जिला में विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे दिव्यांग कर्मचारियों व अन्य दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए की जाएगी विशेष व्यवस्था
– उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कमेटी की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता
– उपायुक्त ने कार्यालय में लिफ्ट व रेलिंग की व्यवस्था करने के दिये निर्देश
– जिला के 4419 दिव्यांगजनों के बनाये जा चुके हैं यूनीक डिसेब्लिटी आइडी
पंचकूला, 17 अक्तूबर- जिला में विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे दिव्यांग कर्मचारियों व अन्य दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने निर्देश दिये कि सरकारी व निजी भवनों में दिव्यांगजनों के लिए रेलिंग व लिफट की व्यवस्था की जाए तथा जहां तक संभव हो दिव्यांग कर्मचारियों के बैठने का प्रबंध भू-तल पर ही किया जाए।
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक आज लघु सचिवालय के सभागार में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन प्रतिदिन सरकारी व निजी कार्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु आते हैं और उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अपने-अपने कार्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रेलिंग व लिफ्ट की व्यवस्था की है वे इसकी रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें और जिन विभागों ने अभी तक रेलिंग और लिफ्ट की व्यवस्था नहीं की है वह एक तय समयावधि में इन सुविधाओं की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था भी की जाए।
श्री महावीर कौशिक ने जिला के सभी बैंकों को अपनी-अपनी ब्रांचों में दिव्यांगजनों के लिए रेंप के साथ-साथ कम से कम एक-एक व्हीलचेयर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। लीड बैंक प्रबंधक श्री बृजेश सिंह ने उपायुक्त को आश्वस्त किया कि इस संबंध में शीघ्र ही सभी बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
उपायुक्त ने हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बसों में दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर केवल दिव्यांगजन और महिलाएं ही बैठें और इसके लिए सभी चालक व परिचालकों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। बैठक में दिव्यांगजनों के लिए यूनीक डिसेब्लिटी आइडी बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। जिला में 7853 दिव्यांगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बने हैं, जिसमें से 4419 दिव्यांगों का यूनीक डिसेब्लिटी आइडी बनाया जा चुका है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाकी बचे दिव्यांगों का डाटा अपडेट कर उनके यूआईडी बनाने जाएं।
बैठक में बताया गया कि 22 जिलों और 54 सरकारी विभागों की वेबसाईट को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया गया है और इसके लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से भी नवाजा गया है।
इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, लीड बैंक मैनेजर बृजेश सिंह, हरियाणा रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर व्योम शर्मा, डीईईओ सतपाल कौशिक, नगर निगम के एपीओ अक्षिण धरनी, ईओ आकाश कपूर, सिविल सर्जन कार्यालय से अरूण देव सिंह, हरियाणा बिजली नियामक आयोग से अंजु बनवाला, डिप्टी डीए सुरेन्द्र सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
