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पंचकूला, 4 मार्च- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक की अध्यक्षता  में लघु सचिवालय के सभागार में मोबाईल टावर लगाने और दूरसंचार बुनियादी ढांचे से संबंधित अन्य लंबित मामलों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभागों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिये।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की पाॅलिसी के अनुसार पोर्टल पर आई किसी भी सेवा के लिए आए आवेदन पर तय समय सीमा में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राप्त हुआ हो उसे स्वीकृत करें, अन्यथा आवेदन को अस्वीकृत करें, मामलों को अपने पास लंबित न रखें।  

उन्हांने विभागों को 11 मार्च तक सभी लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस टैलीकाॅम कंपनी द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद भी दस्तावेज जमां नहीं करवाए उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाए।

उपायुक्त ने जिला में लगने वाले टावर को लेकर भी टैलीकाॅम कमेटी के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर प्राप्त टावर से संबंधित सभी आवेदन व समस्याओं को समय पर चैक करने व पोर्टल पर रिजेक्शन या स्वीकृति तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिय। उन्होंने एचएसवीपी और नगर निगम की ज्यादा पैंडेंसी होने के कारण उन्हें अगली बैठक तक अपने लंबित मामले निपटाने को कहा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) और एचएसआईआईडीसी को भी टावर की पैडेंसी को दूर करने और अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिये।

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बैठक में नगराधीश गौरव चैहान, नगर निगम पंचकूला के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, एसडीओ राज कुमार शर्मा, जिला उद्यौग के संयुक्त निदेशक बृज पाल, पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) के जेई तरूण दत्त, एमसी कालका के जेई हरजीत सिहं सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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पंचकूला, 4 मार्च- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 7 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अधीक्षक अभियंता पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-89, दूसरी मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी।  

इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना इत्यादि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

  उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है  कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

-134 गरीब परिवारों ने उठाया 18 विभागों की विभिन्न योजनाओं का लाभ

– लाभार्थियों को मेला स्थल तक लाने-ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज़ की बसों की करी गई थी व्यवस्था

– मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का उद्देश्य गरीब परिवारों की सालाना आय को 1.80 लाख तक बढा कर उनके जीवन को सुगम बनाना-उपायुक्त

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पंचकूला, 4 मार्च- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आज राजकीय पोलिटैक्निक मोरनी में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के लोगों ने बढ-चढ कर भाग लिया। मेले में 134 अति गरीब परिवारों के पात्र व्यक्तियों ने 18 विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया।

उपायुक्त श्री महावीर कोशिक ने बताया कि जिला में दो 2 मार्च से 8 मार्च तक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज मोरनी खण्ड के लोगों के लिए अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को मेला स्थल तक लाने-ले जाने के लिए चार रूटों पर हरियाणा रोडवेज़ की एक-एक बस लगाई गई थी।

श्री महावीर कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वकांशी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य अति गरीब परिवारों की सालाना आय को 1.80 लाख तक बढा कर उनके जीवन को सुगम बनाना है। उन्होंने बताया कि आज मेले के दौरान 18 विभागों द्वारा लाभार्थियों की काउंसलिंग करने उपरांत उनकी रूचि और योग्यता के आधार पर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। श्री महावीर कौशिक ने बताया कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि यदि कोई लाभार्थी किसी एक विभाग की योजना के लिए पात्र नहीं है तो उसे अन्य विभागों की योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाए ताकि कोई भी गरीब परिवार सरकार की योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने बताया कि अंत्योदय मेले में विभागों के साथ-साथ विभिन्न बैंकों द्वारा भी स्टाॅल लगाए गए जहां लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई ताकि ऋण की सहायता से गरीब लाभार्थी अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर अपनी आय बढा सकें। इसके अलावा लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सहायता की जा रही है ताकि वे अपने हुनर का प्रयोग कर अपनी आमदनी बढा सकें।  

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इन विभागों द्वारा मेलों में लाभार्थियों को दिया गया योजनाओं का लाभ
आज लाभार्थियों को जिन विभागों की योजनाओं का लाभ दिया गया उनमें ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग, मतस्य विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, हरियाणा कौशल विकास मिशन, बागवानी विभाग, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य ब्रांच, हरियाणा राज्य बाल विकास निगम, कॉमन सर्विस सेंटर तथा विकास और पंचायत विभाग शामिल हैं।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, योजना अधिकारी देवेन्द्र सिंह सांगवान, सीएमजीजीए सृष्टि शर्मा सहित 18 विभागों के जिला विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

-शहर में कई स्थानों पर टेंट लगाकर आयुर्वेंदिक दवाईयों की आड़ में नशीले पदार्थ बेचे जाने की शिकायतों पर लिया कड़ा संज्ञान

– अधिकारी ऐसे स्थानों पर छापामारी कर शीघ्र प्रस्तुत करे रिपोर्ट-उपायुक्त

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पंचकूला, 4 मार्च – उपायुक्त महावीर कौशिक ने शहर में अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिये संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि वे विभिन्न सेक्टरों में नियमित छापामारी कर अवैध निर्माण को हटायें और इसकी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के विरूद्ध  प्रभावी रूप से कार्रवाही करने के लिये विभागों को अलग-अलग सेक्टर आवंटित किये गये है।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उपायुक्त ने बताया कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने सात सरोकारो को लेकर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ रेजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने पंचकूला को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिये कार्रवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये थे।

श्री महावीर कौशिक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई सेक्टरों में मोडीफाईड वाहन को किचन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाहन सड़को व दुकानों के सामने अवैध रूप से खड़े होकर खाने के सामान की बिक्री करते है। उन्होंने यातायात पुलिस को ऐसे वाहनो के विरूद्ध कार्रवाही कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसे वाहनो के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिये लैब भिजवाना सुनिश्चित करें और यदि खाने की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाही की जाये।

उपायुक्त ने शहर में कई स्थानों पर टेंट लगाकर आयुर्वेंदिक दवाईयों की आड़ में नशीले पदार्थ बेचे जाने की शिकायतों पर भी कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि यह सामने आया है कि अवैध रूप से स्थापित इन टेंटों में दवाई की आड़ में नशीले पदार्थ बेचकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने ड्रग कंट्रोल आॅफिसर को ऐसे स्थानों पर छापामारी कर बेची जा रही दवाईयों का निरीक्षण करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि अवैध रूप से स्थापित इन टेंटो को हटाया जा सके और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाही की जा सके।

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श्री महावीर कौशिक ने नगर निगम को शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गउशालाओं में भिजवाने के अभियान में गति लाने के निर्देश दिये ताकि कोई भी आवारा पशु सड़कों पर ना घूमे। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही पंचकूला में संचालित गउशालाओं के प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे ताकि पकड़े गये सभी पशुओं को गउशालाओं में आश्रय दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गांव कोट में नंदीशाला का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और इसके पूर्ण होने उपरांत नंदियों को वहां रखा जा सकेगा।
इस अवसर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जगदीश शर्मा, नगराधीश गौरव चैहान, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राकेश संधु, एसीपी विजय नेहरा, एसीपी उमेद सिंह, एसीपी रमेश गुलिया, नगर निगम के डीएमसी दीपक सूरा, कार्यकारी अभियंता सुमित मलिक, श्रीमाता मनसा देवी श्राईंन बोर्ड के एसडीओ राकेश पाहुजा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

-16 से 59 वर्ष की आयु के कामगार ई-श्रम पोर्टल www.esharm.gov.in के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं अपना पंजीकरण-उपायुक्त

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पंचकूला, 3 मार्च- उपयुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि ई-श्रम कार्ड बनवाने पर असंगठित कामगारों को 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा व भविष्य में अन्य श्रमिक योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे असंगठित कामगार जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है, ई-श्रम पोर्टल www.esharm.gov.in के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं।

उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के मजदूर/कामगार अपना ई-श्रम कार्ड  बनवा सकते हैं, जिनमें निर्माण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी/पटरी वाले, कारीगर, खेतिहर मजदूर, बढ़ई, दिहाड़ीदार मजदूर, मनरेगा वर्कर, आॅटो चालक, आशा वर्कर/आंगनवाॅडी वर्कर, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, बुनकर, पलम्बर व अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं।

ई-श्रम कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा। इसके साथ-साथ पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि विभन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में भी पंजीकृत व्यक्ति को आसानी होगी। इसके साथ-साथ दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रूपए, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इसके अलावा सभी असंगठित कामगार/श्रमिक/मजदूर व स्व रोजगारी, जिनके पास परिवार पहचान पत्र है व जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है तथा जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना अथवा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा रखा है, जिसमें 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये मासिक पंेशन का लाभ दिया जाता है। इन योजनाओं में लाभार्थी क 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है तथा 50 प्रतिशत अंशदान हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत वहन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं को लाभ उठाने के लिये नजदीकी काॅमन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवायें ।

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उन्होंने बताया कि ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी./एन.पी.एस. का सदस्य ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ-साथ कामगार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कामगार स्वयं पोर्टल के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।