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प्ंाचकूला 1 अप्रैल-  हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कोरोना वायरस के चलते लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के उद्वेश्य से पंचकूला स्थित सिविल हस्पताल सेक्टर 6 को वेंटिलेटर खरीदने एवं शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए 95 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है। 

श्री गुप्ता ने यह राशि अपने स्वैच्छिक अनुदान से सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला को पांच वेंटिलेटर खरीदने के लिए 50 लाख तथा पंचकूला शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए नगर निगम को 45 लाख की सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सैक्टर 17 के आश्रय स्थल में रखे गए व्यक्तियों के लिए सांय के समय दिए जाने वाला चाय व नाश्ता उनके घर से उपलब्ध करवाया जाएगा।  

विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा को आदेश दिए कि पंचकूला में दिल्ली तबलीगी जमात से आए सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच भली भांति की जाए और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति स्वास्थ्य जांच से छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति जांच से वंचित रह गया तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया सुरक्षा चक्र टूट जाएगा। इसलिए नागरिकों को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने लाॅकडाउन घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना भयकंर महामारी है। उनके संज्ञान में आया है जिला के कुछ व्यक्ति दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल होने गए। इसलिए इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच पूर्ण रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कह कि इन लोगों के स्वास्थ्य जांच पड़ताल के बाद ही इन्हें क्वारंटाइन होम भेजा जाए। 

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकूला की जनता से अपील की है कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति विदेश या दूसरे राज्यों से आया है तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। इसकी सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। 

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पंचकूला 31 मार्च- जिला में एक और पॉजिटिव  मामला संज्ञान में आया हैं जिसके बाद जिला में अब दो केस पोजिटिव हो गए है।। सामान्य अस्पताल सैक्टर 6 में पाॅजिटिव मरीज की तीमारदारी में लगी 32 वर्षीय नर्स कोविड-19 से प्रभावित हुई। नर्स ने पाॅजिटिव पाई गई महिला का मोबाइल फोन प्रयोग किया था।

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   इस संबध में  जानकारी देते हुए पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि  कोविड-19 के मामले में पंचकूला जिले के 63 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे उसमें से 42 नमूने नैगेटिव आए हैं और जिला मेें 326 लोगों को निगरानी में रखा गया जिनमें से 300 व्यक्तियों कों घरों में क्वारंटाईन किया गया है जिनमें से 104 लोग होम क्वारनटाईन के 28 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 14 व्यक्तियों को सामान्य अस्पताल एवं 5 व्यक्तियों को कमाण्ड अस्पताल में दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 4 लोगों को नाडा साहेब में क्वांरटाईन किया गया है। उन्होंने बताया कि 11 लोगों के नमूने प्रतिक्षा मंें है तथा 8 नमूने नार्म अनुसार सही नहीं पाए गए जिन्हंे पीजीआई प्रशासन ने रिजेक्ट कर दिया। लाॅकडाउन के कारण शैल्टर होम में रह रहे लोगों को 14 दिन के लिए क्वारटाईन में रखा गया है।

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पंचकूला  31 मार्च- किसानों को आवश्यक कृषि सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा आवश्यक प्रबंध किए जा रहे है ताकि किसान रबी फसलों की कटाई और अगली खरीफ फसलों की तैयारी कर सके। इन आवश्यक कृषि सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय से नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। इस संबध में जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि पीएम-किसान योजना के तहत 2000 रुपए की वितिय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया की जा  रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल क्षतिपूर्ति के आकंलन करने एवं सरसों की फसल कटाई उपकरणों के लिए अधिकारिक अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए गए है।    उन्होंने बताया कि हाल ही में बारिश के कारण फसल क्षति आपदा सर्वेक्षण के लिए स्थानीय  अधिकारियों को बीमा कंपनियों के एजेंटों के साथ लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसानों के खेत में जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा फसल नुकसान की सूचना और किसान सहायता के लिए मुख्यालय में कॉल सेंटर कार्यरत है। रबी फसलों की कटाई के लिए खेती के संचालन और संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन नियमों से छूट दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि खेतों में हार्वेस्टर और औजार के कस्टम हायरिंग केंद्रों को उपयोग करने की छूट दी गई है ताकि किसान फसलं कटाई सुनिश्चित कर सके। बीज, कीटनाशक और उर्वरक जैसे आवश्यक कृषि इनपुट प्रदान करके छूट के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को एग्री रिटेल दूकानों की व्यवस्था करने निर्देश जारी किए गए हैं।  उन्होंने बताया कि सरसों की फसल की कटाई का काम जोरों पर है लगभग 75 प्रतिशत सरसों की फसल की कटाई की जा चुकी है।  विभाग द्वारा फसल की प्रगति की निगरानी की जा रही है, ताकि किसानों को कटाई के कार्यों में कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा राज्य और भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों के समन्वय में सरसों और गेहूं की खरीद के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

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