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पंचकूला  23 जनवरी।    उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि पंचकूला के किसानांे को वर्ष 2020-21 में कृषि एंव किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा ‘‘सब मिषन आॅन एग्रीकल्चर मेकेनैजिम समेम स्कीम के अंतर्गत किसानों को विभिन्न कृषि यन्त्रों एवं मषीनें  पर 40ः से 50ः अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत पंचकूला जिलें में व्यकितगत किसान श्रेणी में सामान्य, लघु एवं सीमांत,  अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न कृषि यन्त्रों के लिए 31 जनवरी तक आॅनलाईन आवेदन कर सकते  है।

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उपायुक्त ने बताया कि किसानों को स्ट्रा बेलर, हेेरेक, श्रब मास्टर , रोटरे स्लेसर,  पीटीओ आॅपरेटिड वीडर, ट्रैक्टर आॅपरेटिड क्राॅप रीपर कम बांइडर, लेजर लेण्ड लेवलर, स्ट्रा रीपर, ट्रैक्टर माउंटिड स्पेयर पम्प, रीपर बांईडर, मल्टी क्राॅप प्लांटर, मेज प्लांटर, न्यूमेटिक प्लांटर, कोटन सीडस ड्रिल, ट्रैक्टर आॅपरेटिड बूम स्पे्रयर दिए जाएगें।  आवेदन के लिए किसान के नाम पंचकूला जिलें में रजिस्टर्ड टैªक्टर की वैध आर0सी0, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक, आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवष्यकता है। इसके अलावा मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर भी रजिस्ट्रेषन करवाना भी अनिवार्य है। आॅनलाईन आवेदन करने के बाद चयन होने के उपरान्त यदि किसी भी प्रकार की त्रुटी पायी जाती है तो आवेदन रदद् हो जायेगा।

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उपायुक्त ने बताया कि आॅनलाईन आवेदन करते समय जमीन, जाति(श्रेणी), अकाउंट डिटेल व अन्य जानकारी ध्यानपूर्वक भरंे। एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है। लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। जिन किसानों ने पिछले 4 सालों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे किसान इस स्किम में उसी यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

उपायुक्त ने बताया कि किसान इस पोर्टल पर उपलब्ध सूचीबद्ध निर्माताओं में से अपनी पसंद के निर्माता से मषीन खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रूपये से कम कीमत के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने पर 2500/- तथा 2.5 लाख रूपये से अधिक तक कीमत के कृषि यंत्रों के लिए 5000/- आवेदन ष्का षुल्क जमा करवाना अनिवार्य है जो चयन उपरांत वापिस कर दिया जायेगा। यंत्रों की अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के उप निदेषक/सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकूला या विभाग के कंट्रोल रूम 18001802117, 0172-2521900 पर किसी भी कार्य दिवस को सुबह 09 बजे से सांय 05 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

भारतीय किसान यूनियन की किसानों से अपील, समारोह में किसी तरीके का व्यावधान न डाला जाए

पंचकूला :  26 जनवरी को मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस साधरण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब हमारे भारत देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि भले ही देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र तब हुआ जब 26 जनवरी 1950 के दिन ‘भारत सरकार अधिनियम’ को हटाकर भारत के नवनिर्मित संविधान को लागू किया गया। उस दिन से 26 जनवरी के इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह एक महान पर्व है। यह बात भारतीय किसान यूनियन (रजि.) के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कही।

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प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 26 जनवरी को प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का व्यावधान न डाला जाए, क्योंकि यह दिवस असंख्य कुर्बानियां देने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। मान ने कहा कि 26 जनवरी का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता, ऐसे में नाराजगी जाहिर करना या देश की शान में आयोजित समारोह में व्यावधान डालना उचित नहीं है।देश के सभी नागरिकों के लिए यह गर्व का दिन है, इसलिए सभी किसान भाइयों से अपील है कि सभी किसान इस दिवस को गौरवशाली तरीके से मनाएं और सरकारी आयोजनों में किसी तरीके का व्यावधान न डालें। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। 26 जनवरी के कार्यक्रम का विरोध किया जाना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। किसान देशभक्त है, इसलिए गणतंत्र दिवस समारोह के भव्य आयोजनों में बाधा नहीं बनेगा।

रतन मान ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की आड़ में किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या असामाजिक तत्व देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने की चेष्टा करेंगे तो किसान यूनियन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है।

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रतन मान ने कहा कि भारतीय गणतंत्र दिवस वह दिन है, जब इसी दिन सन् 1950 में हमारे देश का संविधान प्रभाव में आया। गणतंत्र दिवस का दिन भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, यहीं कारण है कि इसे हर जाति तथा संप्रदाय द्वारा काफी सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश की गरिमा किसान के लिए सर्वोपरि है।

 इस दिन होने वाले आयोजन हमें आजादी व हमारे गणतंत्र के महत्व का अहसास कराते हैं। यहीं कारण है कि इसे पूरे देश भर में इतने जोश तथा उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह वह दिन भी है जब भारत अपने सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, जोकि किसी को आतंकित करने के लिए नहीं अपितु इस बात का संदेश देने के लिए होता है कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं।मान ने कहा कि 26 जनवरी का यह दिन हमारे देश के लिए एक ऐतहासिक पर्व है इसलिए हमें पूरे जोश तथा सम्मान के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। इस दिन को हमारे देश के आत्मगौरव तथा सम्मान से भी जोड़ा जाता है, इसलिए पर्व का विरोध नहीं करेंगे बल्कि उत्सव के रूप में मनाएंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का मान बढ़े। मान ने संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जो किसान दिल्ली किसान ट्रेक्टर परेड़ में नहीं जा सकते तो वे राज्य स्तर, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर किसान ट्रेक्टर परेड निकाल सकते हैं. उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित किसान ट्रेक्टर परेड में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की! रतन मान ने कहा कि हमारी मातृभूमि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन की गुलाम रही जिसके दौरान भारतीय लोग ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने के लिये मजबूर थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लंबे संघर्ष के बाद अंतत: 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लगभग ढाई साल बाद भारत ने अपना संविधान लागू किया और खुद को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारी संसद द्वारा भारतीय संविधान को पास किया गया। खुद को संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य घोषित करने के साथ ही भारत के लोगों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रुप में मनाया जाने लगा। 

गणतंत्र दिवस का पर्व हमारे अंदर आत्मगौरव भरने का कार्य करता है तथा हमें पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है यही कारण है कि इस दिन को पूरे देश भर में इतने धूम-धाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।  आज के समय यदि हम स्वतंत्र रुप से कोई भी फैसला ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार के दमन तथा दुर्वव्यस्था के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, तो ऐसा सिर्फ हमारे देश के संविधान और गणतांत्रिक स्वरुप के कारण संभव है। यहीं कारण है कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रुप में मनाया जाता है। रतन मान ने किसानों से पुनः अपील की कि गणतंत्र दिवस समारोह में किसी तरीके का व्यावधान न डाला जाए, बल्कि इस दिवस को उत्साह व ऊर्जा के साथ मनाएं।

पंचकूला  22 जनवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि   हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के लिए क्रियान्वित कई तरह की योजनाएं एवं सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें श्रमिकों की बेटी की शादी के लियेे 51,000 रुपये की राशि कन्यादान के अलावा मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण तथा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जैसी योजनांए शामिल है।

उपायुक्त ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा कन्यादान योजना की राशि का लाभ श्रमिको की तीन बेटियों तक ही प्रदान किया जाता है। इसके अलावा विधवा पैंशन योजना के तहत 2 हजार रुपए प्रति माह, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रुपए तथा पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्हांेने बताया कि कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों  की खरीद हेतु 8 हजार रुपए, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, बर्तन तथा नैपकीन आदि खरीदने के लिए 5100 रुपए की राशि दी जाती है। इसी तरह, कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता एवं  महिला श्रमिक को सिलाई मशीन प्रदान की जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि पंजीकृत कामगार व उसके परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु रेलवे की द्वितीय श्रेणी व साधारण रोडवेज बसों का किराया दिया जाता है। इसी तरह, पंजीकृत कामगारों के जो बच्चे मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए हैं, उन्हें 2 हजार रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर पंजीकृत कामगार को दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ से 3 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी संक्रामक बीमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह पैंशन भी दी जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि बोर्ड की योजनाओं लाभ लेने व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्हांेने बताया कि जिला के मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ उठाना  चाहिए तथा अपना बोर्ड में पंजीकरण भी अवश्य करवाना चाहिए।

पंचकूला 22 जनवरी – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि बिजली वितरण निगमों ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिस्ड काॅल अलर्ट सर्विस शुरू की गई है। जिसके तहत उपभोक्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से मिस्ड काॅल करने पर मैसेज के माध्यम से एक लिंक प्राप्त होगा, जिस पर क्लिक करके उपभोक्ता अपना बिजली बिल डाउनलोड व भुगतान कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि बिजली निगम ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 70870-19636 नंबर पर मिस्ड काॅल देकर अपने बिजली बिल से संबंधित सूचना प्राप्त कर आॅनलाईन माध्यम से सीधे बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। मिस्ड काॅल की सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली मीटर एकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर व आधार अपडेट कर सकते हैं। नंबर भी

उन्होंने आगे बताया कि बिजली निगम की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और मिस्ड काॅल अलर्ट सुविधा प्राप्त करने से पहले बिजली उपभोक्ता को आधार अपडेट करवाना होगा तभी उपभोक्ता को सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस सुविधा से उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल के लिए मीटर रीडर और बिल डिलिवरी का इंतजार नहीं करना होगा।

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उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला शहर के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए 26 नवम्बर, 2020 से प्रीपेड बिलिंग की सुविधा भी शुरू की है। प्री-पेड कनैक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी जमा नहीं करवानी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को महीने के मौजूदा बिजली बिल पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी तथा मीटर रीडिंग का झंझट भी खत्म होगा। उपभोक्ता मोबाईल ऐप के माध्यम से अपने अकाउंट बैलेंस को चैक कर सकते हैं जिसके लिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर से UHBVN Smart Meter  मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।  

उपायुक्त ने बताया कि बिजली वितरण निगम वैश्विक कोरोना महामारी के काल में उपभोक्ताओं को घर बैठे बिजली बिल से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने व सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं सुचारू रूप से बिजली सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हंै।

पंचकूला, 21 जनवरी।  उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार नागरिकों के लिए कलेक्टर रेट पर दावें व आपत्तियां दर्ज करवाने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। अब कोई भी नागरिक जिला के लिए निर्धारित किए गए कलेक्टर रेट पर आगामी 31 जनवरी तक अपने दावें व आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इससे पहले कलेक्टर रेट पर दावें व आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 15 जनवरी 2021 निर्धारित की गई थी।

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उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने कलैक्टर रेट निर्धारण करने के लिए नागरिकों के सुझाव एवं आपतिंयो हेतू जनजागरण अभियान की शुरूआत की है ताकि जनता के अमूल्य सहयोग से जिला में पारदर्शिता व सुशासन को अधिक बल मिल सके। इसके लिए सरकार की जारी गाइडलाइन और हिदायतोंनुसार नई प्रणाली के तहत जिला में भूमि के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए है। कलेक्टर रेट के निर्धारण के बाद प्रस्तावित सूची जिला पंचकूला panchkula.nic.in   के पोर्टल पर भी डाली गई। इसके अलावा तहसीलों में भी यह सूची नागरिकों के लिए रखी गई। नागरिक पंचकूला पोर्टल पर लिखित या जिला सचिवालय के कमरा न0 325 में दस्ती भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने पंचकूला व कालका के एसडीएम को नम्बरदारों के ग्रुप के माध्यम से तथा संबधित तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को सरंपचों व चैकीदारों के माध्यम से सुझाव एवं आपतियां दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए है।

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उपायुक्त ने बताया कि कलेक्टर रेट निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन सचिव नगर निगम, तहसीलदार व संबंधित एसडीएम द्वारा किया गया। इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त व उपायुक्त स्तर पर भी इसका मूल्यांकन कर अंतिम रूप दिया गया है। गांवों और कॉलोनियों के स्तर पर ये कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट पर प्राप्त होने वाले दावें व आपत्तियों का निपटान आगामी 15 फरवरी तक किया जाएगा। उसके उपरांत यह सूची सरकार को अंतिम रूप के लिए भेजी जाएगी ओर आगामी एक अप्रैल 2021 से नये कलेक्टर रेट क्रियांवित किए जाएंगे।