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सिरसा, 14 जनवरी।

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डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को लाभ लेने एवं अपने कृषि उत्पादों को अपने आसपास की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए सभी रबी फसलों (गेहूं, सरसों, चना, जौ एवं फल-फूल, सब्जियों इत्यादि) के पंजीकरण के लिए हरियाणा सरकार ने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल खोल दिया है। किसान अपनी फसलों का पंजीकरण 15 जनवरी तक अवश्य करवा लें।
उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि वे अपने गांव में स्थित अटल सेवा केंद्रों पर जाकर सभी फसलों का पंजीकरण करवा लेवें। किसान स्वयं भी अपनी फसलों का पंजीकरण https://fasal.haryana.gov.in/ पर कर सकते हैं। फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. बाबूलाल ने बताया कि जिला सिरसा में रबी फसलें लगभग 9 लाख 60 हजार एकड़ में बिजी जाती है जिनमें से अभी तक 4 लाख 43 हजार एकड़ (46%) में ही 53 हजार 83 किसानों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है तहसील रानियाँ व कालांवाली में 50% पंजीकरण हो चुका है जबकि तहसील ना, चोपटा 36% पंजीकरण के साथ सबसे निचे है। अतः सभी किसान अपनी अपनी फसलों का पंजीकरण 15 जनवरी तक अवश्य करवा लें।

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सिरसा, 14 जनवरी।

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सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के लेखाकार मक्खन सिंह ने कहा कि ड्रग फ्री सिरसा मुहिम के तहत जिला को नशे की बीमारी से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और अपना पूर्ण योगदान देकर जिला को नशा मुक्त बनाना होगा। नशे से एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के जीवन को खत्म कर देती है, जिस प्रकार घर में गंदगी हो जाती है, उसे बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार नशा रुपी गंदगी को अपने शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है, इसके लिए जिला व पुलिस प्रशासन निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन इसमें समाज का भी योगदान जरूरी है।
वे रानियां में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम में पंचों, सरपंचों, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्करों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा एक मीठा जहर है, जो एक व्यक्ति के साथ-साथ उसके पूरे परिवार के लिए समस्या बन जाता है। शुरू में इस बुराई को युवा शौक पर तौर पर लेते हैं, जिसकी बाद में इतनी बुरी लत लगती है कि इससे बचना मुश्किल हो जाता है। अतः युवा इस बुराई से स्वयं को अवश्य बचाएं। नशा एक बीमारी है तथा इसका उपचार भी संभव है।

उन्होंने पंचों, सरपंचों, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्करों से कहा कि सूचना पुलिस प्रशासन को दें ताकि विभाग द्वारा नशा के सौदागरों पर कार्रवाई हो। विभाग द्वारा नशा बेचने वालों की सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाता है। इसके अलावा नशे की गर्त में पडे़ व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्रों में भिजवाएं ताकि उनका नशा छुड़वाया जा सके और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों में अधिक से अधिक भाग लें, हर युवा कम से कम एक खेल को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं ताकि नशे जैसी बुराईयों से दूर हो तथा आपका स्वास्थ्य को अच्छा हो। 

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सिरसा, 02 जनवरी।

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खेल विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियों के आधार पर नकद इनाम प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।

जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के बास्केबॉल प्रशिक्षक खजान सिंह ने बताया कि पात्र खिलाड़ी इस अवधि के दौरान प्राप्त की गई खेल उपलब्धियों के आधार पर आवेदन पूर्ण रूप से भरकर 02 से 31 जनवरी 2023 तक जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम कार्यालय शहीद भगत सिंह स्टेडियम, सिरसा में जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का नमूना विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटहरियाणस्पोर्टसडॉटजीओवीडॉटइन पर उपलब्ध है।

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टीवी मीडिया एसोसिएशन का दल पहुंचा संसद 

लोकसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई देखी

सांसद सुनीता दुग्गल के साथ संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से की मुलाकात

संस्कृति एवम संसदीय कार्य मंत्री से चाय पर की चर्चा

संसद की कार्रवाई सहित अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा

कई सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात

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सिरसा, 23 दिसंबर। सिरसा के मीडियाकर्मियों ने विगत दिवस संसद दर्शन किया। लोकसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई देखी। सांसद सुनीता दुग्गल के साथ टीवी मीडिया एसोसिएशन के सदस्यों ने लोकसभा की कार्रवाई का अवलोकन किया। साथ ही केंद्रीय संस्कृति एवम संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। टीवी मीडिया एसोसिएशन ने मीडियाकर्मियों के ज्ञानवर्धन के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया था। इस कड़ी में संसद दर्शन कार्यक्रम रखा गया। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने संसद दर्शन की व्यवस्था करवाई। प्रधान अमित तिवाड़ी के नेतृत्व में सात सदस्यीय दल दिल्ली पहुंचा। इस दल में संरक्षक डॉ. गुलाब सिंह, अनुशासन समिति के प्रमुख नकुल जसूजा, उपप्रधान विक्रम भाटिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सावंत, वरिष्ठ सदस्य विकास कुमार और सहयोगी सदस्य पंकज ढींगड़ा शामिल थे। सांसद सुनीता दुग्गल ने सभी मीडिया कर्मियों का अपने आवास पर स्वागत किया। लोकसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई दिखाई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की उपस्थिति में प्रश्न काल चल रहा था। पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने प्रश्न रखे। जिनका जवाब सदन में मौजूद संबंधित मंत्रियों ने दिया। करीब पौने घंटे की सत्र की कार्रवाई पत्रकारों ने देखी। बाद में सांसद सुनीता दुग्गल के साथ सभी पत्रकारों ने केंद्रीय संस्कृति एवम संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री को पत्रकारों ने बुके भेंट किया और जलपान किया। साथ ही संसद की कार्रवाई और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। विशेष रूप से सांसद सुनीता दुग्गल और पत्रकारों ने सिरसा के विभिन्न धार्मिक स्थलों से संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अवगत करवाया। संसदीय मंत्री ने सासंद सुनीता दुग्गल की लोकसभा में शत प्रतिशत उपस्थिति और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित व अन्य देशहित के मुद्दों को उठाने को लेकर सराहना भी की।

मीडिया कर्मियों ने उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल, सांसद चिराग पासवान सहित अन्य सांसदों से भी मुलाकात की। मीडिया कर्मियों ने सांसद सुनीता दुग्गल का संसद दर्शन कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किया।

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-विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नव-नियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों से किया सहयोग करने का आह्वान

सिरसा, 18 दिसंबर।

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प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नव-निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं से आह्वान किया है कि वे शहरों की तर्ज पर गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। गांवों के विकास कार्यों में धन राशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों के विकास के लिए प्रस्ताव पास करके उनके पास में भेजें। गांवों में भले ही एक रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से हों, लेकिन वे सभी सरपंचों की देखरेख में ही होंगे। पंचायतों के हकों का किसी भी तरह से हनन नहीं होने दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली रविवार को जिला स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन (जन-संवाद) कार्यक्रम के तहत स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला के नव-निर्वाचित जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य व पंच-सरपंचों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले जिला पार्षद एवं पूर्व सरपंच नंदलाल बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्री को पगड़ी पहना कर सम्मानित किया और अतिरिक्त उपायुक्त डा. आनंद शर्मा ने मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का स्वागत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. आनंद शर्मा, डीडीपीओ राजेश कुमार, विनोद बबली, सर्वजीत मसितां, मंजीत सिंह, हरसिमरन सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुखविंद्र ढिल्लो, सुखविंद्र सिहाग, नंदलाल सहित सभी बीडीपीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
समारोह को संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृशिता की सोच व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गांवों का चहुंमुखी विकास करवाया जा रहा है। प्रदेश की पंचायतों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं को दी गई है, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हरियाणा सरकार ने दिया है। सरकार की दूरगामी सोच के तहत ही प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, जिसमें युवाओं की खासी भागीदारी सामने आई है। प्रदेश सरकार भी गांवों की स्वच्छता के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांवों की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदेश भर की तीन लाख किलोमीटर फिरनी में से पहले चरण में एक लाख किलोमीटर फिरनी पर कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से सरकार ने गांवों में जलभराव की समस्या से निपटान के लिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत कार्य शुरू किया है, जिसमें जलभराव वाले चिन्ह्ति किए गए 3500 गांवों में से 1000 गांवों में कार्य शुरू हो चुका है। जलभराव की समस्या से निजात पर सरकार द्वारा 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहरों की तरह गांवों में घरों से डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महज गली व नालियों का निर्माण करवाना ही गांवों का विकास नहीं होता। पंचायत मंत्री ने कहा कि एक दायित्व और जिम्मेवारी के अहसास को लेकर ही पंचायत प्रतिनिधियों को गांवों में ही सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में शपथ दिलाने का कार्य सरकार द्वारा करवाया गया है ताकि ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एक-दूसरे में विश्वास कायम हो। उन्होंने कहा कि भले ही पंचायतों को छोटी सरकार के रूप में माना जाता है लेकिन उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, ऐसे में नव-नियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों का दायित्व व फर्ज बनता है कि वे पूरी लगन, मेहनत व ईमानदारी के साथ गांवों का विकास करवाएं।
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सार्वजनिक संपत्ति के रख-रखाव पर ध्यान देने का आह्वïान :
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से यह भी आह्वान किया कि वे गांव के सामुदायिक केंद्र व स्कूल आदि सार्वजनिक संपत्तियों के रख-रखाव पर पूरा ध्यान दें। सरकार द्वारा पुरानी ईमारतों व भवनों का जीर्णोद्धार व नव-निर्माण किया जा रहा है। गांवों में डिजीटल लाइब्रेरी खोली जा रही है, जहां पर गांव के युवा यूपीएसई आदि प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर सके। कैबिनेट मंत्री बबली ने कहा कि युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर गांवों में आधुनिक उपकरणों से युक्त जिम खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही समय में जहां एक तरफ गांवों की तस्वीर बदलती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ युवाओं का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे पानी को नालियों में व्यर्थ न बहाएं। जोहड़ों का ओवर फ्लो होने के पीछे पानी को व्यर्थ बहाना भी एक मुख्य कारण है। इसके साथ-साथ गलियों में कीचड़ का आलम न बने। इसी प्रकार से उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने भी अपील की और कहा कि सरकार द्वारा भी गांवों में उपयुक्त जगह पर पौधारोपण करवाया जा रहा है।
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जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान मल्लेकां के सरपंच सुखदेव ने कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का आभार जताते हुए कहा कि यह सरकार की सराहनीय पहल है कि मंत्री और सरकार हमारे बीच पहुंची है जिससे हमारा मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें पंच-सरपंच बनाया है उसी प्रकार हम सरकार पर विश्वास जताते हुए अपने गांव के विकास के बारे में आगे आना होगा। इसके साथ-साथ गांव का पूर्ण एवं चहुंमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए मंत्री जी का सहयोग करना होगा।

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