जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा 13 सितंबर (सोमवार) को स्थानीय जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि वे इस कैप में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर कोरोना रोधी दवा की डोज अवश्य लें।
– जिला में सात लाख 72 हजार से अधिक लोग ले चुके हैं कोरोना रोधी वैक्सीन की डोज : उपायुक्त अनीश यादव
सिरसा, 12 सितंबर।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला न्यायालय व जिला रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोविड-19 ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में लगभग 200 व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई।
जिला रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन एवं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में अबतक सात लाख 72 हजार से भी अधिक लोगों को कोरोना रोधी दवा का वैक्सीन लगाया जा चुका है। नागरिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना रोधी वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना संक्रमण के जड़मूल से खात्मे के लिए वैक्सीनेशन अहम उपाय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, इसलिए नागरिक वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और निर्धारित अंतराल के बाद दूसरी डोज भी अवश्य लें। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना महामारी का पूर्ण खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक हमें मास्क, उचित दूरी बनाकर रहने तथा सेनेटाइज आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करनी है।
उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार एमआई काडा विभाग द्वारा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला के गांव जमाल के ग्राम सचिवालय में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इन जागरूकता कैंपों में एमआई काडा विभाग के एसडीओ दीपक कुमार, कनिष्ठï अभियंता चमकौर सिंह, सुशील कुमार ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने किसानों को एमआईकाडा विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए तीन प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर किसान समूह पानी की डिग्गी बनाते हैं तो उन्हें विभाग द्वारा डिग्गी निर्माण पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत किसान को भी 70 प्रतिशत तक तथा सोलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि माइक्रो इरीगेशन उपकरणों पर विभाग द्वारा 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कम पानी वाले क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई बेहद कारगर है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाएं और प्रशासन की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें। सूक्ष्म सिंचाई योजना या ऑनलाइन आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आमजन एमआई काडा के हेल्पलाइन नंबर 0172-2583940 पर भी संपर्क कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान किसी भी सीएससी या कॉडा कार्यालय के माध्यम से अथवा स्वयं भी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जिलाधीश अनीश यादव हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन पंचकूला द्वारा आगामी 12 सितंबर को एचसीएस (एक्स.ब्रांच.) व अलाइड सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन-2021 परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। यह परीक्षा जिला के 33 परीक्षा केंद्रों पर दो सत्रों में आयोजित की जाएगी, प्रात:कालीन सत्र में 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे व सांयकालीन सत्र 03.00 बजे से 05.00 बजे तक आयोजित की जाएगी।
जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दूकानें व कोचिंग सैंटर प्रात: 09 बजे से सांय छह बजे तक बंद रहेंगे। सभी उपमंडल अधिकारी नागरिक तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मचारी आदेशों की गंभीरता से पालना करवाना सुनिश्चित करें। ये आदेश परीक्षा केंद्रों में केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व परीक्षा के आयोजन को लेकर ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आगामी 11 सितंबर को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की कड़ी में 11 सितंबर को दो चरणों में प्रात: 9.30 बजे से साढ़े 11.30 बजे तथा शाम को छह बजे से आठ बजे बजे तक लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना से बचाव के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। शिविर में कोविड-19 नियमों का पालन की जाएगी। शिविर में दो प्रकार की वैक्सीनेशन कोविशील्ड व कोवैक्सिन उपलब्ध रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है, इसलिए अधिक से अधिक नागरिक उक्त शिविर में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं।
-केंद्र सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से भूजल संरक्षण की दिशा में चलाई गई मुहिम
-ग्रामीणों के सहयोग से तैयार किया जा रहा भूजल संरक्षण प्लान
गिरते भूजल स्तर की दिशा में सुधार को लेकर अटल भूजल योजना शुरू की गई है। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2019 को किया था। योजना के तहत सिरसा के ऐलनाबाद व रानियां खंड का चिन्हित किया गया है। इन खंडों के सभी गांवों को योजना में कवर करते हुए यहां पर गिरते भूजल स्तर में सुधार के लिए जल संरक्षण के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। चिन्हित खंडों में गांव भूरटवाला व मैहना खेड़ा का जल्द ही प्लान तैयार कर लिया जाएगा। इसी प्रकार केंद्रीय टीम द्वारा एक-एक कर सभी गांवों का प्लान तैयार किया जाएगा।
ग्राउंड एक्सपर्ट संजीत सिंह ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से सिरसा जिले में अटल भूजल योजना का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए ऐलनाबाद व रानियां के सभी गांवों को चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य भूमिगत जल के भंडार को सुरक्षित रखना और लोगों को जल प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान ग्राम पंचायत, महिलाओं, किसानों, पशुपालकों व अन्य ग्रामीणों को साथ जोड़कर पानी को बचाने का प्रयास किया जाएगा। खासतौर से भूजल को संरक्षित रखने पर अधिक जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि कार्य में जमीन के पानी का अधिक दोहन होने के कारण भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है।
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बैंक के सहयोग से शुरू हुई योजना :
आईईसी आकाश बराल ने बताया कि अटल भू जल योजना केंद्र सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से यह मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान के दौरान गांव में जल के स्रोत जैसे कुंए, बावड़ी, जोहड़ इत्यादि का बेहतर उपयोग करने के बारे में भी ग्राम वासियों से चर्चा की जाती है। वर्षा जल का भंडारण करने के लिए टैंक व साकपिट बनाने के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है।
एसडीएम उदय सिंह ने बुधवार को गांव कालांवाली, चकेरियां, ओढ़ां रोड़ पर स्वयं खेतों में जाकर मेरी फसल-मेरा ब्योरा रजिस्ट्रेशन की ई-गिरदावरी की जांच की। उन्होंने खसरा नंबरों पर किसानों द्वारा उगाई गई फसल तथा पटवारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा का मिलान करवाया। इस अवसर पर उनके साथ कानूनगो बलदेव सिंह, पटवारी तेजभान भी मौजूद थे।
एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों द्वारा उगाई गई फसल का सही डाटा अपलोड किया जाए, ताकि फसल बेचने के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने किसानों से कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पर रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस भेजे जा सके और किसानों को मंडी में फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि गांवों के नंबरदार व मौजिज व्यक्ति मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और कम पानी की फसलों की बुआई करें। धान की अपेक्षा दूसरी फसलों को अपनाएं क्योंकि गिरता हुआ भू-जल स्तर चिंता का विषय है, इसलिए सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें।
-पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब नवंबर तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है, योजना के तहत फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में एएवाई-गुलाबी के राशनकार्डों की संख्या 20 हजार 678 है, बीपीएल-पीला राशनकार्डों की संख्या 44 हजार 554 व ओपीएच-खाकी राशनकार्डों की संख्या 55 हजार 211 है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
उन्होंने आमजन से कहा कि माह जून 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, वे लाभार्थी अपने सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।
अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मद्देनजर संबंधित जोनल इंचार्ज एक सप्ताह में फिजिकल सर्वे को पूरा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किस परिवार को किस विभाग की कोन सी योजना का लाभ दिया जाना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। सर्वे कार्य में लगे अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ इस कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें।
वे बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा सहित सभी बीडीपीओ व नगर परिषद/पालिका के अधिकारी मौजूद थे।
एडीसी ने कहा कि जोनल इंचार्ज के द्वारा सभी परिवारों से संपर्क करते हुए डोर टू डोर माध्यम से वैरीफिकेशन की जाए ताकि उन परिवारों का सही डाटा एप में अपलोड किया जा सके। इसके पश्चात एप के माध्यम से ही संबंधित परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाएं उपलब्ध करवाते हुए लाभ दिया जाएगा। इस योजना से गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान होगा तथा उस परिवार की एक न्यूनतम आय निश्चित होगी। राज्य सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सिरे चढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए जो ऐप जारी किया गया है, अगर इस संबंध में किसी प्रकार की परेशानी तो उन्हें व डीआईओ एनआईसी को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि सही डाटा एकत्रित होने के उपरांत ऐसे परिवारों को उनकी रूचि के हिसाब से काम दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका खुद का कार्य शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए भिन्न-भिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा ताकि वे स्वावलंबी बन सके और उनकी सालाना आय एक लाख 80 हजार तक की जा सके।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिला में 1933 परिवार चिन्हित किए गए हैं तथा इन परिवारों का डोर टू डोर सर्वे का कार्य संबंधित अधिकारी मंगलवार तक पूरा करवा कर रिपोर्ट भिजवाएं। जिला के खंड सिरसा में 320, डबवाली में 363, ऐलनाबाद में 79, रानियां में 122, ओढां में 151, बड़ागुढा में 146, नाथूसरी चौपटा में 190, नगर परिषद सिरसा में 366, नगर परिषद डबवाली में 121, नगर पालिका ऐलनाबाद में 16, नगर पालिका रानियां में 18 व नगर पालिका कालांवाली में 31 परिवारों को चिन्हित किया गया है। योजना के सही क्रियान्वयन को लेकर पूरे जिले को 12 जोन में बंाटा गया है जिसमें सात बीडीपीओ, दो ईओ व तीन सचिव नगर पालिका शामिल है। जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में उन सभी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला में सुपोषित भारत की थीम के साथ पोषण माह अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के तहत पौधारोपण, किचन गार्डन, जागरूकता रैली, प्रभात फेरी तथा महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ-साथ बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए माताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को खंड माधोसिंघाना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
खंड माधोसिंघाना में कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भोजन के सही तरीके से पकाने व खाने के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक भूमि आदि में उपलब्ध स्थानों पर पोषण वाटिका के रूप में पौधरोपण किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं को औषधीय पौधों का महत्व बताया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि हमारी रसोई में ऐसी सभी औषधियां मौजूद है जिनके प्रयोग से व्यक्ति पूर्णतः: स्वस्थ रह सकता है। इसके साथ ही प्रथम सप्ताह में आंगनवाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों, पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक भूमि आदि में उपलब्ध स्थानों पर पोषण वाटिका के रूप में पौधरोपण किया जा रहा है।
पीओ आईसीडीएस डा. दर्शना सिंह ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के दिशानिर्देशानुसार जिला में पोषण अभियान के तहत लगातार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर महिलाओं को अच्छे पोषण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोषण माह अभियान में चारों सप्ताह अलग-अलग थीम पर आहार में विविधता और पौष्टिकता को बढाने के लिए बाजरा, दालें, बारहमासी और मौसमी स्थानीय सब्जियों, फलों आदि के उपयोग करने के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। पोषण माह के तहत पंचायत घरों व आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह वाटिका भी स्थापित की जा रही हैं। पोषण अभियान के गतिविधियों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए महिला एवं बाल विकास के साथ-साथ अन्य विभागों को भी इस कार्यक्रम में सहयोगी बनाया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर पोषण गतिविधियों को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने में सहयोग करें।
