हरियाणा का बजट केंद्र सरकार के बजट की तरह जनहितेषी-कटारिया
पंचकूला, 24 फरवरी- पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व अम्बाला लोकसभा सांसद श्री रतनलाल कटारिया ने हरियाणा के बजट की तुलना केंद्र सरकार के बजट के साथ करते हुए कहा कि जिस प्रकार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के चैमुखी विकास के लिए एक बेहतरीन बजट पेश किया था, उसी तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणावासियों की नब्ज को टटोलते हुए एक जनहितेशी बजट पेश किया है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष 65000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए भी 250 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश की बेटियों को आईटीआई में दाखिला लेने पर 2500 रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की मासिक सम्मान निधि को भी 2500 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए कर दिया गया है।
इसी प्रकार पेंशन के लिए पात्रता की आय का दायरा भी 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। बुजुर्गों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 50 प्रतिशत किराए की छूट दी जाती है, जिसकी आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। आयुष्मान-चिरायु योजना की पात्रता के लिए भी आय सीमा 1.80 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है।
श्री कटारिया ने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं का बजट 4 गुना बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है और प्रदेश में 11 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिनमें नर्सिंग कॉलेज भी होगें। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाए जाने के लिए गुरुग्राम में 700 बिस्तर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कलाकारों के लिये पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान पेंशन योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें पात्र कलाकारों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
कटारिया ने कहा कि अंबाला और पंचकूला में खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के निर्णय के साथ यहां पर 200 बिस्तर के खेल छात्रावास बनाने का निर्णय लिया हैं। अंबाला में डाटा सेंटर और लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी और साथ ही अंबाला में पशुओं की चिकित्सा के लिए पॉलीक्लिनिक का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार प्रकट करते है कि उन्होंने प्रदेश के साथ-साथ उनकी लोकसभा को भी विकास की योजनाओं में शामिल किया है।
