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– अब तक 237 लाभार्थियों को 99 लाख 43 हजार रूपए की राशि की गई वितरित-उपायुक्त

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पंचकूला, 5 जनवरी- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला पंचकूला में वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर माह में 30 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके लिए 10 लाख 85 हजार रूपए की राशि वितरित की गई।  

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि जिला कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत दिसंबर महीने में प्राप्त हुए कुल आवेदनों में अनुसूचित जाति बीपीएल के लिए 7 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके लिए 4 लाख 2 हजार रुपए की राशि वितरित की गई। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग बीपीएल  के लिए  5 आवेदन प्राप्त हुए जिनके लिए 1 लाख 40 हजार रूपए की राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग बीपीएल के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके लिए 74 हजार रूपए की राशि वितरित की गई। इसी प्रकार अनुसूचित जाति नोन बीपीएल के लिए 6 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके लिए 1 लाख 32 हजार रुपए की राशि वितरित की गई। अनुसूचित जाति की विधवा नोन-बीपीएल श्रेणी के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके लिए 92 हजार रूपए की राशि प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि दिसंबर माह में पिछड़े वर्ग नोन-बीपीएल श्रेणी में 5 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके लिए 1 लाख 43 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग की विधवा नोन बीपीएल श्रेणी में प्राप्त हुए 2 आवेदनों के लिए 74 हजार तथा सामान्य वर्ग नोन बीपीएल श्रेणी में प्राप्त 1 आवेदन पर 28 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 237 लाभार्थियों को 99 लाख 43 हजार रूपए की राशि वितरित की जा चुकी है ।

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-कैंप में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में दी जानकारी

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पंचकूला, 4 जनवरी- राष्ट्रीय महिला आयोग के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकूला द्वारा पोषण जागरूकता कैंप का आयोजन राजकीय माध्यमिक विद्यालय अभयपुर में किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेनू भाटिया ने मुख्यातिथि के रूप में दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता कुमार एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती सोनिया सबरवाल भी उपस्थित थी।

श्रीमती रेनू भाटिया ने स्कूल के प्रांगण में महिलाओं को संबोधित करते हुये कहा कि आज महिलायें परिवार चलाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी स्वयं ध्यान रखें। किसी भी किस्म की लापरवाही सेहत को खराब कर सकती है, किसी बीमारी के आने पर समय पर डाॅक्टर से सलाह करके दवाई अवश्य लें। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलायें अगर सही समय पर संतुलित आहार लेंगी तो बच्चे को भी फायदा मिलेगा और बच्चा स्वस्थ और सेहतमंद होगा। उन्होंने बताया कि महिला आयोग व उनकी टीम ने फरीदाबाद व गुड़गांव में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिससे 6 बच्चें भी बरामद किये गये। उन्होंने सिविल सर्जन से अपील की कि अपने अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में इस तरह की विशेष सावधानी रखें ताकि बच्चा चोरी की कोई वारदात न हो सके। इस अवसर पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को सेनेटरी पैड भी वितरित किये।
सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता कुमार ने महिलाओं को चिराय हरियाणा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये या इससे कम है, उसको हरियाणा सरकार 5 लाख तक की सूचीबद्ध सरकारी व प्राईवेट अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ अंशिका ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के स्त्री रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को गर्भवती होने पर ही नहीं अपितु किशोर अवस्था में अपनी संतुलित डाईट, कार्बोहाईड्रेट, फैट, प्रोटिन जैसे पोषक आहार लेना चाहिये ताकि गर्भ धारण करने पर इस डाईट का मां व बच्चें को लाभ मिल सके। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को आयरन व कैल्सियम की गोलिया समय पर लेने के लिये सलाह दी। स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ विकास ने भी महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ सुमित मोदी, वन स्टाॅप सेंटर से मीनू तथा स्कूल के अध्यापक व आंगनवाॅडी व आशावर्कर उपस्थित थे।

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कार्यशाला में राज्य द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों के जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और अपीलेट अधिकारियों ने भाग लिया।

पंचकूला, 03 जनवरी।

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हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एचएसईसी) ने 3 जनवरी, 2023 को पंचकूला में आरटीआई के दुरुपयोग को कम करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। प्रो बृज किशोर कुठियाला, अध्यक्ष, एचएसएचईसी; डॉ. कैलाश चंदर शर्मा, उपाध्यक्ष, एचएसएचईसी; विशेषज्ञ वक्ता श्री अजय जग्गा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और प्रसिद्ध प्रशासक श्रीमती उर्वशी गुलाटी, पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा ने भाग लेने 15 राज्य द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों के पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को संबोधित किया। प्रारंभिक टिप्पणी में, डॉ. कैलाश चंदर शर्मा, उपाध्यक्ष, एचएसएचईसी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के लाभों को रेखांकित करते हुए कहा कि यह नागरिकों को उनके सवालों के जवाब पाने और बेहतर जानकार नागरिकों का निर्माण करने का अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीआई के चैनल का उपयोग ब्लैकमेलिंग और दुरुपयोग के इरादे से नहीं किया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि आरटीआई अधिनियम की प्रक्रिया पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को अच्छी तरह से समझा लेना चाहिए।

श्री अजय जग्गा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, २००५ का अर्थ, उद्देश्य, महत्वपूर्ण प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए आरटीआई अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि केवल यथार्थ आरटीआई आवेदनों पर ही आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कुछ सामान्य मुद्दों के लिए राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जा सकती है। उन्होंने विभिन्न प्रतिभागियों के सवालों का जवाब भी दिया।

प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने सुझाव रखा के परिषद् में एक समिति गठित की जा सकती है जिसमे पीआईओ ,प्रथम अपीलेट अधिकारियों, सूचना अधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता शामिल होंगे। यह समिति सूचना अधिकार से संबंधित समस्याओं पर राज्य के विश्वविद्यालयों को सलाह देगी।

श्रीमती उर्वशी गुलाटी, पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा ने समापन उद्बोधन में सूचना के अधिकार अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह लोकहित और पारदर्शी व जीवंत लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के बुनियादी नियम सार्वजनिक होने चाहिएं। संस्थाएं जितनी पारदर्शी होंगी उनमे उतने ही कम सूचना के अधिकार से संबंधित मामले आयेंगे और संस्थाओं का इस माध्यम से उत्पीड़न भी कम होगा। उन्होंने कहा कि पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता व जानकारी रखनी चाहिए और मामलों को संभालते समय लोकहित को दृष्टि में रखना चाहिए। अधिनियम में इसके गलत इस्तेमाल से बचने के प्रावधान हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया की पीआईओ और प्रथम अपीलेट अधिकारियों को सुझाव व सलाह देने से बचना चाहिए। उनको केवल वही सूचना देनी चाहिए जो की उपलब्ध है और जिस माध्यम में उपलब्ध है। सूचना केवल अभिलेखों पर आधारित होनी चाहिए।

कार्यशाला का समापन प्रो. डी पी वारने, वरिष्ठ शैक्षणिक अन्वेषक एवं नियोजक द्वारा सबके धन्यवाद और राष्ट्रीय गान से हुआ।

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-आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्धारित

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पंचकूला, 3 जनवरी-  जवाहर नवोदय विद्यालय मौली, जिला पंचकूला में वर्ष 2023-24 में कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जवाहर नवोदय विद्यालय मौली की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महावीर कौशिक ने बताया कि अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in अथवा https://cbseitms.nic.in/NVS  पर सीधे ऑनलाइन  फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल, 2023 (शनिवार) निर्धारित की गई है।

प्रवेश हेतु पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाला अभ्यर्थी जिला पंचकूला के सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में शैक्षणिक सत्र  2022-23 में  कक्षा 5वीं में अध्ययनरत् होना अनिवार्य है। केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है जो पंचकूला जिले के निवासी है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2011 से 30 मई 2013 (दोनों दिवस शामिल) के मध्य होना चाहिए। आवेदन हेतु आधार कार्ड आवश्यक है तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी का आधार नंबार प्रमाणिकरण आवश्यक है। इसलिए अभ्यर्थी के आधार कार्ड में पता जिला पंचकूला का अनिवार्य है। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती तो अभ्यर्थी के अभिभावक का जिला पंचकूला का वास्तविक स्थाई निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को संबंधित स्कूल से सर्टिफिकेट/प्रमाण-पत्र भरकर हैडमास्टर से सत्यापित करवाकर एवं अभ्यर्थी और अभिभावक के हस्ताक्षर कर अपलोड करना है। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यर्थी दूसरी बार इस परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य नही होगा।

उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट https://www.navodaya.gov.in/nvs/।nvs-school/PANCHKULA/en/home/ देख सकते हैं। इसके अलावा श्री दलीप कुमार से मोबाइल नंबर 9816159535 और श्री शिवराज से मोबाइल नंबर 9671883996 पर सम्पर्क कर के जानकारी प्राप्त की जा सकती है।  उन्होंने बताया कि अभिभावकों की सहायता के लिए जनवि मौली, पंचकूला में हेल्पडेस्क बनाया गया है। अभ्यर्थी विद्यालय में आकर फार्म संबंधी समस्या का निदान करवा सकते हैं।

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पंचकूला, 2 जनवरी- अनुसूचित जातिया एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जातिया एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित  लोगों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएँ  चलाई जा रही है।

इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि अत्याचार पीड़ित अनुसूचित जाति के लोगों के अत्याचार केसों की पैरवी के लिये आर्थिक सहायता योजना के अंर्तगत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति या महिला के साथ अत्याचार करने पर अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम एक्ट 1989 के अंतर्गत संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने पर 85000 रुपये से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने हेतू प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत जो पंचायतें अनुसूचित जाति के कल्याणर्थ जैसे छुआछूत दूर करने, गलियों का निर्माण करवाने तथा छात्राओं को स्कूल में दाखिला करवाने जैसे उत्कृष्ट कार्य करती है, तो उस पंचायत को 50000 रुपये उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह स्कीम छुआछूत खत्म करने के लिये चलाई जा रही है। इस बारे सादे कागज पर पंचायत प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट सहित जिला तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

इसी प्रकार कानूनी सहायता के अंतगर्त अनुसूचित जाति/टपरीवास के व्यक्तियों को एक्ट 1955 के तहत दर्ज केसों जैसे भूमिपतियों द्वारा अत्याचार व भूमि बेदखली के मुक्कदमों की पैरवी करने हेतू कानूनी सहायता के रूप में 22000 रुपये की राशि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा व इसे अधिक की राशि उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की जाती है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति से संबंधित संस्थाओं व समितियों हेतू वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि  अनुसचित जाति तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित संस्थान/सोसायटी जो पिछले तीन वर्ष से रजिस्टर्ड हो, को स्कीम के अंतर्गत सामुदायिक भवनों में जो सामाजिक व शैक्षणिक उद्देश्य के लिये प्रयोग किये जाने है, उनके नये भवन निर्माण, भवन को पूर्ण करने, मरम्मत करवाने, टीवी व अन्य उपकरण खरीदने तथा पुस्तकालय में पढ़ने की पुस्तकें और शिक्षा संबंधी सामान खरीदने हेतू 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। भवन के निर्माण को पूर्ण करने/मरम्मत/नवनिर्माण को प्राथमिकता दी जाती है।

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