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– स्वच्छता रथ ने जिला के 100 से अधिक गांवों किया कवर

सिरसा, 20 सितंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा जिला में स्वच्छता रथ यात्रा निकाली जा रही है। यह स्वच्छता रथ जिला के 100 से अधिक गांवों को कवर कर चुका है। सोमवार को स्वच्छता रथ ने जिला के खंड नाथूसरी चौपटा के गांव रंधावा, नेजियाखेड़ा, अलीमोहम्मद, चाढीवाल, ताजियाखेड़ा, शेरपुरा, साहुआला द्वितीय, दड़बा कलां, राजपुरा, कैरांवाली, माखुसरानी, अरनियांवाली, चौबुर्जा, मोडियाखेड़ा आदि में पहुंच कर ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया। जिला में 2 अक्टूबर तक सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा निकाली जा रही है और जिला के सभी गांवों को कवर किया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिये बहुत जरूरी है। स्वच्छता शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने का एहसास दिलाती है। स्वच्छता को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिला में स्वच्छता रथ यात्रा आगामी 2 अक्टूबर तक लोगों को स्वच्छता के संदेश को लोगों तक पहुंचाएगी। इसके दौरान ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायतों में श्रमदान (सामुदायिक स्थानों की सफाई, सोखता गड्ढों का निर्माण, कम्पोस्ट पिट का निर्माण, प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करना), स्वच्छता जागरूकता यात्रा, पंचायत स्तर पर घर-घर से कचरे एकत्रित करने का अभियान आदि गतिविधियां आयोजित की जाएगी।

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जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सिह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता रथ यात्रा ग्राम पंचायत स्तर पर ओडीएफ प्लस जैसे ठोस एवं तरल कचरे का उचित प्रबंधन एवं खुले में शौच मुक्त बनाये रखने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, एएनएम, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक पौधारोपण, एक बार प्रयोग किए गये प्लास्टिक को इक_ा करवाना, पॉलिथीन की बजाय जूट व कपड़े के बने थैलों का प्रयोग करने के लिए आमजन को प्रेरित किया जाएगा।

सिरसा, 19 सितंबर।

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जिला में सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों में दाखिलें के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक छात्र 30 सितंबर तक विभाग की वेबसाइट आईटीआईहरियाणाएडमिशनसडॉटएनआईसीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।

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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य लालचंद रिवाडिय़ा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट आईटीआईहरियाणाएडमिशनसडॉटएनआईसीडॉटइन पर 30 सितंबर 2021 तक भरे जाएंगे। विभिन्न चरणों के लिए मैरिट एवं सीट अलॉटमेंट जारी होने के पूर्ण कार्यक्रम के बारे में दाखिला सूचना विभाग की वेबसाइट पर 25 सितंबर से उपलब्ध होगी। उन्होंने प्रार्थियों से कहा है कि वे नियमित तौर पर विभाग की वेबसाइट का अवलोकन करें। प्रार्थियों को ऑनलाइन आवेदन के समय शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं स्थाई निवासी इत्यादि मूल प्रमाण पत्रों की स्कैनड प्रतियां दाखिला फार्म के साथ अपलोड करनी होगी। दाखिले के इच्छुक प्रार्थियों के पास निजी ई-मेल आईडी, निजी मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र एवं आधार नंबर होना अनिवार्य है। विभिन्न व्यावसायिक कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र/छात्राएं संस्थान निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोर्स पूरा होने उपरांत संस्थान में प्लेसमेंट सेल द्वारा रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान की जाती है।

सिरसा, 19 सितंबर।

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कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में वर्ष 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन स्टेट प्लान (एसबी-82) स्कीम के अंतर्गत बेलर द्वारा पराली के बंडल/गांठ बनाकर पराली प्रबंधन करने वाले धान के किसानों को अधिकतम एक हजार रुपये प्रति एकड़ या 50 रूपये प्रति क्विंटल (20 क्विंटल प्रति एकड़ पराली मानते हुए) प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौराÓ पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। किसानों द्वारा पराली की गांठ बेचकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी या पंचायत जमीन पर गांठे इक_ी करने का पंचायत द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसानों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल एग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकोम पर पराली की गांठ/बेल के उचित निष्पादन हेतु पंजीकरण करना होगा जिसमें कुल धान का रकबा, प्रबंधन रकबा, खाता नंबर आदि दर्ज करने होगें। उन्होंने बताया कि ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा सत्यापन एंव जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित उपरांत प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में सीधे स्थानांतरण कर दी जाएगी। इससे किसानों को बेल बेचकर अतिरिक्त आमदनी होगी वही पर्यावरण प्रदूषण में भी मुक्ति मिलेगी।

सिरसा, 18 सितंबर।

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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सीआरएम स्कीम के तहत जिन किसान/सीएचसी ने कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया था, वे 25 सितंबर तक विभाग की वेबसाइट पर कृषि यंत्रों के बिल व अन्य दस्तावेज अपलोड करवाएं तथा सभी दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में भी जमा करवाएं।

सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान नेे बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सीआरएम स्कीम के तहत वर्ष 2021-22 में विभिन्न कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए विभाग द्वारा गत सात सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सरकार की हिदायतों के अनुसार पोर्टल पर आवेदन करने वाले सभी योग्य किसान /सीएचसी (19 रेड जोन व 60 येलो जोन के गांव, एससी तथा ड्रा द्वारा चयनित किसान) 25 सितंबर तक विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर आनलाइन अपलोड करके सभी दस्तावेज (बैंक कॉपी, आधार कार्ड, पटवारी रिपोर्ट, पैन कार्ड, ट्रेक्टर की वैद्य आरसी, फैमिली आईडी, फसल पंजीकरण तथा सीएचसी के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र, सदस्यों का विवरण, सददस्यों की भूमि के दस्तावेज, पट्टïानामा, एग्रीमेंट, या केवल एससी सीएचसी के लिए प्रधान का जाति प्रमाण पत्र व बहुमत सदस्यों का जाति प्रमाण पत्र) सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं।

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उन्होंने बताया कि रेड जोन व येलो जोन के गांव के किसान तथा जिस के एससी किसान विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर 25 सितंबर तक नए आवेदन कर सकते हैं।

-नगराधीश गौरव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई ई-ऑफिस की समीक्षा बैठक
सिरसा, 17 सितंबर।

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नगराधीश गौरव गुप्ता ने कहा कि सभी विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का आदान-प्रदान करें। फाइलों की भौतिक रूप से मूवमेंट न की जाएं। जिन विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों की मूवमेंट कम हो रही है, उन विभागों के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि फाइलों की मूवमेंट ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही हो और भौतिक रूप से फाइलों को स्वीकार न किया जाए।

नगराधीश गौरव गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कार्यालय कक्ष में ई-ऑफिस के जीरो बैच को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, धर्मपाल जोशी, प्रमोद कुमार, प्रोग्रामर डीटस जगमोहन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

नगराधीश ने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालय से संबंधित फाइल वर्क को ई-ऑफिस प्रणाली पर ही लाएं, क्योंकि सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से क्रियांवन करते हुए पेपरलैस वर्क करना है। ई-ऑफिस प्रणाली से न केवल विभागीय कार्य में पारदर्शिता आती है बल्कि इस प्रणाली फाइल प्रोसेसिंग में समय की भी बचत होती है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस कार्य में संबंधित विभागाध्यक्ष स्वयं रुचि लेकर गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस कार्य में कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो नगराधीश कार्यालय, सीएमजीजीए या एनआईसी में जूनियर प्रोग्रामर को तुरंत अवगत करवाएं।

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नगराधीश ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्य में पारदर्शिता लाने व गति प्रदान करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है। सभी विभागों में ई-ऑफिस के तहत ही कार्य किया जाए तथा फाइलों का निपटान ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने कहा कि पेपरलैस कामकाज की दिशा में ई-ऑफिस महत्वपूर्ण एवं बेहतरीन विकल्प है, इसलिए सभी कार्यालयों में भौतिक रूप से फाइलों का आदान-प्रदान बंद करते हुए केवल ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली बिल्कुल आसान है, इससे कम समय में अधिक काम निपटाए जा सकते हैं। इसलिए अधिकारी व कर्मचारी इस प्रणाली के प्रति गंभीरता से कार्य करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का निपटान किया जाए।