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*MC Chandigarh launches handcrafted Tricolour Rakhi making initiative with MWAs and RWAs under Har Ghar Tiranga*

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में बुधवार को 243 मामले पोजिटिव आए।

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पंचकूला 23 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में बुधवार को 243 मामले पोजिटिव आए। इनमें 146 मामले पंचकूला से सबंधित है। अब तक जिला में कुल 7161 मामले आए हैं जिनमें से 5328 पंचकूला के हैं। इनमें से 4103 कोरोना रोगी ठीक हो गए हैं तथा अब जिला में 1153 मामले एक्टिव रह गए है और 61165 व्यक्तियों के आरटी, पीसीआर, रेपिड एंटीजन नमूने लिए गए।

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उपायुक्त ने बताया कि अमरावती एन्कलेव, बीड़ घग्गर, बुढनपुर, चण्डीमंदिर, हंगोली, हरीपुर, कर्णपुर, खटौली, नाडा साहेब, मौली, पुराना पंचकूला, पावर कालोनी, टिपरा, टागरा, सैक्टर 18 व 27 में एक-एक मामला पोजिटिव आया है। इसी प्रकार मानकपुर, सुरजपुर, सैक्टर 19 में दो दो, गांव कोट, सैक्टर 12, व 14 में तीन तीन, खेड़ा सीताराम, एमडीसी सैक्टर 4, सैक्टर 10, 11, 12ए, 25, व 26 में चार-चार, एमडीसी सैक्टर 5, सैक्टर 6, 9, 20, व 21 में 5-5, कालाका, सैक्टर 4 व 16 में 6-6, सैक्टर 2, 8, व 15 में सात-सात, पिंजौर व सैक्टर 11 में 10-10 एवं सैक्टर 7 में 11 मामले पोजिटिव आए है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट किया जा रहा है।।

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घर-घर किया जा रहा सम्पत्ति कर सर्वे – उपायुक्त

पंचकूला 23 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर निगम पंचकुला क्षेत्र में आने वाले सभी मकानों, दुकानों, प्लाटों/भूमि व अन्य सम्पत्तियों का घर घर सर्वे किया जा रहा है।

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उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला शहरी क्षेत्र में सरकार ने मैसर्स याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों को निगम क्षेत्र में सर्वे का कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे के कार्य में लगे हुए फर्म के अधिकृत सर्वेयर को बिजली बिल, पानी के बिल, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो आईडी प्रूफ, पूर्व में जमा करवाये गये प्रोपर्टी टैक्स के नोटिस व रसीद की प्रति संबंधित दस्तावेजों की प्रति सूचना के रूप में उपलब्ध करवानी अनिवार्य है।


उपायुक्त ने बताया कि सर्वे कार्य के उपरांत सम्पत्ति व नागरिकों से संबंधित सूचनाओं का संकलन ’आॅनलाईन’ प्रणाली पर किया जायेगा। इसके फलस्वरूप प्रोपर्टी टैक्स व केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जानने, समझने के साथ-साथ योजनाओं का लाभ भी प्रोपर्टी मालिकों को प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रोपर्टी किराये पर दी हुई है, तो किरायेदार संबधित प्रोपर्टी मालिक का मोबाईल नम्बर सर्वेयर को अवश्य अवगत करवाए।

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श्री आहूजा ने शहर में किराये पर रह रहे व्यक्तियों से भी अनुरोध किया है कि वह अपना मोबाईल नम्बर, आईडी, किरायेनामा की फोटोकाॅपी सर्वेयर को उपलब्ध करवाएं। उन्हांेने बताया कि सर्वे के लिए एजेंसी के सर्वेयर कोई भी फीस या चार्ज नहीं लेंगें। सर्वे पूर्ण रूप से निशुल्क है। किसी भी प्रकार की आपत्ती एवं सुझाव हेतू नगर निगम के टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 104 व 145 के अन्तर्गत प्रत्येक सम्पत्ति कर दाता को अपने मकान/प्लाट का पूर्ण विवरण देने के लिए बाध्य है। इसलिए शहर के नागरिकों से सर्वे कार्य में सहयोग देते हुए सूचनायें उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि सर्वे कार्य समय पर पूरा किया जा सके।

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पंचकूला के सेक्टर 19 के सरकारी स्कूल में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति मॉडल स्कूल के प्राधानाचार्यों को संबोधित करते हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता।

सरकारी स्कूलों का कायाकल्प

पंचकूला को मिली 53 संस्कृति मॉडल स्कूलों की सौगात

स्कूल प्रधानाचार्यों के कार्यक्रम में ज्ञान चंद गुप्ता ने विधिवत शुरुआत

बोले – पंचकूला की जरूरतों के अनुसार विकसित हो रहा शिक्षा ढांचा

पंचकूला, 22 सितंबर

पंचकूला जिले के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प शुरू हो गया है। मंगलवार को हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष एवं पंचकूला से विधायक ज्ञान चंद गुप्ता ने सेक्टर 19 के सरकारी स्कूल में आयोजित भव्य समारोह में जिले के 38 प्राथमिक और 3 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को संस्कृति मॉडल स्कूल में रूपांतरित करने की विधिवत शुरुआत की। इसके साथ ही जिले में अब कुल 53 प्राथमिक विद्यालय और 6 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संस्कृति मॉडल स्कूलों की श्रेणी में आ गए। इनमें से 4 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 38 प्राथमिक विद्यालय पंचकूला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्यक्रम में गुप्ता ने अनेक बड़ी घोषणाएं की। कार्यक्रम में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गईं, उसके लिए विधान सभा अध्यक्ष ने स्कूल प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौहान की जमकर तारीफ भी की।

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इस मौके पर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि गत वर्षों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता जिस प्रकार से सुधरी है, उससे अभिभावकों में अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में करवाने की होड़ लग गई है। अब हालात यह हो गए हैं कि अनेक लोग अपने परिचितों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए सिफारिशें करवाते हैं। उन्होंने कहा कि पंचकूला विधान सभा क्षेत्र पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष कृपा रहती है। इसी के चलते इस जिले को 59 संस्कृति मॉडल स्कूलों की सौगात मिल सकी है। उन्होंने इसके लिए शिक्षा मंत्री कंवर पाल का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।

ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूलों की जो श्रृंखला पंचकूला में विकसित हो रही है, उससे इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान बनेगी। पंचकूला निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहां बड़ी संख्या में कर्मचारी और कारोबारी वर्ग भी विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा ढांचा तैयार करना अनिवार्य हो गया है। संस्कृति मॉडल स्कूल उसी दिशा में प्रभावी प्रयास है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी उर्मिल रानी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी निरुपमा, उप जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, जिला परियोजना अधिकारी इंदु दहिया, पिंजौर खंड शिक्षा अधिकारी पूनम शर्मा, बरवाला खंड शिक्षा अधिकारी कुल भूषण शर्मा, सार्थक स्कूल की प्रिंसिपल कमलेश शर्मा, बतौड़ संस्कृति मॉडल स्कूल के प्राधानाचार्य जितेद्र शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला महामंत्री हरेंद्र मलिक समेत अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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हलके के हर स्कूल में होगा स्मार्ट क्लास रूम

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष एवं पंचकूला से विधायक ज्ञान चंद गुप्ता ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी सौगात दी है। अब यहां के बच्चे भी कारपोरेट की तर्ज पर स्मार्ट क्लास रूम में शिक्षा अर्जित करेंगे। पंचकूला विधान सभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ज्ञान चंद गुप्ता अपने स्वेच्छिक कोटे से स्मार्ट क्लास रूम बनवाएंगे। इसके साथ ही इन स्कूलों में स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध करवाने और शौचालय बनाने के लिए भी गुप्ता ने अपने स्वैच्छिक अनुदान से राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने मौके पर उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दो माह के भीतर इस इन कार्यों की योजना बनाकर इन्हें सिरे चढ़ाएं।

सुपर 100 में पंचकूला के दो विद्यार्थी, गुप्ता ने किए सम्मानित

होनहार बच्चे को प्रोत्साहन और आर्थिक मदद देने लिए हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही विशेष योजना सुपर 100 में पंचकूला के 2 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। ये दोनों विद्यार्थी सेक्टर 19 स्थित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। इस योजना के तहत आयोजित परीक्षा में दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक वाले विद्यार्थी भाग लेते हैं। परीक्षा के आधार पर शीर्ष 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। सरकार इन 100 विद्यार्थियों के उच्च शिक्षण संस्थानों या व्यावसायिक कोर्सों में दाखिले के लिए कोचिंग का प्रबंध अपने खर्च पर करती है। इनके लिए पंचकूला और गुरुग्राम में विशेष छात्रावास भी बनाए गए हैं। इस योजना के तहत सम्मानित पंचकूला सेक्टर 19 की छात्र हिमानी रावत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह सरकारी खर्च पर चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित एक निजी संस्थान से कोचिंग ले रही है।

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जिला को पूर्ण रूप से कुपोषण मुक्त बनाने हेतू अभियान- उपायुक्त

पंचकूला 22 सितम्बर- स्वास्थ्य विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से चलाए जा रहे पोषण माह के दौरान जिला की आंगनबाडी केन्द्रों व स्वास्थ्य केन्द्रोें में गर्भवती महिलाओ, दूध पिलाने वाली माताओं, बच्चों को पोषण आहार बारे जानकारी देकर जागरूक करने के साथ तंदरूस्त बनाने का कार्य किया जा रहा है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि माह के दौरान विभिन्न स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष कर पोष्टिक आहार संबधी गतिविधियां चलाकर महिलाओं, बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं में पोष्टिक आहार के प्रति प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे किसी प्रकार की शारीरिक व्याधियांें से ग्रस्त न हो सके। इस अभियान के दौरान विभिन्न विभागों के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों के संर्वागीण विकास हेतू कोविड को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार गतिविधियांें के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिला की आंगनबाड़ी केन्द्रों मे गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रोटीनयुक्त डाईट, एनिमिया आदि से बचाव के लिए महिला गोष्ठियां, मदर मिटिंग, कम्युनिटी बेसड इवेंट एवं गावं स्तर पर हेल्थ सेनीटेशन न्यूट्रीशन जैसे कार्यक्रम चलाकर पोष्टिक आहार बारे उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं को कीचन गार्डन के लिए प्रेरित किया गया ताकि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ तथा लोगोें को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जा सके।

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उपायुक्त ने बताया कि यह जन जन का अभियान बने और विशेषकर महिलाएं, दूध पिलाने वाली मातांए, बच्चों एवं किशोरियांे में किसी प्रकार की शारीरिक कमी न रहे और वे स्वस्थ रहकर सुखमय एवं खुशहाल जीवन जी सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग व महिला एवं बाल विकास की संयुक्त टीम कार्य कर रही है ताकि जिला को पूर्ण रूप से कुपोषण से मुक्त बनाया जाएगा। इसके तहत पोषण वाटिका, एनिमिया, डायरिया प्रबंधन के बारे में भी अवगत करवाया जा रहा है।

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सुखदर्शनपुर में निर्माणाधीन गौशाला एवं केनल हाउस का अवलोकन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता।

पंचकूला 22 सितम्बर- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सुखदर्शनपुर में बनाई जा रही गौशाला एवं केनल हाउस का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गौशाला में शैड एवं चारदिवारी का निर्माण कार्य दो दिन शुरू किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने चेयरमैन कैलाश मितल की अध्यक्षता में कमेटी को निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गायों को लाने से पहले गौशाला में बिजली, पानी, चारे आदि की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना अनिवार्य है। उन्हांेने कहा कि एक तरफ बने हुए शैड के नीचे चारे की व्यवस्था की जा सकती है।
श्री गुप्ता ने ग्रामीणों से विचार विमर्श करते कहा कि लगभग 22 एकड़ भूमि गौशाला के लिए है ओर निर्माण कार्य लगभग चार एकड़ पर ही किया जा रहा है। इस पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि को चैक करके अवगत करवाएं ओर गौचारान की भूमि की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर दो दिन में सौंपे। उन्होंने कहा कि गौचारान की भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

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इसके बाद श्री गुप्ता ने केनल हाउस का भी दौरा किया और चल रहे कार्य की विस्तृत जानकारी ली। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आगामी दो माह में केनल हाउस का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि 10 नवम्बर को दोबारा निरीक्षण किया जाएगा ताकि 22 नवम्बर तक गौशाला व केनल हाउस का उदघाटन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने रेती व पीली ईंटो के उपयोग बारे भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जब तक केनल हाउस निर्माण कार्य चल रहा है तब तक निगम के कनिष्ठ अभियंता की डयूटी लगाई जाए और वह कार्य के साथ गुणवता की भी रिपोर्ट सौपंेगा।

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ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम की भूमि से खनन कार्य में लगे डम्पर निकलने की अनुमति ली है या नहीं। इसके अलावा प्लाट न0 48 में अवैध खनन हुई या नही ंके बारे में भी नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपें।


इस अवसर पर उनके साथ उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, नगर निगम आयुक्त महावीर सिंह, संयुक्त आयुक्त नगर निगम संयम गर्ग, कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, कार्यकारी अभियंता अंकित लोहान, वरिन्द्र सिंह, ओमप्रकाश, अरूण सहित कई अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वृद्धि के साथ रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से विपक्षी राजनैतिक दलों की किसानों को गुमराह करनी वाली आधारहीन राजनीति पर स्वतः ही विराम लग गया है।

पंचकूला 22 सितम्बर- केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वृद्धि के साथ रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से विपक्षी राजनैतिक दलों की किसानों को गुमराह करनी वाली आधारहीन राजनीति पर स्वतः ही विराम लग गया है।

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केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रत्नलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के हितों का सरंक्षण सरकार कि प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र से संबंधित पारित किए गए विधेयकों से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाने जैसी किसानों के बीच भ्रांतियाँ


फैला रहे विपक्षी दलों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से स्पष्ट संदेश है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की प्रणाली पूर्णतया अप्रभावित रहेगी। आज जनता के बीच स्पष्ट हो चुका है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित पारित किए गए विधेयकों के बारे में विपक्षी राजनैतिक दल किसानों को अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए भ्रमित मात्रकर रहे हैं।

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केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक,2020 से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पूर्णतः अप्रभावित रहेगी।यह विधेयक राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। कृषि उपज विपणन समिति अपना काम पूर्व की भांति करती रहेंगी। यह विधेयक कृषि उपज विपणन समिति परिसर के बहार अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है। इस विधेयक से किसानों के पास उपलब्ध विकल्पों को परस्पर जोड़ा जा सकेगा। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौतों में प्रवेश कर सकेंगे। विपणन श्रृंखला छोटी होने से उपभोक्ता व किसानों दोनों को लाभ होगा। किसानों की लागत व समय दोनों की बचत होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होगी।


केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक,2020 के अन्तर्गत समझौते से किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी। किसी कारण से मूल्य भुगतान न होने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन दिनों के भीतर किसान को उसका भुगतान करना होगा। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं होगा। यह विधेयक किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध करवाता है, जहा किसान किसी भी विवाद की स्थिति में उपमण्लाधीश के पास जा सकता है। कोई भी बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।


केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि इन बिलों से कृषि क्षेत्र के लिए नये बाजारों के विस्तारित होने की संभावनाएं बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र से संबंधित नये उद्योग विससित होने की संभावनाएं लगातार विस्तारित होती रहेंगी। कृषि क्षेत्र के उद्योगों के विकसित होने के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र एक प्रकार का उद्योग का रूप लेता जाएगा। फसलों के विविधिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि उत्पादों के बाजार मूल्यों में वृद्धि होने की संभावनाएं लगातार प्रबल्ल बनी रहेंगी। किसान प्रत्यक्ष रूप से कृषि उद्योगों से जुड़ेगे। किसानों का कृषि बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेष हो सकेगा। एक दूसरे से जुड़ी इन सभी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र भी एक व्यवसाय का रूप ले सकेगा।

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय दोगुणा करने की दिषा में क्रमबद्ध रूप से योजनाओं को लागू कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र का विकास करना व किसान के हितों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में धरातल पर कार्य किए गए हैं । कृषि क्षेत्र से संबंधित ये तीनों बिल भी इसी प्रक्रिया का एक भाग हैं। किसान संगठनों का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों में अटूट विष्वास है। केवल विपक्षी राजनैतिक दल अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके व कृषि क्षेत्र का विकास हो सके।

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हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि जब तक प्रदेश की सड़कों पर गौवंश रहेगा तब तक विशेष अभियान के तहत पकड़कर उन्हें गौशालाओं में छोड़ने का कार्य जारी रहेगा।

पंचकूला 21 सितम्बर- हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि जब तक प्रदेश की सड़कों पर गौवंश रहेगा तब तक विशेष अभियान के तहत पकड़कर उन्हें गौशालाओं में छोड़ने का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य ध्येय सभी बेसहारा गायों को गौशालाओं में छोड़ना तथा उनका सहीं सरंक्षण एवं देखभाल करना है।

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चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार सडकों से गोवंश नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए हर जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त, संबधित एसडीएम, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, स्थानीय निकाय, पशु पालन विभाग के अधिकारियों व गो सेवा से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की गाय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी नियमित रूप से निरीक्षण करेगी और प्रत्येक गोवंश को गौशालाओं की ईच्छानुसार उनमें छोड़ने का कार्य करेगी। इसके लिए ग्राम, खण्ड एवं जिला स्तर पर नई गौशालाएं भी खोली जाएगी।


श्री गर्ग ने कहा कि गौसेवा के लिए सरकार ने मनरेगा व जिला परिषद को शामिल कर लिया गया है। इसके तहत गौशालाओं के निर्माण में सहयोग भरपूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व जनता मिलकर कार्य करेगी तो अवश्य ही गौवंश का भला होगा और सड़कों पर गाय न होने से लोगों की जान व माल की हानि भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं से गायों को क्षति पहंुच रही है और नागरिक भी हताश हो रहे है। इसके साथ ही उनके वाहनों का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए इस अभियान को जन जन का अभियान बनाकर सभी के सहयोग से कार्य करना है और गाय के साथ साथ लोगों को भी सुरक्षित माहौल देना ही आयोग का मुख्य कार्य है।

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उन्होंने बताया कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने पर भी बल दिया जाएगा। इसके तहत गौंवश के उत्पाद को बढावा दिया जाएगा तथा गौशालाओं में कार्यरत स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गौवंश से दूध, गोमूत्र के अलावा गोबर से दिए, अगरबती जैसे उत्पाद तैयार किए जाएगें। गाय के दूध की अधिकांश नागरिकों तक पहुंच बढाई जाएगी ताकि लोगों का जीवन निरोग एवं सुखमय हो सके।


आयोग के चेयरमैन ने प्रदेश के दानी सज्जनों से अनुरोध किया है कि वे अपनी आमदनी में से अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम हर दिन केवल एक रुपया निकालें ओर माह के अंत में उस राशि से गौवंश की चारा, गुड़, गेहूं आदि से सेवा करें। इससे उनके परिवार में गाय के प्रति संस्कार की भावना जागृत होगी और गौसेवा का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेशभर में लगभग 32 हजार गायें सड़कों पर है। इनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकड़ व दो एकड़ भूमि पर ग्रामीण गौ सेवा केन्द्र खोले जाएगें।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल 2020 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व फसल विविधिकरण योजना के अंतर्गत’’ मेरा पानी मेरी विरासत ’’ स्कीम लागू की है।

पंचकूला 21 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल 2020 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व फसल विविधिकरण योजना के अंतर्गत’’ मेरा पानी मेरी विरासत ’’ स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत जिला के जो किसान खरीफ 2020 में धान को छोड़कर अन्य वैकल्पिक बाजरा, मक्का कपास व दलहन जैसी फसलें उगाएगा उसे प्रति एकड़ 7000 रुपए की वितिय सहायता प्रदान की जाएगी।


उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला में जिन किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए अॅानलाईन आवेदन किया है। इसके अंतर्गगत जिला में फसल विविधिकरण का 467.307 हैक्टेयर क्षेत्र बनता है। विभागीय दिशा निर्देशानुसार कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर फसलों का निरीक्षण करने पर 288.693 हैक्टेयर मक्का,, 105.272 हैक्टेयर बाजरा, 0.890 दालें तथा 1.093 हैक्टेयर बागवानी फसलें किसानों द्वारा उगाई पाई गई।


उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा पहले सफल निरीक्षण के बाद पहली किस्त में रूप में 2000 रुपए की प्रति एकड. के हिसाब से 18 लाख 74 हजार 375 रुपए की वितिय सहायता जिला के किसानों के खाते में डाल दी गई है। उन्हांेने बताया कि शेष दूसरी किस्त 5000 रुपए प्रति एकड़ निरीक्षण उपरांत शीघ्र ही डाल दी जाएगी।


उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न स्कीमों की सहायता तथा सरकारी खरीद के लिए किसानों द्वारा बोई गई फसल का विवरण- मेरी फसल मेरा ब्यौरा- पोर्टल- पर दर्ज करवाना अनिवार्य है। जिला के जिन किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत मक्का की बिजाई की है उसकी खरीद सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। यह खरीद उन्ही किसानों की जा जाएगी जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है।

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जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।

पंचकूला 21 सितम्बर – जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिला में स्थित बैंकर्स के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने की।

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उपायुक्त ने बैंकरों से आहवान् किया कि कोरोना काल के दौरान लम्बित पड़ी सरकारी प्रोयोजित ऋण योजनाओं को पुनः पूरी ऊर्जा के साथ लगकर निस्तारण करें। उन्होंने पुश किसान क्र्रेडिट कार्ड के लिए बैंक शाखाओं में प्रेषित लगभग 5500 ऋण आवेदनों को त्वरित निस्तारण करने हेतू बैंकर्स को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम स्वानिधि योजना के तहत सभी बैंकर्स को नगर निगम द्वारा पंजीकृत रेहड़ी, फड़ी,, पटरी दुकानदारों को ऋण देने के लिए भी लम्बित 182 आवेदनों पर आगामी एक सप्ताह में कार्रवाई करें। इस योजना में प्रत्येक रेहडी, फड़ी वाले को दस हजार रुपए की राशि ऋण के साथ 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है।
उपायुक्त ने कहा कि बैंकों में आम आदमी के लिए ऋण लेना कठिन होता जा रहा है। इसलिए सभी बैंक पीएमईजीपी, हरियाणा अनुसूचित जाति ऋण एवं विकास निगम, महिला विकास निगम आदि वितिय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित ऋण आवेदनों को एक पखवाडें में निपटारा करें और बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने में सहयोग करें।

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बैठक में डीडीएम नाबार्ड दीपक जाखड़, एलडीएम ब्रिजेष सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र गौरव शर्मा, उपनिदेशक पशुपालन सुखदेव राठी, अग्रणी जिला अधिकारी आरबीआई गुरिन्दर सिंह सहित बैंक अधिकारी समन्वयक वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

पंचकूला 21 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा के उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी से अब प्रदेशवासियों का रुझान बढ़ रहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ छोटी ढाणियों में भी यह बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इसके उपयोग से जहां बिजली के बिलों में बचत हो रही है वहीं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है।

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उपायुक्त ने बताया कि मनोहर ज्योति योजना के तहत हर परिवार को एक 150 वॉट का सोलर सिस्टम दिया जाता है जिसमें सोलर सिस्टम के साथ लीथियम की बैटरी भी दी जाती है। इस सिस्टम से 3 एलईडी लाइट, एक पंखा और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चलाया जा सकता है। योजना के तहत 150 वॉट के सोलर पैनल समेत तमाम सामान की लागत केवल 22,500 रुपए आती है। इस पर हरियाणा सरकार 15 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। लाभार्थी 7500 रुपए जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


उन्होंने बताया कि मनोहर ज्योति योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को आधार कार्ड, आधार नंबर से जुड़ा बैंक खाता, हरियाणा का निवासी होने का मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। इस योजना के तहत घर पर सोलर पैनल लगवाने हेतु आवेदन करने के लिए ींतमकं.हवअ.पद वेबसाइट पर जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए 0172-2586933 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि खेतों में सौर पम्पों के माध्यम से सिंचाई भी बेहद कामयाब और फायदेमंद साबित हो रही है। सरकार द्वारा किसानों को सौर पंप पर भी अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। यह पम्प लगाकर किसान ही नहीं बल्कि गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है जिससे उनके डीजल पर होने वाले भारी-भरकम खर्च से बच सकते हैं। योजना के तहत 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी तक सौर पंप उपलब्ध हैं । इन पम्पों पर किसान को केवल 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा बाकी की 75 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत अनुदान का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा, जो अपने खेत में स्प्रिंकलर सैट (फव्वारा सिस्टम), ड्रिप सिस्टम (टपका सिंचाई) या फिर भूमिगत पाइप लाइन का उपयोग करेंगे।

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उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने घरेलू, संस्थानिक एवं वाणिज्यिक भवनों के बिजली बिलों में कमी लाने के लिए ग्रिड आधारित रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने वालों को भी अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत एक से 10 केडब्ल्यू के घरेलू पावर प्लांट पर 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली की बचत करना बिजली उत्पादन करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों को बिजली यानी ऊर्जा की बचत करने के लिए ने प्रेरित किया जाता है।