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हरियाणा विधानसभा ने पिछले 5 वर्षों में अपनी कार्यप्रणाली में की गई नई पहल-गुप्ता

नई प्रथाओं के माध्यम से हरियाणा विधानसभा राज्य की विकास यात्रा में निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका

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पंचकूला, 5 जुलाई- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के सहयोग से पीडब्लयूडी विश्राम गृह में सैक्टर 1 में हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लगभग 200 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। 

 हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा विधानसभा में गत 5 वर्षों में अपनी कार्यप्रणाली में अनेक नई प्रथाओं और सुधारो को अपनाया है। इन नई प्रथाओं का उद्देश्य कार्य को अधिक पारदर्शी , प्रभावी और नागरिकों के प्रति उत्तरदाई बनाना है। 

उन्होने बताया कि नई तकनीक और विधायी सुधारो का समावेश विधानसभा को आधुनिक और प्रगतिशील बनाता है, डिजिटलाइजेशन और ई- विधान प्रणाली के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही , विधायक और अन्य दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रणाली के तहत सदस्य टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। जिससे कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता कम होती है और कार्य में तेजी आती है। 

 उन्होने बताया कि विधानसभा के कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और बेहतर करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान की गई है जिससे नागरिक घर बैठे ही विधानसभा की कार्यवाही को देख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और नागरिकों को उनके प्रतिनिधियों की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी मिलती है, इसके साथ विधायकों के कार्य की गुणवत्ता भी बढी है।

 प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ प्रणाली की व्यवस्था भी है। नए निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिनमें उन्हें विधान प्रक्रिया नियम और नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे सदस्यों की कार्य कुशलता बढ़ती है और वह विधानसभा के कार्य को प्रभावी ढंग से समितियों की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार किए गए हैं। समितियां की नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाती हैं और उनकी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती है। समितियां को विशिष्ट विषयों पर गहन अध्ययन करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वे विधाई प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। नई पहलें विधानसभा की कार्य कुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करती है। इन नई प्रथाओं के माध्यम से हरियाणा विधानसभा राज्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 

उन्होने बताया कि आज पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च के विशेषज्ञों द्वारा विधानसभा कर्मचारियों को विशेष अधिकार समितियां के कार्य प्रणाली विधायक प्रारूपण सर्वोत्तम प्रथाएं बजट और राज्य वित्त विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होने कहा कि इन सभी विश्व में कर्मचारियों का पारंगत होना आवश्यक है विषयों में निपुणता से ही हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेंगे।  

कार्यशाला में पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च के विशेषज्ञ महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव डा. अनंत कलसे ने समितियों के कामकाज के बारे में विस्तार से अधिकारियों व कर्मचारियों को और बेहतर कुशलता से कार्य करने की विस्तार से जानकारी दी। पीआरएस चक्ष राय ने विधेयक और विधायी प्रारूपण और राज्य विधानमंडलों की सर्वोतम प्रथाओं के बारें में सभी को विस्तार से समझाया। पीआरएस मानस गुब्बी ने बजट और राज्य वित के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

 हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्य समय समय पर होते रहने चाहिए। इन प्रशिक्षण कार्यशाला से विधानसभा के कर्मचारियों का भाईचारा बढता है और उनके ज्ञान में भी वृद्वि होती है जिससे वे और बेहतर कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे।

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*पंचकूला में मेडिकल काॅलेज की शुरूआत जल्द, सभी औपचारिकताएं हुई पूरी – विधानसभा अध्यक्ष*

*अब तक पंचकूला जिला में टीबी मरीजों का पोषण योजना के तहत रोगियों के खाते में भेजे 3.24 करोड़ – ज्ञानचंद गुप्ता*

*टीबी मुक्त अभियान के तहत जिला की 26 पंचायतों को स्मृति चिन्ह, एक-एक पौधा और प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित*

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पंचकूला, 4 जुलाई – हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि टीबी मुक्त अभियान की वर्ष 2024 की पहली त्रिमाही समीक्षा में आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन में जिला पंचकूला ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि में अहम योगदान देने वाली टीबी मुक्त 26 पंचायतों के सरपंच बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की इस उपलब्धि से पहले शिक्षा विभाग ने भी बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया।

विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता आज रेड बिशप, सेक्टर-1 पंचकूला में आयोजित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत सम्मान समारोह में मुख्यातिथि के तौर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में जिला की 26 पंचायतों को स्मृति चिन्ह, एक-एक पौधा और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

श्री गुप्ता ने बताया कि जल्द ही पंचकूला में मेडिकल काॅलेज की शुरूआत की जा रही है। काॅलेज की शुरूआती सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। हमारे सेक्टर-6 के अस्पताल में ही काॅलेज की एमबीबीएस कक्षाओं की शुरूआत की जानी हैं। एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य वो होता हैं जहां पर अपने नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की जाती हो। आज प्रधानमंत्री देश को इसी दिशा में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिसम्बर 2025 तक देश को टीबी मुक्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिशा में सभी अपना योगदान दें, ताकि इस लक्ष्य को पंचकूला में पहले पूरा किया जा सके।

*प्रति माह टीबी मरीज के खाते में आते हैं 500 रूपये- विधानसभा अध्यक्ष*

श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकूला जिला में 135 पंचायतेें हैं। इनमें से 26 पंचायतें टीबी मुक्त की श्रेणी में आ चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस योजना से जुड़े सभी टीम सदस्य बची हुई पंचायतों को भी टीबी मुक्त बनाने में अपने अभियान को निरंतर आगे बढ़ाती रहेंगी। उन्होंने बताया कि जिला में करीब 6 लाख 93 हजार की आबादी में से 1062 टीबी रोगी हैं। जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुफत इलाज और मुफत दवाइयों दी जा रहीं है। उन्होंने कहा कि जिला को टीबी मुक्त बनाने के लिए तेजी से काम करना होगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2018 से टीबी मरीजों को पोषण आहार देने के लिए 500 रूपये प्रति माह सीधे मरीजों के खाते में दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक पंचकूला जिला में लगभग 3 करोड़ 24 लाख 50 हजार रूपये रोगियों के खाते में आ चुके हैं। टीबी मुक्त अभियान की पहली सफलता पर मेडिकल विभाग की पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है।

*मां की सेवा के समान करें पौधे की देखभाल – गुप्ता*

श्री गुप्ता ने कहा कि सरपंचों को सम्मान में एक-एक पौधा भी दिया गया है। जिसको रोपित करके उसकी देखभाल भी सरपंचों ने खुद ही करनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक पौधा मां के नाम लगाकर उसकी देखभाल करने का आह्वान किया हुआ है। मां-बाप को हमारे समाज में देवी-देवता का दर्जा दिया हुआ है। इसीलिए हमें मां की सेवा करने के समान ही पौधे की देख-रेख करनी है। 

*टीबी की बीमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर- उपायुक्त*

उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि पंचायत एक महत्वपूर्ण ईकाई है। शुरूआत में 26 पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं। जल्द ही अन्य पंचायतों को भी टीबी मुक्त किया जाएगा। इसके बाद शहर के साथ जिला को टीबी मुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीबी की बीमारी आर्थिक स्थिति पर काफी निर्भर है। निम्न वर्ग के लोग संपूर्ण पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं, जो ज्यादा मात्रा में टीबी से प्रभावित मिलते हैं। संपूर्ण पौष्टिक आहार ना मिलने का स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। 

डा. यश गर्ग ने कहा कि टीबी मुक्त मुहिम को जन-जन तक लेकर जाएं और लोगों को जागरूक करें कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने टीबी मुक्त हुई सभी पंचायतों के सरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीणों को टीबी बीमारी के लक्षण और बचावों को बताते हुए अपनी स्थिति को बरकरार रखें।

*इन 26 पंचायतों को किया सम्मानित*

कार्यक्रम में गांव नारायणपुर, बधौड, मीरपुर, रत्ता टिब्बी, मंडपा, शाहपुर, त्रिलोकपुर, काजमपुर, टपरियां, कनौली, बुंगा, देबर, फिरोजपुर, डंडलावार, खेड़ी, बागवाला, रवा, नयां गांव, भरेली, भगवानपुर, टाबर, थान की शेर, खोई, डखरोग, ठरवा रवा भुडी, भोज बालग की पंचायत को स्मृति चिन्ह, एक-एक पौधा और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।

*प्रदेश व केन्द्र की योजनाओं पर डाला प्रकाश*

कार्यक्रम की शुरूआत में सीएमओ डा. मुक्ता कुमार ने सभी अतिथियों को स्वागत किया। उन्होंने टीबी को लेकर चलाए गए अभियान की विस्तार से जानकारी दी। टीबी को लेकर प्रदेश और केन्द्र सरकार की और से चलाई गई योजनाओं से अवगत करवाया। कार्यक्रम के अंत में टीबी मुक्त अभियान की इंचार्ज उप सिविल सर्जन डा. मोनिका ने सभी अतिथियों व सरपंचों का आभार व्यक्त किया। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक साल में टीबी का कोई भी मरीज ना मिलने वाली पंचायत को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है।

*ये रहे मौजूद*

इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, पीएमओ डा. उमेश मोदी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरेन्द्र मलिक, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी राजन सिंगला, बीडीपीओ पिंजोर विनय प्रताप सिंह, पार्षद जय कौशिक समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

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श्री सचिन गुप्ता ने गांव पस्यून के ग्रामीणों के लिए सीईओ जिला परिषद को मौके पर जाकर जांच कर ग्राम पंचायत इलाके में मिट्टी डालने व संबंधित विभाग को साथ लेकर पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के दिए निर्देश 

अतिरिक्त उपायुक्त की जिलावासियों से अपील- आय का सेल्फ एफिडेविट जमा करवाकर, करवाए शीघ्र समस्याओं का समाधान

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पंचकूला, 4 जुलाई – अतिरिक्त उपायुक्त सचिन गुप्ता ने लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में मोरनी ब्लाॅक के 5 गांवों के लोगों की शिकायत का समाधान करते हुए वन एवं पीडब्ल्यूडी बी एंड आर को मौके पर जाकर मुआयना करने व जल्द से जल्द खराब सडक की मरम्मत व पुलिया बनाने के निर्देश दिए। 

अतिरिक्त उपायुक्त ने सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में आज जिला के लगभग 73 लोगों की समस्याएं सुनी। समाधान शिविर में कुछ समस्याओं का अतिरिक्त उपायुक्त ने मौके पर ही निदान किया। 

गांव पस्यून मोरनी ब्लाॅक के ग्रामीणों के लिए श्री सचिन गुप्ता ने सीईओ जिला परिषद को मौके पर जाकर जांच कर ग्राम पंचायत इलाके में मिट्टी डालने व संबंधित विभाग को साथ लेकर पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के दिए निर्देश 

अतिरिक्त उपायुक्त की जिलावासियों से अपील- आय का सेल्फ एफिडेविट करवाएं जमा

अतिरिक्त उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों की आय फैमिली आईडी में ज्यादा दिखाई गई है वो सभी लोग अपनी आय का सेल्फ एफिडेविट जमा करवाएं ताकि सर्वे कर उनकी समस्याओं का तुरंत निवारण किया जा सके और उनको सरकार की स्कीमों का समय पर लाभ मिल सके। श्री गुप्ता ने फैमली आईडी, प्रोपर्टी आईडी, आधार कार्ड, पेंशन, आय अधिक के लगभग 51 मामलों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को इसका शीघ्र ही समाधान करने के निर्देश दिए। 

 अतिरिक्त उपायुक्त ने समाधान शिविर में बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के लोगों के लिए बिजली बिल पर गंभीरता से नजर रखे। किसी भी व्यक्ति का बिल जरूरत से ज्यादा न आए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना वजह की परेशानी न झेलनी पडे। 

इस मौके पर पुलिस उपायुक्त हिमांद्री कौशिक, एसडीएम गौरव चैहान, नगराधीश मन्नत राणा, जिला राजस्व अधिकारी डा. कुलदीप सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजन सिंगला, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, कष्ट निवारण कमेटी के सदस्य राजेंद्र नुनिवाल, एसपी गुप्ता समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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*एचएयू के एबिक सेंटर ने मांगे आवेदन, बेरोजगार छात्रों, किसानों, महिलाओं व उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर*

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पंचकूला, 3 जुलाई –चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,हिसार में केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से स्थापित एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर (एबिक) के माध्यम से कृषि से संबंधित बिजनेस करने के लिए 25 लाख रुपये तक की अनुदान राशि दिला सकता है। यह अनुदान राशि एक प्रक्रिया के तहत एचएयू स्थित एबिक के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hau.ac.in पर 10 सितम्बर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस एबिक सेंटर के माध्यम से युवा छात्र, किसान, महिला व उद्यमी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाईसेंसिंग, ट्रैडमार्क व पेटेंट, तकनीकी व फंडिग से संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में अपने स्टार्टअप को नया आयाम दे सकते हैं। इसके लिए छात्र कल्याण प्रोग्राम, ‘पहल’ एवं ‘सफल’-2024 नाम से तीन प्रोग्राम हैं।

उन्होंने बताया कि छात्र कल्याण प्रोग्राम के तहत केवल छात्र ही आवेदन कर सकते हैं चयनित छात्र को एक महीने का प्रशिक्षण व 4 लाख रुपये तक की अनुदान राशि एकमुश्त दी जाएगी। पहल प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवार को एक महीने का प्रशिक्षण व 5 लाख तक की अनुदान राशि प्रावधान की जाएगी। सफल प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवार को एक महीने का प्रशिक्षण व 25 लाख तक की अनुदान राशि प्रावधान की जाएगी। यह राशि चयनित उम्मीदवार को दो किश्तों में दी जाएगी। पिछले 5 सालों में 65 स्टार्टअप्स को केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा लगभग 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित युवा स्वरोजगार के साथ-साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इस सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि देने का प्रावधान रखा है।

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पंचकूला, 3 जुलाई – भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त-2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला राजेश यादव ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त-2024 तक विशेष लोक अदालत के आयोजन के बारे में निर्देश किया है। इस संबंध में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के संबंधित सदस्य सचिवों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के सचिव को उनके संबंधित प्राधिकरणों/समितियों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन वादियों के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे यदि अपने मामलों को विशेष लोक अदालत से पहले तय करवाना चाहते हैं, तो वे निकटतम संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, प्री-कॉन्सिलेटरी सिटिंग भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए, प्रक्रिया सेवा एजेंसियों के माध्यम से विशेष लोक अदालत में निपटान के लिए पहचाने गए पक्षों को नोटिस दिए जाएंगे। प्री-लोक अदालत की बैठकों के दौरान पक्षों के बीच समझौते की संभावनाओं को तलाशने के लिए मध्यस्थों / परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

 विशेष लोक अदालत के प्रचार के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। पीएलवी गांवों में कानूनी साक्षरता शिविरों के दौरान आम जनता को जागरूक करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस विशेष लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय पंचकूला में विशेष सहायता डेस्क स्थापित की गई है। पैरा लीगल वालंटियर्स इस अभियान के संबंध में बस स्टैंड सेक्टर-5 और रेलवे स्टेशन पंचकूला में शिविर लगा रहे हैं। सभी पैनल अधिवक्ता और अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों को गांवों, ग्रामीण क्षेत्रों, कॉलोनियों आदि में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित करते हुए अपने कर्तव्य के दौरान लोगों को इस अभियान के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की निगरानी मुख्य न्यायाधीश/सचिव, डीएलएसए, पंचकूला द्वारा की जा रही है। वादियों के स्थानीय पते पर जाने के लिए पैनल अधिवक्ताओं और अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों की टीमों का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि वर्चुअल/हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-लोक अदालत बैठने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी वादियों को प्रदान की गई है ताकि वे चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो सकें। एडीसी-सह-नोडल अधिकारी, डीएलएसए, पंचकूला को इस अभियान के दौरान व्यापक प्रचार के लिए पंचकूला के बीडीपीओ के माध्यम से ग्राम पंचायतों को निर्देश देने और पैरा कानूनी स्वयंसेवकों और पैनल अधिवक्ताओं के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

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