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पंचकूला, 11 जुलाई-

एचपीएससी ने एचसीएस (एग्जिक्यूटिव ब्रांच) भर्ती के लिये विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रुप सी कर्मचारियों से 18 पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किये थे, जिसमें कोर्ट, विधानसभा व एचपीएससी को अलग रखा गया था।
एडवाकेट सुरेश कुमार कौशिक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा इस भर्ती के लिये मांगे गये आवेदनों मे कोर्ट, विधानसभा व स्वयं एचपीएससी के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया, जिससे कोर्ट कर्मचारी दिलबाग सिंह व अन्य ने मिलकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के तहत आज सरकार द्वारा जवाब दावा फाईल किया गया, जिसके तहत इन कर्मचारियों को अब प्रोविजनल अनुमति दी गई है और 25 जुलाई को इस याचिका को बहस के लिये रखा गया है।

इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि  12 जुलाई तक बढ़ाई गई थी। अब याचिका कता्र भी इस भर्ती के लिये आवेदन कर सकते है।

सिरसा,10 जुलाई।

मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग से की विभिन्न परियोजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा 

जल सरंक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया गया है। सभी उपायुक्त इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्लान तैयार करें और इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय(पीएमओ) से आने वाली टीम के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।

ये निर्देश हरियाणा की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा ने आज वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से मेरी फसल-मेरा ब्यूरा, बीपीएल सर्वे, जल शक्ति अभियान, बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन आदि परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी जिला उपायुक्तों को संबोधित करते हुए दिए। यहां लघुसचिवालय स्थित एनआईसी रूम में उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, नगर परिषद सीईओ जयवीर यादव, डीआरओ राजेंद्र सिंह, डीडीपीओ कुलभूषण बंसल सहित संंबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

मुख्य सचिव ने कहा कि जल सरंक्षण बहुत ही जरूरी है और इस दिशा में सभी को अपना सहयोग करना होगा। केंद्र सरकार ने इसी कड़ी में जल शक्ति अभियान चलाया है, जिसके लिए प्रदेश के 19 जिलों को चिन्हित किया गया है। अभियान का पहला चरण 15 सितंबर तक चलेगा। अभियान के सफल संचालन के लिए केंद्र की ओर से संयुक्त सचिव के नेतृत्व में जिला वाईज टीम जा रही है। उन्होंने सभी उपायुक्त को कहा कि वे उनके जिला में आने वाले संयुक्त सचिव के साथ बेहतर कोर्डिनेशन बनाते हुए अभियान को प्रभावी रूप से सफल बनाएं। इसके लिए पहले से प्लान तैयार कर लें और उसे पोर्टल पर अपलोड कर दें। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान की सफलता के लिए जरूरी है कि इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, विशेषकर सरपंच, नंबरदार, एनजीओ आदि को साथ में जोड़ें। इसके लिए सरपंच व नंबरदार के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक करें।  

मुख्य सचिव ने मेरी फसल-मेरा ब्यूरा की समीक्षा करते हुए कहा कि इस कार्य को मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं और इसके प्रति गंभीर है। इसलिए मेरी फसल-मेरा ब्यूरा पर 25 जुलाई तक डाटा फीड कर दें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए एनआईसी को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे आगे सीएससी को इस बारे प्रशिक्षित कर सकें। उन्होंने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यूरा का मुख्य उद्ेश्य उत्पादन क्षमता का पता लगाने के साथ-साथ फसल की सही-सही जानकारी एकत्रित करना है। किसानों को इस बारे जागरूक करें, ताकि वे स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी डाल सकें। इसके लिए किसान को प्रति रजिस्ट्रेशन 10 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए पटवारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्राम सचिव आदि की टीमें बनाकर उन्हें ऐरिया अनुसार भेजेें और समय-समय पर इनसे रिपोर्ट लें। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से 5 सितंबर तक ई-गिरदावरी की जाएगी। बिना ई-गिरदावरी के कोई गिरदावरी नहीं होगी। सभी को टेबलेट उपलब्ध करवा दिए गए हैं, यदि किसी को टेबलेट की आवश्यकता है, तो उस बारे अवगत करवाएं। 

उन्होंने बीपीएल सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिलों की ओर से इस दिशा में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्य की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी जल्द से जल्द बीपीएल सर्वे कार्य को पूरा करें, ताकि इस संबंध में अंतिम लिस्ट जारी की जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वे उपरांत जो फार्म स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें मुख्यालय के पोर्टल पर उपलोड करें। उन्होंने इस कार्य को रविवार तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ नियंत्रण के संबंध में किए गए प्रबंधों व कार्यों के प्रगति की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने मुख्य सचिव को बताया कि जल शक्ति अभियान को लेकर टीम बना दी गई है और कल पीएमओ से ज्वाईंट सके्रटरी के नेतृत्व में टीम यहां पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि जल शक्ति अभियान को लेकर बनाए गए प्लान को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस संबंध में सरपंचों के साथ एक बैठक भी की जा चुकी है। उन्होंने बाढ नियंत्रण के संबंध में कार्यों की जानकारी देते हुए बताया जिला की 16 ड्रेनों में से 12 को मनरेगा के तहत साफ करवा दिया गया है तथा दो को जल्द ही साफ करवा दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म के सभी तीनों कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 

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