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पंचकूला 12 अक्तूबर- भारत की संसद द्वारा पास किए गए तीन कृषि कानून बिलो पर भ्रमक प्रचार फैलाने से पहले श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने अपनी सत्ता के 50 सालों में किसानों के लिए क्या किया है !

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कटारिया ने इन कांग्रेसी नेताओं को याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेई जी ने अपने 1999 से 2004 के शासनकाल में किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए किसानों के हितों में बहुत से कदम उठाए थे उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई थी जिसके अनुसार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मांगते हुए किसानों की उनकी फसलों का 1.5ः (डोडा) मूल्य दिया जाना था परंतु यूपीए सरकार यह कदम उठाने का हिम्मत नहीं कर सकी और मोदी सरकार ने 2018- 19 में यह कदम उठाकर किसानों की आमदनी को दोगुना करने का कदम उठाया हमने 2014 से 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसानों की भलाई के लिए 11 योजनाएं शुरू की और 4ः कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा !

कटारिया ने कहा कि कृषि आर्थिक रिसर्च के आधार पर ही कृषि क्षेत्र में बिचैलियों द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार और किसानों के शोषण को मद्देनजर रखकर ही हम तीन कृषि विधेयक लाए है !

किसानों के साथ कांग्रेस ने बीते 70 सालों में सिर्फ धोखा दिया है जबकि हमारी सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है !

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कटारिया ने कहा कि हमारी सरकार वह काम कर रही है जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा ! किसानों ने कभी भी मेहनत करने में कमी नहीं रखी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों की इज्जत नहीं दी न कभी उसको मान दिया किसानों से सिर्फ वायदे किए गए, और चिंता सिर्फ परिवार के सुख की की गई ! मैं जानना चाहता हूं कि इतने वर्षों तक आपको लागत के सिर्फ 10 प्रतिशत के लाभ तक सीमित क्यों रखा गया ? कांग्रेस ने हमेशा उनके साथ धोखा किया, झूठ बोला ! कांग्रेस ने किसानों को वोटबैंक बनाने के लिए काम किया !

कटारिया ने कहा कि कांग्रेसियो ओर उनके सहयोगियों की नींद उड़ी है की जिन 3 कृषि बिलो को वो दबाए हुए थे, वो कृषि बिल इस सरकार ने कैसे पूरे कर दिए ? यही कारण है कि वो अब नई-नई अफवाहें और कुतर्क गढ़ने में जुटे हैं ! ये कितनी भी कोशिश कर ले हमारे इरादे इससे और मजबूत होंगे !

पंचकूला 10 अक्तूबर- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में धान फसल की कटाई की ज्यादातर कटाई कम्बाईन हारवेस्टर से की जाती है। जिसके फलस्वरूप फसल का कुछ अवशेष बच जाते हैं। इस फसल अवशेष को प्रायः किसानों द्वारा जला दिया जाता हैं। फसल अवशेष जलाने से भूमि में मौजूद आवश्यक कार्बन तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व व जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। आग लगाने से उत्पन्न धुऐं से लोगांे में दिल व फेंफड़ों की बीमारियों की सम्भावना बनी रहती है जिससे अस्थमा इत्यादि बीमारी हो जाती है। आग से पर्यावरण में मौजूद आॅक्सीजन की कमी भी जो जाती है। प्रायः कई बार देखने में आया है कि आग से जान व माल का भारी नुकसान भी हो जाता हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष को किसान पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष के निपटान हेतू व भूमि की शक्ति बनाऐं रखने हेतू विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्रों स्ट्रा रीपर, स्ट्रा बेलर, रीपर बाईण्डर एण्ड जीरो ड्रील, हैपी सीडर, मल्चर, रिवर्सीबल प्लाॅ, स्ट्रा चोपर, स्ट्रा श्रेडर इत्यादि पर सबसिडी दी जाती है। इन कृषि यन्त्रों के प्रयोग से किसान फसल अवशेषों को जमीन में गलाकर उर्वरा शक्ति बढाने के अलावा अन्य उचित प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रा बेलर मशीन से गाठें बना कर व गाठों को बिक्री करके किसान अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा।

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उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए न्यायालय व ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार यदि कोई किसान फसल अवशेष जलाए पाए जाते हैं तो उनसे जुर्माने के रूप में 15000/-रू तक की राशि वसूली जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष न जलाने के बारे में कृषि विभाग द्वारा खण्ड बरवाला व रायपुरानी में एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें किसानों को जागरूक एवं प्रेरित किया गया।

पंचकूला 9 अक्तूबर- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला की रायपुररानी, बरवाला व पंचकूला सहित तीनों मंण्डियों में अब तक किसानों के 30240 मिट्रिक टन धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है।

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उपायुक्त ने बताया कि किसानों का धान खरीदते समय कोविड 19 का पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है। इसके अलावा मण्डी में आने वाले किसानों की थर्मोस्केनिंग करने के साथ साथ सेनीटाईजर का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों का धान खरीदने के निर्देश दिए गए है ताकि किसानों को किसानों को किसी प्रकार की दिक्कते पेश न आएं। उन्होंने बताया कि मण्डियों की निगरानी के लिए उच्च अधिकारियों को भी जिम्मेवारी सौंपी गई है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला की रायपुररानी व पंचकूला मंडी मे ंहरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन व हैफेड द्वारा किसानों की धान की फसल खरीदी जा रही है। इसके अलावा बरवाला मण्डी में हैफेड द्वारा किसानों की फसल की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचकूला में 2710 मिट्रिक टन, रायपुररानी में 16660 मिट्रिक टन व बरवाला में 10930 मिट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अब तक हैफेड ने 27040 मिट्रिक टन व हरियाणा वेयर हाउस द्वारा 3200 मिट्रिक टन धान की खरीद की है।

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उपायुक्त ने बताया कि हैफेड द्वारा एक दिन में 2950 मिट्रिक टन व हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा 823 मिट्रिक टन तथा कुल 3773 मिट्रिक टन धान की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर धान का उठान भी जारी है। अब तक खरीदे गए धान में से 17955 मिट्रिक टन का उठान किया गया जबकि एक दिन में 2980 मिट्रिक टन धान का उठान किया गया है तथा शेष धान का उठान कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।