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पंचकूला 23 जनवरी – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला की सचिव सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे कांफ्रेंस हॉल, एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय, पंचकूला में हुआ। 

कार्यक्रम में उपमंडल विधिक सेवा समिति, कालका के पीएलवी ने भी भाग लिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पीएलवी के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, जिससे उन्हें समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को बेहतर कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर व्यावहारिक सत्र देने के लिए संसाधन व्यक्तियों की एक टीम, सभी अनुभवी पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया था। 

प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं 1. सुश्री शिवानी कंवर, पैनल अधिवक्ता ने संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार नागरिकों के कर्तव्यों को कवर किया। उन्होंने अनुच्छेद 39ए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और नालसा विनियमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने पीएलवी के लिए क्या करें और क्या न करें, इस पर मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें ड्रेस कोड, व्यवहार, नैतिकता और कानूनी प्रणाली और समुदाय के बीच की खाई को पाटने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। श्री बृज मोहन वशिष्ठ, पैनल अधिवक्ता ने संविधान की मूल संरचना और उद्देश्य को समझाया, प्रस्तावना और प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 89 के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बुनियादी मध्यस्थता और परामर्श कौशल के बारे में भी जानकारी साझा की और एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों सहित हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों को संबोधित किया। श्री नायब सिंह, पैनल अधिवक्ता ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रति राज्य के दायित्वों पर ध्यान केंद्रित किया। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 और 22 पर विस्तार से चर्चा की गई।

 उन्होंने विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर भी प्रकाश डाला, उनके समावेश और संरक्षण पर जोर दिया। 4. सुश्री सोनिया सैनी, पैनल अधिवक्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और नालसा योजनाओं के तहत उपलब्ध कानूनी सहायता का अवलोकन प्रदान किया। उन्होंने 2010 नालसा योजना के अनुसार मानसिक विकलांग व्यक्तियों और आपदाओं के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाओं के बारे में भी बात की। 

5. सुश्री सुनीता वर्मा, पैनल अधिवक्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 और पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे विषयों को संबोधित किया। उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 पर भी चर्चा की। सुश्री सुमिता वालिया, पैनल अधिवक्ता ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 और यौनकर्मियों से संबंधित मुद्दों को कवर किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के साथ-साथ लोक अदालतों की अवधारणा, मुकदमेबाजी से पहले के लाभ और दलील सौदेबाजी पर चर्चा की।

पंचकूला के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री भारद्वाज ने कहा कि कार्यक्रम का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जहाँ प्रतिभागियों ने अपनी शंकाएँ दूर कीं और अपने अनुभव साझा किए। इस पहल ने वंचितों के लिए कानूनी जागरूकता पैदा करने और न्याय तक पहुँच प्रदान करने में पीएलवी की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत किया।

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*पूर्वजन्म पंजीकरण, पोषण अनुपूरण, नियमित फॉलो-अप, परिवार नियोजन, स्तनपान, अस्पताल में प्रसव को पपेट शो में किया शामिल*

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पंचकूला, 23 जनवरी – सिविल अस्पताल पंचकूला ने प्रजनन और महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित व्यापक जागरूकता अभियान का हिस्सा प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व दिवस को सफलतापूर्वक मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं और समुदाय को स्वस्थ मां और शिशु के लिए आवश्यक स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना और सशक्त बनाना रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत स्वस्थ माताओं और स्वस्थ शिशुओं के लिए स्वस्थ पोषण पर कविता के प्रेरणादायक भाषण के साथ हुई, जिन्होंने गर्भवती माताओं के लिए समर्पित व्यापक आहार योजनाओं को सांझा किया। 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉ. मुक्ता ने बताया कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने रचनात्मक और प्रभावशाली पपेट शो की सराहना की। इसने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया। पपेट शो में पूर्वजन्म पंजीकरण, पोषण अनुपूरण, नियमित फॉलो-अप, परिवार नियोजन, स्तनपान, अस्पताल में प्रसव को शामिल किया गया। 

संतुलित पोषण के महत्व पर जोर देते हुए डीटी कविता ने मातृ स्वास्थ्य और भ्रूण विकास का समर्थन करने वाले आहार बनाए रखने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मेघा ने गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का परिचय दिया, जिसमें नृत्य और चलना शामिल था, जो शारीरिक कल्याण को बढ़ाते हुए सुरक्षा से समझौता नहीं करते।

मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सुभा मित्तल ने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और एचपीवी टीकाकरण के महत्व पर दर्शकों को संबोधित किया। उन्होंने प्रारंभिक पहचान और रोकथाम के महत्व को उजागर करते हुए नियमित पाप स्मीयर टेस्ट और लड़कियों के समय पर एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) के खिलाफ टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। पीएमओ डॉ. रीता कालरा ने सभी उपस्थित लोगों से पाप स्मीयर कराने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। डॉ. कालरा ने कहा कि प्रारंभिक पहचान जीवन बचाती है। मैं हर महिला से आग्रह करती हूं कि वे नियमित स्क्रीनिंग और टीकाकरण के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय कदम उठाएं।

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पंचकूला 22 जनवरी –              (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि आज सेंट्रल जेल अंबाला में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत, जो लंबित मामलों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, ने कार्यवाही के दौरान आरोपियों के दो मामलों का निपटारा किया।

यह उल्लेखनीय है कि जिला पंचकूला में कोई अलग जेल सुविधा नहीं है, और इसलिए, केंद्रीय जेल अंबाला पंचकूला और अंबाला जिलों के लिए सामान्य जेल के रूप में कार्य करती है। जेल लोक अदालत का आयोजन पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिदेश के अनुरूप विचाराधीन कैदियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
लोक अदालत के दौरान, एफआईआर नंबर 41 दिनांक 30.03.2024 राज्य बनाम अंकित से संबंधित मामला, धारा 379, पीएस एमडीसी, पंचकूला के तहत, आरोपी अंकित को रिहा कर दिया गया। एफआईआर संख्या 580/2022 राज्य बनाम अनिकेत में, आरोपी अनिकेत को रिहा कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान अंकित और अनिकेत नामक दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। उनके अपराध स्वीकारोक्ति, मामले की परिस्थितियों और उनके द्वारा पहले से काटे गए कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उन्हें दोषी ठहराया गया और पहले से काटे गए कारावास की अवधि की सजा सुनाई गई। परिणामस्वरूप, उन्हें जेल लोक अदालत के दौरान रिहा कर दिया गया।

 सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने कहा कि जेल लोक अदालत समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर जोर देती है। ऐसे मामलों को संबोधित करके, कानूनी प्रणाली का उद्देश्य अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए अदालतों पर बोझ को कम करना है। लोक अदालतें सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को समाज में फिर से शामिल होने का अवसर देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सुश्री भारद्वाज ने सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि डीएलएसए न्याय प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने और ऐसे उपायों के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 डीएलएसए पंचकूला न्याय और समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में काम करना जारी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी सहायता समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे।

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