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*शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने राहत सामग्री के तीन ट्रकों को झंडी दिखाकर पंजाब के लिए किया रवाना*

गांव रामगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक के नए बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सेंटर का शुभारंभ  

पंचकूला, 15 दिसंबर-

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आम जनता को बैंकिंग सुविधा घर तक पहुँचाने के क्रम में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आज रामगढ़ में एक नए बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सेंटर शुरू कि शुभारंभ  किया गया।  

इस अवसर पर उपस्थित अग्रणी जिला प्रबंधक श्री बृजेश सिंह ने बताया कि इस सेंटर पर 10 हजार रुपये तक निकासी तथा 25 हजार रुपये तक जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ बचत खाते खोलना , पीएमइसबीवाई, पिऐजेजेविवाई, एपीवाइ खाते में आधार नंबर जोड़ना इत्यादि कार्य करवाया जा सकेगा। इस सेंटर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में  बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने तथा ग्रामीण जनमानस  को  बैंक से जोड़ना, बैंक की विभिन्न सुविधाएं एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं  का लाभ पहुंचाना है।

इस अवसर पर उपस्थित पीएनबी के मैनेजर ने जनमानस को बेहतरीन ग्राहक सेवा देने हेतु आश्वस्त किया।

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*शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने राहत सामग्री के तीन ट्रकों को झंडी दिखाकर पंजाब के लिए किया रवाना*

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ने जिला के नवनिर्वाचित सदस्य जिला परिषद एवं पंचायत समिति, सरपंच व पंचों से किया सीधा संवाद

-मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए टीम के रूप में कार्य करने का किया आह्वान

-देश-प्रदेश की तरक्की का रास्ता गांव से होकर गुजरता है इसलिये मिलकर गांव के विकास में करें सरकार का सहयोग

-प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के साथ कर रही है कार्य- श्री देवेन्द्र बबली

पंचकूला, 15 दिसंबर-

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हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेन्द्र बबली ने जिला के नव निर्वाचित सरपंचों, पंचों, ब्लाॅक समिति व जिला परिषद सदस्यों से आह्वान किया कि वे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक टीम के रूप में कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।


श्री बबली आज पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन (जनप्रतिनिधि संवाद) में जिला के नवनिर्वाचित सदस्य जिला परिषद एवं पंचायत समिति, सरपंच व पंचों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह भी उपस्थित थे।


श्री बबली ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि ग्रामीण आंचल के लोगों ने जिस सोच और विश्वास के साथ उन्हे चुन कर भेजा है, वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रामीण आंचल में रहने वाले लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं । इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का अह्म योगदान है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की का रास्ता गांव से होकर गुजरता है इसलिये वे मिलकर गांव के विकास में सरकार का सहयोग करें।  


उन्होंने कहा कि गांवों को स्वच्छ, हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत हर हफ्ते दो घंटे स्वच्छता अभियान चलाकर गांव की नालियों के साथ साथ खेल मैदान, चैपाल और पंचायत के अन्य भवनों की साफ सफाई सुनिश्चित करें और इस कार्य में गांववासियों और सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लें। श्री बबली ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों की संपत्तियों का ब्लयू पिं्रट तैयार करने के निर्देश दिये है ताकि आवश्यकतानुसार नये ग्राम सचिवालय, चैपाल, खेल स्टेडियम व जिम इत्यादि का निर्माण करवाया जा सके।
विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिये कृतसंकल्प है और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। प्रदेश में 18 हजार तालाबों का जीर्णोंद्धार किया जा रहा है और पहले चरण में मार्च-2023 तक लगभग 3500 तालाबों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि शहरों की तर्ज पर गांव की फिरनियों पर लाईटिंग और सीसीटीवी लगाने की योजना है। हरियाणा में 3.50 लाख किलोमीटर क्षेत्र गांव की फिरनियों के तहत आता है और प्रथम चरण में 1 लाख किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जायेगा। इसी प्रकार गांवों में पुराने भवनों की मरम्मत करवाकर वहां आवश्यकतानुसार लाईब्रेरी और जिम स्थापित किये जा रहे है।
श्री बबली ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। विकास कार्यों में पारदर्शीता सुनिश्चित करने के लिये ई-टेंडरिंग प्रणाली शुरू की गई है। उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सुनिश्चित करें कि जितना फंड सरकार द्वारा भेजा जाता है, वह शत-प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में अभी तीन माह का समय शेष है। इसलिये ग्राम पंचायतें विकास कार्यों के लिये ऐस्टिमेट तैयार करवाकर सरकार को भिजवायें ताकि फंड उपलब्ध करवाकर शीघ्रातिशीघ्र कार्यों को शुरू किया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस बार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में 50 प्रतिशत महिलायें चुनकर आई है। इसलिये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने कत्र्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करें। उन्होनंे कहा कि आज बहन, बेटियां किसी से कम नहीं है और हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। उन्होंने आह्वान किया कि महिला प्रतिनिधियों का हौंसला बढ़ाये ताकि वे मजबूती के साथ आगे बढ़े और अपने गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने में अपना योगदान दें।
इस अवसर पर श्री बबली ने चारों खंडो से आये पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और गांव के विकास के लिये सुझाव आमंत्रित किये। इसके अलावा उन्होंने गांवों की विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिये मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिये।
इस अवसर पर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी श्री गगनदीप सिंह ने विश्वास दिलाया कि वे एक टीम के रूप में कार्य करते हुये ग्रामीण आंचल के विकास के लिये कार्य करेंगे और पंचकूला को नई बुलंदियों पर लेकर जायेंगे।
इस मौके पर डीडीपीओ राजन सिंगला, बीडीपीओ बरवाला विशाल पराशर, बीडीपीओ पिंजौर मारर्टिना महाजन, जेजेपी के जिलाध्यक्ष ग्रामीण भाग सिंह दमदमा सहित पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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*शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने राहत सामग्री के तीन ट्रकों को झंडी दिखाकर पंजाब के लिए किया रवाना*

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कल सेक्टर-12 सामुदायिक केंद्र में अंत्योदय व अन्य परिवारों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये मेले का किया जायेगा आयोजन

-आवेदक को बैंकों के प्रतिनिधि मौके पर ही हर-हित स्टोर के लिये आवश्यकतानुसार करवायेंगे ऋण मुहैया-अतिरिक्त उपायुक्त

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पंचकूला, 13 दिसंबर- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कल 14 दिसंबर को सामुदायिक केंद्र सेक्टर-12 में अंत्योदय अन्य परिवारों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर सजृत करने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जिला के 268 परिवारों को आमंत्रित किया गया है।


अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती मनीता मलिक ने बताया कि हर हित योजना हरियाणा सरकार की एक सहरानीय पहल है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार का उद्देश्य उद्यमियों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, गांव और कस्बों में उचित मूल्यों पर उत्पाद उपलब्ध करवाना है।


उन्होंने बताया कि इस मेले का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों व जिले के अन्य परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनके लिये हर-हित स्टोर योजना के तहत हर हित स्टोर खोलने में सहायता करना है। उन्होंने बताया कि हर-हित स्टोर खोलने के लिये आवेदक गांव का स्थाई निवासी होना चाहिये। आवेदन कर्ता की आयु  18 से 55 वर्ष व न्यूनतम योग्यता दसवीं पास होनी चाहिये। आवेदक की किसी भी सरकारी परियोजना में वित्तीय देनदारी शेष नहीं होनी चाहिये और वह गैर अपराधिक मामले में दोषी ना ठहराया गया हो या उसके खिलाफ कोई मामला विचाराधीन ना हो।


उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौके पर ही हर हित स्टोर के लिये आवश्यकतानुसार आवेदक को ऋण मुहैया करवायेंगे और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटिड आवेदनकर्ता को लोन देने में सहयोग करेगा। संबंधित बैंक से लोन की मंजूरी के बाद हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटिड एक दो दिन में साईट का सर्वे करेगा। उन्होंने बताया कि 200 वर्ग फीट का स्टोर खोलने के लिये 2 लाख 80 हजार रुपये का निवेश होगा। अंत्योदय परिवार  के आवेदनकर्ता के लिये 500 रुपये फीस होगी बाकि फीस हरियाणा सरकार वहन करेगी और अन्य परिवारों को हर हित स्टोर खोलने के लिये 5 हजार रुपये फीस जमा करवानी होगी।

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उपायुक्त ने जिला और उप-मंडल स्तरीय विजिलेंस कमेटी की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

-अतिरिक्त उपायुक्त व एसडीएम पंचकूला व एसडीएम कालका को काम में तेजी लाने व तय समय सीमा में काम पूरा करने के दिये निर्देश

-सीएम घोषणाओं पर जिला में चल रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें अधिकारी

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पंचकूला, 13 दिसंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक की अध्यक्षता में जिला और उप-मंडल स्तरीय विजिलेंस कमेटी की समीक्षा बैठक लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने तीनों कमेटियों के अध्यक्षकों के कार्यों की समीक्षा की और उन्हें कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार विजिलेंस कमेटी के कार्यों पर प्रमुखता से ध्यान दे रही है। श्री कौशिक ने तीनों कमेटियों के इंचार्ज को काम में तेजी लाने व तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत मिलने पर शिकायत का तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारी निदान करें। उन्होंने कहा कि ये कमेटियां जिला की जनता के लिये बनाई गई है ताकि जिला में चल रहे विकास कार्यों में पारदर्शीता लाई जाये और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया जा सके। उन्होनंे कहा कि इन कमेटियों का उद्देश्य विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकना है। जिला का कोई भी नागरिक इन कमेटियों के पास भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत कर सकता है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला विजिलेंस कमेटी बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल है। इसी प्रकार एसडीएम की अध्यक्षता में उप-मंडल स्तरीय जिला विजिलेंस कमेटी बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल है।  


श्री कौशिक ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार जिला में चल रहे विकास कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने पीडब्ल्यूडी बी एंड आर के कार्यकारी अभियंता को सड़क निर्माण कार्यो में तेजी लाने और जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को पानी से संबंधित किसी भी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर उसका निदान करने के निर्देश दिये। उन्होनंे अन्य संबंधित विभागों को उनके लंबित कार्यों को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिये।


इस अवसर पर जिला विजिलेंस कमेटी की अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक, उपमंडल स्तरीय कमेटी की अध्यक्ष व एसडीएम पंचकूला ममता शर्मा, उपमंडल स्तरीय कमेटी की अध्यक्ष व एसडीएम कालका रूचि सिंह बेदी, नगराधीश गौरव चैहान, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर के कार्यकारी अभियंता गौरव जैन सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक के निर्देशानुसार जिला में अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई लगातार जारी

-खनन की शर्तों की अवहेलना करने पर मैसर्ज सटारैक्स मिनरल्ज़ पर 8 लाख 41 हजार 600 रूपए का लगाया गया जुर्माना

– तहसीलदार रायपुररानी और एसडीएम पंचकूला की अगुवाई वाली टीमों ने रायपुररानी क्षेत्र में किया औचक निरीक्षण

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पंचकूला, 13 दिसंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक के निर्देशानुसार जिला में अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। उपायुक्त ने जहां एसडीएम पंचकूला और कालका को औचक निरीक्षण के निर्देश दिये हैं, वहीं वे स्वयं भी अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं।


श्री महावीर कौशिक ने बताया कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जिला में 5 खनन स्थलों को लीज़ पर आबंटित किया गया है।


उन्होेंने बताया कि आबंटित खनन स्थलों पर भी तय सीमा से अधिक गहराई तक खुदाई करने पर जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि श्यामटू खनन ब्लाॅक-1 में खनन की शर्तों की अवहेलना करने पर जिला खनन अधिकारी द्वारा मैसर्ज सटारैक्स मिनरल्ज़ पर 8 लाख 41 हजार 600 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को 30 दिन के अंदर जुर्माना रायल्टी व खनिज की कीमत सरकारी खजाने में जमा करवाने के निर्देश दिये गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि गांव श्यामटू के लोगों द्वारा उपमण्डल स्तरीय सतर्कता समिति को शिकायत दी गई थी कि श्यामटू खनन ब्लाॅक-1 में शर्तों के विरूद्ध खनन गतिविधियां की जा रहीं है। शिकायत का कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला, उपण्डल अधिकारी, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गए थे। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कंपनी द्वारा खनन शर्तों के विरूद्ध  तय सीमा से अधिक गहराई तक खुदाई व खनिज का उठान किया गया है।
श्री महावीर कौशिक ने बताया कि उन्होंने जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जिला में जिन किसानों की जमीन पर अवैध खनन गतिविधियां की जा रही हैं, उनकी पैमाइश करवा कर जुर्माना लगाया जाए।
उन्होंने बताया कि रविवार को तहसीलदार रायपुररानी और सोमवार को एसडीएम पंचकूला की अगुवाई वाली टीमों ने रायपुररानी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि तहसीलदार रायपुररानी विरेन्द्र गिल और जिला खनन अधिकारी ओमदत्त शर्मा ने पुलिस बल के साथ रायपुररानी में टिब्बी माजरा, बढोना कलां और खुर्द, हरीपुर, खेड़ी और मौली गांव में छापेमारी की। इस दौरान टीम द्वारा मौली नदी से रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्राली जब्त की गई जिसे गांव मौली की पुलिस चैंकी में खड़ा किया गया है। इसी मुहिम को आगे बढात हुए कल सोमवार को एसडीएम पंचकूला ममता शर्मा और जिला खनन अधिकारी ओमदत्त शर्मा ने पुलिस बल के साथ रायपुररानी के ही रामपुर, शाहपुर, काजमपुर, हरिपुर, रिहोड़ इत्यादि गांवों में छापेमारी की और सुनिश्चित किया कि वहां कोई अवैध खनन गतिविधि न हो रही हो।

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राज्य स्तरीय एफ एल एन स्कोरकार्ड में पंचकूला प्रदेश भर में शीर्ष पर

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पंचकूला, 12 दिसंबर- निपुण हरियाणा के अंतर्गत नवंबर माह के राज्य स्तरीय एफ एल एन स्कोरकार्ड मे जिला पंचकूला ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में शीर्ष स्थान बनाया है।


जिला पंचकूला में जिला एफ एल एन स्टीअरिंग कमेटी के अध्यक्ष उपायुक्त पंचकूला महावीर कौशिक के मार्गदर्शन एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकूला संध्या मलिक की देख रेख में चल रहे इस कार्यक्रम में नवंबर माह के स्कोरकार्ड के प्रमुख बिन्दुओं की जानकारी देते हुए जिला एफ एल एन कोऑर्डिनेटर असिन्द्र कुमार ने बताया कि स्कोर कार्ड में अध्यापकों द्वारा दक्षता अनुसार स्किल पास बुक भरने में 92 प्रतिशत नियमित कार्यपत्रक भरने में 99 प्रतिशत विद्यार्थियों के साप्ताहिक आंकलन भरने में 98 प्रतिशत कक्षा के प्रिंट रिच वातावरण बनाने में 94 प्रतिशत एवं डी पी आई रिव्यु आयोजन में 100 प्रतिशत स्कोर के साथ औसत 97 प्रतिशत अंक अर्जित कर प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है।  इस उपलब्धि से पंचकूला के पूरे शिक्षक वर्ग में खुशी की लहर है।


जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक ने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय जिले के समस्त, विद्यालय मुखियाओं, प्राथमिक अध्यापकों एवं मेंटर्स को दिया।


जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, प्रधानाचार्य डाइट महा सिंधु ने इस अवसर पर पूरी पंचकूला टीम को बधाई दी।  फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमीरेसी कक्षा एक से तीन के विद्यार्थियों को गणित, हिंदी व अंग्रेजी विषय में निपुण बनाने की निदेशालय मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की महत्त्वकांक्षी योजना है।

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जिला नगर योजनाकार द्वारा  रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में विकसित की गई एक दुकान को जेसीबी मशीन द्वारा गिराया गया

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पंचकूला, 12 दिसंबर- जिला नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट अर्बन एरिया में कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में विकसित की गई एक दुकान को जेसीबी मशीन द्वारा गिराया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला, श्रीमति गुंजन वर्मा,  श्री वीरेंद्र गिल, तहसीलदार, बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमति गुंजन वर्मा ने बताया कि इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले को 13 सितंबर 2022 को कारण बताओ नोटिस व 28 नवंबर 2022 को रेस्टोरेशनन आॅर्डर भी दिये गये थे, लेकिन इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी।


उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।


उन्होंने कहा कि विभाग से सी.एल.यु और लाईसेंस  लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें ताकि अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की आयोजित तिमाही समीक्षा बैठक की करी अध्यक्षता

बैंकरों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना  के बैंक शाखाओं में लंबित लगभग 30 ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के दिये निर्देश

सभी बैंकरों तथा विशेष रुप से एचडीएफसी बैंक को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक सप्ताह के भीतर लंबित आवेदनों को वितरित करने के दिये निर्देश

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पंचकूला, 12 दिसंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की तिमाही समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, पशु केसीसी, पीएम स्वानिधि, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, हरियाणा एससी/एसटी विकास निगम और हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की।
उपायुक्त ने बैंकरों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना  के बैंक शाखाओं में लंबित लगभग 30 ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंको  में स्वीकृत 54 ऋण आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने  मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के आवेदनों को अनावश्यक लंबित रखने तथा अवैध कारणों से निरस्त करने पर सभी बैंकरों को चेताया तथा आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत एवं वितरित के निर्देश दिये।
श्री कौशिक ने सभी बैंकरों तथा विशेष रुप से एचडीएफसी बैंक को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम द्वारा पंजीकृत रोड ट्रैक दुकानदारों को ऋण वितरित करने और अगले एक सप्ताह के भीतर लंबित आवेदनों को वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि इस योजना में प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10000 रुपये की ऋण सहायता देने का प्रावधान है। इस ऋण में केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। उपायुक्त ने कहा कि आम आदमी विशेषतया गरीबों और दलितों के लिए बैंकों से कर्ज लेना बेहद मुश्किल काम होता जा रहा है। सभी बैंक पीएमईजीपी, हरियाणा एससी/एसटी विकास निगम और हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा भेजे गए दो सप्ताह के भीतर बैंक शाखाओं में लंबित आवेदनों का निपटान कर युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करें। पी एल पी 2023-24  का अनावरण उपायुक्त द्वारा किया गया।
नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक श्री दीपक जाखड़ ने बताया कि वर्ष 2023-24  के लिए जिले में प्राथमिकता क्षेत्र में 5526.7 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस अवसर पर एलडीओ आरबीआई श्रीमती शालिनी जैन,  डी डी एम  नाबार्ड श्री दीपक जाखर, प्रमुख जिला प्रबंधक श्री बृजेश सिंह, एमएसएमई, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारी और अन्य सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और जिले में कार्यरत सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 8 मार्किट में निशुल्क वाई-फाई सुविधा का किया शुभारंभ

130 मीटर दायरे में प्रतिदिन 200 एमबीपीएस इंटरनेट की सुविधा होगी उपलब्ध

31 मार्च तक कुल 65 वाई-फाई जोन बना कर पूरे पंचकूला में फ्री वाई-फाई की दी जाएगी सुविधा

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पंचकूला, 12 दिसंबर- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला के सेक्टर 8 स्थित मार्किट में नगर निगम द्वारा पीपीपी मोड में शुरू की गई निशुल्क वाई-फाई सुविधा का नारियल फोड़ कर विधिवत् शुभारंभ किया।


इस अवसर पर पंचकूला नगर निगम के महापौर श्री कुलभूषण गोयल तथा नगर निगम आयुक्त श्री विरेन्द्र लाठर भी उपस्थित थे। नगर निगम द्वारा यह वाई-फाई सुविधा तक्श मीडिया प्राईवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई है।


श्री गुप्ता ने तक्श मीडिया प्राईवेट लिमिटेड के अधिकारियों से बातचीत की तथा पंचकूलावासियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। श्री गुप्ता ने कहा कि वाई-फाई लगाने के साथ-साथ कंपनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वाई-फाई सुविधा निर्बाध रूप से कार्य भी करे ताकि लोग इसका समय पर सही इस्तेमाल कर सकें।


तक्श मीडिया प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अशोक ने श्री गुप्ता को अवगत करवाया यह वाईफाई सुविधा 130 मीटर के दायरे को कवर करती हुई प्रतिदिन कुल 200 एमबीपीएस इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा आज से ही सेक्टर 7 स्थित डीसी माॅडल स्कूल के पास तथा सेक्टर 20 मार्किट के पास भी वाईफाई सुविधा आरंभ की गई है। उन्होंने बताया कि यह वाई-फाई सुविधा प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। पंचकूला में नगर निगम की ओर से कुल 20 एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिनमें से 8 एलईडी स्क्रीनों पर 31 दिसंबर 2022 तक वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। पंचकूला शहर में 31 मार्च तक कुल 65 वाई-फाई जोन बना कर पूरे पंचकूला में फ्री वाई-फाई सुविधा दी जाएगी।


इस अवसर पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, पार्षद सोनिया सूद, सुनीत सिंगला, हरेन्द्र मलिक, लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य बीबी सिंघल तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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जोन-1 पंचकूला की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 15 व 22 दिसंबर को की जायेगी

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पंचकूला, 12 दिसंबर- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग (मंच और लोकपाल) के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना की गई है।


   इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। इसी कड़ी में जिला पंचकूला की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 15 व 22 दिसंबर को पंचकूला में की जायेगी।


उन्होनंे बताया कि जोन-1 पंचकूला के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए, बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई। प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 15 व 22 दिसंबर को जोन-1 यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

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