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Paras Health Panchkula Advocates Timely Intervention for Rare Cancers This Sarcoma Awareness Month

अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक ने स्वच्छ भारत अभियान के ग्रामीण मिशन को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों व ग्राम सचिवों की बैठक ली।

अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक ने स्वच्छ भारत अभियान के ग्रामीण मिशन को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों व ग्राम सचिवों की बैठक ली।

पंचकूला, 27 नवंबर-   अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक ने स्वच्छ भारत अभियान के ग्रामीण मिशन को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों व ग्राम सचिवों की बैठक ली। 

बैठक में उन्होंने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण व रख रखाव के बारे में जानकारी ली। ठोस कचरा प्रबंध के प्लांट को चालू करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों एवं खंड समन्वयकों को शौचालयों के निर्माण में आने वाली बकाया अदायगी को तुरंत निपटाने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि पाॅलिथीन मुक्त अभियान गांवों में निरंतर चलते रहना चाहिए। इसके निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने रायपुररानी के खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना के अंतर्गत ढिलाई बरतने वाले रायपुररानी के गारबेज कलेक्टर नोटिस देने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम सचिवों को ग्राम सभाओं में पाॅलिथीन मुक्त करवाने संबंधी कार्रवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तरल कचरा प्रबंधन को भी सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित किया जाये। 

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ग्राम सभायें, ग्राम सचिव व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उन्हीं योजनाओं पर काम करें, जिन्हें वे पूरा कर सकते है। उन्होंने कहा कि जो भी मशीनरी या उपकरण स्वच्छता अभियान में खरीदा जाये, उसका उपयोग किया जाये। उहोंने कहा कि टैक्स पेयर के धन को बड़ी सावधानी और कुशलता से जनता के हित में खर्च किया जाना चाहिए। इस बारे में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश नहीं की जायेगी। कोई भी मशीनरी या यंत्र बेकार में नहीं खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम सचिव 31 दिसंबर तक स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय दिवस की रिर्पोट उन्हें हर हालत में प्रस्तुत करेंगे।

इस अवसर पर जिला परियोजना अधिकारी सुनील जाखड, रायपुररानी व बरवाला खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित ग्राम सचिव उपस्थित थे।

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सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को दें हमेशा के लिए तिलांजलिःएडीसी

पंचकूला, 2 अक्टूबर- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं व लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के अवसर पर पंचकूला जिले को ंिसंगल यूज्ड प्लास्टिक से मुक्त करवाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले के सभी गांवों में और नगर निगम तथा नगर पालिका क्षेत्रों में पोलिथीन हटाओ अभियान शुरू किये गए, जिसमें स्थानीय लोगों विशेषकर युवाओं और बच्चों के श्रमदान द्वारा पोलिथीन और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को इकट्ठा किया गया। 

कपड़े व जूट के थैले की आदत डालेंः एडीसी

सिंगल यूज्ड प्लास्टिक हटाने को एक अभियान के तौर पर लें 

ग्रामीणाों ने पोलिथीन समाप्ती को दिया जन अभियान का स्वरूप

गांव चिकन में किया एक क्विंटल से भी अधिक पोलिथीन इकट्ठा

इसी कड़ी में अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक की अध्यक्षता में पिंजौर के गांव चिकन में प्लास्टिक मुक्त अभियान के अवसर पर अधिकारियों और ग्रामीणों ने गांव मे घर-घर जाकर ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं स्वयं सहायता समूहों और स्कूल के स्टाफ के साथ मिलकर सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पोलिथीन को इकट्ठा किया। सभी ने मिल कर एक क्विंटल सिंगल यूज्ड प्लास्टिक इकट्ठा किया। पूरे गांव से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा किए जाने के पश्चात चिकन गांव की कुछ अलग ही सूरत देखने को मिली। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को इकट्ठा करने से पहले और इकट्ठा करने के बाद आए फर्क को दिखाते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने ग्रामीणों को बताया कि वे प्रत्यक्ष तौर पर इसका फर्क देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक ने हमारे गांवों और परिवेश को बदरंग और बदसूरत बना दिया है। सिर्फ एक दिन के श्रम से ही गांव की अलग ही छटा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पंचकूला जिले के प्रत्येक गांव में और नगर निगम के प्रत्येक गली-मोहल्ले में चला हुआ है। यदि सभी जगहों से पोलिथीन हट जाता है तो हमारे गली-मोहल्लों और गांव-देहात की अलग की छटा देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को हम आज इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं कि ये आखरी बार हो और हम इसके प्रयोग की आदत से स्वयं को मुक्त कर लें। यह अधिक कठिन नहीं है। पूर्व में भी हमारे बुजुर्ग बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े और जूट के थैले का प्रयोग करते थे। इस प्रकार के सभी कैरीबैग वातावरण के लिए अत्यंत सुरक्षित हैं और सामान ढोने के लिए सुगम हैं। उन्होंने कहा कि भले ही हम पोलिथीन को सुविधाजनक मानते हों परंतु इसका प्रयोग अत्यंत हानिकारक है और इसमें रखा सामान भी सुरक्षित नहीं है। प्लास्टिक की थैलियों से कैंसर जैसे खतरनाक रोक उत्पन्न होते हैं और इसे नष्ट करना भी आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक ही दिन में एक ही घंटे में प्रत्यक्ष तौर पर इसका फर्क देख सकते हैं। हमें अपने गांवों, शहरों और परिवेश पर यदि रहम करना है तो प्लास्टिक को तिलांजलि देनी होगी। जिने में प्रत्येक व्यक्ति ये ठान ले कि वो आज अंतिम बार प्लास्टिक का प्रयोग कर रहा है और वो भी उसे एक जगह इकट्ठा करने के लिए। 

इस अवसर पर उन्होंने गांव वासियों मे कपड़े के बैग भी वितरित किए। 

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अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के खिलाफ अभियान चलाने, ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और मतदाता जागरूकता अभियान के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिये सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

पंचकूला, 26 सितंबर-

अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक ने सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के खिलाफ अभियान चलाने, ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और मतदाता जागरूकता अभियान के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिये सभी संबंधित अधिकारियों की  बैठक अपने कार्यालय में ली।

उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2 अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हमें सिंगल यूजड प्लाॅस्टिक का प्रयोग बंद करने के प्रति एक नया संकल्प लेना है। पूरी प्रतिबंद्धता के साथ जिला प्रशासन को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के खिलाफ पंचायतों, नगर-निगम व नगरपालिका के पार्षदों के साथ नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक न केवल हमारे नदी-नालों, तालाबों के पानी को गंदा करता है बल्कि नालियों व सीवरेज के बहाव को भी अवरूद्ध कर देता है। यह अघुलनशील है। न केवल इससे बीमारियां फैलती है बल्कि यह प्रकृति को कुरूप भी बना देता हैं। 

उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिये कि वे गांवों में सभी ग्राम सचिवों के माध्यम से पंचायतों एवं ग्रामीणों को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक बंद करने के प्रति उत्साहित करें। गांधी जयंती पर सभी ग्रामीण प्रण करें कि वे अपने गांवों में प्लाॅस्टिक को घुसने नहीं देंगे। सभी ग्रामीण इस दिन अपने अपने घरों से सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक को हमेशा के लिये निष्कासित कर दें। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक को घर से निकालने से ही काम नहीं चलेगा। इसके निस्तारण की विधियों को भी सिखाने की बड़ी जरूरत है। 

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उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को जिला के सभी स्कूलों को प्लाॅस्टिक मुक्त करने, प्लाॅस्टिक को एकत्रित कर, उसका निस्तारण करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हमें सभी स्कूली बच्चों को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के प्रयोग के प्रति सचेत करना है। उन्होंने जिला परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये कि वे जिला के सभी ब्लाॅकों में ब्लाॅक कोर्डिनेटर के माध्यम से सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के खिलाफ अभियान में काॅलेजों के विद्यार्थियों एवं समाज सेवकों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने परिवेश को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक से मुक्त करें। उन्होंने कहा कि ब्लाॅक काॅर्डिनेटर की भूमिका सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिये वे जिला में आईएमए एसोसिएशन को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक बंद करने के प्रति पत्र जारी करें। उन्होंने नगर निगम व नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे दुकानदारों को पाॅलिथिन के बैग पूर्णंत बंद करने के प्रति जागरूक करें। पाॅलिथिन के बैग मिलने पर चालान जारी करें। इस अभियान में रैग पिकर्स को भी शामिल करें। मार्केंिटंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पाॅलिथिन को प्रयोग मंडियों में होता हैं। मंडियों में पाॅलिथिन पाये जाने पर चालान किया जाये। 

उन्होंने कहा कि इस अभियान के साथ ही सभी अधिकारी लोगों को मतदान डालने के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। आज भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण देशों में शामिलहै। सभी ताकतवर देश भारत की ताकत का लोहा मानते है और इसकी वजह भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव से मजबूत होता हैं और लोकतंत्र की मजबूती के लिये प्रत्येक मत का महत्व हैं। अध्किारी लोगों को मतदान करने के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। 

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति भी जागरूक करें। सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इस अभियान में बच्चों को साथ लेकर चले क्योंकि बच्चे किसी भी अभियान को सफल बनाने में अहम योगदान देते है। स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में पूरी तरह जानकारी दें ताकि वे अपने आस पास व अपने परिवार के सदस्यों को इन नियमों के बारे में बताये। 

इस अवसर पर डीडीपीओ दमन सिंह, डीओ हरविंद्र सिंह सैनी, जिला योजना अधिकारी सुनील कुमार जाखड़ तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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*यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगेगा मैंगो मेला*

एनएपीएस कार्यक्रम के तहत 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाएं सभी विभाग : एडीसी मनदीप कौर

सिरसा,18 सितंबर।

एडीसी ने राष्टï्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत की जिला में प्रगति की समीक्षा


              अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर की अध्यक्षता में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में एडीसी ने शिक्षुता अधिनियम के बारे में जरूरी निर्देश दिए तथा प्रगति की समीक्षा की।


                  अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सरकारी संस्थानों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वो पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर तुरंत पंजीकृत करवाने बारे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रोफाईल लॉगइन की समस्या आ रही है वे तुरंत आईटीआई से सम्पर्क करके अपना अकाउंट पुन: शुरु करवाएं। उन्होंने कहा कि एनएपीएस कार्यक्रम के तहत रिइंबर्समेंट क्लेम फार्म भी आईटीआई की सहायता से भरकर सहायक शिक्षुता सलाहकार को भिजवाएं। उन्होंने निजी संस्थानों को समय पर अपना लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। सभी प्राईवेट प्रतिष्ठानों को मेनपावर शिक्षुता अधिनियम-1961 की हिदायतों अनुसार कुल कर्मचारियों का 2.5 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना अनिवार्य है।


                  प्लेस्मेंट ऑफिसर प्रदीप भुक्कर ने सभी उपस्थित विभागाध्यक्षों को शिक्षुता अधिनियम 1961 व एनएपीएस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चौहान, प्राचार्य आईटीआई लालचंद रिवाडिय़ा सहित अन्य विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे। 

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ग्रामीण क्षेत्रों में होगा स्वच्छता सर्वेक्षण, रैंकिंग के लिए होगी मार्किंग

सिरसा, 22 अगस्त।

एडीसी ने ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत ली अधिकारियों की बैठक

अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता का सर्वे करवाया जा रहा है। इस दौरान सर्वेक्षण टीम द्वारा लोगों से भी स्वच्छता संबंधी फीडबैक लिया जाएगा जिसमें उनसे स्वच्छता को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा आमजन अपने क्षेत्र की स्वच्छता का फीडबैक एसएसजी2019 एप पर भी दे सकते हैं।


वे गुरुवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 संबंध में अयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस बैठक में शिक्षा विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज व विभिन्न महाविद्यालयों व स्कूलों के प्राचार्यों ने भाग लिया। 


अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया गया कि भारत सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण टीम जिला के किसी भी गांव में पहुंच कर सर्वे कर सकती है और स्वच्छ सर्वेक्षण के अंक प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि सर्वे में विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक स्थल, बाजार शामिल होंगे। इन स्थानों पर शौचालय की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था, पॉलिथीन कूड़ा-करकट की स्थिति एवं जल भराव की स्थिति पर मार्किंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वे टीम स्वच्छता की मार्किंग विभिन्न तीन बिंदुओं के आधार पर करेगी। सर्वेक्षण के अंतर्गत डायरेक्ट आब्जरवेशन के 30 फीसदी, पब्लिक फीड बैक के 35 और सर्विस लेवल पर 35 फीसदी अंक मिलेंगे। इस प्रकार 100 प्रतिशत अंको पर मार्किंग की जायेगी।


उन्होंने बताया कि सभी खंड विकास एवं पचंायत अधिकारी संबंधित ब्लॉक के नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि जिला पूर्ण रुप से खुले में शौचमुक्त है फिर भी ग्राम स्तरीय निगरानी कमेटियां खुले में शौच जाने वालों पर रोक लगाए।  इसके अलावा गांवों में स्वच्छता संबंधित नारे लिखवाने व पेंटिंग करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरुक है। अत: प्रत्येक गांव से 100 लोगों से स्वच्छता एप पर फीडबैक दिलवाना सुनिश्चित करें। 
उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण में शिक्षा विभाग, महाविद्यालयों व स्कूलों के विशेष भूमिका रहेगी। उन्होंने सभी महाविद्यालयों व स्कूलों के प्राचार्यों से कहा कि वे शिक्षण संस्थानों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्थ रखें और शौचालयों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौचालयों में नियमित तौर पर पानी, साबुन व टॉवल का होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा महाविद्यालयों व स्कूलों में स्वच्छता संबंधित नारे व पेंटिंग तथा पेड़-पौधों के चारों ओर सफेदी करवाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कंडम शौचालयों के आगे कंडम अवश्य लिखवाएं ताकि यह पता चल सके की यह अनुपयोग में है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के अध्यापक व विद्यार्थी एसएसजी2019 एप पर अपना फीडबैक अवश्य दें। उन्होंने पीओआईसीडीएस से कहा कि वे आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाना बनाने वाले स्थान, बच्चों के बैठने के स्थान व शौचालयों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।


उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपने एंड्राएड मोबाईल में एसएसजी2019 एप डाउनलोड करेें और पूछे गए 4 प्रश्रों के जवाब देकर जिला की रैंकिंग को बढा सकते हैं। उन्होंने आमजन से स्वच्छता में सहयोग देने व जिला की स्वच्छता रैंकिंग बढाने की अपील की।


इस बैठक में कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग आरके शर्मा, पीओ आईसीडीएस डा. दर्शना सिंह, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सुखविंद्र सिंह सहित शिक्षा विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज के अधिकारियों व विभिन्न महाविद्यालयों व स्कूलों के प्राचार्यों ने भाग लिया।

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अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि सोलर इंवर्टर कार्यक्रम के तहत 9 अगस्त को प्रातः 11 बजे जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में ड्रा निकाला जायेगा।

पंचकूला, 6 अगस्त-

अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि सोलर इंवर्टर कार्यक्रम के तहत 9 अगस्त को प्रातः 11 बजे जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में ड्रा निकाला जायेगा। 

उन्होंने बताया  िकइस कार्यक्रम के तहत सरल पोर्टल पर 300 वाॅट के सोलर इंवर्टर के लिये 13 और 500 वाॅट के सोलर इंवर्टर के लिये 50 आवेदन प्राप्त हुए थे। विभाग द्वारा 300 वाॅट के 11 और 500 वाॅट के 7 सोलर इंवर्टर दिये जाने है, जिसका निर्णय अधिकारियों की कमेटी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास 600 से 800 वाॅट क्षमता के इंवर्टर और 120 से 180 एएच की बैटरी है उन्हें 300 वाॅट का सोलर इंवर्टर चार्जर दिया जायेगा। इस चार्जर की बाजार किमत 15 हजार रुपये है और हरियाणा सरकार द्वारा इस पर 6 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार एक हजार से 1800 वाॅट क्षमता के इंवर्टर और 120 से 180 ए एच बैटरी वाले जिन आवेदकों ने सोलर इंवर्टर के लिये आवेदन किया है, उन्हें 500 वाॅट सोलर इंवर्टर चार्जर दिया जायेगा। इस चार्जर की किमत 22 हजार रुपये है और इस पर सरकार द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम दिया जायेगा।  

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परिवार पहचान पत्र के लिये जानकारी अपलोड कराये सभी अधिकारी और कर्मचारी- अतिरिक्त उपायुक्त

पंचकूला, 25 जुलाई-

अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिला के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिये कि वे परिवार पहचान पत्र के लिये अपना डाटा अपडेट करवाये। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी नागरिकों का परिवार पहचान पत्र तैयार किया जा रहा है और अधिकारियों व कर्मचारियों को इस पहचान पत्र के लिये व्यक्तिगत जानकारी 29 जुलाई से पहले अपलोड करवाने के निर्देश दिये गये है।

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अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह आज जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में सभी विभागों के डीडीओज के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्देश दिये है कि यह जानकारी अपलोड करवाने के बाद ही अधिकारियों व कर्मचारियों को जुलाई मास का वेतन जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस पहचान पत्र के आधार पर ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जायेगा और यह परिवार की पहचान के लिये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार होगा। 

इस मौके पर जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों व जिला परियोजना अधिकारी सुनील जाखड ने भी अधिकारियों व कर्मचारियों को यह डाटा अपलोड करने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी और पाॅवर प्रजैंटेशन के माध्यम से इसका व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया। 

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अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जिला के 38697 लोग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हासिल कर रहे है।

पंचकूला, 27 जून-

अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जिला के 38697 लोग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हासिल कर रहे है। 

उन्होंने बताया कि जिला में इस समय 22799 लाभपात्र वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन लाभपात्रों को सरकार द्वारा 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार राज्य सरकार की योजना के तहत 11129 विधवा और बेसहारा महिलाओं को भी 2000 रुपये प्रतिमास पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों के लिये भी पेंशन योजना की सुविधा का प्रावधान किया गया है। पहले 70 प्रतिशत दिव्यांगता की स्थिति में पेंशन का प्रावधान था और अब सरकार ने 60 प्रतिशत दिव्यांगता वाले नागरिकों को भी पेंशन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इस समय जिला में 2643 लाभपात्र इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से निराश्रित बच्चों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और जिला के 882 निराश्रित बच्चें यह वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे है।

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उन्होंने बताया कि ऐसे दंपत्ति, जिनके पास केवल लड़किया है, उन्हें भी समाज कल्याण विभाग की ओर से लाड़ली सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि पति पत्नी में से कोई एक इस योजना का लाभ 45 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त कर सकता है और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर इसे वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में तबदील कर दिया जाता है। इस समय 882 लाभपात्र लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे निशक्त बच्चें जो स्कूल नहीं जा सकते, उन्हें भी वित्तीय सहायता दी जाती है और पंचकूला जिला में 347 ऐसे बच्चों को यह सहयता दी जा रही है। बोना भत्ता योजना के तहत एक लाभपात्र पेंशन प्राप्त कर रहा है जबकि डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत इस वित वर्ष में 14 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।  

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राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया

पंचकूला, 25 जून-

राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जायेगा। 

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यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि जिन महिलाओं ने किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है तो वह 15 जुलाई तक महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ उपलब्धियों के प्रमाण भी संलग्न करने होंगे। 

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अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा के नव एवं नवीकरणीय विभाग द्वारा आॅफ ग्रिड सोलर पाॅवर प्लांट योजना चलाई जा रही है

पंचकूला, 25 जून-

अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा के नव एवं नवीकरणीय विभाग द्वारा आॅफ ग्रिड सोलर पाॅवर प्लांट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत एक किलो वाॅट से 100 किलोवाॅट तक सोलर पाॅवर प्लांट लगाने के लिये निजी संस्थानों को 30 प्रतिशत और सरकारी भवनों के लिये 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 

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अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ हासिल करने के इच्छुक व्यक्ति अथवा विभाग 10 जुलाई तक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय पंचकूला में आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्थान, अस्पताल, स्कूल व सरकारी भवन पर एक किलोवाट से 100 वाॅट तक का आॅफ ग्रिड सोलर पाॅवर प्लांट लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एक किलोवाट आॅफ ग्रिड सोलर पाॅवर प्लांट की अनुमानित लागत लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये है और इस लागत पर सरकार द्वारा निजी संस्थानों व व्यक्तिगत प्रयोग के लिये प्लांट लगवाने वाले लोगों को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यदि कोई विभाग या सरकारी संस्थान अपने भवन पर इस तरह का प्लांट लगाने का इच्छुक है, उनके लिये 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस योजना की अधिक जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार से मिलकर अथवा दूरभाष नंबर 0172-2582337 से प्राप्त की जा सकती है। 

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