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पंचकूला 29 अगस्त- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोरियां पिंजौर व सैक्टर 25 में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कार्य करने वाले मजदूरों को हैडमास्क बांटे गए।

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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि पैनल अधिवक्ताओं ने हैडमेड मास्क बांटे और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सैक्टर 25 में कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। व्यक्तिगत स्तर पर मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। यदि कोई मास्क का उपयोग नहीं करेगा तोे उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सचिव ने बताया कि स्कूल में छात्र-छात्राओं को व्हाटस ग्रुप के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों एवं नालसा द्वारा निर्मित वीडिया से ई पुस्तक विषयों बारे जागरूक किया। इसमें कक्षा नौंवी से बारहवीं के 233 छात्र शामिल रहे। इसके अलावा एनजीटी के बारे में भी जानकारी दी गई।

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उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।

पंचकूला 29 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकरण करने की तिथि 31 अगस्त बढा दी गई है।

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उपायुक्त ने बताया कि किसानों के लिए यह सरकार की अतिमहत्वपुर्ण स्कीम है जिसके तहत पंजीकृत किसानों को भविष्य में कृषि से सम्बन्धित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए किसान पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ ंका लाभ प्राप्त करने के लिए व फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि भविष्य में केवल पंजीकृत किसानों को ही इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि खरीफ 2020 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत की जाएगी। इसलिए किसानों द्वारा इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है चाहे वो अपनी फसल मण्डी में बेचना चाहते है या नही चाहते हो। इसलिए अवष्य ही जिला के किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए।

पंचकूला 28 अगस्त – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि पंचकूला में 77 मामले पोजिटिव आए। इनमें पंजाब के 3, चण्डीगढ व यमुनानगर के 1 -1, अम्बला के 2 मामले सहित 7 बाहर के शामिल है। अब तक जिला में कुल 2471 मामले आए हैं जिनमें से 478 मामले बाहरी राज्यों से जिलों से संबधित है।

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उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला के 56 मामले आए हैं इनमें पिंजौर में 15, सुरजपुर में 13, रायपुररानी में 9, एमडीसी सैक्टर 5 व सैक्टर 15 में 3-3 तथा सैक्टर 7 व 12 में दो-दो मामले पोजिटिव आए है। इसी प्रकार नानकपुर, कोट, सैक्टर 4, 5, 6, 10, 16, 21 व 25 में भी एक-एक मामला पोजिटिव आया है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट किया जा रहा है।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब तक 31542 व्यक्तियों के नमूने लिए गए जिनमें से 28651 मामले नेगेटिव पाए गए तथा 421 के नमूनों के परिणाम आने बाकी है। उन्होंने बताया कि अब तक जिला में 1979 पोजिटिव मामले आए है जिनमें 1238 रोगी ठीक हो चुके हैं तथा जिला में 724 पोजिटिव मामले रह गए है जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा ईलाज किया जा रहा है।

पंचकूला 28 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में निहित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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उपायुक्त ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव, आदर और वफादारी होती है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानून, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ केन्द्र सरकार के संगठनों और एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है।

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उपायुक्त ने बताया कि प्रायः यह भी संज्ञान में आया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रमों के अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (बायो-डीग्रेडेबल) नहीं होते। इसलिए ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यावहारिक समस्या है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रमों के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में ही सुनिश्चित किया जाए।