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सिरसा, 7 फरवरी।

उडीसा के महामहिम राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल जी ने कहा कि समृद्घि व कल्याण की प्राप्ति के लिए गौसेवा से बढकर कोई दूसरा परम साधन नहीं है। गौसेवा करने का अवसर भी उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है।

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महामहिम राज्यपाल रविवार को गांव रामनगरिया स्थित नंदी गौशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गौशाला के सड़क निर्माण के लिए 4 लाख रुपये की राशि देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मनीष सिंगल, राज्यपाल के प्रधान सचिव प्रमोद मेहरदा, ओएसडी इंद्रजीत खुराना, निजी सचिव हिमांशु पटनायक, राजभवन उडीसा के कंट्रोलर गौतम चौहान, प्रीसिंपल नंदीशाला के प्रधान पदम बंसल, सचिव शिव जैन, कोषाध्यक्षा सुभाष तलवाडिय़ा सहित गौशाला के सदस्य संजय बंसल, मोहित वालिया, राजेंद्र गनेरीवाला, के.के बंसल, राजेंद्र खजानची, अशोक खजानची, राजकुमार चौधरी, सुशील रोहतकी, विजय शर्मा, विनोद स्वामी व विनोद जोशी सहित अनेक गौ भक्त उपस्थित थे।

प्रो. गणेशी लाल ने कहा कि गौसेवा करने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो लोग गौसेवा करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा रहती है और इसी कृपा से उन्हें यह सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि गौशाला प्रबंधक समिति ने जिस प्रेम, लग्न व सेवाभाव के साथ यह बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही पुण्य का कार्य है।  
  इससे पहले महामहिम राज्यपाल प्रो. गणेशीलाल ने प्रभात प्लेस के समीप शीतला माता मंदिर के भवन का अनावरण किया तथा पूजा अर्चना कर मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति स्थापना के दौरान महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया। महामहिम ने इस शुभ अवसर पर बच्चों को फल भी वितरित किए।

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गौरतलब है कि शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्घार महामहिम राज्यपाल के सुपुत्र मनीष सिंगल ने अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती सुशीला देवी(प्रथम महिला उडीसा) की स्मृति में करवाया। मंदिर के भवन को रविवार को महामहिम राज्यपाल उडीसा प्रो. गणेशीलाल ने अनावरण किया। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठïा का मूर्ति को भी स्थापित किया। पार्षद कौशाल्य वर्मा ने नंदीशाला व शीतला माता मंदिर में महामहिम राज्यपाल को शॉल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान मनीष सिंगल की धर्मपत्नी रूचि, बहन पूजा गर्ग, चारू अग्रवाल, सुजाता मित्तल, विभा बंसल, शीतल गोयल सहित मंदिर के पुजारी प्रभु व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सिरसा, 4 फरवरी।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाणी सरकार का एक महत्वकांक्षी प्रोजैक्ट है, जिसका उद्ेश्य नागरिकों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से पहुंचाने के साथ-साथ संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई व कोताही न बरती जाए और कार्यालय की सभी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही मूव की जाएं। कोई विभाग ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए विभागाध्यक्ष इसे गंभीरता से लें और जिम्मेवारी के साथ ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग करें।

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उपायुक्त वीरवार को लघुसचिवालय स्थित सभागार में मासिक बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक-एक कर योजनाओं की प्रगति की बारिकी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम ऐलनाबाद दिलबाग सिंह, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, सिटीएम गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए सुकन्या जर्नादन, डीआईओ रमेश कुमार सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष व अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में सबसे पहले उपायुक्त ने ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि कोई भी फाइल बिना ई-ऑफिस के न तो स्वीकृत की जाए और न ही भेजी जाए। ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से अपने-अपने कार्यालय में लागू करें। कोई भी विभाग ई-ऑफिस के तहत फाइलों का आदान-प्रदान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली बहुत ही आसान है, जिससे कम समय में अधिक फाइलों का निपटान किया जा सकता है। इस कार्य में कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए सीएमजीजीए व डीआईओ एनआईसी से मिलकर समाधान करवाएं।

उपायुक्त ने परिवार पहचान पत्र(पीपीपी) की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की अधिकतर योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है और भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेगा। इसलिए इस कार्य में तेजी लाते हुए इसे शतप्रतिशत पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिला में इस कार्य को पूरा करने के लिए 15 फरवरी का लक्ष्य रखा गया है। सभी अधिकारी निर्धारित अवधि समय सीमा से पहले-पहले इस कार्य को पूरा करें। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह जोकि परिवार पहचान पत्र योजना के नोडल अधिकारी है, ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्लांनिंग के साथ करें। जिला के अधिक पैंडेंसी के बड़े गांवों को चिन्हित करके, वहां पर विशेष रूप से कार्य करें।

उपायुक्त ने अंत्योदय सरल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की सरल योजना में बेहतर कार्य के लिए सराहना करते हुए इस दिशा में और अधिक तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर आवेदनों को किसी भी सूरत में ऑवर डयू ना होने दें और प्रयास रहे कि राइट टू सर्विस की निर्धारित अवधि से पहले ही निपटान कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक विभाग की पैंडेंसी से पूरे जिला की रैंकिग पर असर पड़ता है। इसलिए किसी भी विभाग की पैंडेंसी न रहे। सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करें।

उपायुक्त ने सीएम विंडों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। तीन महीने पहले सीएम विंडों की पैंडेंसी 734 थी, जोकि अब 370 रह गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए पैंडेंसी को जीरो करने की दिशा में तेजी से कार्य करें। सीएम विंडों पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटान करें, ताकि ऑवर डयू न हो। उपायुक्त ने प्रशिक्षु योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग नियम अनुसार विभाग में 10 प्रतिशत के हिसाब से प्रशिक्षु रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं के रखने से जहां कार्यालय के कार्य में तेजी आएगी, वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार का भी अवसर उपलब्ध होगा।  

उपायुक्त ने जिला में कोविड-19 की स्थिति व वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी जानकारी ली। सीएमओ ने बताया कि जिला कोरोनामुक्त होने की ओर अग्रसर है और जल्द ही हम कोरोमुक्त होंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई है। इसके लिए जिला में 6275 का टारगेट मिला था, जिसमें से 5024 लाभार्थी सफलतापूर्वक वैक्सीनेट हुए। अब दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसमें पुलिस, राजस्व, स्थानीय शहरी निकाय व पंचायत विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि उक्त विभाग 7 फरवरी से पहले-पहले कर्मचारियों को डाटा अपलोड कर दें। इसके अलावा उपायुक्त ने एक-एक कर अन्य योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

सिरसा, 03 फरवरी।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला रोजगार विभाग में पंजीकृत 2 हजार 658 युवाओं को विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा 127 प्रार्थियों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिलवाया गया है।

                  उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को सक्षम बनाने तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई योजनाएं क्रियांवित की गई है। सक्षम योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को योग्यता अनुसार न केवल 100 घंटे काम उपलब्ध करवाया जाता है बल्कि बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। जिला रोजगार कार्यालय में 12 हजार 509 पंजीकृत सक्षम युवा हैं जिसमें से 2 हजार 658 युवाओं को विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय में 43 हजार 822 प्रार्थियों के नाम दर्ज हैं जिनमें से 25 हजार 34 पुरुष तथा 18 हजार 788 महिला प्रार्थी शामिल हैं।

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                  उन्होंने बताया कि सक्षम योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगार को उनकी योग्यता अनुसार उनके द्वारा किए गए काम के बदले 9 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से बेरोजगारी भत्ता के रूप में तीन हजार रुपये प्रति माह शामिल है। योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को माह में 100 घंटे काम उपलब्ध करवाया जाता है। 18 से 35 वर्ष आयु के बेरोजगार युवक और युवतियां आवेदन कर सकती हैं। साथ ही सक्षम योजना का लाभ पूरे 3 वर्षो तक तथा बेरोजगारी भत्ता 35 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दिया जाता है। सक्षम योजना के लिए आवेदन करने के लिए बेरोजगार युवाओं और युवतियों के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होनी अनिवार्य है। जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन/पंजीकरण करना चाहते हैं, वे योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जा रही है नि:शुल्क कोचिंग :

                 जिला रोजगार अधिकारी विनय सिंधु ने बताया कि रोजगार विभाग द्वारा ग्रेडअप फ्री कोचिंग एप के माध्यम से  एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तथा डिफेस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी करवाई जाती है। सक्षम योजना में पंजीकृत चयनित बेरोजगार प्रार्थियों के लिए ऑनलाइन फ्री क्लास, टैस्ट सीरिज तथा मॉक टैस्ट के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। पंजीकृत सक्षम बेरोजगार इस एप के माध्यम से अच्छी तैयारी करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रार्थी जो एसएससी, रेलवे, बैंकिग तथा डिफेस के प्रतियोगी परीक्षा की नि:शुल्क तैयारी करना चाहते है वह प्रार्थी अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

ऐलनाबाद, 3 फरवरी।

-यातायात नियमों की उल्लंघना पर होगा चालान, नियमों की अनदेखी व लापरवाही बनती है सड़क दुर्घटना का कारण

एसडीएम दिलबाग सिंह ने उप मंडलवासियों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चालक व सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति सड़क सुरक्षा नियमों की पालना जरूर करें। नियमों की अनुपालना करके ही हम सड़क हादसों को कम कर सकते हैं। नियमों की जागरूकता के लिए मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह का उद्ेश्य भी सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना से ही सार्थक होगा।

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उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में एक भी जान जाना किसी भी परिवार व समाज के लिए बड़ा ही दुखदायी होता है। प्रदेश सरकार सड़क हादसों को कम करने तथा इससे होने वाली मृत्यु को शून्य करने की दिशा में अनेकों कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जोकि 18 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह का उद्ेश्य लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करके इस दिशा में सार्थक परिणाम प्राप्त करने का है और यह तभी संभव होगा जब हर व्यक्ति जागरूक होकर प्रशासन का इसमें सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी या उल्लंघना करके व्यक्ति न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालने का काम करता है। यदि हर व्यक्ति नियमों से सड़क पर वाहन चलाए या चले, तो सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश की संभावना को बल मिलेगा।

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एसडीएम ने कहा कि नागरिक निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से यातायात नियमों की पालना करें। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगे, यह तभी संभव होगा, जब हर व्यक्ति इसमें अपना सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है, वहीं नियमों की उल्लंघना करने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। आमजन चालान के डर से नहीं अपितु अपनी जान की परवाह के लिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करें। हर वाहन चालक सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करें कि उसके वाहन पर रिफलैक्टर पट्टी लगी है या नहीं। वाहन पर रिफलैक्टर पट्टी का होना बहुत जरूरी है, ताकि अंधेरे में आगे चल रहे वाहन की जानकारी रहे। उन्होंने कहा कि अधिक स्पीड में गाड़ी न चलाएं और इस प्रकार से ओवरटेक न करें जिससे कि हादसा होने की संभावना हो। उन्होंने कहा कि जरा सी असावधानी हादसे को अंजाम दे देती है।

उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन चालक हेल्मेट जरूर पहनें, वहीं गाड़ी चालक व साथ की सीट पर बैठा व्यक्ति सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। इसी प्रकार सड़क पर अपनी साइड पर चलना, सांकेतिक बोर्ड के अनुसार वाहन चलाकर, निर्धारित स्पीड पर गाड़ी चलाकर, वाहन को सड़क पर न खड़ा करके आदि छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर हम संभावित सड़क हादसों को टाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करके हम स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों की भी सुरक्षा करने का काम करेंगे।

ऐलनाबाद, 2 फरवरी।

एसडीएम दिलबाग सिंह ने कहा कि उप मंडल में खाद्य कारोबार से जुड़े व्यापारी व दुकानदार गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। खाद्य पदार्थ सीधे आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, इसलिए गुणवत्ता के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शहर में औचक निरीक्षण कर दुकानों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को जांचा जाएगा। कहीं पर भी मिलावट या स्वास्थ्य व स्वच्छता को लेकर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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उन्होंने बताया कि नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करवाने के उद्ेश्य से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआई) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 खाद्य सुरक्षा और भारत में विनियमन से संबंधित क़ानून के तहत स्थापित किया गया है। एफएसएसएआई के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, गेस्ट हाउस समेत खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों व वेंडर्स को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वच्छता, रखरखाव, प्रबंधन, अच्छी निर्माण विधि एवं हैंडलिग प्रोसेस के बारे में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण उपरांत संबंधित को फॉस्टेक लाइसेंस जारी किया जाता है। यह ट्रेनिंग ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकृत ऐजेंसी से मोबाइल पर ही ली जा सकती है।
उन्होंने कहा कि उप मंडल में पडऩे वाले सभी खाद्य कारोबारी, दुकानदार यह प्रशिक्षण जरूर लें और खाद्य लाईसेंस प्राप्त करें, ताकि उन्हें अपने कारोबार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई पंजीकरण इस तरह के निर्माताओं, व्यापारियों, रेस्तरां, छोटे भोजनालयों, किराने की दुकान, आयातकों, निर्यातकों, घर आधारित खाद्य व्यापारों, डेयरी फार्मों, प्रोसेसर, खुदरा विक्रेताओं आदि खाद्य संबंधित व्यवसायों के लिए आवश्यक है। 

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