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पंचकूला, 15 जुलाई-

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सममान निधि योजना के दूसरे चरण में 5 एकड़ से अधिक भूमि मालिक किसानों को भी 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष सहायता राशि देने का निर्णय लागू किया है। यह सहायता राशि किसान को 2-2 हजार रुपये की तीन समान किस्तों में दी जायेगी। 

यह जानकारी देते हुए पंचकूला के उपकृषि निदेशक वजीर सिंह ने बताया कि यह योजना किसानों की कृषि आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में पांच एकड़ भूमि तक के किसानों को योजना का लाभ दिया गया था। अब दूसरे चरण में पांच एकड़ से अधिक भूमि के किसानो ंको भी योजना मे ंशामिल किया गया हैं। उन्होंनें बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन 11 जुलाई से किया गया है और यह कार्य 19 जुलाई तक पूरा किया जायेगा। इसके लिये पटवारी, ग्राम सचिव और कृषि अधिकारियों की टीम बनाई गई है। 

योजना के फार्मों का पंजीकरण जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कार्यालय में किया जायेगा। फार्म भरते समय किसान को गांव स्तरीय कमेटी को अपने आधार कार्ड की फोटोप्रति, बैंक बचत खाते की काॅपी के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति और मोबाईल नंबर देने होंगे। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे ये जानकारियां सही उपलब्ध करवायें ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा न हो। 

ये किसान नहीं होंगे योजना के लाभपात्र

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किसान जो आयकर दाता है या किसी भी विभाग, बोर्ड अथवा निगम में कर्मचारी है, या सेवानिवृत कर्मचारी, जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपये है, पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, अधिवक्ता व सीए इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त सहकारी तथा किसी संस्थान में कार्य करने वाले अधिकारियो ंव कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

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पंचकूला, 11 जुलाई-

एचपीएससी ने एचसीएस (एग्जिक्यूटिव ब्रांच) भर्ती के लिये विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रुप सी कर्मचारियों से 18 पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किये थे, जिसमें कोर्ट, विधानसभा व एचपीएससी को अलग रखा गया था।
एडवाकेट सुरेश कुमार कौशिक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा इस भर्ती के लिये मांगे गये आवेदनों मे कोर्ट, विधानसभा व स्वयं एचपीएससी के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया, जिससे कोर्ट कर्मचारी दिलबाग सिंह व अन्य ने मिलकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के तहत आज सरकार द्वारा जवाब दावा फाईल किया गया, जिसके तहत इन कर्मचारियों को अब प्रोविजनल अनुमति दी गई है और 25 जुलाई को इस याचिका को बहस के लिये रखा गया है।

इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि  12 जुलाई तक बढ़ाई गई थी। अब याचिका कता्र भी इस भर्ती के लिये आवेदन कर सकते है।