*Chandigarh MC's F&CC approves key welfare projects, tackles city maintenance & stray cattle concerns*

उपायुक्त ने जिलावासियों से 10 वर्ष से अधिक समय से बने आधार कार्ड को अपडेट करने की करी अपील

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-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने आधार में आगामी 14 सितम्बर तक मुफ्त ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेशन की सुविधा की मुहैया

पंचकूला, 30 जून- जिला उपायुक्त ने जिले के ऐसे सभी निवासियों को अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने की अपील की है, जिनके आधार को बने 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य है। ऐसे में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने आधार में दस्तावेज अपडेट करवाएँ।


उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने आधार में आगामी 14 सितम्बर 2023 तक मुफ्त ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेशन की सुविधा मुहैया की है। इस दौरान आधार में पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के ऑनलाइन अपडेशन के लिए निवासियों का किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे में निवासी खुद भी आधार पोर्टल से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं। इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेज को अपडेट करने के लिए 25 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यह सेवा केवल आधार पोर्टल पर मुफ्त है। वही आधार केंद्र पर 50 रुपए का शुल्क देना होगा।  


उन्होंने बताया कि निवासी अपने आधार नंबर का प्रयोग करते हुए https://myaadhaar.uidai.gov.in/  लॉगिन कर सकते हैं। उनके अधिकृत मोबाइल नंबर पर एक One Time Password (OTP) भेजा जाएगा, निवासी को ‘डॉक्यूमेंट अपडेट’ पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद निवासी की मौजूदा जानकारी दिखने लगेगी। यदि विवरण सही है तो आधार नंबर धारक को उसे सत्यापित करना आवश्यक है। उसके बाद अगले हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा। अगले स्क्रीन पर, निवासी को पहचान तथा पते का प्रमाण दस्तावेज ड्रॉपडाउन सूची में से चुन कर उनकी प्रतियां अपलोड करनी होगी ताकि उनके दस्तावेज अपडेट की प्रक्रिया पूरी हो सके। स्वीकार्य PoA तथा PoI दस्तावेजों की सूची यूआईडीएआई की आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि यदि जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्मतिथि, पता आदि) में बदलाव की आवश्यकता है तो निवासी ऑनलाइन अपडेट सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र जा सकते हैं। ऐसे मामलों में सामान्य शुल्क लगेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे में वे सभी निवासी जिनके आधार 10 साल पहले बने थे, अपने आधार में दस्तावेज अपडेट जरूर करवाएँ और myaadhaar पोर्टल पर जाकर यूआईडीएआई द्वारा चलाई गई इस मुफ्त सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ।

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पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 03, 10, 17 और 24 जुलाई को यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में की जाएगी

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पंचकूला, 30 जून-  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  
         इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 03, 10, 17 और 24 जुलाई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
        उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुये कहा कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 03, 10, 17 और 24 जुलाई यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में सुबह 11.30 बजे से 1.30 तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य करवाएं।

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खड्डा मेन रोड पर खुदा हुआ, कोई भी इंसान उसमें गिरकर मौत का शिकार हो सकता है

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पंचकुला, 30 जून –

हुड्डा सेक्टर 25-

हुड्डा सेक्टर 25, 26 आज आजकल ऐसा लगता है कि बेसहारा हो चुका है कहने के लिए तो हुड्डा का सेक्टर है लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां किसी की सुनवाई नहीं है सेक्टर की रखरखाव का काम नगर निगम के पास है नगर निगम हमसे टैक्स लेता है
मकान नंबर 980 के सामने यह खड्डा मेन रोड पर खुदा हुआ है मैंने नगर निगम के je मनदीप जी को कॉल किया था उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया उनको मैंने व्हाट्सएप पर सारी फोटोग्राफ्स भेज दिए
25, 26 डिवाइडिंग रोड पर यह हाल है?
तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि हुड्डा की अंदर की सड़कों का क्या हाल होगा करीबन 2 महीने से इस रोड पर इस खड्डे का यह हाल है एचएसवीपी और नगर निगम लगता है किसी अनहोनी की इंतजार कर रहा है आने वाले दिनों में बारिशों का मौसम है, पानी जमा होने के बाद सड़क और उस में फर्क नजर नहीं आता जीव जंतु और कोई भी इंसान उसमें गिरकर मौत का शिकार हो सकता है प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसी की भी जान को खतरा है मेरी नगर निगम के उच्च अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना है इसकी जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके!

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सेवा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र प्रतिनिधिमंडल ने किया पंचकुला का दौरा

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सरल केन्द्र में जाकर जानी कार्यप्रणाली

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पंचकुला, 30 जून – महाराष्ट्र राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री बलदेव सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिले में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की जानकारी लेने के लिए उपायुक्त कार्यालय का दौरा किया।

प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी के साथ बैठक की, जिसके दौरान डीसी ने सेवा का अधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया गया कि भूमि और राजस्व संबंधी सभी अन्य सेवाएं नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान की जा रही हैं। सेवा का अधिकार आयोग की सक्रिय भागीदारी ने सेवाओं की औसत डिलीवरी समय को काफी कम कर दिया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है।

डीसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संबंधित विभाग द्वारा सेल डीड रजिस्टर करने के बाद उसी दिन ही लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है।  इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सभी डेटा को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, जो केवल एक क्लिक के साथ जाति और आय जैसे प्रमाणपत्रों को तत्काल बनाने में सक्षम बनाता है। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया से आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में काफी सुविधा हुई है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कार्यालय के परिसर में स्थित सरल केंद्र का दौरा किया और इसकी कार्यप्रणाली और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया। इससे पहले, प्रतिनिधिमंडल ने यूएचबीवीएन (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम) और एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) के कार्यालयों का भी दौरा किया, जहां संबंधित अधिकारियों ने उन्हें सेवा का अधिकार आयोग के दायरे में प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर श्री दिलीप शिंदे, आयुक्त पुणे, श्री अभय यावलकर, आयुक्त नागपुर, एडीसी पंचकुला श्रीमती वर्षा खांगवाल, एसडीएम पंचकुला श्रीमती ममता शर्मा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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