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– जैविक खेती कर रहे किसान डा. मुकेश कंबोज ने उपायुक्त पार्थ गुप्ता से मुलाकात कर सांझा किए अपने अनुभव

सिरसा, 11 दिसंबर।

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उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे पूर्वज प्रारंभ से ही जैविक खेती करते आए हैं। जैविक खेती से उत्पन्न अनाज और सब्जी के सेवन से हम स्वस्थ रह सकते हैं। राज्य सरकार स्वयं अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसे और बढ़ावा दे रही है। उपायुक्त ने कहा कि अगर जैविक किसान सिरसा में साप्ताहिक बाजार लगाने के इच्छुक है तो प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जाएगी।

गत दिनों जिला के गांव गांव झोरडऩाली के प्रगतिशील किसान डा. मुकेश कंबोज ने उपायुक्त पार्थ गुप्ता से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनके द्वारा की जा रही जैविक खेती, अनुभवों के बारे में चर्चा की। डा. कंबोज ने बताया कि उन्होंने 25 एकड़ खेत में से 5 एकड़ में सितंबर 2020 से प्राकृतिक जैविक खेती की शुरुआत की थी। घग्गर नदी के किनारे खेत की मिट्टी अत्यंत चिकनी होने की वजह से किसान केवल धान-गेहूं की फसल की बिजाई करते हैं जिससे लगातार पानी का स्तर गिरता जा रहा है।

पिछले 2 वर्षों से डॉ मुकेश कंबोज के खेत में करीब 25 प्रकार की सब्जियों की खेती की जा रही है, जिन का स्वाद व रंग रूप रासायनिक उत्पादों से बिल्कुल अलग है, जिन्हें नागरिक बेहद पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बेलों वाली सब्जियां, खरबूजा, तरबूज की नर्सरी की तैयारी भी चल रही है। डा. मुकेश कंबोज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संस्थान मैनेज- हैदराबाद द्वारा जैविक प्राकृतिक खेती के प्रमाणित सलाहकार भी हैं। समय-समय पर डा. कंबोज बागवान किसानों को हानिकारक बीमारियों, कीटों  से बचाव के उपाय व बागों को जहर मुक्त बनाने के लिए जानकारी देते हैं।

किसानों को उनकी उपज का पूरा फायदा मिल सके इसके लिए डा. कंबोज सिरसा ब्लॉक के अन्य 35 जैविक किसानों के साथ मिलकर ‘जीनियस जैविक किसान उत्पादक संगठनÓ की स्थापना कर रहे हैं ताकि पी जी एस (इंडिया) सर्टिफाइड जैविक उत्पादन करने वाले किसान इक_े मिलकर अपने जैविक प्राकृतिक उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं को बेच सकें, जिससे वह अपने जैविक उत्पादन का सही लाभ ले सकेंगे।

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– मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से दिया जाता है 31 से 71 हजार का शगुन

सिरसा, 08 दिसंबर।

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उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।

उपायुक्तने बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले शादीडॉटईदिशाडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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सिरसा, 06 दिसम्बर।

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उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क राशन  दिसम्बर माह तक मिलता रहेगा। जिला सिरसा में ऐ0ऐ0वाई0 (गुलाबी कार्ड 19616), बी0पी0एल0 (पीला कार्ड 148274) व ओ0पी0एच0 (खाकी कार्ड 46044) कुल 213934 राशन कार्डधारको को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड व खाकी कार्डधारको को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाऐगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज फ्री दिया जाऐगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा ऐ0ऐ0वाई0 (गुलाबी कार्ड), बी0पी0एल0 (पीला कार्ड) व ओ0पी0एच0 (खाकी कार्ड) कार्डधारको को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से गुलाबी, पीले व खाकी रंग के कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है
उन्होंने बताया कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण एंव डिपूधारक के व्यवहार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो शिकायतकर्ता अपने नजदीकी सहायक / निरीक्षक खाद्य एंव पूर्ति कार्यालय, जिला खाद्य एंव पूर्ति नियन्त्रक के कार्यालय के दूरभाष न0 01666-248422 के अतिरिक्त जिला वितरण निरीक्षक दीपक सोनी मोबाईल न0 90509-90510 पर (प्रात: 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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सिरसा, 24 नवंबर।

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जिला की अदालतों में 26 नवंबर को राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपसी सहमति से विभिन्न केसों का मौके पर ही निपटान किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने दी।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 26 नवंबर को जिला न्यायालय में लगने वाली नेशनल लोक अदालत में हिन्दू मैरिज एक्ट, एमएसीटी मामले बिजली,वाटर सिविल, बैंक रिकवरी केस इत्यादि मामलों को रखा जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाया जाता है।

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