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परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर 2021 , 17 मई से शुरू करने की घोषणा की

संकट की स्थिति में बच्चों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी परिषद- प्रवीण अत्री

मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने सभी मंडल बाल कल्याण अधिकारियों और जिला बाल कल्याण अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग में दिए आवश्यक दिशा निर्देश

पंचकूला,  मई 5- कोरोना महामारी के संकटकालीन दौर के दौरान जब हर कोई अपने घरों में रहने को मजबूर है और बच्चे घरों में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बाल कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ा मंच प्रदान करने जा रही है।

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 उक्त जानकारी परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान परिषद 17 मई से 4 जून के बीच “ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर 2021“ का आयोजन करने जा रही है। जिसके माध्यम से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ बच्चों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे और सप्ताहांत में उन्हीं विषयों को लेकर बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की उपलब्धता से बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से घर बैठे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि “ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर 2021“ में विशेषज्ञ बच्चों को कोविड-19 में सकारात्मक विचारों की जागरूकता, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की जागरूकता, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान बढ़ाने वाले जागरूकता समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षण उपरांत बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। इन प्रतियोगिताओं में पेंटिंग, स्केचिंग, एकल लोकगीत,  एकल लोक नृत्य, एकल देशभक्ति गीत ब्लॉग व अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चे ऑनलाइन अपनी प्रस्तुतियां परिषद द्वारा जारी पोर्टल लिंक ेनउउमतअंबंजपवदबंउच.पद पर अपलोड की जा सकेंगी। जोकि परिषद की वेबसाइट ूूू.बीपसकूमसंितमींतलंदं.बवउ पर उपलब्ध रहेगा।

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 उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूती के लिए ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही सूर्य नमस्कार का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने सभी मंडल बाल कल्याण अधिकारियों और जिला बाल कल्याण अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग में सभी अधिकारियों से सुझाव लिए और सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चे कोविड-19 के कारण पिछले लंबे समय से घर बैठने को मजबूर हैं इसीलिए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे और उन्हें परिषद ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए बड़ा मंच प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि परिषद संकट की इस स्थिति के दौरान स्लम बस्तियों में सेफ्टी किट वितरित करेगी और लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण के कार्य व गतिविधियों को प्रदेश के हर उस बच्चे तक पहुंचाना है, जिसमें प्रतिभा है लेकिन वह संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाता। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करें और जहां तक संभव हो अपने घरों में रहे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से अपना व अपने आसपास के लोगों का बचाव कर हम देश के जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभा सकते हैं।

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पंचकूला, 4 मई- भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व गेल की डायरेक्टर (स्वतंत्र) श्रीमती बंतो कटारिया ने सेक्टर-4 स्थित डिस्पेंसरी में जाकर अमेरिका से आई साध्वी अमृता दीदी को कोरोना वैक्सीन लगवाई।
बंतो कटारिया ने कहा की यहां पर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, सभी नियमों का पालन करते हुए, वैक्सीनेशन कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। बंतो कटारिया ने कहा की देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं आगे आकर कार्य कर रहे हैं, भिन्न-भिन्न देशों से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयां व ऑक्सीजन टैंकर मंगवाकर देश के लोगों का जीवन बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

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बंतो कटारिया ने कहा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वैक्सीन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी पूरे प्रदेश में कहीं नहीं आने दी जाएगी। भाजपा प्रदेश संगठन भी ’सेवा ही संगठन’ मंत्र के साथ जिला हेल्पलाइन के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता व वैक्सीन लगवाने का कार्य कर रहा है। इस महामारी के दौर में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, लगातार हाथ धोना और टीका लगवाना ही बचाव का उपाय है। इस महामारी के दौर में महिला करोना वारियर्स भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं।

पंचकूला, 3 मई- देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकेश कुमार आहूजा ने 3 मई से 10 मई 2021 तक जिला पंचकूला में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं।

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीएपीएफ  के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिला के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे।

जिलाधीश ने बताया कि नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री ,फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ,अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी।

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उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल मॉल्स, शॉपिंग काम्पलेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर, बार एंड ऑडिटोरियम, एसैंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, एकैडेमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम या अन्य इक्ट्ठा होने  वाले कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। जब तक की इनकी अनुमति उपमंडल अधिकारी से न ली गई हो। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन भी बंद रहेंगे।
जिलाधीश मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी  के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे ढ़ाबे और खाना खाने के स्टॉल व फल के स्टॉलों को केवल पार्सल के रूप में सामान देने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति स्टॉल पर खड़ा नही होगा और न ही वहां पर भोजन या फल ग्रहण करेगा। उन्होंने बताया कि कटेनमैंट जोनस मेें केवल आवश्यक भोजन दूध व राशन की अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुुमति होगी। जिला में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशु पालन में उपयुक्त होने वाले उपकरणों, फीड निर्माण इकाईयों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। इन व्यवसायों से जुड़े उत्पाद अनाज, दूध व मछली इत्यादि के परिवहन को भी आदेशों से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा सड़क निर्माण  व मनरेगा के कार्य भी जारी रहेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह व अन्य कार्यक्रमों के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जारी निर्देशों मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ  सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।