आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब तक एक लाख 34 हजार 214 दिनों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 5 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

पंचकूला 27 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब तक एक लाख 34 हजार 214 दिनों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 5 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।


उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना में जिला के 158 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना में मजदूरों को सबसे अधिक 284 रुपए की मजूदरी प्रदान की जाती है जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यस्क को 15 दिन के अन्दर काम दिया जाना आवश्यक है। यदि उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो उसे बेरोजगार भत्ते का भुगतान किए जाने का प्रावधान है।

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उपायुक्त ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाना अनिवार्य है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों की गरीबी व भूखमरी से सुरक्षा करना है। इसके अलावा उत्पादनशील परिसम्पतियों का निर्माण, महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों की ओर पलायन रोकना व सामाजिक सुरक्षा को बढावा देना इस योजना का मुख्य ध्येय है।

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उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन, सूखा रोधी, वनीकरण, और वृक्षारोपण, सिचंाई, नहरें, लघु और अति लघु सिंचाई कार्य, सिंचाई सुविधाएं, बागवानी, अनुसूचित जाति एवं बीपीएल परिवारों की जमीन का विकास या भूमि में सुधार के लाभार्थियों के भूमि का विकास, इंदिरा आवास योजना, पारम्परिक तालाबों का पुनरोद्वार और खारापन दूर करना, बाढ नियंत्रण और बचाव कार्य करवाए जाते है। इसके अलावा आवागमन को दुरूस्त करने के लिए सड़कों का निर्माण, नालियांें के साथ पुलियों का निर्माण जैसे कार्य भी करवाए जाते है।