ए. द्वारा ऐसे संस्थानों में रहने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के कल्याण और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली नियमित निगरानी और पर्यवेक्षी जाँच का एक हिस्सा था।

अपने दौरे के दौरान, सुश्री भारद्वाज ने संस्थान के प्रशासनिक कामकाज का आकलन करने के लिए विभिन्न रजिस्टरों, उपस्थिति रिकॉर्ड और रखरखाव लॉग की गहन जाँच की। सभी रिकॉर्ड ठीक से बनाए रखे गए पाए गए। उन्होंने सीसीआई में रहने वाले बच्चों और कर्मचारियों से सीधे बातचीत की, उनकी दैनिक दिनचर्या, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और रहने की स्थिति से समग्र संतुष्टि के बारे में पूछताछ की। बच्चे अच्छे मूड में दिखे और उन्होंने अपने अनुभव खुलकर साझा किए। निरीक्षण के हिस्से के रूप में, सुश्री भारद्वाज ने भौतिक बुनियादी ढांचे और समग्र स्वच्छता की स्थिति का आकलन करने के लिए परिसर का विस्तृत दौरा किया। उन्होंने देखा कि लॉन क्षेत्र में घास उग आई थी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सफाई बनाए रखने और किसी भी स्वास्थ्य या सुरक्षा के मुद्दों को रोकने के लिए इसे तुरंत काट दें। सुश्री भारद्वाज ने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा सभी राज्य संचालित सीसीआई में “समर कैंप – 2025” के आयोजन के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार, बच्चों के समग्र विकास के लिए विभिन्न सह-पाठ्यचर्या और मनोरंजक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में गायन, नृत्य, पेंटिंग, कला और शिल्प, निबंध लेखन आदि शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के शिविर बच्चों को खुद को व्यक्त करने, आत्मविश्वास बनाने और जीवन कौशल विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को इन गतिविधियों में बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य रचनात्मकता, टीमवर्क और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना है जो देखभाल में प्रत्येक बच्चे की शारीरिक और भावनात्मक भलाई में योगदान देता है। सुश्री भारद्वाज ने बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने और उन्हें निरंतर निगरानी और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से पोषण वातावरण प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दोहराया। निरीक्षण सीसीआई अधिकारियों द्वारा समय पर और कुशल तरीके से निर्देशों को लागू करने के आश्वासन के साथ संपन्न हुआ।

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पंचकूला, 2 जून उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 3 जून  (मंगलवार) को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।                                
  मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
   सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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पंचकूला, 31 मई  गवर्नमेंट कॉलेज, पंचकूला और डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण, स्किल डेवेलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।

इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शैलजा छाबड़ा ने कहा कि

आज का दिन हमारे महाविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह एम.ओ.यू. विद्यार्थियों को उद्योग की कार्यशैली से जोड़ने में सहायक होगा तथा उनके करियर को एक सशक्त दिशा देगा। डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट के साथ यह साझेदारी हमारे छात्रों को तकनीकी दक्षताओं और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के नए अवसर प्रदान करेगी। इससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भविष्य की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकेंगे। हमारा प्रयास है कि अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए, और यह समझौता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस एम.ओ.यू. को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली डॉ. चित्रा तंवर, प्रोफेसर एवं इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर ने बताया कि

इंडस्ट्री और शिक्षा संस्थानों के बीच सेतु स्थापित करना आज के समय की आवश्यकता है। इस साझेदारी के माध्यम से हमारे विद्यार्थी न केवल उद्योग की मांगों को समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें आवश्यक तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट के साथ जुड़कर हमारे छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, और वर्कशॉप्स में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों की रोजगारपरकता में सुधार होगा और वे वास्तविक कार्यक्षेत्र से परिचित हो सकेंगे।

एम.ओ.यू. के हस्ताक्षर सेरमनी के दौरान इंटर्नशिप एवं प्लेसमेंट सेल से प्रोफेसर नवीन कुमार और डॉ. अनुराग चहल भी उपस्थित रहे। दोनों शिक्षकों ने इस सहयोग को विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर बताया। प्रो नवीन कुमार ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और वे अपने करियर को बेहतर तरीके से आकार दे सकेंगे। इस समझौते से विद्यार्थियों को विशेष रूप से तकनीकी प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, और रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही, डायरा स्किल्स टेक्निकल इंस्टिट्यूट विद्यार्थियों के लिए समय-समय पर इंडस्ट्री विज़िट्स, सेमिनार्स और विशेषज्ञ सत्रों का आयोजन करेगा।

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पंचकूला, 31 मई – गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज पंचकूला स्थित राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (एसईआरसी) डायल 112 हरियाणा से ‘ऑपरेशन शील्ड’ के क्रियान्वयन की निगरानी की। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में आयोजित इस अभ्यास में हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और युद्धकालीन परिदृश्यों जैसे सुरक्षा खतरों के उच्च-तीव्रता वाले सिमुलेशन शामिल थे।

डॉ. मिश्रा ने हरियाणा के सभी 22 जिलों के लाइव अपडेट की निगरानी की और वास्तविक समय में परिचालन संबंधी निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तैयारियों को एक बार की ड्रिल ही नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सतत संस्कृति के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस अभ्यास ने वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक स्तर के स्वयंसेवकों के बीच एक सहज समन्वय का प्रदर्शन किया जो राज्य की प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

*’जन भागीदारी के माध्यम से नागरिकों की व्यापक भागीदारी’*

ऑपरेशन शील्ड का एक मुख्य आकर्षण लगभग 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की व्यापक भागीदारी थी, जिन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), होम गार्ड और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के साथ मिलकर कार्य किया। इस व्यापक नागरिक भागीदारी ने हरियाणा के ‘‘जन भागीदारी’’ मॉडल को दर्शाया, जिसमें नागरिकों को सामुदायिक सुरक्षा और लचीलेपन के केंद्र में रखा गया। नागरिक सुरक्षा मास्टर प्रशिक्षकों को एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि ये मास्टर प्रशिक्षक हर जिले में और अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण देंगे।

डॉ. मिश्रा ने इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए इसे ऑपरेशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के इनपुट के कारण सफल संचालन संभव हो सका, जिन्हें गृह मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार एनडीआरएफ टीमों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।

*बहुस्तरीय सिमुलेशन और प्रौद्योगिकी तैनाती*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि उपायुक्तों के नेतृत्व में जिला स्तरीय वॉर रूम ने टेक्टिकल (सामरिक) ब्रीफिंग की और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को तैनात किया। अभ्यास में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मॉक इवैक्यूएषन, प्रथम-प्रतिक्रिया ट्राइएजिंग और साइबर-घटना प्रोटोकॉल का परीक्षण शामिल था। वास्तविक दुनिया के आपातकालीन परिदृश्यों को दोहराने के लिए ड्रोन, आपातकालीन चेतावनी प्रणाली और जीआईएस-आधारित संसाधन ट्रैकिंग जैसी उन्नत तकनीकों को तैनात किया गया था। इन प्रयासों ने राज्य की तत्परता का तनाव-परीक्षण करने में मदद की और भविष्य में क्षमता निर्माण के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

*अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल*

इसे सुरक्षा शासन में एक “महत्वपूर्ण क्षण” कहते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि जब नागरिकों को पहले प्रतिक्रिया देने वालों के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया जाता है तो लचीलापन समाज की अंतर्निहित विशेषता बन जाता है। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा मामलों में समन्वय, सतर्कता और साझा जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित किया।

इस अवसर पर गृह, विभाग की सचिव श्रीमती गीता भारती, एडीजीपी श्री हरदीप सिंह दून, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री राहुल हुड्डा के अलावा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (एसईआरसी) में अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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