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हर घर-हर गृहणी योजना के तहत किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन

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पंचकूला, 2 जनवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से संचालित हर गृह-हर गृहणी योजना अंत्योदय परिवारों की महिलाओं को रसोई में धुआं रहित स्वच्छ वातावरण देने में कारगर साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलाओं को 500 रुपए की रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर हर महीने दिया जाएगा है।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्रति माह 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की हर घर-हर गृहिणी योजना शुरू कर दी है। अंत्योदय परिवारों की महिलाएं योजना के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन मिले और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो, इसी उद्देश्य से हर गृह-हर गृहिणी योजना का शुभारम्भ किया गया है। कम आमदनी वाले घर, जो फुल प्राइस पर एलपीजी नहीं खरीद सकते और खाना पकाने के लिए पारम्परिक संसाधनों पर निर्भर करते थे, उन्हें इस योजना से खासकर फायदा होगा।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा एलपीजी कनेक्शन देने के लिए उज्जवला योजना पहले से शुरू की हुई थी जिसमें 500 रुपए में गैस कनेक्शन मिल जाता है। अब जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या इससे कम है, वे महिला उपभोक्ता के नाम से हर घर – हर गृहिणी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत हर महीने 500 रुपए में एलपीजी रिफिल मिलेगा।

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चुनावी घोषणा पत्र के वायदे किये जा रहे हैं पूरे – नायब सिंह सैनी

फसल विविधिकरण के क्षेत्र में जल्द ही लाई जाएंगी नई योजनाएं – मुख्यमंत्री

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पंचकूला,  1 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी के साथ नव वर्ष के अवसर पर पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत भी की।

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियां को नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि यह साल प्रदेशवासियों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक खुशहाली लाने का काम करेगा। हर नागरिक के जीवन में समृद्धि आएगी। ऐसी मंगल कामना करते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में हरियाणा विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के दौरान बहुत से विषयों को लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अब वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेज गति से कार्य किया जाएगा। इसी तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी तेज गति से विकास कार्य हों और साथ ही प्रदेश भी पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश बने। इसको लेकर सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को लगातार किया जा रहा पूरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में बहुत सारे वायदे किये हैं, उन्हें धीरे-धीरे पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई वायदों को अभी तक अमलीजामा पहनाने का कार्य किया जा चुका है, जो बचे हुए हैं उन्हें भी जल्दी पूरा किया जाएगा।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले 24 हजार युवाओं को बिना खर्ची पर्ची व मेरिट के आधार पर नौकरी देने का कार्य किया। इसके साथ ही सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में निशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। इस योजना से प्रदेश के लाखों किडनी रोगियों को सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का कार्य भी भाजपा सरकार ने किया है।

किसानों के मुद्दे पर जवाब देते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से संपर्क बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है और वह कमेटी लगातार किसानों से संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, लेकिन कई दलों ने किसानों पर राजनीति की और उनके पक्ष में पहले कभी निर्णय नहीं लिया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, इन सरकारों द्वारा किसानों को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया जाना चाहिए, लेकिन ये सरकारें केवल किसानों के नाम पर राजनीति कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर किसानों से तत्काल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करवाने का निर्णय लिया गया है ताकि किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा समय पर दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने साढे़ 13 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों को उनके खाते में मुआवजा के तौर पर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी है। फसल विविधिकरण के क्षेत्र में जल्द ही नई योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि किसान प्राकृतिक खेती और कम खर्च में अधिक लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि सरकार पानी का दवाब कम करने के लिए धान से अलग विभिन्न फसलों की बिजाई करने पर प्रोत्साहन राशि देने का भी कार्य कर रही है।

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पंचकूला, 31 दिसम्बर – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि खेल विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2023-24 की खेल उपलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार तथा छात्रवृति के लंबित आवेदन पत्र आमंत्रित करने बारे। पात्र व्यक्ति 10 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान की खेल उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता/प्रतिभागी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार तथा छात्रवृति प्रदान करने हेतू पूर्व वर्षों की तरह आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे, जिसकी अंतिम तिथि 30/07/2024 थी। उन्होंने बताया कि राज्य के जो खिलाड़ी उक्त अंतिम तिथि तक 01 जनवरी 2023 से 31मार्च 2024 तक की खेल उपलब्धियों हेतू नकद पुरस्कार तथा छात्रवृति हेतू आवेदन करने से वंचित रह गए थे। उनके लिए 10 जनवरी 2025 तक उक्त खेल उपलब्धियों हेतू आवेदन करने की तिथि बढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि पात्र खिलाड़ी संबंधित जिले के जिला खेल अधिकारी को दिनांक 10 जनवरी 2025 तक आवेदन करें। इस अन्तिम तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का नमूना विभाग की वेबसाईट www.haryanasports.gov.in पर उपलब्ध है।

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 पंचकूला, 31 दिसम्बर – नव वर्ष की पावन बेला पर हरियाणा पाइथियन एसोसिएशन की 25 सदस्यीय टीम दलहौजी, खज्जियार, कलाटॉप और चंबा के मनमोहक क्षेत्रों में एक रोमांचक ट्रैक पर निकलने के लिए तैयार है, जिसका शुभारंभ आईएएस राजेश जोगपाल द्वारा औपचारिक रूप से गुरु रविदास भवन सेक्टर-15 पंचकूला से होगा। शिप्रा बंसल, चेयरपर्सन, चंडीगढ़ कमीशन फोर प्रोटक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स ने बताया कि यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वाईएचएआई) के सहयोग से किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण आयोजन युवा विद्यार्थी पर्वतारोहीयों में एकता की भावना को प्रबल करेगा व उन्हें अपनी खोज पर निकलने के लिए उत्साह और प्रेरणा प्रदान करेगा। टीम इन अद्भुत परिदृश्यों का आनंद लेगी, खज्जियार की हरी-भरी हरियाली में डूब जाएगी, जिसे अक्सर “भारत का मिनी स्विट्जरलैंड” कहा जाता है। इसमें विशाल मैदान और घने देवदार के जंगल हैं। उनका ट्रेक उन्हें कलाटॉप के शांत और कठिन इलाके से गुजरेगा, जहां वे विविध वन्यजीवों से मिल सकते हैं और ताजी पहाड़ी हवा का आनंद ले सकते हैं। इस साहसिक कार्य के दौरान, वे चंबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहराई से जानेंगे, जो अपने प्राचीन मंदिरों और सुंदर हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, वे हिमालय की जीवंत संस्कृति और परंपराओं पर केंद्रित पर्वतारोहण के दौरान सभी पर्वतारोही एक विशेष छायाचित्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि पोजीशन लेने वाले प्रतिभागियों को पाइथन कौंसिल ऑफ़ इंडिया की ओर से पारितोषिक दिए जाएंगे। यह युवा ट्रेकर्स का समूह साहस, साथी और हिमालय द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक सौंदर्य की भावना को संजोएगा।

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पंचकूला, 30 दिसंबर – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया प्रदेश सरकार द्वारा खेल एवं खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन देने के लिए नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत मान्यता प्राप्त राज्य, राष्ट्रीय, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियन गेम्स सहित अन्य अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि खिलाड़ी अब कैश अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है व खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे पूर्व यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी और खिलाडिय़ों को खेल विभाग में आवेदन करना होता था, जिस कारण कई बार जानकारी के अभाव में कुछ खिलाड़ी आवेदन से वंचित रह जाते थे।

उपायुक्त ने बताया कि खेल विभाग की विभिन्न योजनाओं को जिले में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेल विभाग की तरफ से कैश अवार्ड प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है व पूरे वर्ष पोर्टल खुला रहेगा। खिलाड़ी 01 अप्रैल 2024 व उसके बाद की प्रतियोगिताओं के लिए पोर्टल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पदक विजेता खिलाड़ी प्रमाणपत्र आने के बाद में इस राशि के लिए आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया आने से जहां खिलाडय़िों का समय बचेगा वहीं जिला कार्यालय के चक्कर लगाने से भी निजात मिलेगी।

उन्होंने बताया कि विभाग के पोर्टल http://haryanakhelcashaward.in पर नाम कैश अवार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का विकल्प चयन करना होगा। खिलाड़ी प्रतियोगिता समाप्त होने उपरांत ही नकद इनाम हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रदेश सरकार द्वारा खेल एवं खिलाडिय़ों  को प्रोत्साहन देने के लिए नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत मान्यता प्राप्त राज्य, राष्ट्रीय, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियन गेम्स सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाता है।

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