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प्ंाचकूला, 15 अक्तूबर:         

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला और उप-विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण, कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, श्री विवेक गोयल ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि अधिवक्ता समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान रखता है उसे न्यायालय और जनता में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खुद को रखना चाहिए। उन्होंने आगे चलकर पैनल के वकीलों को वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता और उनके ग्राहकों के साथ-साथ न्यायालय के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि पैनल के वकील मुकदमे के मामले का संचालन करते हुए अपना 100 प्रतिशत दे और जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

मास्टर ट्रेनर अर्थात् श्री मनबीर राठी और श्री अरविंद खुरानिया ने पैनल वकीलों को प्रेजेंटेशन का उपयोग करके और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वृत्तचित्र दिखाकर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षुओं के बीच गठित समूहों को व्यावहारिक समस्याएं दी गईं और उन्हें किसी विशेष समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों के बीच विवाह और तलाक के कानून और विशेष विवाह अधिनियम, 1954, पत्नी के रखरखाव का कानून, संपत्ति कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, के तहत कानून के विभिन्न प्रावधान 1986, हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को कवर किया गया था।

अंतिम सत्र में, श्री सुभास मेहला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला भी उपस्थित थे। उन्होंने वकीलों को समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम मै भाग लेने वाले अधिवक्ताओं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए।

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मतदाताओं को डराने या धमकानें वालों पर होगी कार्रवाई

पंचकूला, 13 अक्टूबर-  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मतदाताओं को डराकर या धमका कर अपने पक्ष में वोट डलवाने वालों पर भी पैनी नजर रहेगी। ऐसे करने वालों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्त व त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इसके लिए पूरी योजना तैयार की है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए यहां पर तैनात निगरानी टीमों को कड़े निर्देश दिए गए है। 

चुनाव में अवैध रूप से खर्च करने और मतदाताओं को डराकर या धमका कर अपने पक्ष में करने की संभावनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन की चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूरी तैयारी है। मतदाताओं को किसी भी तरीके से डराया या धमकाया नहीं जा सकता है। ऐसे करने वालों की खैर नहीं होगी। 

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फसल के अवशेष जलाने पर लगाया जायेगा भारी जुर्माना 

प्ंाचकूला, 12 अक्तूबर –     धान की फसल के अवशेष जलाने पर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने यह आदेश भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये हैं। इन आदेशों की उल्लघंना करने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जायेगा। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने उक्त निर्देश जारी करने के बाद बताया कि धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और कई किसान धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों को जला देते हैए जिससे उत्पन्न धुंआ स्मोग मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। उन्होंने जिला के किसानों से कहा है कि वे फसल अवशेषों को जलाने की बजाय इसका प्रयोग फसल चारे के रूप में करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि के मित्र कीट भी मर जाते हैए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती हैए जिससे फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलायें।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये गये है। जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 वायु बचाव एवं प्रदुषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि जारी आदेश अक्तूबर व नवम्बर दो माह तक लागू रहेंगे। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इन आदेशों का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि हर व्यक्ति को इन आदेशों की जानकारी प्राप्त हो सके। 

जिला की परिधि में किसी भी सूरत में फसल अवशेष न जलाये जा सके, इसके लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी गांवों में फसल अवशेष जलाने पर पूरी निगरानी रखेंगे और अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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पंचकूला:

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए 21 अक्टूबर सोमवार को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में अवकाश घोषित किया है। श्रम विभाग के सचिव नितिन कुमार यादव द्वारा जारी किये गये आदेशो के अनुसार 21 अक्टूबर को सवेतन अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेश की सीमा के अन्दर सभी दुकाने व व्यपारिक प्रतिष्ठानों में उन कर्मचारियों को अवकाश रहेगा जो हरियाणा के मतदाता है।

सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर प्रचार-प्रसार करने वालों को जारी किए जाएंगे नोटिसः उपायुक्त

-इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर विझापन प्रसारण करने से पहले लेना होगा एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र

 -सोशल मीडिया पर 24 घंटे रहेगी कमेटी के सदस्यों की निगरानी

 -आदेशों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्यवाही, एमसीएमसी कमेटी रखेगी पैनी नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि फेसबुक, टवीटर, इंस्टाग्राम, यूटयूब, वाटस एप सहित सोशल मीडिया के अन्य साधनों पर फर्जी अंकाउट बनाकर प्रचार-प्रसार करने वाले उम्मीदवार व सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं ,सोशल मीडिया पर मीडिया सर्टीफिकेशन और मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों की सोशल मीडिया, रेडियो व समाचार पत्रों पर पैनी निगाहे रखी जाएंगी।उपायुक्त ने कहा कि पेड न्यूज, सोशल मीडिया, विज्ञापन, पम्पलेट, बैनर, होर्डिंग्स, हैंडबिल आदि पर नजर रखने तथा इलेक्ट्रोनिक चैनल व रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण के लिए अनुमति लेने तथा किसी भी प्रकार की पेड न्यूज और विज्ञापनों से सम्बन्धित शिकायत का निवारण करने के लिए मतस्य पालन विभाग कार्यालय के 65 नंबर कमरे में एमसीएमसी कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रुम से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों को सोशल मीडिया के लिए बनाए गए अकाउंट की जानकारी एमसीएमसी कमेटी को देनी होगी ताकि इस अकाउंट के अनुसार निगरानी रखी जा सके। अगर किसी व्यक्ति या प्रत्याशी ने निर्धारित अकाउंट के बिना फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।       

 उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र लेने की जरुरत नहीं है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रमाण पत्र लेना जरुरी होगा, अगर इन आदेशों की अवहेलना की तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी से लेना अनिवार्य है। सभी केबल, इलेक्ट्रोनिक चैनल, सोशल मीडिया एवं एफएम रेडियो संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।उन्होंने कहा कि सम्बंधित उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जो केबल एवं एफएम रेडियो संचालक किसी भी दल या अभ्यार्थी का चुनाव प्रचार विज्ञापन जिस भी प्रारूप में अर्थात आडियो या वीडियो में प्रसारित करता है, तो उसकी दो-दो प्रति, प्रसारित अवधि एवं विज्ञापन खर्च का विवरण भी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी को देना होगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बाद ही ऐसे विज्ञापन प्रसारित या प्रसारण किए जा सकेंगे। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों एवं चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों से अपील की कि वे केबल/एफएम रेडियो पर अपने चुनाव प्रचार विज्ञापन प्रसारित करवाए जाने से पूर्व इसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से अवश्य लें ताकि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना ना हो। 

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